फर्केला प्रहरीको साख?

जेन-जी विद्रोहको दोस्रो दिन अर्थात् २०८२ भदौ २४ गते काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण भयो। प्रहरीका हतियार र गोलीगट्ठा लुटिए, भवन तथा सवारीसाधन जलाइए। कतिपय प्रहरी कर्मचारीले ज्यान गुमाए भने कतिपयले वर्दी फुकालेर ज्यान जोगाउनुपर्‍यो। राज्यको कानुनी शक्ति र सुरक्षा उपस्थितिको प्रतीक मानिने प्रहरी आफ्नै कार्यालय जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। केही घण्टामै प्रहरीको भौतिक संरचनामात्र होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको तयारी, नेतृत्वको निर्णय क्षमता र कमान्ड प्रणालीसमेत कठोर परीक्षामा परे। भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा १९ युवाको ज्यान गएपछि उत्पन्न आक्रोश भोलिपल्ट देशव्यापी विध्वंसमा बदलियो। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय, सरकारी संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताका निवासदेखि निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो। दुई दिनका घटनामा प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीसहित ७६ जनाको ज्यान गयो। हजारौँ घाइते भए। प्रहरीका कार्यालय, सवारीसाधन र हतियारमा ठूलो क्षति पुग्यो। नियमित सेवा प्रवाह प्रभावित भयो भने कतिपय स्थानमा प्रहरी कर्मचारीले कार्यालय छाड्नुपर्‍यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रहरी चौकीमाथि भएका आक्रमण, त्यसपछि बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्व चयनमा हुने चलखेल, सरुवा-बढुवामा दलगत प्रभाव र अनुसन्धानमाथिको दबाबले दशकौँदेखि संस्थालाई कमजोर बनाउँदै आएका थिए। पहिलो दिन प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप खेपेको प्रहरी दोस्रो दिन आफ्नै कार्यालय र नागरिकको जिउधन जोगाउन नसकेको भन्दै आलोचनाको घेरामा पर्‍यो। एकातिर नागरिकको जीवन र अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको प्रश्न उठ्यो भने अर्कोतिर हिंसात्मक आक्रमणबाट सार्वजनिक सम्पत्ति र आफ्नै जनशक्ति जोगाउन नसकेको कमजोरी देखियो। प्रहरी दुवैतर्फबाट आलोचित भयो। त्यो दिन प्रहरीको परीक्षा दुईवटा फरक मोर्चामा भएको थियो। पहिलो, प्रदर्शनकारीको जीवन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्ने। दोस्रो, हिंसात्मक भीड, आगजनी, लुटपाट र राज्यका संरचनामाथिको आक्रमणबाट नागरिक, सार्वजनिक सम्पत्ति र आफ्नै जनशक्ति जोगाउने। पहिलो मोर्चामा बल प्रयोगको वैधानिकता र अनुपातको प्रश्न उठ्यो भने दोस्रोमा सूचना, पूर्वतयारी, कमान्ड, परिचालन र संकट व्यवस्थापनको क्षमता प्रश्नको घेरामा आयो। दुवै घटनाको निष्पक्ष समीक्षा नगरी प्रहरीलाई दोषमुक्त वा सम्पूर्ण रूपमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर प्रहरीको यो संकट भदौ २४ गते अचानक जन्मिएको थिएन। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रहरी चौकीमाथि भएका आक्रमण, त्यसपछि बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्व चयनमा हुने चलखेल, सरुवा-बढुवामा दलगत प्रभाव र अनुसन्धानमाथिको दबाबले दशकौँदेखि संस्थालाई कमजोर बनाउँदै आएका थिए। हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रहरी सुधारको भाषण सुनियो, तर संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने आधारभूत काम हुन सकेन। द्वन्द्वकालीन क्षतिले प्रहरीको भौतिक संरचना र जनशक्तिमा मात्र असर पारेन, राज्यको स्थानीय सुरक्षा उपस्थिति र नागरिकसँगको सम्बन्धमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव छाड्यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवातमा नेपाल प्रहरी नै राज्यको प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा अग्रपंक्तिमा खटिएको थियो। द्वन्द्वको अन्त्यसम्म आइपुग्दा देशभरका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण भए, कतिपय चौकी विस्थापित भए र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति कमजोर बन्यो। द्वन्द्वकालीन क्षतिले प्रहरीको भौतिक संरचना र जनशक्तिमा मात्र असर पारेन, राज्यको स्थानीय सुरक्षा उपस्थिति र नागरिकसँगको सम्बन्धमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव छाड्यो। शान्ति प्रक्रियापछि प्रहरीलाई लोकतान्त्रिक, नागरिकमुखी र अनुसन्धानमा आधारित संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर द्वन्द्वकालीन सुरक्षा सोच, राजनीतिक हस्तक्षेप र संगठनभित्रको प्रशासनिक संस्कारबीच आवश्यक रूपान्तरण हुन सकेन। आज फेरि प्रहरीको साख, नेतृत्व र स्वायत्तताको बहस चर्किएको छ। २०८३ कात्तिक १८ गते सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दियो र मनोजकुमार केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो। कार्कीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै आफूलाई स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनको रिटमा सरकारको निर्णय बदर गर्न, आफूलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्न र नयाँ महानिरीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला आइसकेको छैन। त्यसैले सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर भइसकेको वा कार्कीको दाबी प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। दानबहादुर कार्की। फाइल तस्बिर कार्कीको बहिर्गमनको पृष्ठभूमिमा इनाम सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँगको असमझदारी र पक्राउसम्बन्धी निर्देशनमा प्रहरी नेतृत्वले कानुनी प्रश्न उठाएको विषय सार्वजनिक भएको छ। सापकोटामाथि लागेका आरोप अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले तिनलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर अनुसन्धानको संवेदनशील विषयमा राजनीतिक तहको चासो, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र त्यसपछि सार्वजनिक भएका आरोप–प्रत्यारोपले प्रहरीको संस्थागत स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको टिप्पणीले अहिलेको संकटको गहिराइ देखाउँछ। प्रहरीको मनोबल उकास्न अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, सरुवा–बढुवा र वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, “प्रहरीको मनोबल यति तल्लोस्तरमा यसअघि कहिल्यै गिरेको थिएन।” राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रका रूपमा हेर्नु यसको प्रमुख कारण हो कि प्रहरी नेतृत्व स्वयं राजनीतिक दबाबको प्रतिरोध गर्न नसक्नु यसको कमजोरी हो? मैनालीको अर्को तर्क अझ आधारभूत छ। नागरिकको जिउधनको सुरक्षा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो। प्रहरी नै कमजोर भयो भने राज्यको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थको औजार बनाउनु राज्यकै सुरक्षा क्षमतामाथि प्रहार गर्नु हो। प्रहरीलाई पुरानो सत्ताको संस्था वा नयाँ सत्ताको विरोधीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म संगठनले स्थायित्व पाउन सक्दैन। प्रहरीको साख किन खस्कियो? राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रका रूपमा हेर्नु यसको प्रमुख कारण हो कि प्रहरी नेतृत्व स्वयं राजनीतिक दबाबको प्रतिरोध गर्न नसक्नु यसको कमजोरी हो? संगठनभित्रको गुटबन्दी, कमजोर जवाफदेहिता र नागरिकसँगको दूरीले संकटलाई झन् गहिरो बनाएको त होइन? