Sunday, November 22, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

बालेनको कूटनीतिक परीक्षा

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
बालेनको कूटनीतिक परीक्षा
Photo / Coverage: नेपालन्युज

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको २५ घण्टा ३५ मिनेटको भारत भ्रमण नेपालका यसअघिका परम्परागत औपचारिक कूटनीतिक भ्रमणभन्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ। र्यापरबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र त्यसपछि ०८२ भदौ २३ र २४ को जेन-जी युवा विद्रोहपछिको निर्वाचनमार्फत शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका शाह परम्परागत राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिरबाट उदाएका लोकप्रिय नेता हुन्। उनको राजनीतिक शैलीले सबै घरेलु स्थापित अभ्यासलाई चुनौती दिँदै आएको छ। नयाँदिल्लीमा बालेनको भ्रमणप्रति चासो, कौतूहलता र सावधानीसमेत मिसिएको छ। प्रशासनिक तहमा अल्झिएका मुद्दालाई राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संवादबाट अघि बढाउन शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आमनेसामने वार्तालाई महत्त्व दिएका छन्। भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग बालेनको केमेस्ट्री कस्तो देखिन्छ र दुईपक्षीय सम्बन्धले व्यावहारिक सहकार्यको बाटो समात्छ कि समात्दैन भन्ने विषय अहिले चासोपूर्वक हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनको अभूतपूर्व घरेलु राजनीतिक सफलतापछि दीर्घकालीन सत्ता सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण हुँदैछ। अब उनको फरक राजनीतिक पहिचानको परीक्षा बाह्य कूटनीतिक मैदानमा हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको १ घण्टा २५ मिनेटको वार्ताले शाहको संवाद क्षमता मात्र होइन, दशकौँदेखिका द्विपक्षीय असमझदारी सम्बोधन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्ने र सम्बन्धलाई ठोस परिणामतर्फ लैजाने सामर्थ्यसमेत जाँच्नेछ। भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग बालेनको केमेस्ट्री कस्तो देखिन्छ र दुईपक्षीय सम्बन्धले व्यावहारिक सहकार्यको बाटो समात्छ कि समात्दैन भन्ने विषय अहिले चासोपूर्वक हेरिएको छ। परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाहिरबाट उदाएका बालेन शाहसँग भारतको पुरानो राजनीतिक नेतृत्वसँग जस्तो स्थापित सम्बन्ध, संस्थागत स्मृति, अभिलेख र समझदारी छैन। नेपालमा बलियो जनादेशसहित नयाँ सरकार बनेपछि भारत उनको कूटनीतिक व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया र द्विपक्षीय मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोणलाई नजिकबाट बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छ। बालेन कति विश्वसनीय, संयमित, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य साझेदार बन्न सक्छन् भन्नेमा नयाँदिल्लीको विशेष चासो देखिन्छ। बालेनले सस्तो लोकप्रियताका लागि संवेदनशील मुद्दा उछालेर विगतका सरकारकै शैलीमा राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रवृत्ति नदोहोर्याऊन् भन्ने भारतको अपेक्षा छ। भ्रमणलाई सामाजिक सञ्जालमा विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा नेपाल-भारत सम्बन्धका दीर्घकालीन र पारस्परिक हितका विषयमा उनी कति गम्भीरतापूर्वक काम गर्छन् भन्नेमा नयाँदिल्लीको विशेष चासो छ। दिल्लीको निम्तो र नेपालको अपेक्षा प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २२ देखि २३ सम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनेछन्। उनी आइतबार दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको विमानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलगायत ३४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ। भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि व्यापार तथा वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा तथा जलस्रोत, भौतिक र डिजिटल सम्पर्क, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र खेलकुदलगायतका विषयमा छलफल हुने जनाएको छ। दिल्ली पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेट गर्नेछन्। सोमबार भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग शिष्टाचार भेट र प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक वार्ता हुनेछ। मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ। वार्तापछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्ने र विभिन्न सम्झौता तथा समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्ने तयारी छ। दुईदिने भ्रमण छोटो भए पनि यसको एजेन्डा विस्तृत छ। नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, लगानी, हवाई सम्पर्क, पूर्वाधार र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि व्यापार तथा वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा तथा जलस्रोत, भौतिक र डिजिटल सम्पर्क, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र खेलकुदलगायतका विषयमा छलफल हुने जनाएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणलाई दुई देशबीचको व्यापक सहकार्यलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर कूटनीतिक भाषामा व्यक्त गरिने यस्तो सकारात्मक सन्देशभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वार्तामा नेपालको प्राथमिकता कति स्पष्ट हुन्छ र त्यसलाई भारतले कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने हो। पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यका विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिक प्राथमिकताका कारण उपेक्षा गर्न मिल्दैन। उनले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनको विचारमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारभूत पक्ष परिवर्तन भएका छैनन्। सरकारले बदल्न सक्ने कुरा भनेको प्राथमिकता र त्यसलाई अघि बढाउने तरिका हो। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्व आए पनि नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने विषय नयाँ भएका छैनन्। पुरानै विषयलाई नयाँ राजनीतिक आत्मविश्वास, स्पष्ट प्राथमिकता र परिणाम खोज्ने कार्यशैलीसहित प्रस्तुत गर्न सक्नु नै नयाँ सरकारको परीक्षा हुनेछ। नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध केवल छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध होइन। यो अर्थतन्त्रको आपूर्ति प्रणाली, व्यापारिक बजार, ऊर्जा निर्यात, पारवहन, पर्यटन, रोजगारी र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले भ्रमणमा व्यक्तिगत सम्बन्धको विकाससँगै संस्थागत र आर्थिक परिणाम खोज्नु आवश्यक छ। बालेनका लागि पहिलो कूटनीतिक परीक्षा प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक उदय परम्परागत दल र नेतृत्वप्रति बढेको असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा भएको हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनतामाझ पुरानो शासनशैली परिवर्तन गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र परिणाम देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यही सन्देशका आधारमा बनेको सरकारको विदेश नीतिमा पनि व्यावहारिकता र नतिजामुखी दृष्टिकोण देखिनुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको भ्रमण गर्नु र छिमेकी मुलुकको राजकीय भ्रमण गर्नु फरक विषय हुन्। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको दैनिक आर्थिक जीवन र राष्ट्रिय हितका अनेक आयाम जोडिएका छन्। भारत भ्रमण त्यसको पहिलो ठूलो परीक्षण हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा भएकाले यसले उनको कूटनीतिक प्राथमिकता र शैलीको संकेत दिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको भ्रमण गर्नु र छिमेकी मुलुकको राजकीय भ्रमण गर्नु फरक विषय हुन्। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको दैनिक आर्थिक जीवन र राष्ट्रिय हितका अनेक आयाम जोडिएका छन्। पूर्वराजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय अनुभव भएका व्यक्तिहरूले पनि नयाँ नेतृत्वको आगमनलाई सम्बन्ध सुधारको अवसरका रूपमा हेरेका छन्। भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपाल र भारतबीचका राजनीतिक मतभेदले आर्थिक सहकार्य रोक्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार दुई देशबीच सबै समस्या एकैपटक समाधान हुने अवस्था नआउन सक्छ, तर बाँकी समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने सीमा, सन्धि र पारवहनका विषयलाई छाड्न मिल्दैन। तर ती विषय समाधान नभएसम्म आर्थिक सहकार्य रोक्ने हो भने त्यसको असर नेपालको विकासमा पर्छ। “दुई देशबीचका समस्या आर्थिक सहकार्य र साझेदारीका बाधक बन्नु हुँदैन,” भन्ने उनको विचारको सार छ। उनले नयाँ नेतृत्वसँग आर्थिक विकास र स्थायित्वमा केन्द्रित हुने अवसर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई आपसी विश्वास बढाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेका छन्। रेको यो धारणा नेपालको अहिलेको आवश्यकतासँग जोडिन्छ। नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने सीमा, सन्धि र पारवहनका विषयलाई छाड्न मिल्दैन। तर ती विषय समाधान नभएसम्म आर्थिक सहकार्य रोक्ने हो भने त्यसको असर नेपालको विकासमा पर्छ। कूटनीतिले दुवै ट्र्याकलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ। नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न