प्रेसविरुद्ध निरन्तर सरकार

सरकारले फेरि एकपटक प्रेसविरोधी चरित्र देखाएको छ । केही पत्रकार र पत्रकारिताका संस्थामा विना वर्दी, विना पूर्जी, विना तर्क र आधार सुरक्षा संयन्त्रका मानिस पठाएर पत्रकारहरूलाई गिरिफ्तार गरेको निन्दनीय घटना सार्वजनिक भएको छ । वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा हिँडेको कुरा यो सरकार बनेयता यस सरकारले देखाएको व्यवहारले नै प्रष्ट देखाउँदै आएको छ । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको आवश्यकता र महत्त्व नबुझेको भने होइन किनभने वर्तमान सरकारका धेरै सांसद र मन्त्रीहरू पत्रकारिताको पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ । गत फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट टिकट पाएर संघीय सांसद पदमा विजय हुनुहुने व्यक्तिहरूमा धेरै पत्रकारहरू पनि हुनुहुन्छ । छापा पत्रकारिता, रेडियो तथा टेलिभिजन पत्रकारिता गरेका चर्चित व्यक्तिहरू अहिले सांसद हुनुहुन्छ । त्यतिमात्र होइन सञ्चारमन्त्री हुनुभएका व्यक्ति स्वयं पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाटै आउनुभएको हो । पत्रकारिता र शिक्षण पेशा भनेको यस्तो पेशा हो जसमा जो कोही राजनीतिज्ञहरू एकपटक न एकपटक जोडिन पुगेकै हुन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत पत्रकारिता पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ । उहाँ एकताका टेलिभिजन पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो । यसरी पत्रकारहरूको बाहुल्य भएको सांसद र सरकार भए पनि पत्रकारहरूले वर्तमान समयमा सबभन्दा बढी प्रताडना भोग्नुपरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले यो सरकार बन्नासाथ सरकारी क्षेत्रलाई बाहेक निजी क्षेत्रका मिडियाहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गर्‍यो । यसबाट तमाम पत्रकारहरू प्रताडित हुन पुगे । मानसिक तनावमा रहेर पनि उनीहरू यो आठ महिनाको अवधिमा निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनीहरू निरुत्साहित भएका छैनन् । अदालतले पनि सरकारको निर्णय अमान्य गर्ने गरी फैसला गर्‍यो र निजी क्षेत्रलाई विज्ञापन दिन निर्देशन दियो तर अहिलेसम्म पनि विभिन्न बाहनामा सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन दिइरहेको छैन । यसबाट के यो निरंकुशताउन्मुख सरकार हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । वर्तमान समय संसारभरि प्रजातन्त्रको चरम विकास भएको युगका रूपमा परिचित छ । प्रजातन्त्र सबैभन्दा उत्कृष्ट राज्यप्रणाली हो भन्ने पुष्टि भइरहेको छ तर यसरी प्रजातन्त्रको चरमोत्कर्षको समयमा बनेको हाम्रो वर्तमान सरकार भने निरंकुशताउन्मुख प्रवृत्ति देखाउँदैछ । यो नै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । पत्रकारहरूले विभिन्न समाचार खोजेर नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने काम गरेका हुन्छन् । यसो गर्दा सरकारका समर्थनमा मात्र समाचार सम्प्रेषण हुँदैन, सरकार र सरकारका मानिसहरूबाट भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, बदनियतपूर्ण व्यवहारलाई पनि छर्लंग्याउने काम पत्रकारिताले गरेको हुन्छ । पत्रकारिता भनेको समाजको ऐना हो । यस ऐनामा आफ्नोमात्र अनुहार देखिँदैन अरूको पनि अनुहार देखिन्छ अर्थात् जसले ऐना हेर्‍यो त्यसकै अनुहार त्यस ऐनाले परावर्तन गरिदिन्छ । हालका दिनहरूमा पनि पत्रकारिताले त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दै आइरहेको छ तर सरकारले आफ्ना व्यवहारहरूको विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने र निरुत्साहित गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ । समाचार संस्थाहरूको कार्यकक्षभित्रै साधा पोशाकका प्रहरीहरू