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी प्रहरीको मनोबल र प्रतिष्ठा फर्काउन सम्भव छैन। स्वेच्छाचारिताको पुनरावृत्ति प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप हो। सरकार फेरिएसँगै प्रहरी नेतृत्व फेरिने, वरिष्ठता र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्ने तथा सरुवा-बढुवामा दलका नेता र मन्त्रीको चासो हाबी हुने प्रवृत्ति पुरानै हो। प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वको स्वीकृतिमा निर्भर हुने अवस्था बनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र पदमुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन। यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व, संगठनको स्थायित्व र कानुन कार्यान्वयनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। नेतृत्वको कार्यकाल राजनीतिक अनुकूलतामा निर्भर हुन थाल्यो भने संगठनभित्र दीर्घकालीन योजना, निर्णयको निरन्तरता र व्यावसायिक उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ। महानिरीक्षकले आफ्नो पद जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास खोज्नुपर्ने अवस्था बनेपछि मातहतका अधिकारीले पनि व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक संकेत बुझेर काम गर्न थाल्छन्। बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार हटाउन सक्दैन। त्यसका लागि वस्तुनिष्ठ आधार र कारण आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पनि दिनुपर्छ। २०८३ कात्तिकमा दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमनले यही बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। सरकारले उनलाई अर्को जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेको भए पनि प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट हटाउनुको कानुनी आधार, आवश्यकताको औचित्य र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठेका छन्। कुनै अधिकारीको कार्यसम्पादन कमजोर भए त्यसको मूल्यांकन र कारबाहीका स्थापित प्रक्रिया छन्। तर कारण नखुलाई नेतृत्व परिवर्तन गर्दा संगठनमा राजनीतिक इच्छाअनुसार पद फेरिन सक्छ भन्ने सन्देश जान्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको कानुनी व्याख्याअनुसार बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार हटाउन सक्दैन। त्यसका लागि वस्तुनिष्ठ आधार र कारण आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पनि दिनुपर्छ। यो तर्कले व्यक्तिको पद जोगाउनेभन्दा पनि राज्यका निकायमा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा कायम राख्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिन्छ। सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई बीच कार्यकालमै हटाएर अर्को जिम्मेवारीमा पठाइएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयको औचित्य र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएको थियो। २०५५ असार १९ को फैसलाले प्रहरी प्रशासन कुनै राजनीतिक शक्तिको कृपामा निर्भर हुने अवस्था आए निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आउने चेतावनी दिएको थियो। अदालतको त्यो व्याख्या आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्ति सरकारको अधिकारभित्र पर्छ, तर त्यो अधिकार कानुन, औचित्य र वस्तुनिष्ठ आधारबाट निर्देशित हुनुपर्छ। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल। फाइल तस्बिर त्यो नजिरले एउटा गम्भीर संस्थागत प्रश्न उठाउँछ। प्रहरी नेतृत्व सरकारको विश्वासमा चल्ने हो कि कानुनको विश्वासमा? सरकारसँग समन्वय नगरी प्रहरी चल्न सक्दैन, तर सरकारको राजनीतिक इच्छालाई कानुनी आदेश मान्नुपर्ने अवस्था पनि स्वीकार्य हुँदैन। लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रहरी सरकारको मातहत हुन्छ, तर कुनै दल वा नेताको निजी नियन्त्रणमा हुँदैन। सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरीको संस्थागत उद्देश्य र कानुनी दायित्व परिवर्तन हुन सक्दैन। राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को रूप सरुवा-बढुवामा देखिन्छ। २०८३ साउनदेखि निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका सरुवा रोकिएका थिए। कतिपय अधिकारी एउटै जिम्मेवारीमा १२ देखि १५ महिनासम्म बस्न बाध्य भए। झापा, मोरङ, रुपन्देही, कास्की, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, सिरहा र रौतहटका प्रहरी प्रमुखले एक वर्षभन्दा बढी एउटै जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए। प्रहरी नियमावलीले निश्चित तहसम्मका अधिकारीको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक स्वीकृतिबिना निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट, नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको विषय हो। कुन अधिकारी कहाँ खटिने भन्ने निर्णय राजनीतिक रुचिमा निर्भर हुन थालेपछि प्रहरीको कमान्ड प्रणाली कमजोर हुन्छ। पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकले नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा संगठनमाथि नै दबाब सिर्जना हुने गरेको छ। उनले प्रहरीको बजेटसमेत राजनीतिक असन्तुष्टिको विषय बनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै महानिरीक्षकले नियमावलीले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था बनेको बताएका छन्। उनको भनाइमा, “त्यसयता