खोज्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा मौन बस्नुपर्ने होइन। त्यस्तै, राष्ट्रिय हितको विषय उठाउँदा आर्थिक र विकास सहकार्यलाई अनावश्यक तनावमा पार्नुपर्ने पनि होइन। संवाद, तथ्य, निरन्तरता र आपसी सम्मानमा आधारित कूटनीति नै नेपालको हितमा हुनेछ। पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्यले पनि नेपालको कूटनीति पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने विषय नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार भौगोलिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र इतिहासले नेपालको कूटनीतिक सीमाहरू निर्धारण गर्छन्। सरकारको काम ती सीमाभित्र राष्ट्रिय हितका प्राथमिकता स्पष्ट पार्नु र उपलब्ध अवसरको उपयोग गर्नु हो। प्रधानमन्त्री शाहले दिल्लीमा कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन्, कुन विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् र कुन विषयमा समयसीमा माग्छन् भन्ने कुराले उनको कूटनीतिक शैली देखाउनेछ। घरेलु राजनीतिमा लोकप्रिय अभिव्यक्ति र विदेश नीतिमा प्रभावकारी वार्ताबीच अन्तर हुन्छ। कूटनीतिमा बोलिएको प्रत्येक शब्दको अर्थ हुन्छ। त्यसैले दृढता र संयमको सन्तुलन आवश्यक छ। भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको प्रत्यक्ष आर्थिक र सामाजिक जीवनसँग जोडिएको छ। चीनसँगको सम्बन्ध पनि पूर्वाधार, व्यापार र विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकालगायत अन्य साझेदारसँगको सम्बन्धले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अवसर विस्तार गर्छ। पूर्वराजदूत शंकरप्रसाद शर्माले नेपालको विदेश नीतिमा भारत, चीनलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालले सबै मित्रराष्ट्रको सहयोग र सम्बन्ध आवश्यक पर्ने भएकाले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति यस्तो छ, जहाँ कुनै एउटा मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अर्को मुलुकसँगको सम्बन्धको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको प्रत्यक्ष आर्थिक र सामाजिक जीवनसँग जोडिएको छ। चीनसँगको सम्बन्ध पनि पूर्वाधार, व्यापार र विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकालगायत अन्य साझेदारसँगको सम्बन्धले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अवसर विस्तार गर्छ। त्यसैले भारत भ्रमणलाई कुनै तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धको प्रतिस्पर्धाका रूपमा होइन, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकता अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। नेपालले आफ्नो विकासको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा भारतसँग सहकार्य खोज्नुपर्छ। हवाई प्रवेशमार्गमा नेपालको पुरानो प्रतीक्षा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा सबैभन्दा ठोस र प्रत्यक्ष परिणाम दिन सक्ने विषयमध्ये एउटा हो हवाई प्रवेशमार्ग। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको छ। विशेष गरी महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको माग छ। नेपालले सन् २००९ देखि थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्गको माग गर्दै आएको छ। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्ज हुँदै प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय संयुक्त वक्तव्यमा समेत समेटिएको थियो। नेपालले भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरे पनि पश्चिमबाट आउने विमानलाई सहज रूपमा ती विमानस्थलमा प्रवेश गराउन आवश्यक हवाई मार्गको विषय लामो समयदेखि अड्किएको छ। भारतसँगको हवाई क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी सहमति नहुँदा विमानले लामो दूरी घुमेर नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले उडान समय, इन्धन खर्च र सञ्चालन लागत बढाउँछ। नेपालले सन् २००९ देखि थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्गको माग गर्दै आएको छ। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्ज हुँदै प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय संयुक्त वक्तव्यमा समेत समेटिएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। सन् २०१६ मा महेन्द्रनगरको एल६२६ मार्गलाई दुईतर्फी सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति बने पनि भारतले थप आन्तरिक परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै निर्णय अघि बढाएन। नेपाल अहिले महेन्द्रनगरको हवाई मार्गलाई दुईतर्फी सञ्चालन गर्नुपर्ने मागमा केन्द्रित छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई पश्चिमबाट नेपाल प्रवेश गर्न र बाहिरिन दुवै सुविधा दिन सक्छ। हाल महेन्द्रनगर हुँदै बाहिरिने मार्ग प्रयोगमा रहे पनि त्यही मार्गबाट विमान नेपाल प्रवेश गर्ने व्यवस्था छैन। नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार महेन्द्रनगर मार्ग प्रयोग गर्दा विमानको आकारअनुसार नेपालले प्रतिविमान २५० देखि ५०० अमेरिकी डलरसम्म हवाई क्षेत्र प्रयोग शुल्क प्राप्त गर्न सक्छ। यसबाट नेपाललाई आम्दानी पनि हुन्छ र विमान कम्पनीको सञ्चालन लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्छ। भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना बढाउन पनि पश्चिमी प्रवेशमार्ग आवश्यक छ। पश्चिमबाट आउने विमानले सिधै भैरहवा वा पोखरा प्रवेश गर्न नपाउँदा पूर्वतर्फको सिमरा मार्ग हुँदै लामो दूरी घुम्नुपर्ने अवस्था छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई ती विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ। हवाई प्रवेशमार्गको विषयमा भारतसँगको वार्ता प्राविधिक र रणनीतिक दुवै प्रकृतिको छ। भारतले सुरक्षासम्बन्धी चासो देखाउँदै आएको छ। नेपालले यी दुई विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ। तर विमानस्थल निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान, यात्रु माग, विमान कम्पनीको व्यावसायिक रुचि, हवाई मार्ग र बजार प्रवर्द्धन सबै पक्ष मिल्नुपर्छ। हवाई प्रवेशमार्गको समस्या समाधान भए पनि विमानस्थलमा उडान स्वतः बढ्छ भन्ने निश्चित छैन। तर सहज मार्ग नहुँदा सम्भावना खुम्चिने तथ्य भने स्पष्ट छ। यस विषयमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ डा. शंकर शर्माले हवाई मार्गको विषय पनि निरन्तर कूटनीतिक संवादबाट अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार पुराना राजनीतिक र कूटनीतिक समस्यालाई संवादबाट अघि बढाउँदै आर्थिक अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ। हवाई प्रवेशमार्गको विषयमा भारतसँगको वार्ता प्राविधिक र रणनीतिक दुवै प्रकृतिको छ। भारतले सुरक्षासम्बन्धी चासो देखाउँदै आएको छ। नेपालले भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन, पर्यटन र व्यापारिक सम्पर्कका लागि थप मार्ग आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। त्यसैले यसलाई केवल विमान उड्ने र अवतरण गर्ने प्राविधिक विषयका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। हवाई प्रवेशमार्गमा सहमति भए त्यसको लाभ पर्यटनमा मात्रै सीमित हुँदैन। लुम्बिनी, पोखरा र पश्चिम नेपालका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको पहुँच बढ्न सक्छ। नेपालले भारतको सुरक्षासम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिक प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ। त्यस्तै, भारतले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारको आवश्यकतालाई बुझ्नुपर्छ। दुवै पक्षको हित जोडिने गरी सहमति खोज्न सकिन्छ। हवाई प्रवेशमार्गमा सहमति भए त्यसको लाभ पर्यटनमा मात्रै सीमित हुँदैन। लुम्बिनी, पोखरा र पश्चिम नेपालका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको पहुँच बढ्न सक्छ। विमान कम्पनीको सञ्चालन लागत घटेमा उडानको प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु र पर्यटकको आवागमन बढ्दा होटल, यातायात, पर्यटन व्यवसाय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। तर भ्रमणमा महेन्द्रनगर मार्गको विषयमा सकारात्मक संकेत आउनु र पूर्ण प्राविधिक सहमति हुनु एउटै कुरा होइन। उडानको उचाइ, हवाई क्षेत्रको सीमा, सुरक्षा प्रक्रिया, उडान व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिसहितका विषय टुंगिनुपर्छ। नेपालले भ्रमणपछि वार्ता जारी राख्ने अस्पष्ट प्रतिबद्धताभन्दा प्राविधिक कार्यतालिका र निर्णयको समयसीमा खोज्नुपर्छ। बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो विपद्पछिको पुनर्निर्माण। गत अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो। सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, कृषि क्षेत्र, घर र सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सरकारका लागि ठूलो आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौती बनेको छ। नेपालले पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग थप आर्थिक सहयोग खोजिरहेको छ। यसअघि भारतले विपद्का बेला मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो। अब पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन सहयोग, पूर्वाधार पुनर्स्थापना र प्राविधिक सहकार्य आवश्यक छ। भारत नेपालको नजिकको छिमेकी र ठूलो विकास साझेदार हो। भूकम्प, बाढी तथा अन्य विपद्का बेला भारतले राहत र उद्धारमा सहयोग गर्दै आएको छ। सन् २०१५ को भूकम्पपछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा दुई देशका