बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन : ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताएका छन्। उनले हिमालको संरक्षण र जलवायुजन्य विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालय बैंककमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी पहिरो र बाढीले निम्त्याएको भयावह अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको स्मरण गराए। ‘विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५,२०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘धेरै परिवारसँग दाहसंस्कारका लागि शवसमेत छैन। उनीहरूले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरिरहेका छन्। यो क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्याङ्कनले मापन गर्न सक्दैन।’ उनले उक्त घटनालगत्तै ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुटेर निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने ‘सङ्कटको शृङ्खला’प्रति ध्यानाकर्षण गराए। जलवायु सङ्कटसँग जुध्न नेपालको चार प्रस्ताव जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पहिलो प्रस्ताव अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्याङ्क साझेदारीसँग सम्बन्धित छ। यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारहरूबीच सहकार्य गरी हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा तथा हिमनदीको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दोस्रो प्रस्ताव सूचना तथा ज्ञानको आदानप्रदान हो। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वय गर्न ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न, हिमतालहरूको अनुगमन गर्न र हाम्रा हिमालमा पूर्वसूचनाको समन्वय गर्न हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। साझा नदीहरूको लामो इतिहासले द्वन्द्वभन्दा दोब्बर बढी सहकार्य भएको देखाउँछ र सहकार्यको सुरुवात सधैँ तथ्याङ्कबाटै हुन्छ। त्यो तथ्याङ्क विपत्ति आइसकेपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि नै हरेक दिशा र हरेक मौसममा प्रवाह हुन देऊ। हिमालयलाई सहकार्यको एउटा विशाल प्रयोगशाला बनाऔँ,’ उनले भने। तेस्रो प्रस्ताव विपत्तिको गतिमा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा छ। हिमाली क्षेत्रको अनुगमनमा लाखौँ डलर खर्च लागे पनि अनुगमन नगर्दा अर्बौँको क्षति हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरे। ‘हानि तथा क्षतिको द्रुत सम्बोधनका लागि एउटा स्थायी विन्डो बनाऔँ र त्यसमा पर्याप्त रकम भरौँ। उच्च हिमालमा अनुगमन र पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान मात्र दिइयोस्। हाम्रा नदी किनारमा हुने जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका प्रत्येक लगानीलाई स्रोतदेखि समुद्रसम्मको जोखिमप्रति संवेदनशील बनाइयोस्,’ उनले भने। चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। वन तथा जलाधार संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको बाटो खोल्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव छ। साथै, हिमाली उत्पादनलाई भन्साररहित बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। नेपालका तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका यी प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको जनाइएको छ। क्षेत्रीय संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालले खेप्नुपरेको बताए। ‘हाम्रा हिमालमा जे घट्छ, त्यो हिमालमै सीमित रहँदैन। हाम्रा नदी समुद्रसम्म पुग्छन्। त्यसैले हिमाली, टापु र तटीय देशहरूको सुरक्षा आपसमा जोडिएको छ,’ उनले भने। हिमालले आफ्नो अवस्था र सङ्कटबारे स्पष्ट सन्देश दिइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य र ठोस कार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए। संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।