कुनै पनि महानिरीक्षकले नियमावलीले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन्।” यो केवल सरुवाको प्रशासनिक समस्या होइन। प्रहरीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट, नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको विषय हो। कुन अधिकारी कहाँ खटिने भन्ने निर्णय राजनीतिक रुचिमा निर्भर हुन थालेपछि प्रहरीको कमान्ड प्रणाली कमजोर हुन्छ। जिम्मेवारी पाउन राजनीतिक पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था बनेपछि व्यावसायिक क्षमता र कार्यसम्पादनको मूल्य घट्छ। नेपाल प्रहरीको मुख्यालय। फाइल तस्बिर सरुवा रोकिँदा अर्को समस्या पनि देखिन्छ। एउटै क्षेत्रमा लामो समय बस्ने अधिकारीको स्थानीय शक्ति केन्द्रसँग निकटता बढ्न सक्छ। स्थानीय अपराध सञ्जाल, राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक स्वार्थसँग अनावश्यक सम्बन्ध विकास हुने जोखिम पनि रहन्छ। अर्कोतर्फ नयाँ जिम्मेवारी पर्खिरहेका अधिकारीमा कामप्रतिको उत्साह घट्न सक्छ। जिम्मेवारी फेरिने प्रतीक्षामा रहेका अधिकृतले जोखिमपूर्ण निर्णय लिन हिचकिचाउने र संगठनको नियमित गतिशीलता अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र नेतृत्व विकास र जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा असर पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको अनिश्चितता र नेतृत्व परिवर्तनप्रतिको अविश्वासले प्रहरीको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर बनाउँछ। सरुवा अधिकारीको व्यक्तिगत सुविधा मात्र होइन; संगठनमा नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र जिम्मेवारीको निरन्तरता कायम राख्ने प्रक्रिया हो। प्रहरी संगठनभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप बाहिरबाट मात्रै भएको छैन। नेतृत्वले पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल राजनीतिक पहुँच खोज्ने, गुट निर्माण गर्ने र पदोन्नतिका लागि शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध बढाउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ संगठनभित्रै तयार हुनु पनि समस्या हो। प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने र मातहतका अधिकारीलाई राजनीतिक पहुँच खोज्न प्रोत्साहित गर्ने हो भने स्वायत्तताको माग नै कमजोर हुन्छ। अधिकारसँगै निगरानी, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ। प्रहरीलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने तर निर्णयको कारण, आधार र परिणामबारे जवाफ माग्न नसकिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा प्रहरीको कार्यात्मक स्वायत्तता र जवाफदेहितालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रहरी परिचालनको अधिकार नै अन्य निकायमा निर्भर हुने व्यवस्था भए संगठनले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएपछि त्यसअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने उनको धारणा छ। यसको अर्थ प्रहरीलाई असीमित अधिकार दिनुपर्छ भन्ने होइन। अधिकारसँगै निगरानी, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ। प्रहरीलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने तर निर्णयको कारण, आधार र परिणामबारे जवाफ माग्न नसकिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। राजनीतिक नियन्त्रण र संस्थागत जवाफदेहिताबीचको यही भिन्नता स्पष्ट गर्न नसक्दा प्रहरी सुधारको बहस पटकपटक अलमलमा परेको छ। वर्दीको अपमान प्रहरीको वर्दी राज्यको अधिकार र नागरिकको सुरक्षाको प्रतीक हो। तर वर्दी लगाएको व्यक्तिले कानुनभन्दा माथि रहेको व्यवहार देखायो भने त्यही प्रतीक नागरिकका लागि भयको कारण बन्न सक्छ। जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन अत्यधिक बल प्रयोगको आरोप र दोस्रो दिन प्रहरी कार्यालयमाथि भएका आक्रमणले प्रहरीको यही दोहोरो संकट देखायो। भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको घटनामा आदेश दिने, निर्णय गर्ने र बल प्रयोगमा संलग्न प्रत्येक तहको जिम्मेवारी तथ्यका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। त्यसैगरी भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालयमाथि भएका आक्रमण, प्रहरी कर्मचारीको हत्या, हतियार लुटपाट र राज्यका संरचना जलाउने घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। एउटा घटनाको जवाफदेहिताले अर्को घटनाको अपराधलाई छोप्न मिल्दैन। जेन जी आन्दोलनको पहिलो दिन। तस्बिर : बिक्रम राई मानव अधिकारको दृष्टिले प्रहरीको जिम्मेवारी दोहोरो छ। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्दा नागरिकको जीवन र अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भने हिंसात्मक आक्रमण हुँदा प्रहरी स्वयं र सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्नुपर्छ। यी दुवै जिम्मेवारी पूरा गर्न बल प्रयोगको स्पष्ट मापदण्ड, पर्याप्त तालिम, सूचना संकलन र प्रभावकारी कमान्ड आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गरेर सरकारलाई कारबाही र सुधारका सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीबाट भएको बल प्रयोग र भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनालाई अलग-अलग रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो। आयोगको निष्कर्षले तत्कालीन सरकार, सुरक्षा निकायका नेतृत्व र फिल्ड कमान्डरहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङसहित केही उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ। यहाँ एउटा तथ्यगत भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। जेन-जी आन्दोलनका बेला नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ थिए। दानबहादुर कार्की त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए। आन्दोलनपछिको छानबिनमा कार्कीको भूमिकाबारे पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। त्यसैले घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा पद, समय र अधिकारको सीमा स्पष्ट राख्नुपर्छ। आन्दोलनका बेला प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा नरहेका कार्कीलाई त्यसबेलाको सम्पूर्ण प्रहरी कमान्डको प्रमुखका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन, प्रहरीको बल प्रयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरेको बताएका