सेनाबीच भएको सहकार्य त्यसको उदाहरण हो। भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार भारतले मानवीय सहायता र विपद् प्रतिकार्यमा सहयोग गरिसकेको भए पनि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा थप सहकार्यको सम्भावना छ। उनले जलवायु परिवर्तनलाई पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपालले पुनर्निर्माणका लागि खोजेको सहयोगलाई स्पष्ट परियोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कुन सडक, कुन पुल, कुन विद्युत् आयोजना, कुन बस्ती वा कुन सार्वजनिक संरचनामा सहयोग चाहिएको हो भन्ने विषय प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सहयोगको रकम मात्र होइन, त्यसको स्वरूप, कार्यान्वयन अवधि र जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। रेले जलवायु परिवर्तनलाई द्विपक्षीय एजेन्डाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीविकोपार्जनमा मात्रै होइन, ठूला बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन विकासमा समेत प्रभाव पार्छ। नेपालले भारतसँग सहयोग माग्दा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग, निर्माण सामग्री, उपकरण र संस्थागत क्षमता विकासमध्ये कुन क्षेत्रमा के आवश्यक छ भन्ने कुरा छुट्याउनुपर्छ। पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने सहयोग तत्काल खर्च हुने राहतमा सीमित नभई दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। बाढी र पहिरोको जोखिम नेपालका लागि मौसमी समस्या मात्रै होइन। जलवायु परिवर्तन, हिमाली भूगोल, नदी प्रणाली र अनियन्त्रित पूर्वाधार विकासले जोखिम बढाइरहेका छन्। नेपाल र भारत दुवै देशका नदी प्रणाली एकअर्कासँग जोडिएका छन्। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने गतिविधिले तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी व्यवस्थापन र उद्धार संयन्त्र आवश्यक छ। रेले जलवायु परिवर्तनलाई द्विपक्षीय एजेन्डाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीविकोपार्जनमा मात्रै होइन, ठूला बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन विकासमा समेत प्रभाव पार्छ। पानीको उपलब्धता र नदी प्रणालीमा देखिने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न दुवै देशले प्राविधिक समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालले भारतसँग पुनर्निर्माण सहयोग खोज्दा यसलाई विपद् प्रभावित संरचना पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा सीमित गर्नु हुँदैन। जोखिमयुक्त सडक र पुलको डिजाइन सुधार, नदी नियन्त्रण, जलाधार व्यवस्थापन, पहिरोको पूर्वानुमान, मौसम सूचना र विपद् पूर्वतयारीमा पनि सहकार्य खोज्नुपर्छ। नेपालले आफ्नै बजेट, स्थानीय स्रोत र विकास साझेदारको सहयोगलाई एकीकृत गरेर काम गर्नुपर्छ। भारतबाट प्राप्त हुने सहयोग त्यसको पूरक हुनुपर्छ, विकल्प होइन। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा पुनर्निर्माण महँगो हुन्छ। बाढीले सडक र पुल भत्काउँदा दुर्गम क्षेत्रको सम्पर्क विच्छेद हुन्छ। त्यसले खाद्यान्न आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँचमा असर पुर्‍याउँछ। भारतसँगको सहकार्यले यी क्षेत्रमा प्राविधिक तथा वित्तीय स्रोत जुटाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सरकारकै हो। बाह्य सहयोगको प्रतीक्षामा मात्रै बस्दा प्रभावित नागरिकको समस्या लम्बिन सक्छ। नेपालले आफ्नै बजेट, स्थानीय स्रोत र विकास साझेदारको सहयोगलाई एकीकृत गरेर काम गर्नुपर्छ। भारतबाट प्राप्त हुने सहयोग त्यसको पूरक हुनुपर्छ, विकल्प होइन। ऊर्जा व्यापारको सम्भावना र चुनौती नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा परिणाममुखी क्षेत्रमा ऊर्जा सहकार्य पर्दछ। जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, बजारको आकार र भौगोलिक निकटताले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारको ठूलो सम्भावना सिर्जना गरेको छ। नेपालले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ। भारतले नेपाली विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था विस्तार गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक सम्भावना बढेको छ। सन् २०२२ मा भएको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी दृष्टिपत्रले नेपालले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आधार दिएको छ। नेपालले त्यसपछि करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न थालेको पूर्वराजदूत तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. शंकर शर्माले उल्लेख गरेका छन्। तर हिउँदमा नेपालले अझै विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। भारत नेपालको विद्युत् निर्यातको मुख्य बजार हो। त्यसैले भारतसँगको ऊर्जा सहकार्य नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि केवल विद्युत् खरिदबिक्रीको सहमति पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक चुनौती देखाउँछ। नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्छ, तर हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन कम हुन्छ। वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने बजार आवश्यक छ भने हिउँदमा माग पूरा गर्न उत्पादन, भण्डारण र आयात व्यवस्थापन आवश्यक छ। भारत नेपालको विद्युत् निर्यातको मुख्य बजार हो। त्यसैले भारतसँगको ऊर्जा सहकार्य नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि केवल विद्युत् खरिदबिक्रीको सहमति पर्याप्त हुँदैन। प्रसारण लाइन, बजार पहुँच, परियोजना स्वीकृति, मूल्य निर्धारण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र नियामकीय स्पष्टता आवश्यक पर्छ। शर्माका अनुसार नेपालले विद्युत् निर्यातको स्वीकृति प्रत्येक परियोजनाका लागि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्थालाई सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ। तीनदेखि पाँच वर्षसम्म लागू हुने स्वीकृति वा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था भए लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने उनको सुझाव छ। उनले नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापारको सम्भावना पनि औंल्याएका छन्। बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना, क्षेत्रीय प्रसारण सञ्जाल र निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि भारतको प्रसारण पूर्वाधार र सहजीकरण महत्त्वपूर्ण रहनेछ। ऊर्जा व्यापारमा भारतको बजारमा पहुँच पाउनु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो। तर नेपालले आफ्नो ऊर्जा नीतिलाई भारतमा मात्र निर्भर बनाउनु हुँदैन। बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना, क्षेत्रीय प्रसारण सञ्जाल र निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि भारतको प्रसारण पूर्वाधार र सहजीकरण महत्त्वपूर्ण रहनेछ। नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापारको दीर्घकालीन संरचना खोज्नुपर्छ। कुन आयोजनाबाट कति विद्युत् निर्यात हुने, कुन प्रसारण लाइन कहिले निर्माण हुने, कुन अवधिसम्म स्वीकृति कायम रहने र निजी क्षेत्रले कसरी बजारमा प्रवेश पाउने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। यसपटकको भ्रमणमा ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सम्भावना छ। तर नेपालले उत्पादन क्षमता र निर्यात लक्ष्य मात्रै सार्वजनिक गरेर पुग्दैन। प्रसारण लाइन निर्माण, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् बजारको विविधीकरण र घरेलु खपत बढाउने योजना पनि आवश्यक छ। नेपालका लागि ऊर्जा व्यापार आम्दानीको स्रोत मात्रै होइन, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाको आधार पनि हो। विद्युत् उत्पादन बढे पनि उद्योगले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ऊर्जा पाउन सकेनन् भने त्यसको लाभ सीमित हुन्छ। भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यले नेपालमा उद्योग स्थापना, विद्युतीय यातायात, कृषि प्रशोधन र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। व्यापार घाटा र बजार पहुँचको प्रश्न भारतसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध असन्तुलित छ। नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्छ भने निर्यात तुलनात्मक रूपमा कम छ। पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि र उपभोग्य वस्तुको आयातमा भारतको हिस्सा ठूलो छ। निर्यातमा भने नेपालको उत्पादन क्षमता, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मकता र बजार पहुँचका चुनौती छन्। व्यापार घाटा कम गर्ने विषय नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक चुनौती हो। भारतसँगको व्यापार सहज बनाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि निर्यात बढाउन नेपालले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। भारतीय बजारमा माग भएका वस्तु उत्पादन गर्न, गुणस्तर प्रमाणित गर्न र आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। नेपालको व्यापार घाटा केवल भन्सार वा पारवहनको समस्या होइन। यो उत्पादन, लगानी, औद्योगिक क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकतासँग जोडिएको विषय हो। नेपालले भारतसँग बजार पहुँच माग्नु स्वाभाविक हो, तर निर्यात गर्न सक्ने वस्तु र सेवाको आधार निर्माण नगरी व्यापार असन्तुलन घटाउन कठिन हुन्छ। व्यापार घाटा घटाउन आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने उत्पादन