फैसला बुझ्नै वकिल खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ : प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डे

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले सर्वोच्च अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने खालको हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । फैसला भइसकेपछि त्यसको अर्थ बुझ्न पनि कानून व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनमा स्पष्टता, तर्कसंगतता र कानूनी शुद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्याय दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्याय दिएको देखिने गरी निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुद्दाका दुवै पक्षको कुरा सुन्ने, विवादका मूल तथ्य पहिचान गर्ने तथा प्रमाण र कानूनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । फैसला आफ्नो पक्षमा नआउने पक्षलाई समेत किन त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका कारण निर्णय आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको हो भन्ने कुरा बुझाउन सकिए न्यायप्रतिको विश्वास बढ्ने उहाँको भनाइ छ । पाण्डेले न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न फैसला लेखनको गुणस्तर र न्यायिक नजिरको प्रयोगमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । न्यायाधीशले फैसला गर्दा स्थापित नजिर र कानूनी आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको थुप्रो पनि न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा रहेको बताउनु भयो । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह भएको भन्दै उहाँले मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानोपन र कानूनी महत्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी फछ्र्योट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मुद्दा व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायीको बहसलाई समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि सर्वप्रथम मुद्दामा रहेका मुख्य विवादित तथ्य, कानूनी प्रश्न, लागू हुने कानून तथा सान्दर्भिक नजिरको पहिचान गरी निष्पक्ष र तर्कसंगत विश्लेषण गर्नुपर्छ । दुवै पक्षलाई समान अवसर दिई उनीहरूको जिकिर र प्रमाण ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ । न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय भएको अनुभूतिसमेत गराउनुपर्छ । फैसला तथा आदेश स्पष्ट, तर्कपूर्ण, कानूनी आधारसहितको र सर्वसाधारणले समेत बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप र बक्यौता घटाउन मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानो अवस्था र कानूनी महत्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी शिघ्र फस्र्यौट गर्नुपर्छ। बहसलाई व्यवस्थित गर्दै समय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकार र संवैधानिक न्यायको संरक्षण गर्दै विशेषगरी विपन्न, सीमान्तकृत तथा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, फैसला गर्दा प्रासंगिक नजिर, कानून र स्थापित कानूनी सिद्धान्तको उचित प्रयोग गरी गुणस्तरीय फैसला लेखन र प्रभावकारी फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । समग्रमा, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो। त्यसैले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँदै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।’ न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित वर्गसम्म संवैधानिक तथा मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पहुँच भएका र माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले बढी गरिरहेको उल्लेख गर्दै शोषित, पीडित र अधिकारबारे जानकारी नभएका समुदायसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।