छन्। आयोगको अनुसन्धानको उद्देश्य दोषी पहिचान गर्नु मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधारको आधार तयार गर्नु पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले पनि भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीबाट भएको बल प्रयोग र भदौ २४ गते राज्यका संरचनामाथि भएका हिंसात्मक आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। मानव अधिकार निगरानीको मूल प्रश्न कुनै पक्षको राजनीतिक समर्थन वा विरोध होइन। राज्यले बल प्रयोग गर्दा कानुनको सीमा पालना गर्‍यो कि गरेन र हिंसात्मक आक्रमण हुँदा नागरिकको सुरक्षा गर्न आफ्नो दायित्व पूरा गर्‍यो कि गरेन भन्ने हो। बल प्रयोगको वैधानिकता चार आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ। पहिलो, बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन। दोस्रो, प्रयोग गरिएको बल परिस्थितिअनुसार अनुपातिक थियो कि थिएन। तेस्रो, कम घातक विकल्प प्रयोग गर्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन। चौथो, बल प्रयोगपछि घाइतेको उपचार, घटनाको अभिलेख र जिम्मेवारी निर्धारणको प्रक्रिया पालना गरियो कि गरिएन। यी प्रश्नको उत्तर प्रमाण, आदेश शृङ्खला, सञ्चार अभिलेख, भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीको बयानबाट खोजिनुपर्छ। प्रदर्शनकारीले ढुंगा हाने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरे वा प्रहरीमाथि आक्रमण गरे भन्दैमा सबै प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न मिल्दैन। प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको छ, तर त्यो अधिकार असीमित छैन। प्रहरीको अधिकार नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि हो, नागरिकलाई दण्डित गर्नका लागि होइन। प्रदर्शनकारीले ढुंगा हाने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरे वा प्रहरीमाथि आक्रमण गरे भन्दैमा सबै प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यस्तै, प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण गर्ने, हतियार लुट्ने वा प्रहरी कर्मचारीमाथि हिंसा गर्ने कार्यलाई राजनीतिक असन्तुष्टिको नाममा वैधता दिन सकिँदैन। वर्दीको सम्मान त्यसले बोकेको अधिकारबाट होइन, त्यसको प्रयोगमा देखिने अनुशासन र जवाफदेहिताबाट स्थापित हुन्छ। प्रहरी कर्मचारीले कानुनविपरीत आदेश पालना नगर्ने, नागरिकमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने र आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरे कारबाही भोग्ने प्रणाली बनेपछि मात्र वर्दीप्रतिको सम्मान फर्किन्छ। ३५ वर्षदेखि घटाइएको मनोबल प्रहरीको मनोबल कमजोर हुनुको एउटा कारण लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो। २०४६ सालपछिका सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्व र संगठनको संरचनामा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गयो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले प्रहरीमाथि सुरक्षा चुनौती थप्यो। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण भए, प्रहरी कर्मचारी मारिए र राज्यको उपस्थिति कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत प्रहरीलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइयो। द्वन्द्वकालमा प्रहरीमाथि परेको दबाब जनशक्ति र भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित थिएन। प्रहरी चौकी खाली हुनु भनेको स्थानीय क्षेत्रमा राज्यको कानुनी उपस्थिति कमजोर हुनु पनि थियो। शान्ति प्रक्रियापछि ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति पुनःस्थापित गर्नुपर्ने थियो। प्रहरीको संरचना, तालिम, अनुसन्धान क्षमता र नागरिकसँगको सम्बन्धलाई नयाँ लोकतान्त्रिक परिवेशअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर द्वन्द्वकालीन सुरक्षा सोचबाट नागरिकमुखी प्रहरी सेवातर्फको संक्रमण पूर्ण हुन सकेन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय। फाइल तस्बिर पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि प्रहरीको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको स्मरण गरेका छन्। त्यसबेला प्रहरीका ठूलो संख्याका आधार शिविर क्षतिग्रस्त भएका थिए र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसपछि प्रहरीको मनोबल उठाएर निर्वाचन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिएको उनको अनुभव छ। उनको विश्लेषणमा राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरीलाई पुरानो सत्ताको संस्था भनेर हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रहरी राज्यको स्थायी संस्था हो, कुनै सरकारको निजी संयन्त्र होइन। २०४६ पछिका राजनीतिक परिवर्तनले प्रहरीलाई नागरिक शासनको मातहत राख्ने अवसर दिएको थियो। तर प्रहरीलाई दलगत प्रभावबाट अलग राख्ने संस्थागत अभ्यास स्थापित हुन सकेन। आईजीपी नियुक्तिमा वरिष्ठता, कार्यक्षमता र सेवा अभिलेखभन्दा राजनीतिक समीकरण निर्णायक बन्ने प्रवृत्ति देखियो। संगठनभित्र गुट निर्माण भयो। सरुवा र बढुवाका लागि नेताको घरदैलो गर्नुपर्ने अवस्था बनेको गुनासो बारम्बार सुनियो। प्रहरी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक विवादमा बदलिँदा संगठनको छवि थप कमजोर भयो। नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको आईजीपी नियुक्ति विवाददेखि पछिल्ला नियुक्ति विवादसम्म प्रहरीको सर्वोच्च पद राजनीतिक र कानुनी संघर्षको विषय बन्दै आएको छ। वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका विषय अदालतसम्म पुग्ने अवस्था बनेपछि संगठनभित्रको नेतृत्व विकास र पदोन्नतिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रहरी कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गर्दा पनि राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण अवसर गुमाउने अनुभूति गरे भने संगठनभित्रको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा प्रहरीको मनोबल केवल तलब र सुविधाले निर्धारण हुँदैन। आफ्नो कामको निष्पक्ष मूल्यांकन हुन्छ कि हुँदैन, राम्रो काम गर्दा अवसर पाइन्छ कि पाइँदैन, राजनीतिक दबाबमा परे संगठनले संरक्षण गर्छ कि गर्दैन र कानुनअनुसार निर्णय गर्दा नेतृत्वले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराले मनोबल निर्धारण गर्छ। प्रहरी कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गर्दा पनि राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण अवसर गुमाउने अनुभूति गरे भने संगठनभित्रको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ। प्रहरीभित्रको मनोबल उच्च तहमा मात्रै खस्किएको छैन। तल्लो तहका कर्मचारी लामो समयसम्म ड्युटी, सीमित सुविधा, आवास र स्वास्थ्य सेवाको अभाव तथा परिवारसँग समय बिताउन नपाउने अवस्थाबाट प्रभावित छन्। प्रहरीको कामको प्रकृति जोखिमपूर्ण छ, तर जोखिमअनुसारको सुरक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र सेवासुविधा पर्याप्त नभएको गुनासो छ। प्रहरी कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिदा, आवास र परिवारको कल्याणलाई संगठन सुधारको मुख्य विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीले पदभार ग्रहणपछि नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र मर्यादालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। उनले प्रहरीलाई नागरिकले डर होइन, विश्वासका साथ हेर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रहरीको काम केवल आदेश पालना गर्नु नभई नागरिकलाई सेवा दिनु भएको उनको सन्देश छ। प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ। फाइल तस्बिर तर नेतृत्वको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी देखिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रहरी महानिरीक्षकले सरुवा-बढुवामा निष्पक्षता कायम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? राजनीतिक दबाबमा अनुसन्धान रोक्ने वा तीव्र बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? संगठनभित्रको गुटबन्दी र अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? मातहतका कर्मचारीलाई कानुनअनुसार निर्णय गर्दा संस्थागत संरक्षण दिन सक्छन् कि सक्दैनन्? यी प्रश्नको जवाफ उनको कार्यकालको मूल्यांकनको आधार बन्नेछ। प्रहरीको मनोबल बढाउन नेतृत्वको स्थिरता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। हरेक सरकारले आफ्नो अनुकूल नेतृत्व खोज्ने र कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने हो भने संगठनमा दीर्घकालीन योजना निर्माण हुन सक्दैन। नेतृत्वको कार्यकाल कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुनु भनेको महानिरीक्षकलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्नु होइन। बरु कार्यसम्पादनको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सफल वा असफल नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हो। नेतृत्वको परीक्षा नयाँ प्रहरी नेतृत्वका लागि अहिलेको अवस्था नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीभन्दा ठूलो परीक्षा हो। प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीले संगठनभित्रको गुटबन्दी, राजनीतिक दबाब, अनुसन्धानमाथिको हस्तक्षेप र जनविश्वासको संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै प्रहरीको समस्या समाधान हुँदैन। नेतृत्वले कस्तो निर्णय गर्छ र त्यसलाई संस्थागत प्रणालीमा कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुराले परिणाम निर्धारण गर्छ। पहिलो सर्त प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता हो। प्रहरी महानिरीक्षकलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। सरुवा, बढुवा, अनुसन्धान र परिचालनमा राजनीतिक निर्देशनभन्दा नियमावली र व्यावसायिक मापदण्ड निर्णायक हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई नीति र कानुनी प्राथमिकता दिन सक्छ, तर कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान रोक्ने वा प्रमाण लुकाउने आदेश दिन सक्दैन। दोस्रो सर्त कानुनको समान कार्यान्वयन हो। सामान्य नागरिकमाथि तत्काल कारबाही गर्ने तर राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिका हकमा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने अवस्था रह्यो भने प्रहरीको साख फर्किँदैन। कसले अपराध गर्‍यो भन्ने आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ, कोसँग सम्बन्ध छ भन्ने आधारमा होइन। सरकारमा रहेको व्यक्ति होस् वा विपक्षमा, व्यवसायी होस् वा सर्वसाधारण, कानुनको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। पदभार ग्रहणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसी। फाइल तस्बिर तेस्रो सर्त गैरकानुनी आदेश अस्वीकार गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता हो। प्रहरी अधिकारीले मौखिक राजनीतिक निर्देशनको भरमा पक्राउ वा धरपकड गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। कुनै आदेश कानुनविपरीत देखिए त्यसको लिखित आधार माग्ने, कानुनी राय लिने र आवश्यक परे अस्वीकार गर्ने अधिकार तथा संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ। यसका लागि प्रहरीभित्र आन्तरिक कानुनी सल्लाह र निर्णय अभिलेखीकरणको प्रणाली आवश्यक छ। चौथो सर्त गल्तीको जिम्मेवारी निर्धारण हो। जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग, परिचालन र कार्यालय सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीको तथ्यमा आधारित समीक्षा हुनुपर्छ। आदेश दिने तह, परिचालन गर्ने तह र कार्यान्वयन गर्ने तहको भूमिका अलग-अलग मूल्यांकन गर्नुपर्छ। दोषीलाई कारबाही र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई तालिम तथा स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर संस्थागत असफलताको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। आफ्नै संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार, गैरकानुनी आदेश, हिरासतमा दुर्व्यवहार, अनुसन्धानमा लापरबाही र अधिकार दुरुपयोगमाथि पनि कठोर हुनुपर्छ। पाँचौँ सर्त नेतृत्व र मातहतबीच विश्वासको सम्बन्ध हो। प्रहरी संगठनमा निर्णयको अधिकार माथिल्लो तहमा केन्द्रित छ, तर जिम्मेवारी भने तल्लो तहसम्म पुग्छ। जोखिमपूर्ण निर्णय गर्दा मातहतका अधिकारीलाई कानुनी र संस्थागत संरक्षण नदिने हो भने उनीहरू निर्णय लिन हिचकिचाउँछन्। अर्कोतर्फ गल्ती गर्दा राजनीतिक पहुँच वा वरिष्ठताको आडमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति रहे संगठनमा अनुशासन कायम हुँदैन। जिम्मेवारी र अधिकारको सन्तुलन आवश्यक छ। छैटौँ सर्त प्रहरी नेतृत्वको आन्तरिक जवाफदेहिता हो। संगठनको प्रमुखले राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। आफ्नै संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार, गैरकानुनी आदेश, हिरासतमा दुर्व्यवहार, अनुसन्धानमा लापरबाही र अधिकार दुरुपयोगमाथि पनि कठोर हुनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सबै कमजोरीको बहाना बनाउने नेतृत्वले संस्थागत सुधार गर्न सक्दैन। सधैँ किन निशानामा? प्रहरी सधैँ राजनीतिक र सामाजिक विवादको केन्द्रमा पर्नुको कारण यसको प्रत्यक्ष राज्यशक्ति हो। नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको संस्था भएकाले प्रहरीको व्यवहार तत्काल अनुभव हुन्छ। पक्राउ, अनुसन्धान, धरपकड, प्रदर्शन नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक सुरक्षासम्म प्रहरीको उपस्थिति प्रत्यक्ष हुन्छ। राज्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नागरिकको असन्तुष्टि पनि प्रायः प्रहरीमाथि नै पोखिन्छ। तर प्रहरी सधैँ राजनीतिक आदेशको भार बोक्ने संस्था बन्नु हुँदैन। सरकारको निर्णय विवादास्पद भए त्यसको कार्यान्वयनमा प्रहरीलाई अगाडि सारिन्छ। निर्णय असफल भए प्रहरीमाथि दोष थोपर्ने र राजनीतिक लाभका लागि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले संगठनलाई कमजोर बनाउँछ। अर्कोतर्फ प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार, अनुसन्धानमा ढिलाइ, शक्तिको दुरुपयोग र नागरिकसँगको असमान व्यवहारले जनअविश्वास बढाउँछ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका अडियो तथा भिडियो सामग्रीले प्रहरी नेतृत्वभित्रको अविश्वास र शक्ति संघर्षबारे प्रश्न उठाएका छन्। ती सामग्रीको सत्यता र सन्दर्भ स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ। प्रहरीको आन्तरिक समस्या पनि कम गम्भीर छैन। नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र व्यक्तिगत असमझदारी संगठनको सामूहिक निर्णय क्षमतामा असर पार्ने गरी सार्वजनिक हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका अडियो तथा भिडियो सामग्रीले प्रहरी नेतृत्वभित्रको अविश्वास र शक्ति संघर्षबारे प्रश्न उठाएका छन्। ती सामग्रीको सत्यता र सन्दर्भ स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ। तर संगठनभित्रको विवाद सार्वजनिक हुँदा त्यसले समग्र प्रहरीको मनोबलमा असर पार्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संगठनभित्र व्यक्तिबीच मतभेद हुनु स्वाभाविक भए पनि संस्थागत एकता कमजोर हुन नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार व्यक्तिको स्वभाव र विचार फरक हुन सक्छ, तर संगठनका रूपमा प्रहरी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। नेतृत्वको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक हुँदा त्यसले समग्र संगठनको मनोबलमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ। प्रहरीमाथि नागरिकको विश्वास घट्नुको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप मात्रै होइन। प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न कठिनाइ, अनुसन्धानमा ढिलाइ, पहुँचवालाको प्रभाव, हिरासतमा दुर्व्यवहार, पीडितमैत्री व्यवहारको अभाव र भ्रष्टाचारका गुनासाले नागरिकको अनुभव प्रभावित बनाउँछन्। प्रहरीको संस्थागत साखको वास्तविक मापन नागरिकले प्रहरी कार्यालयमा पाएको व्यवहारबाट हुन्छ। डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने, वित्तीय कारोबारको विश्लेषण गर्ने, साइबर आक्रमणको स्रोत पत्ता लगाउने, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जालसँग समन्वय गर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित जोखिम बुझ्ने क्षमता पनि आवश्यक छ। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान क्षमता विस्तारका लागि डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला, स्वचालित औँठाछाप पहिचान प्रणाली, तथ्याङ्क केन्द्र र अनुसन्धानात्मक अन्तर्वार्ता कक्षजस्ता संरचना विकास भएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान निकायअन्तर्गत साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध र संगठित अपराध अनुसन्धानका विशेष संरचना छन्। तर प्रविधि र संरचना बनेर मात्रै अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन। पर्याप्त जनशक्ति, दक्षता, प्रमाण व्यवस्थापन र राजनीतिक दबाबमुक्त अनुसन्धान प्रणाली पनि चाहिन्छ। प्रहरीको चुनौती अब सडकमा भीड नियन्त्रण गर्ने वा अपराधी पक्राउ गर्ने काममा सीमित छैन। डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने, वित्तीय कारोबारको विश्लेषण गर्ने, साइबर आक्रमणको स्रोत पत्ता लगाउने, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जालसँग समन्वय गर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित जोखिम बुझ्ने क्षमता पनि आवश्यक छ। प्रविधि प्रयोगसँगै व्यक्तिगत गोपनीयता, डिजिटल अधिकार र प्रमाणको विश्वसनीयता जोगाउने मापदण्ड पनि अनिवार्य हुन्छ। अपराधको स्वरूप बदलिँदा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली पनि बदलिनुपर्छ। साइबर ठगी, अनलाइन वित्तीय अपराध, डिजिटल पहिचानको दुरुपयोग, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार र अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा परम्परागत अनुसन्धान शैली पर्याप्त हुँदैन। अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रविधि, कानुन, वित्तीय विश्लेषण र प्रमाण व्यवस्थापनको विशेष तालिम आवश्यक छ। अनुसन्धानको गुणस्तर बढाउन प्रयोगशाला, विशेषज्ञ जनशक्ति र अदालतसँगको समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ। प्रहरीको व्यवहारले राज्यप्रतिको नागरिक धारणा निर्माण गर्छ। नागरिकले प्रहरीलाई निष्पक्ष, सहयोगी र जवाफदेही अनुभव गरे राज्यप्रतिको विश्वास बढ्छ। प्रहरी सधैँ निशानामा पर्नुको अर्को कारण नागरिकले राज्यलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने मुख्य ढोका प्रहरी नै हुनु हो। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा प्रहरीसँग भेट्छन्, सडकमा प्रहरी देख्छन्, विवाद हुँदा प्रहरी बोलाउँछन् र अपराध हुँदा प्रहरीमै उजुरी गर्छन्। त्यसैले प्रहरीको व्यवहारले राज्यप्रतिको नागरिक धारणा निर्माण गर्छ। नागरिकले प्रहरीलाई निष्पक्ष, सहयोगी र जवाफदेही अनुभव गरे राज्यप्रतिको विश्वास बढ्छ। प्रहरीलाई पहुँचवालाको आदेशमा चल्ने, कमजोरमाथि कठोर र शक्तिशालीमाथि नरम संस्थाका रूपमा अनुभव गरे नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा घट्छ। साख फर्काउने बाटो नेपाल प्रहरीको साख वर्दी, हतियार र भवनको सुरक्षा गरेर मात्र फर्किँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति, व्यावसायिक नेतृत्व, कानुनसम्मत बल प्रयोग, जवाफदेहिता र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुनुपर्छ। सुधारको सुरुवात नेतृत्व नियुक्ति र सरुवा प्रणालीबाट गर्नुपर्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, कार्यकाल र पदमुक्तिको स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्छ। वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता र इमानदारीलाई मापन गर्ने पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीको मूल कानुनी आधार २०१२ सालको प्रहरी ऐन हो। सात दशकभन्दा लामो समयको राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रविधिगत परिवर्तनपछि पनि प्रहरीको संगठनात्मक संरचना पुरानै कानुनी व्यवस्थामा निर्भर रहनु सुधारको आवश्यकता देखाउने विषय हो। संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता, नेतृत्वको कार्यकाल र नागरिक जवाफदेहितालाई समेट्ने नयाँ कानुन आवश्यक छ। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप निषेध गर्ने, बल प्रयोगको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, प्रहरी नेतृत्वको कार्यकाल स्थिर बनाउने र नागरिक उजुरीको स्वतन्त्र सुनुवाइ गर्ने संरचना पनि आवश्यक छ। प्रहरी ऐन र नियमावलीले प्रहरीको संगठन, अधिकार, सेवासर्त र प्रशासनिक संरचना निर्धारण गर्छन्। तर आधुनिक प्रहरी संगठनका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप निषेध गर्ने, बल प्रयोगको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, प्रहरी नेतृत्वको कार्यकाल स्थिर बनाउने र नागरिक उजुरीको स्वतन्त्र सुनुवाइ गर्ने संरचना पनि आवश्यक छ। कानुनले अधिकार दिएको तर व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था रहे त्यसले संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दैन। प्रहरी विधेयकसम्बन्धी बहसमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले उठाएको कार्यात्मक स्वायत्तताको प्रश्न यहीँ जोडिन्छ। प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएपछि परिचालन र निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ। अर्काको निर्देशन पर्खेर मात्र प्रहरी चल्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले संगठनलाई उत्तरदायीभन्दा परनिर्भर बनाउँछ। तर प्रहरीलाई स्वायत्त बनाउने नाममा नागरिक निगरानी र कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्न मिल्दैन। नेपाल प्रहरीले २०८३-०८५ का लागि तीन वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। योजनाले नागरिककेन्द्रित सेवा, प्रविधिमैत्री रूपान्तरण, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र उच्च व्यावसायिकतालाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ। सात रणनीतिक क्षेत्रअन्तर्गत ३६ रूपान्तरणकारी रणनीति र ९९ मुख्य कार्यक्रम समेटिएको योजनाले नीति तथा कानुनी सुधार, समुदाय प्रहरी सहकार्य, अपराध रोकथाम, जनशक्ति विकास, अनुसन्धानको विशिष्टीकरण, प्रशासनिक दक्षता र सूचना प्रविधिमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कुनै अधिकारीलाई राजनीतिक दबाबका कारण तत्काल हटाउने वा अनावश्यक रूपमा एउटै ठाउँमा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। सरुवा निर्णयको आधार अभिलेखमा राख्ने र आवश्यक परे आन्तरिक समीक्षा गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो योजना प्रहरी सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ। तर रणनीतिक योजना कागजमा सीमित भयो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन। प्रत्येक कार्यक्रमको जिम्मेवार निकाय, बजेट, समयसीमा, कार्यसम्पादन सूचक र सार्वजनिक प्रगति विवरण आवश्यक हुन्छ। तीन वर्षपछि कुन क्षेत्रमा कति सुधार भयो भन्ने मापन गर्न सकिने प्रणाली बनाउनुपर्छ। नागरिकले प्रहरी कार्यालयमा सेवा पाउँदा अनुभव गर्ने परिवर्तन नै योजनाको सफलताको मुख्य सूचक हुनुपर्छ। सरुवा-बढुवालाई अनुमानयोग्य र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ। निश्चित समयावधि, कार्यसम्पादन, विशेष दक्षता, भौगोलिक आवश्यकता र संगठनको हितलाई आधार बनाएर सरुवा गर्नुपर्छ। कुनै अधिकारीलाई राजनीतिक दबाबका कारण तत्काल हटाउने वा अनावश्यक रूपमा एउटै ठाउँमा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। सरुवा निर्णयको आधार अभिलेखमा राख्ने र आवश्यक परे आन्तरिक समीक्षा गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले प्रहरीभित्रको अनिश्चितता घटाउँछ। अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउनुपर्छ। अपराध अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका कारण बीचमै हटाउने, फाइल रोक्ने वा अनुसन्धानको दिशा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। संवेदनशील मुद्दामा अनुसन्धानको निर्णय लिखित रूपमा अभिलेख गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको प्रगति र प्रमाण व्यवस्थापनको नियमित समीक्षा हुनुपर्छ। अनुसन्धान प्रभावित पार्ने दबाब दिने व्यक्ति राजनीतिक पदमा होस् वा प्रहरी संगठनभित्रकै अधिकारी, कानुनी जवाफदेहिताबाट उम्कन पाउनु हुँदैन। प्रहरीको आन्तरिक जवाफदेहिता पनि बलियो बनाउनुपर्छ। उजुरी छानबिन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र, प्रहरी कर्मचारीको आचरण अनुगमन, बल प्रयोगको अभिलेख र कारबाहीको सार्वजनिक विवरण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। प्रहरीको गल्ती लुकाउनु संस्थाको संरक्षण होइन। गल्ती स्वीकारेर सुधार गर्नु नै संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउने बाटो हो। हिरासतमा हुने दुर्व्यवहार, गैरकानुनी पक्राउ, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास, भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई परिणामसँग जोड्नुपर्छ। अपराध अनुसन्धानको गुणस्तर, मुद्दा फर्छ्योट, नागरिक उजुरीको सुनुवाइ, मानव अधिकारको पालना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समुदायसँगको सम्बन्धलाई मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ। जेन-जी आन्दोलनले प्रहरीको पूर्वतयारी, सूचना विश्लेषण, भीड नियन्त्रण, अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र कार्यालय सुरक्षामा कमजोरी देखाएको छ। त्यसको समीक्षा गरेर तालिम, उपकरण, सञ्चार प्रणाली, सुरक्षित हतियार भण्डारण र आपत्कालीन परिचालन योजना अद्यावधिक गर्नुपर्छ। भीड नियन्त्रणमा वार्ता, चेतावनी, न्यूनतम आवश्यक बल र मानव अधिकारको मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई परिणामसँग जोड्नुपर्छ। अपराध अनुसन्धानको गुणस्तर, मुद्दा फर्छ्योट, नागरिक उजुरीको सुनुवाइ, मानव अधिकारको पालना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समुदायसँगको सम्बन्धलाई मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ। पक्राउ संख्या वा मुद्दाको संख्यालाई मात्र सफलताको मापदण्ड बनाउँदा प्रहरी अनावश्यक धरपकडतर्फ प्रेरित हुन सक्छ। परिणामको मूल्यांकनमा निष्पक्षता र नागरिकको अनुभवलाई पनि समेट्नुपर्छ। प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधार्न समुदाय प्रहरी साझेदारीलाई औपचारिक कार्यक्रमबाट व्यवहारिक अभ्यासमा बदल्नुपर्छ। स्थानीय तहमा नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक उजुरीको अनुगमन र प्रहरी कार्यालयको सेवास्तर मूल्यांकन हुनुपर्छ। प्रहरी नागरिकको साथी भन्ने नाराले मात्र विश्वास निर्माण हुँदैन। संकटमा प्रहरीको व्यवहार, अनुसन्धानमा निष्पक्षता र सेवामा समानताले विश्वास निर्माण गर्छ। प्रहरीको जनशक्ति व्यवस्थापन र कल्याणलाई पनि संस्थागत सुधारकै हिस्सा बनाउनुपर्छ। अत्यधिक कार्यघण्टा, पर्याप्त बिदाको अभाव, आवास र स्वास्थ्य सुविधाको कमी तथा जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीले कर्मचारीको कार्यक्षमता प्रभावित गर्छ। प्रहरी कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य, परिवारको सुरक्षा, नियमित तालिम र सेवासुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिकलाई सम्मानपूर्वक सेवा दिन सक्ने प्रहरी बनाउन पहिले प्रहरी कर्मचारीलाई पनि सम्मानजनक कार्य वातावरण दिनुपर्छ। सरकारको काम प्रहरीलाई आदेश दिनु होइन, कानुनअनुसार काम गर्न आवश्यक वातावरण, स्रोत र संस्थागत संरक्षण उपलब्ध गराउनु हो। प्रहरी नेतृत्वले पनि राजनीतिक दबाबलाई दोष दिएर आफ्नै कमजोरीबाट उम्कन पाउँदैन। आधुनिक अपराध अनुसन्धानका लागि प्रविधि र विशेषज्ञ जनशक्तिमा लगानी बढाउनुपर्छ। डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अपराध, वित्तीय अनुसन्धान, मानव बेचबिखन र संगठित अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टीकृत टोली आवश्यक छन्। प्रहरीलाई प्रविधि उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई चलाउने दक्ष जनशक्ति, प्रमाणको विश्वसनीयता जोगाउने विधि र अदालतमा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो भूमिका सच्याउनुपर्छ। प्रहरीलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने, मन नपरेको अधिकारी हटाउने र मन परेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। सरकारको काम प्रहरीलाई आदेश दिनु होइन, कानुनअनुसार काम गर्न आवश्यक वातावरण, स्रोत र संस्थागत संरक्षण उपलब्ध गराउनु हो। प्रहरी नेतृत्वले पनि राजनीतिक दबाबलाई दोष दिएर आफ्नै कमजोरीबाट उम्कन पाउँदैन। संगठनभित्रको गुटबन्दी, भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनतामाथि कठोर कदम चाल्नुपर्छ। यी सुधारको अर्को पक्ष संसदीय निगरानी हो। प्रहरीको बजेट, मानव अधिकारको अवस्था, अनुसन्धानको निष्पक्षता, सरुवा-बढुवाको मापदण्ड र नागरिक उजुरीको सुनुवाइबारे संसद्को सम्बन्धित समितिले नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ। यस्तो निगरानीले प्रहरीलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने होइन, सार्वजनिक संस्थाका रूपमा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ। निगरानीको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र दलगत स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालय। तस्बिर : विक्रम राई त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट समयसीमा तोकिनुपर्छ। आयोगले पहिचान गरेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। प्रहरी कर्मचारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ र दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। निर्दोष कर्मचारीलाई राजनीतिक वा सार्वजनिक दबाबका कारण दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। जवाफदेहिता र निष्पक्षता एकअर्काका विरोधी होइनन्, एउटै संस्थागत विश्वसनीयताका दुई आधार हुन्। प्रहरी सुधारको बहसमा एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार गर्न आवश्यक छ। प्रहरी पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ, तर जवाफदेहितामुक्त होइन। व्यावसायिक स्वायत्तता भनेको मनपरी गर्ने छुट होइन, कानुनको सीमाभित्र रहेर स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हो। त्यसैगरी नागरिक निगरानी भनेको प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रयास होइन, नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया हो। राजनीतिक आदेशभन्दा कानुनलाई माथि राख्ने, शक्तिशाली र कमजोर दुवैलाई समान व्यवहार गर्ने, गल्ती हुँदा जिम्मेवारी लिने र संकटमा व्यावसायिकता देखाउने प्रहरी नै विश्वसनीय प्रहरी हो। जेन-जी आन्दोलनले प्रहरीलाई भौतिक र संस्थागत दुवै रूपमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। तर त्यो घटनाले प्रहरी सुधारको आवश्यकता पनि असाधारण रूपमा उजागर गरिदिएको छ। अब प्रहरीको साख फर्काउने जिम्मेवारी नयाँ महानिरीक्षकको काँधमा मात्र छोडेर पुग्दैन। सरकार, संसद्, न्यायालय, मानव अधिकार निकाय, प्रहरी नेतृत्व र नागरिक समाज सबैले संस्थागत सुधारको साझा आधार बनाउनुपर्छ। प्रहरीको प्रतिष्ठा सरकारको प्रशंसाबाट होइन, नागरिकको भरोसाबाट मापन हुन्छ। राजनीतिक आदेशभन्दा कानुनलाई माथि राख्ने, शक्तिशाली र कमजोर दुवैलाई समान व्यवहार गर्ने, गल्ती हुँदा जिम्मेवारी लिने र संकटमा व्यावसायिकता देखाउने प्रहरी नै विश्वसनीय प्रहरी हो। प्रहरीलाई फेरि राज्यको भरोसायोग्य संस्था बनाउने हो भने सुधारको सुरुवात नेतृत्वको कुर्सीबाट होइन, कानुनप्रतिको निष्ठाबाट हुनुपर्छ।