क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ। नेपालले भारतसँगको व्यापारमा आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउने गरी लगानी सहकार्य खोज्नुपर्छ। इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले भारतसँग नेपालको आर्थिक सम्बन्धलाई व्यापार घाटामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न नहुने बताएका छन्। उनले नेपालले भारतसँग व्यापार, रेमिट्यान्स र पुँजीका तीन क्षेत्रमा असन्तुलन भोगिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनको विश्लेषणमा भारतमा काम गर्ने नेपालीले नेपालका औसत नागरिकको तुलनामा कम आम्दानी गर्ने अवस्था र नेपालमा काम गर्ने भारतीयले तुलनात्मक रूपमा बढी आम्दानी गर्ने अवस्थाले आर्थिक सम्बन्धको अर्को पक्ष देखाउँछ। गौचनको यो विश्लेषणले नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा उत्पादन र रोजगारीको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछ। व्यापार घाटा घटाउन आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने उत्पादन क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ। नेपालले भारतसँगको व्यापारमा आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउने गरी लगानी सहकार्य खोज्नुपर्छ। भारतको ठूलो बजार नेपाली उत्पादनका लागि अवसर हो। तर बजारमा प्रवेश गर्न गुणस्तर, मूल्य, परिमाण र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन, जडीबुटी, प्रशोधित खाद्यवस्तु, जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवामा नेपालले सम्भावना खोज्न सक्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतसँग पारवहनसम्बन्धी कठिनाइ भोग्नुपरेको विषय उठाएका छन्। उनले ती समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतको भूभाग र पूर्वाधारको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। समुद्री बन्दरगाहसम्मको पहुँच, सीमावर्ती नाका, रेलमार्ग, सडक र भन्सार प्रक्रियाले नेपाली वस्तुको लागत निर्धारण गर्छन्। पारवहनमा हुने ढिलाइले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता घटाउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले व्यापार र पारवहनलाई केवल सम्झौताको सूचीमा राख्ने होइन, सीमा नाकामा देखिने वास्तविक समस्यासमेत उठाउनुपर्छ। भन्सार प्रक्रिया डिजिटल बनाउने, मालवाहक सवारीको आवागमन सहज बनाउने, क्वारेन्टिन र गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रिया सरल बनाउने तथा सीमावर्ती पूर्वाधार सुधार गर्ने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ। भारतको बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच सहज बनाउन गैरभन्सार अवरोधको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणपत्र, खाद्य सुरक्षा मापदण्ड र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने जटिलताले नेपाली निर्यातकर्तालाई समस्या पार्न सक्छ। नेपालले यी विषयमा तथ्यसहित छलफल गर्नुपर्छ। पूर्वराजदूत रञ्जित रेले सहायता, व्यापार र लगानीको परम्परागत सीमाभन्दा बाहिर गएर दुवै देशले संयुक्त रूपमा मूल्य सिर्जना गर्ने सहकार्य खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन र नयाँ आर्थिक क्षेत्रलाई द्विपक्षीय सहकार्यमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपालको युवा जनशक्ति र भारतको ठूलो बजारबीच सहकार्यको सम्भावना छ। नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने र नेपालबाट सेवा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यो सुझाव नेपालको आर्थिक कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले भारतबाट वस्तु आयात गर्ने र विद्युत् निर्यात गर्ने परम्परागत ढाँचाभन्दा बाहिर गएर सेवा क्षेत्र, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ। भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालमा डिजिटल सेवा, सफ्टवेयर, वित्तीय प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। नेपालको युवा जनशक्ति र भारतको ठूलो बजारबीच सहकार्यको सम्भावना छ। नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने र नेपालबाट सेवा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आम्दानी दुवैमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। लगानीको ढोका खोल्ने अवसर नेपालले भारतसँग लगानी सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने अर्को कारण पूर्वाधार र औद्योगिक विकास हो। नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, खानी, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ। तर लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजता, बजार पहुँच र परियोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोज्छन्। भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई केवल सरकारी अनुदान र ऋणमा सीमित राख्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रको लगानी, संयुक्त उद्यम, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन सञ्जाल विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। यसपटक प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। त्यसले लगानीको सम्भावना प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनेछ। नेपालको निजी क्षेत्रले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यापार विस्तारको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा पुर्‍याउने, भारतीय लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने र दुवै देशका कम्पनीबीच साझेदारी बनाउने काम सरकारी सम्झौताले मात्रै सम्भव हुँदैन। नेपालले भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोज्दा आफ्नो नीतिगत विश्वसनीयता बलियो बनाउनुपर्छ। कर प्रणाली, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत् आपूर्ति, श्रम व्यवस्थापन र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने आशंका हटाउनुपर्छ। लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर प्रतिबद्धता जुटाउनु एउटा चरण हो। त्यसलाई वास्तविक लगानीमा बदल्नु अर्को चुनौती हो। नेपालले विगतमा धेरै लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरे पनि सबै परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। त्यसैले भारतसँग हुने लगानीसम्बन्धी सहमतिमा परियोजनाको पहिचान, लगानीको स्वरूप, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ। पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपाल र भारतबीचको सहकार्यलाई नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रको सहकार्यले दुवै देशका युवालाई नयाँ अवसर दिन सक्छ। उनले जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि सहकार्यको नयाँ क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालको निजी क्षेत्रले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यापार विस्तारको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा पुर्‍याउने, भारतीय लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने र दुवै देशका कम्पनीबीच साझेदारी बनाउने काम सरकारी सम्झौताले मात्रै सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रको सक्रियता र संस्थागत सहकार्य आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हुने व्यापारिक भेटघाटलाई औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। नेपालले लगानीका लागि तयार परियोजनाको सूची, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत सहजीकरणबारे स्पष्ट प्रस्तुति दिनुपर्छ। भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा तथ्य र सम्भावनासहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। पुराना सन्धि र सीमा विवादको छाया नेपाल-भारत सम्बन्धमा आर्थिक सहकार्यको सम्भावना जति छ, राजनीतिक र कूटनीतिक संवेदनशीलता पनि उत्तिकै छ। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा विवाद, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, ईपीजी प्रतिवेदन र जलस्रोत उपयोगका विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। यी विषयलाई आर्थिक एजेन्डाले पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सक्दैन। नेपालका लागि सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र समानतामा आधारित सम्बन्ध आधारभूत विषय हुन्। भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा ती विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर विगतको अनुभवले देखाएको छ, यी संवेदनशील विषयमा छलफल सुरु भए पनि ठोस प्रगति हुन कठिन छ। प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्यमा विषय उल्लेख हुने, छलफल जारी राख्ने सहमति हुने तर कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा नआउने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। सन् २०१६ मा गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर भारतले प्रतिवेदन ग्रहण नगरेका कारण त्यसको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको थियो। भारतसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ, तर वार्तालाई अविश्वास र आरोपको वातावरणबाट अघि बढाउन सकिँदैन। सार्वजनिक बहस र राजनीतिक आलोचना लोकतन्त्रका स्वाभाविक पक्ष हुन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालका संवेदनशील विषयमा भारतले पर्याप्त सकारात्मक र सहयोगी व्यवहार नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूले नेपालको चासो सुन्ने र स्वीकार गर्ने गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कठिनाइ छ। सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धि, जलस्रोत उपयोग र व्यापार सन्धिका विषयमा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहेको उनको भनाइ छ। ज्ञवालीको टिप्पणीले नेपालले यसपटकको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय देखाउँछ। कूटनीतिक वार्तामा सहमति हुनु र त्यसको कार्यान्वयन हुनुबीचको दूरी घटाउनुपर्छ। नेपालले भारतसँग उठाउने विषयको प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसको प्रगति अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। पूर्वराजदूत लोक राज बरालले नेपाल-भारत सम्बन्धमा अविश्वास र शंकाको मनोविज्ञानले समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा भारतले धोका दिन्छ र नेपाली प्रधानमन्त्री दिल्ली गएर देशको हितविपरीत सम्झौता गर्छन् भन्ने धारणा बलियो छ। यस्तो मनोविज्ञानले वार्ताअघि नै वातावरण बिगार्ने उनको टिप्पणी छ। बरालको भनाइले नेपालको कूटनीतिमा रहेको एउटा चुनौती औंल्याउँछ। भारतसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ, तर वार्तालाई अविश्वास र आरोपको वातावरणबाट अघि बढाउन सकिँदैन। सार्वजनिक बहस र राजनीतिक आलोचना लोकतन्त्रका स्वाभाविक पक्ष हुन्। तर कूटनीतिक वार्तामा तथ्य, तयारी र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। संसद्, राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउनु आवश्यक छ। यस्तो तयारीले प्रधानमन्त्रीलाई वार्तामा बलियो बनाउँछ। नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदा देशभित्र एउटा प्रकारको राजनीतिक दबाब हुन्छ। कुनै पनि सहमतिलाई राष्ट्रहितसँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ। कतिपय विषयमा सामान्य प्राविधिक सहमतिसमेत राजनीतिक विवादको विषय बन्न सक्छ। यसले वार्तामा सहभागी नेपाली पक्षलाई पनि जोखिम लिन नचाहने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले सरकारले भ्रमणअघि नै राष्ट्रिय प्राथमिकता र वार्ताको सीमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। संसद्, राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउनु आवश्यक छ। यस्तो तयारीले प्रधानमन्त्रीलाई वार्तामा बलियो बनाउँछ। सीमा विवाद र सन्धि पुनरावलोकनका विषय एकै भ्रमणमा समाधान हुने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। तर विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाउने, निरन्तर संवादको संयन्त्र सक्रिय बनाउने र प्राविधिक तथा राजनीतिक तहमा कार्यतालिका तय गर्ने काम सम्भव छ। सम्बन्धमा विश्वासको संकट नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क र आर्थिक गतिविधि गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। दुई देशका नागरिकबीच दैनिक आवागमन हुन्छ। नेपाली नागरिक भारतमा रोजगारी र अध्ययनका लागि जान्छन् भने भारतीय नागरिक नेपालमा व्यापार, रोजगारी र अन्य गतिविधिमा संलग्न छन्। यस्तो सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा देखिने अविश्वासले जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। सीमा, व्यापार, पारवहन, सुरक्षा र राजनीतिक अभिव्यक्तिका विषयमा विवाद हुँदा त्यसको प्रभाव द्विपक्षीय वातावरणमा पर्छ। पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र उनका मन्त्रीहरू नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न इच्छुक भए पनि विभिन्न कारणले प्रगति हुन नसकेको बताएका छन्। उनले नेपालभित्रकै प्रशासनिक अवरोध र दुई देशबीच कायम विश्वासको कमीलाई सम्बन्ध सुधारका चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले विश्वासको दूरी घटाउन सक्ने उनको अपेक्षा छ। नेपाली नागरिक भारत जाँदा भुक्तानीमा सहजता खोज्छन्। भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सुविधा चाहन्छन्। उपाध्यायको भनाइले नेपालले आफ्नै प्रशासनिक क्षमतामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखाउँछ। भारतसँग सहमति गर्ने तर नेपालभित्र आवश्यक निर्णय, जग्गा प्राप्ति, बजेट विनियोजन, स्वीकृति र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने हो भने सम्बन्ध सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुँदैन। नेपाल र भारतबीच ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर ती संयन्त्रको बैठक नियमित नहुने, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुने समस्या देखिएको छ। सेवानिवृत्त नेपाली सेनाका उपरथी बिनोज बस्न्यातले दुई देशबीच ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र भए पनि ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन्। उनले दुवै देशका सरकार प्रमुखबीच वर्षमा कम्तीमा एकपटक प्रत्यक्ष भेटेर समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भरपर्दो व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। यो सुझाव कार्यान्वयनयोग्य छ। प्रधानमन्त्रीस्तरमा नियमित संवाद हुने हो भने मन्त्री र सचिवस्तरका संयन्त्रलाई पनि काम गर्न दबाब पर्छ। उच्चस्तरीय भेटघाटलाई केवल राजकीय भ्रमणसँग जोडेर हेर्नुभन्दा निरन्तर संवादको संस्थागत व्यवस्था बनाउनु आवश्यक छ। नेपालले भारतसँगका द्विपक्षीय संयन्त्रको समीक्षा गर्नुपर्छ। कुन संयन्त्रले के काम गरिरहेको छ, कुन विषयमा निर्णय भएको छ, कुन विषय रोकिएको छ र किन रोकिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसले कूटनीतिक प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउँछ। डिजिटल भुक्तानीदेखि जनस्तरको सहकार्यसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को आयाम डिजिटल अर्थतन्त्र हो। दुवै देशबीच नागरिकको आवागमन ठूलो छ। नेपाली नागरिक भारत जाँदा भुक्तानीमा सहजता खोज्छन्। भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सुविधा चाहन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारत भ्रमण गर्ने नेपालीले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा कठिनाइ भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रले विकास गरेको डिजिटल पूर्वाधारमा सरकारले कर र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल-भारत सम्बन्धलाई केवल सीमा, व्यापार र सुरक्षा विषयमा सीमित राख्नु हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन र जनस्तरको सम्पर्कले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन आधार दिन्छ। डिजिटल भुक्तानीको विषय सामान्य प्राविधिक मुद्दा जस्तो देखिए पनि यसको आर्थिक महत्त्व ठूलो छ। सीमा पार गर्ने नागरिक, विद्यार्थी, पर्यटक, व्यवसायी र श्रमिकका लागि भुक्तानी सहज हुँदा कारोबारको लागत घट्छ। औपचारिक आर्थिक गतिविधि बढ्छ र नगद बोक्नुपर्ने जोखिम कम हुन्छ। नेपालले भारतसँग डिजिटल भुक्तानीको अन्तरआबद्धता विस्तार गर्नुपर्छ। दुवै देशका भुक्तानी प्रणालीबीच सुरक्षित र सहज कारोबारको व्यवस्था भए पर्यटन, व्यापार र जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ। त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र स्टार्टअप सहकार्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालका युवा उद्यमीलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर, प्रविधि विकासमा साझेदारी र लगानीको वातावरण बनाउन सकिन्छ। भारतको ठूलो उपभोक्ता बजार र नेपालको युवा जनशक्तिबीच सहकार्यका सम्भावना छन्। नेपालले सूचना प्रविधि सेवा, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल वित्त, शिक्षा प्रविधि र स्वास्थ्य प्रविधिमा सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धलाई केवल सीमा, व्यापार र सुरक्षा विषयमा सीमित राख्नु हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन र जनस्तरको सम्पर्कले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन आधार दिन्छ। दुई देशका विश्वविद्यालयबीच सहकार्य, विद्यार्थी आदानप्रदान, अनुसन्धान र सीप विकासका कार्यक्रमले नयाँ पुस्तालाई जोड्न सक्छन्। ऊर्जा मात्र होइन, पानीको प्रश्न पनि नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सहकार्यको सम्भावना लामो समयदेखि चर्चामा छ। नदी प्रणाली, जलविद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जल व्यवस्थापन दुवै देशका साझा विषय हुन्। नेपालका नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतका लागि उपयोगी छ भने भारतको ठूलो बजार नेपालका लागि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। तर जलस्रोत सहकार्यमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लामो समयदेखि अड्किएको छ। महाकाली सन्धिपछि अघि बढाइएको परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सहमति हुन सकेको छैन। परियोजनाको लागत, लाभ बाँडफाँट, पानीको उपयोग र विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी विषयमा मतभेद छन्। पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न नसक्नु नेपाल-भारत सम्बन्धमा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको अन्तरको उदाहरण हो। परियोजनाको सम्भावित लाभ ठूलो भए पनि लामो समयसम्म निर्णय हुन नसक्दा दुवै देशले अवसर गुमाइरहेका छन्। नेपालले भारतसँग जलस्रोत सहकार्यमा स्पष्ट र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। ठूला परियोजनामा सहमति हुन नसके साना र मध्यम परियोजना, प्रसारण लाइन, बाढी नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापनमा सहकार्य अघि