प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरूका विरुद्धमा मुद्दा चलाउने थुन्नेजस्ता काम गर्दै आएको छ । सरकारको यो आलोच्य र भर्त्सनायोग्य व्यवहार हो । सरकारले आफ्नो आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ र त्यसबाट सुध्रिनुपर्ने हुन्छ । आलोचना सुन्न नसक्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुँदैन । एकताका भारतका प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरू विभिन्न छद्म नाममा आफैं लेखहरू लेखेर पत्रिकामा सरकारको आलोचना गरेर छाप्थे रे । उनले आफ्नै पिता मोतिलाल नेहरूका कामको समेत विरोध गर्थे रे तर प्रजातन्त्रको चरम विकास भएको यस अवस्थामा पनि हाम्रो सरकार भने निरन्तर रूपमा पत्रकार र पत्रकारिता अथवा आमसञ्चार क्षेत्रका थाप्लामा तातो भुत्भुते खन्याउँदै आइरहेको छ । वर्तमान सरकारका विरुद्धमा सत्तारुढ पार्टीकै सांसदहरूले संसद्को रोष्टममा उभिएर यसका कमजोरीहरू बताउने गर्नुभएको छ । यो सरकार फरक परिस्थितिबाट बनेको छ र यसका गतिविधिहरू पूर्ववर्ती सरकारहरूभन्दा फरक देखिएका छन् । फरक यस अर्थमा कि तिनले पूर्ववर्ती सरकारले गर्न नसकेका काम गरेर अथवा राम्रा काम गरेर देखाउन सकेको छैन बरू यस सरकारले जेजति र जेजस्ता काम गर्दै आएको छ ती सबै आलोचनामा पर्ने गरेका छन् । न्याय क्षेत्र तथा पत्रकारिता क्षेत्र नियमन गर्नेदेखि सबैतिरका कामहरू आफैंले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोज्ने यो सरकारले प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकारजस्तो व्यवहार गर्दैछ । सबै क्षेत्रका निकायहरूमा भएका गतिविधिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने फरकफरक संस्था छन् । ती सबैमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु र हात हाल्नु उपयुक्त हुँदैन । हुनसक्छ पत्रकारिता क्षेत्र पनि स्वस्थ र चुस्त नहोला तर त्यसलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघलगायत निकाय छन् । तिनका माध्यमबाट नियमन गर्नुको सट्टा प्रहरी पठाएर सञ्चार संस्थाका समाचार कक्षभित्र प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्य आलोच्य छ र भर्त्सनायोग्य छ । पञ्चायतकालमा समेत पत्रकारहरूप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिन्थ्यो । व्यवस्था र राजाका विरुद्धमा लेख्न निरुत्साहित गरिन्थ्यो तर त्यसबाहेक अन्य विषयमा त्यत्रो ठूलो निगरानी हुँदैनथ्यो । अहिले यस सरकारले गरेका व्यवहार हेर्दा भने निरन्तर एकपछि अर्को पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने, थुन्ने, मुद्दा लगाउनेजस्ता काम गर्दै आएको छ । पहिलेका सरकारहरूले राम्रो गरेनन् भनेर नयाँ सरकार बन्ने हो । यो सरकार पनि त्यसरी नै आएको छ । राष्ट्रको ठूलो धनजनको क्षतिपछि आमूलरूपमा परिवर्तित अवस्थामा बनेको सरकार हो यो तर यसले अहिलेसम्म आठ महिनाको समय बित्दासमेत औंलामा गन्न सकिने राम्रा कामहरू गर्नसकेको छैन । बरू यसको सट्टामा विवादस्पद व्यक्तिहरूलाई काखी च्याप्ने, आफ्ना पार्टीका सांसद र कार्यकर्ताहरूले जेजस्ता गतिविधि गर्ने र अभिव्यक्ति दिने गरे पनि तिनलाई छानबिन हुँदैछ भन्दै पन्छाउँदै गरेर चोख्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न यो सरकारले पनि सकेको छैन र विशेषगरी यसको वक्रदृष्टि पत्रकारहरूमाथि नै परिरहेको छ । सरकारले आफ्ना यस्ता गतिविधि तुरुन्त नियन्त्रण गरोस् र पत्रकारमाथि सम्मानित व्यवहार गरोस् । सरकारले पत्रकारमाथि गर्नेगरेको दुर्व्यवहार तुरुन्त बन्द गरोस् । सरकारका पत्रकारविरोधी यस्ता गतिविधिहरूको हामी घोर विरोधकासाथ तीव्र भर्त्सना गर्न गर्दछौं । यसकासाथै सरकारको यसशैलीका विरुद्ध सम्पूर्ण प्रेसजगत ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अडान दोहोर्‍याउँछौं ।