बंगलादेश फर्कन राहदानी माग गर्दै शेख हसिनाद्वारा पत्र, सरकारद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको स्वदेश फर्कने योजनाले राजनीतिक र कूटनीतिक हलचल ल्याएको छ। केही दिनअघिमात्रै उनले रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्तामा डिसेम्बरभित्र कुनै पनि हालतमा स्वदेश फर्कने बताएकी थिइन् । सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सत्ताच्युत भएर भारतमा आश्रय लिइरहेकी हसिनाले बंगलादेशी राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि लन्डनस्थित ल फर्ममार्फत दिल्लीस्थित बंगलादेशी दूतावासमा औपचारिक पत्र पठाएकी छिन्। सत्ताच्युत भएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक भएको यो कदमले उनी आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर, बंगलादेशी अन्तरिम सरकारले उनको यो अनुरोधलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। बंगलादेशका विदेश राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरले हसिनालाई आतंकवादी र फरार अपराधीको संज्ञा दिँदै सरकारले यस्ता व्यक्तिलाई राहदानी उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारेका छन्। गत वर्ष एक न्यायाधीकरणले विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन आदेश दिएको ठहर गर्दै उनलाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ। बंगलादेशले भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार उनलाई स्वदेश फर्काएर कानुनी दायरामा ल्याउन चाहिरहेको छ। हसिनाका सहयोगीहरूका अनुसार उनी अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न स्वदेश फर्कन चाहन्छिन्। तर, आफुले सम्मानजनक रुपमा फर्कन चाहेको र यसका लागि यसका लागि राहदानी र परिचयपत्र आवश्यक पर्ने उनले बताएकी छिन् । दुई दशकसम्म सत्ता चलाएको र प्रतिबन्धित भइसकेको उनको दल अवामी लिगका समर्थकहरू अझै पनि बंगलादेशमै छन् । त्यहीकारण, उनको सम्भावित फिर्तीले बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ तनाव र ध्रुवीकरण निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अर्कोतर्फ, भारतले उनलाई शरण दिएपछि चिसिएको बंगलादेश-भारत सम्बन्ध सुधारका लागि यो घटनाक्रमले नयाँ मोड लिन सक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। भारतले बंगलादेशको सुपुर्दगी अनुरोधलाई विचार गरिरहेको बेला हसिनाको भावी कदमले दुई देशबीचको कूटनीतिक समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पनि चासोपूर्वक हेरिएको छ। रोयटर्स