बढाउन सकिन्छ। नदीको पानीको उपयोग, बाढी नियन्त्रण र जलविद्युत् उत्पादनमा दुवै देशका हित जोडिएका छन्। त्यसैले साझा तथ्यांक, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहकार्य आवश्यक छ। पूर्वराजदूत शंकर शर्माले ऊर्जा सहकार्यको आधारमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार ऊर्जा व्यापारमा प्रगति भए पनि अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। उनले राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषयलाई शान्त कूटनीतिबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। जलस्रोतमा सहकार्य गर्दा नेपालले आफ्नो तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय दुवै अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ। नदीको पानीको उपयोग, बाढी नियन्त्रण र जलविद्युत् उत्पादनमा दुवै देशका हित जोडिएका छन्। त्यसैले साझा तथ्यांक, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहकार्य आवश्यक छ। नेपालले भारतसँग जलस्रोत सहकार्यमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै पारस्परिक लाभ खोज्नुपर्छ। कुनै पनि परियोजनामा पानीको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको अधिकार र आर्थिक लाभको बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको भूमिका र नयाँ आर्थिक दृष्टि नेपाल-भारत सम्बन्धमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि आर्थिक सहकार्यलाई विस्तार गर्ने प्रमुख शक्ति निजी क्षेत्र हो। सरकारी स्तरमा सहमति भए पनि निजी क्षेत्रले लगानी नगरेसम्म व्यापार र उत्पादन विस्तार हुन सक्दैन। नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय सहभागी बनाउनुपर्छ। नेपाली व्यवसायीलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सहयोग गर्ने, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा परियोजना प्रस्तुत गर्ने र संयुक्त लगानीका अवसर पहिचान गर्ने काम आवश्यक छ। व्यापार विज्ञ रविशंकर सैंजुले भारतसँगको व्यापार सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नेपालले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। भारतले युरोपेली संघलगायत अन्य मुलुकसँग व्यापार सम्झौता अघि बढाइरहेको अवस्थामा नेपालले त्यसको सम्भावित प्रभाव मूल्यांकन गरी आफ्नै नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। कृषि उत्पादनको प्रशोधन, औषधि उत्पादन, पर्यटन सेवा, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् र निर्माण सामग्रीजस्ता क्षेत्रमा संयुक्त लगानीको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। भारतको व्यापार नीतिमा हुने परिवर्तनले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। भारतले अन्य देशसँग व्यापार सम्झौता गर्दा नेपालका उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता, बजार पहुँच र पारवहन व्यवस्थामा असर पर्न सक्छ। त्यसैले नेपालले छिमेकीको व्यापार नीति बुझेर आफ्ना उद्योग र निर्यात क्षेत्रलाई तयार गर्नुपर्छ। नेपालले भारतसँगको व्यापारमा केवल आयात र निर्यातको तथ्यांक हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन। आपूर्ति शृंखला, उत्पादन लागत, रोजगारी, प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिका पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु भारतमा निर्यात हुँदा नेपाली उद्योगले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, कति विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ र कति स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतसँगको आर्थिक सहकार्यलाई नेपालले आफ्नो औद्योगिक नीतिसँग जोड्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको प्रशोधन, औषधि उत्पादन, पर्यटन सेवा, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् र निर्माण सामग्रीजस्ता क्षेत्रमा संयुक्त लगानीको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। सहमतिभन्दा कार्यान्वयन ठूलो चुनौती नेपाल र भारतबीच विगतमा धेरै सम्झौता र समझदारी भएका छन्। तर सबै सम्झौता समयमै कार्यान्वयन भएका छैनन्। कतिपय परियोजना जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, प्रशासनिक निर्णय, वित्तीय व्यवस्थापन र प्राविधिक कारणले रोकिएका छन्। केही परियोजनामा दुवै देशका निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। यसपटकको भ्रमणमा पनि विभिन्न सम्झौता तथा समझदारीपत्र आदानप्रदान हुने अपेक्षा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषय एजेन्डामा छन्। तर नयाँ सम्झौता थप्दै जाँदा पुराना परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। कुन परियोजना कुन वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने, कुन प्रसारण लाइन कहिले निर्माण गर्ने, कति विद्युत् व्यापार गर्ने, कुन हवाई मार्ग कहिले सञ्चालनमा ल्याउने र व्यापार सहजीकरणका कुन प्रक्रिया कहिलेसम्म सुधार गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। रञ्जित रेले दुई देशबीच दीर्घकालीन साझा दृष्टि आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा के हासिल गर्ने भन्ने लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यसको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्छ। लक्ष्य पूरा नभए किन पूरा भएन भन्ने कारण पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ। यो सुझावलाई नेपालले भ्रमणको मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिन सक्छ। १० बुँदे दृष्टिपत्र सार्वजनिक हुने हो भने त्यसमा प्रत्येक क्षेत्रमा मापनयोग्य लक्ष्य राखिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुन परियोजना कुन वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने, कुन प्रसारण लाइन कहिले निर्माण गर्ने, कति विद्युत् व्यापार गर्ने, कुन हवाई मार्ग कहिले सञ्चालनमा ल्याउने र व्यापार सहजीकरणका कुन प्रक्रिया कहिलेसम्म सुधार गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालले पनि आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। जग्गा अधिग्रहण, वन स्वीकृति, स्थानीय समन्वय, बजेट विनियोजन र प्रशासनिक निर्णयमा ढिलाइ हुँदा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजना पनि प्रभावित भएका छन्। त्यसैले भारतलाई मात्रै दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन। दुवै देशका सरकारबीच परियोजना अनुगमन संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सहमतिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तय गर्नुपर्छ। प्रत्येक परियोजनाको प्रगति सार्वजनिक गर्न सकिएमा जवाफदेहिता बढ्छ। नेपालले यसपटकको भ्रमणमा परियोजनाको सूची मात्र होइन, कार्यान्वयनको समस्या समाधान गर्ने विधि पनि खोज्नुपर्छ। सहमति भएको परियोजनाको काम रोकिएमा कुन निकायले निर्णय गर्ने, विवाद कहाँ समाधान गर्ने र कति समयभित्र समाधान गर्ने भन्ने व्यवस्था आवश्यक छ। नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र पुरानो सम्बन्ध प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारको राजनीतिक पृष्ठभूमि परम्परागत दलभन्दा फरक छ। नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा, सामाजिक सञ्जालबाट विकसित जनमत र सुशासनको मागले नयाँ सरकारलाई फरक शैली अपनाउन दबाब दिएको छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भारतसँगको सम्बन्धमा निरन्तरता र नयाँ प्राथमिकताको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। नयाँ सरकारसँग संवाद स्थापित गर्नु र त्यसलाई संस्थागत सहकार्यमा बदल्नु भारतको पनि हितमा छ। भारतले पनि नेपालको नयाँ राजनीतिक अवस्थालाई बुझेर सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्नेछ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भारतसँगको सम्बन्धमा निरन्तरता र नयाँ प्राथमिकताको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। नयाँ सरकारसँग संवाद स्थापित गर्नु र त्यसलाई संस्थागत सहकार्यमा बदल्नु भारतको पनि हितमा छ। भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वसँग आर्थिक विकास र स्थायित्वमा केन्द्रित हुने अवसर रहेको बताएका छन्। उनले दुवै देशका नेतृत्वबीच व्यक्तिगत संवाद र प्रत्यक्ष भेटघाटले आपसी समझदारी तथा विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने धारणा राखेका छन्। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सरकारबीचको सम्बन्ध होइन। सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिक, परिवार, व्यापारी, विद्यार्थी, श्रमिक, पर्यटक र धार्मिक समुदायले यसलाई दैनिक जीवनमा अनुभव गर्छन्। त्यसैले सरकारको सम्बन्ध राम्रो हुनुको अर्थ नागरिकको आवागमन, व्यापार र सेवा सहज हुनु पनि हो। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक आवश्यकतालाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ। ठूलो अर्थतन्त्र र भौगोलिक अवस्थाका कारण भारतसँग नेपालको निर्भरता स्वाभाविक रूपमा बढी छ। तर निर्भरता र सहकार्यबीच फरक छ। नेपालले आफ्नो उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन र सेवाक्षेत्रको क्षमता बढाएर सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभमा आधारित बनाउन सक्छ। क्षेत्रीय राजनीतिमा नेपालको स्थान नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति र हिमाली जलवायुका विषयले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाएका छन्। