Tuesday, November 17, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

बालविवाहका घटनामा पीडित नै बनिरहेका छन् कसुरदार

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
बालविवाहका घटनामा पीडित नै बनिरहेका छन् कसुरदार
Photo / Coverage: केन्द्रबिन्दु

काठमाडौं । नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि कडा कानुनी व्यवस्था भए पनि बालबालिकालाई नै कसुरदार बनाउने कानुनी प्रावधानमाथि प्रश्न अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटीद्वारा मंगलबार आयोजित बालविवाह सम्बन्धी नीतिगत छलफलमा उक्त विषय उठाइएको हो । बालविवाहमा बालबालिका स्वयं पीडित हुने भए पनि उनीहरूलाई नै अपराधीका रूपमा मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले कानुनी व्यवस्थामै विरोधाभास देखिएको छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले बताएका छन् । नेपालको संविधानले बालविवाहलाई दण्डनीय मानेको छ भने बालबालिकाको संरक्षण र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई नै कसुरदार मानेर मुद्दा चलाउने गरिएको छ । यसले बालबालिकाको हित र संरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको कानुनविद् सबिन श्रेष्ठले बताए । ‘मुलुकी अपराध संहिताले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ । कानुन उल्लंघन गरी बालविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यस व्यवस्थाले विवाह गर्ने व्यक्तिसँगै विवाह गराउनेलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउँछ’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार बालविवाहसम्बन्धी कानुनमा स्वतः विवाह हुने अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । तर, पहिले नै विवाहित रहेको अवस्था, हाडनाताभित्र पर्ने सम्बन्ध तथा विवाहका लागि कानुनले तोकेको उमेर नपुगेको अवस्थामा जन्मिएको सन्तानका आधारमा स्वतः विवाह कायम नहुने अपवादसमेत रहेका छन् । प्रहरीको वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने क्रम घट्दै गएको देखिए पनि देशका विभिन्न जिल्लामा यस्ता घटना अझै भइरहेका छन् । विशेषगरी मधेश र कोशी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बालविवाहका घटना बढी देखिने गरेका छन् । बालविवाहबाट प्रभावित हुनेमा बालिकाको संख्या बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई अपराधीका रूपमा भन्दा संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका रूपमा हेर्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ । बालविवाहसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गरी बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on केन्द्रबिन्दु

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन नेताहरू च्यासलमा, तस्बिरहरू
Latest NewsJust now

स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन नेताहरू च्यासलमा, तस्बिरहरू

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ। भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय भेलाको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीले आज स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो । पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज... ...

रातोपाटी
अर्घाखाँचीमा पहिलोपटक देखियो नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ चरा ‘काँडे भ्याकुर’
Latest NewsJust now

अर्घाखाँचीमा पहिलोपटक देखियो नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ चरा ‘काँडे भ्याकुर’

अर्घाखाँची। नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ चरा ‘काँडे भ्याकुर’ अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकास्थित ठाडादह क्षेत्रमा पहिलोपटक अभिलेख गरिएको छ। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा यो प्रजाति देखिनु जैविक विविधताको अध्ययन र अभिलेखीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका अनुसार यसअघि जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा काँडे भ्याकुर देखिएको अभिलेख थिएन। ठाडादहमा यसको उपस्थिति पुष्टि भएपछि जिल्लाको वन तथा प्राकृतिक बासस्थानमा पाइने चराको विविधताबारे थप जानकारी प्राप्त ...

नेपालन्युज
एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन पुगिन् विद्या भण्डारी
Latest NewsJust now

एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन पुगिन् विद्या भण्डारी

काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेकी छन् । एमालेको स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक आज दिउँसो केहीबेरमा पार्टी... ...

रातोपाटी
प्रधानसेनापतिविरुद्ध मुद्दा हाल्ने कार्की रथी हुँदै प्रधानसेनापतिको दाबेदारसम्म !
Latest NewsJust now

प्रधानसेनापतिविरुद्ध मुद्दा हाल्ने कार्की रथी हुँदै प्रधानसेनापतिको दाबेदारसम्म !

• उपरथी मधुकरसिंह कार्कीले आफ्नै प्रधानसेनापति र जंगी अड्डाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, जसले नेपाली सेनाको बढुवा प्रणाली र नेतृत्व छनोटमा प्रश्न उठाएको छ। • कार्कीको नाम २३ लाख डलरको परामर्श खरिद विवादसँग पनि जोडिएको छ, जसको कारणले उनलाई रथी पदको बढुवामा चासोको विषय बनेको छ। • बढुवा प्रक्रियामा कार्कीको कानुनी स्थिति र संस्थागत विश्वासको मूल्यांकन आवश्यक रहेको ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play