काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरूले नेपाल–भारतबीचको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, विद्युत् व्यापार र लगानी विस्तारलाई भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध लामो समयदेखि असन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यापारिक समस्याको तत्काल समाधानसँगै संरचनात्मक सुधारका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने र नेपालको आर्थिक निर्भरतालाई सन्तुलित बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध संरचनात्मक रूपमै निर्भरतामा आधारित रहेको बताउनुभएको छ । नेपालले भारतबाट तयारी वस्तु आयात गर्ने तर कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने प्रवृत्तिले व्यापार असन्तुलन बढाएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको निर्यात र आयातबीचको अनुपात ऐतिहासिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सामान्य व्यापारिक समस्याका रूपमा मात्र लिन नहुने बताउनुभयो । कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर त्यसैबाट उत्पादित तयारी वस्तु पुनः आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध असमान बनाएको उहाँको विश्लेषण छ । भट्टराईले भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच सहज बनाउनुका साथै गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । विशेषगरी नेपाली कृषि उत्पादन भारतीय बजारमा निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइन, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलगायत प्रक्रियामा हुने झन्झट हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भारतसँगको खुला सिमाना बन्द गर्नुभन्दा व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । भारतको अर्थतन्त्र र उत्पादनको आकार नेपालको तुलनामा निकै ठूलो भएकाले सानो अर्थतन्त्रको उत्पादन र बजार संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘खुला सिमाना छ, अर्थतन्त्रको आकार र उत्पादनको स्केल ठूलो भएको मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सानो अर्थतन्त्रले आफ्नो उत्पादन र बजारको सुरक्षा पाउनुपर्छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तत्कालीन सहुलियत माग्नुभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्ध सुधारको दृष्टिकोणसहित भिजन पेपर प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक निर्भरतालाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय उच्चस्तरीय संवादमा उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । भट्टराईले विद्युत् व्यापारलाई पनि आर्थिक सहकार्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निर्वाध रूपमा निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । विद्युत् व्यापारमा अनावश्यक सर्त नराखी व्यावसायिक कारोबारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हवाई मार्ग विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशी पर्यटकको आवागमन सहज बनाउन भारतले थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएका विषय तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भारत नेपालको महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार तथा निकट छिमेकी भएकाले भ्रमणले दुई देशबीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । महतले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली कृषि उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न क्वारेन्टाइन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘हाम्रो व्यापार घाटाका समस्या छन्, कृषिजन्य वस्तुको बजार र निर्यात बढाउने विषय छन् । क्वारेन्टाइनका समस्या छन् । यी विषयमा गम्भीर तयारी गरेर प्रधानमन्त्री जानुपर्छ,’ महतले भन्नुभयो । उहाँले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी र प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि भ्रमणका महत्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएकाले उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन व्यापार व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । महतले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरमा सिधा उडान सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । यसले पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा छ । त्यस्तै, महाकाली सन्धिअन्तर्गतका बाँकी काम तथा अन्य द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनको विषय पनि प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । दुई देशबीचका विवाद र आर्थिक मुद्दा समाधानका लागि पर्याप्त गृहकार्य तथा तथ्यसहित कूटनीतिक संवाद आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । भारतका पनि नेपालसँग सुरक्षा तथा अन्य विषयमा चासो र अपेक्षा रहेकाले दुवै देशका सरोकारलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय हितअनुकूल सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने महतले बताउनुभएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीद्वयका सुझावले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तत्कालीन व्यापारिक सहजीकरणदेखि दीर्घकालीन आर्थिक तथा संरचनात्मक सुधारसम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आर्थिक मुद्दा उठाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