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धको प्रतिस्पर्धाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। त्यस्तै, भारतले नेपालका हरेक आर्थिक वा पूर्वाधार सम्बन्धलाई चीनको प्रभावको दृष्टिबाट मात्रै हेर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा सबै छिमेकी र साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पाउनुपर्छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको सम्मान खोज्नुपर्छ। भारतले पनि नेपाललाई समान सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गर्दै नेपालको विकास प्राथमिकतामा सहयोग गर्नुपर्छ। भूराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुबेदीले नेपालको विदेश नीतिमा भारत र चीन दुवैलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतसँग सीमा जोडिएका राज्यका ठूलो जनसंख्यालाई नेपालको सम्भावित बजारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपालले धार्मिक पर्यटनमार्फत भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि उनले औंल्याएका छन्। नेपालका लागि भारतको ठूलो बजार र चीनको ठूलो उत्पादन तथा पूर्वाधार क्षमता दुवै महत्त्वपूर्ण छन्। तर यी सम्बन्धको उपयोग गर्न नेपालले आफ्नै नीति र संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। बाह्य प्रतिस्पर्धाको प्रभावमा परेर निर्णय गर्नुको सट्टा आफ्नो विकास प्राथमिकता र आर्थिक हितका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको सम्मान खोज्नुपर्छ। भारतले पनि नेपाललाई समान सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गर्दै नेपालको विकास प्राथमिकतामा सहयोग गर्नुपर्छ। पारस्परिक सम्मान र विश्वासले मात्रै दीर्घकालीन सम्बन्ध बलियो हुन्छ। पर्यटन र धार्मिक सम्पर्कको सम्भावना नेपाल र भारतबीच धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध गहिरो छ। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर, लुम्बिनी, स्वयम्भू र अन्य धार्मिक स्थल भारतीय पर्यटकका लागि आकर्षणका केन्द्र हुन्। भारतका अयोध्या, काशी, बोधगया, प्रयागराजलगायतका धार्मिक गन्तव्य नेपाली नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। जनकपुर र अयोध्याबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई रेल सम्पर्क र पर्यटनसँग जोड्ने सम्भावना छ। नेपाल र भारतबीच धार्मिक पर्यटनको साझा मार्ग विकास गर्न सकिन्छ। यसले सीमा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र स्थानीय व्यवसायलाई लाभ पुर्‍याउन सक्छ। लुम्बिनी, जनकपुर र पशुपतिनाथलाई भारतका प्रमुख धार्मिक गन्तव्यसँग जोडेर साझा पर्यटन प्याकेज बनाउन सकिन्छ। दुई देशका पर्यटन व्यवसायीबीच सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपालले भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पूर्वाधार, हवाई सम्पर्क, सडक, होटल, डिजिटल भुक्तानी र पर्यटन सेवामा सुधार गर्नुपर्छ। भारतबाट आउने पर्यटकका लागि सहज यात्रा र भुक्तानी व्यवस्था हुँदा नेपालमा खर्च बढ्न सक्छ। धार्मिक पर्यटनलाई केवल धार्मिक आस्थाको विषयमा सीमित नगरी आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सकिन्छ। लुम्बिनी, जनकपुर र पशुपतिनाथलाई भारतका प्रमुख धार्मिक गन्तव्यसँग जोडेर साझा पर्यटन प्याकेज बनाउन सकिन्छ। दुई देशका पर्यटन व्यवसायीबीच सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नीति र संस्थागत सहकार्यको आधार बनाउन सक्छ। तर पर्यटन विकासका लागि विमानस्थल र हवाई मार्ग मात्र पर्याप्त हुँदैन। गन्तव्यको पूर्वाधार, सुरक्षा, सरसफाइ, यातायात र सेवा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको तयारीसँगै सरकारले विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ। तर नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सबै विषयलाई समान महत्त्व दिनु हुँदैन। छोटो भ्रमणमा सबै विषयमा ठोस निर्णय सम्भव हुँदैन। त्यसैले तत्काल परिणाम दिन सक्ने विषय र दीर्घकालीन संवाद आवश्यक पर्ने विषय छुट्याउनुपर्छ। हवाई प्रवेशमार्ग, पुनर्निर्माण सहयोग, ऊर्जा व्यापार र विकास परियोजनाको कार्यान्वयन तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनजस्ता विषयमा निरन्तर संवाद र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ। नेपालले भ्रमणमा कम्तीमा तीन तहको उपलब्धि खोज्नुपर्छ। पहिलो, तत्काल निर्णय हुन सक्ने विषयमा स्पष्ट सहमति। दोस्रो, प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रिया आवश्यक पर्ने विषयमा समयसीमा र कार्यतालिका। तेस्रो, दीर्घकालीन राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषयमा निरन्तर संवादको संयन्त्र। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दुवै पक्षमा छ। यसले भ्रमणपछि सरकारलाई उपलब्धि मापन गर्न सजिलो बनाउँछ। कुन विषयमा सहमति भयो, कुन विषयमा छलफल जारी रह्यो र कुन विषयमा भारतले निर्णय दिन बाँकी राख्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दुवै पक्षमा छ। नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी भारतसँग मात्रै परिणाम माग्न मिल्दैन। त्यस्तै, भारतले पनि नेपालको जायज चासोलाई सुनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। दिल्लीबाट फर्किंदा के लिएर आउने? प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण छोटो छ। तर त्यसको राजनीतिक र आर्थिक महत्त्व ठूलो छ। नयाँ सरकारको कूटनीतिक क्षमता, भारतसँगको सम्बन्धको दिशा र नेपालको आर्थिक प्राथमिकता यस भ्रमणबाट परीक्षण हुनेछ। भ्रमणमा हुने औपचारिक भेटघाट, स्वागत, दिवाभोज र संयुक्त वक्तव्य कूटनीतिक प्रक्रियाका सामान्य हिस्सा हुन्। तर नेपालका नागरिकले तीभन्दा बढी परिणाम खोजिरहेका छन्। भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढ्ने बाटो खुल्छ कि खुल्दैन? बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले कस्तो सहयोग गर्छ? विद्युत् व्यापारको दायरा विस्तार हुन्छ कि हुँदैन? नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच सहज हुन्छ कि हुँदैन? लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाले गति पाउँछन् कि पाउँदैनन्? यी प्रश्नको जवाफ भ्रमणको वास्तविक उपलब्धिसँग जोडिनेछ। नेपालले भारतसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितको विषयलाई पनि निरन्तर उठाउनुपर्छ। सीमा विवाद, सन्धि पुनरावलोकन र जलस्रोत उपयोगका विषयलाई बिर्सन मिल्दैन। तर यी विषयलाई समाधान गर्ने प्रक्रिया संयमित र निरन्तर हुनुपर्छ। नेपालले यसपटक त्यही बाटो समात्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाट फर्किंदा सम्झौताको संख्या मात्र होइन, कार्यान्वयनको बाटो पनि लिएर आउनुपर्छ। कुन विषयमा सहमति भयो, कसले काम गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शाहले दिल्लीमा नेपालको आवश्यकता र अपेक्षा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। लोकप्रियता र कूटनीतिक उपलब्धि एउटै कुरा होइनन्। देशभित्रको राजनीतिक समर्थनलाई विदेश नीतिमा परिणाममा रूपान्तरण गर्न तयारी, तथ्य, विशेषज्ञता र संस्थागत समन्वय आवश्यक हुन्छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजान खोज्दा विगतका सबै समस्या एकैपटक समाधान हुने अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ। तर पुराना समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा प्रगति गर्न र नयाँ आर्थिक अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ। भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन दृष्टि, स्पष्ट लक्ष्य र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सहमतिलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र लक्ष्य पूरा भए-नभएको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्छ। नेपालले यसपटक त्यही बाटो समात्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाट फर्किंदा सम्झौताको संख्या मात्र होइन, कार्यान्वयनको बाटो पनि लिएर आउनुपर्छ। कुन विषयमा सहमति भयो, कसले काम गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणले नेपाललाई नयाँ अवसर दिन सक्छ। तर अवसर आफैँ उपलब्धिमा बदलिँदैन। त्यसका लागि तयारी, वार्ताकौशल, स्पष्ट प्राथमिकता र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा भावनात्मक निकटता र ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा धेरै भएको छ। अब त्यसलाई आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी, ऊर्जा व्यापार र नागरिकको सहज जीवनसँग जोड्नुपर्ने समय आएको छ। दुई देशबीचको मित्रता नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने परिणामबाट बलियो हुन्छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणले नेपाललाई नयाँ अवसर दिन सक्छ। तर अवसर आफैँ उपलब्धिमा बदलिँदैन। त्यसका लागि तयारी, वार्ताकौशल, स्पष्ट प्राथमिकता र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। दिल्लीको यात्रा दुई दिनको हुनेछ। तर त्यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ। बालेनका लागि यो भ्रमण लोकप्रियताको प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई व्यावहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर हो। दिल्लीबाट फर्किंदा उनले के लिएर आउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै उनको पहिलो कूटनीतिक परीक्षाको नतिजा निर्धारण गर्नेछ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
इरान युद्धबारे अमेरिकी संसद्‌मा मतभेद तीव्र, सरकारी कामकाज ठप्प हुने खतरा
Latest NewsJust now

इरान युद्धबारे अमेरिकी संसद्‌मा मतभेद तीव्र, सरकारी कामकाज ठप्प हुने खतरा

इरान युद्धका लागि थप ३५० अर्ब डलरको बजेट माग र रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका विषयमा अमेरिकाको संसद् (कंग्रेस) मा मतभेद बढेको छ। बीबीसी फारसीका अनुसार, यसले क्रिसमसअघि अमेरिकी संघीय सरकारका कामकाज बन्द हुने सम्भावना बढाएको छ। रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार दुवै प्रमुख दलका सांसदले मतभेदले सरकारी बजेटमा सहमति हुन कठिन देखिएको बताएका छन्। अ... ...

नेपालखबर
मोरङमा अवैध रूपमा सञ्चालित बालगृहबाट १४ बालबालिकाको उद्धार
Latest NewsJust now

मोरङमा अवैध रूपमा सञ्चालित बालगृहबाट १४ बालबालिकाको उद्धार

काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको बालगृहबाट १४ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ ।संयुक्त अनुगमनका क्रममा पाँच बालक र नौ बालिका गरी १४... ...

गोरखापत्र
पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीमा १५ लडाकु मारिए
Latest NewsJust now

पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीमा १५ लडाकु मारिए

बलुचिस्तान । पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानको मस्तुङ जिल्लामा शनिबार गरिएको दुई छुट्टाछुट्टै सुरक्षा कारबाहीमा १५ जना लडाकु मारिएका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार पहिलो कारबाहीमा पाँच जना लडाकु मारिएका थिए भने दोस्रो... ...

रातोपाटी
गिद्ध संरक्षणमा चासो कम
Latest NewsJust now

गिद्ध संरक्षणमा चासो कम

ललित बसेलसुर्खेत, मङ्सिर ६ गते । कर्णाली प्रदेशमा गिद्ध संरक्षणमा चासो नभएको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । सिनो खाएर वातावरण सफा बनाई प्रकृतिको कुचीकारको उपमा पाएका गिद्धको संरक्... ...

गोरखापत्र
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play