पूर्व सूचनाले विपद्जन्य मृत्युदर ६.१ गुणा घटायो

काठमाडौं।विश्वका ७० प्रतिशत देशमा बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार भए पनि विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुक र समुदाय अझै प्रभावकारी चेतावनीको पहुँचबाट टाढा रहेको पाइएको छ। पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तारले विपदबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन सहयोग पुर्‍याए पनि जोखिममा रहेका समुदायसम्म यसको पहुँच सुनिश्चित गर्न चुनौती कायमै रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (युएनडीआरआर) र विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल स्टाटस अफ मल्टी हाजार्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम्स २०२६’ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। गत सोमबारदेखि टर्कीको एन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले पूर्व सूचनालाई समुदायसम्म पुर्‍याउन र समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणालीको क्षमता रहेको प्रतिवेदन गर्ने देशको संख्या १३६ पुगेको छ। सन् २०२५ मार्चको तुलनामा उक्त संख्या १७ ले बढी हो। सन् २०१५ मा पूर्व सूचना प्रणालीको अवस्था मापन गर्न थालिएयता विश्वव्यापी पहुँचमा १४३ प्रतिशत वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तारसँगै विपदबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन पनि उल्लेखनीय योगदान पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सीमितदेखि मध्यमस्तरको पूर्व सूचना प्रणाली भएका देशको तुलनामा पर्याप्तदेखि व्यापक प्रणाली भएका देशमा विपद्जन्य मृत्युदर ६.१ गुणा कम पाइएको छ। यस्तै, विपदबाट प्रभावित हुने मानिसको संख्या पनि ३.२ गुणा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यद्यपि, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमसँग जुध्ने क्षमता कमजोर भएका मुलुकमा पूर्व सूचना प्रणालीको पहुँच र प्रभावकारिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी साना टापु विकासशील राष्ट्र (एसआइडीएस) मा पूर्व सूचनाको पहुँच सबैभन्दा कम छ भने अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) मा प्रणालीको समग्र व्यापकता सूचक सबैभन्दा न्यून रहेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि तथा युएनडीआरआर प्रमुख कमल किशोरले पूर्व सूचना प्रणालीमा प्रगति भए पनि धेरै मानिस अझै असुरक्षित रहेको बताएका छन् । उनले विपदबाट हुने हानि तथा नोक्सानी घटाउन सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशमा पूर्वसूचना र पूर्वकार्यलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसैबीच, शक्तिशाली एल निनो विकसित हुने सम्भावनाले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढाएको डब्लुएमओले जनाएको छ। एल निनोको प्रभाव बढ्दै जाँदा एकपछि अर्को मौसमी घटना निम्तिन सक्ने भन्दै सङ्गठनले पूर्वानुमानलाई समयमै पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। डब्लुएमओकी महासचिव सेलेस्टे साउलोले एल निनोलाई रोक्न नसकिए पनि यसबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन्। उनले पूर्व सूचना प्रणालीमार्फत जोखिमको पूर्वानुमान गरी चरम मौसमी घटनाले विपद्को रूप लिनुअघि नै आवश्यक कदम चाल्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा पूर्व सूचनाका लागि राष्ट्रिय मार्गचित्र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्रकोपका थ्रेसहोल्ड (जोखिमको सीमा) निर्धारणसहित राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गरिएको बताएका छन्। उनले भने, “नेपालमा मोबाइलमार्फत तत्काल चेतावनी प्रवाह गर्न सकिने सेल ब्रोडकास्ट प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि समेत तयार गरिएको छ।” डा. उप्रेतीले पूर्व सूचना प्रणालीको विज्ञानलाई समुदायसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिँदै जोखिमको सूचना समयमै सम्बन्धित समुदायसम्म पुर्‍याउन सके मात्र त्यसको प्रभावकारिता देखिने बताएका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ। प्रमुख डा. उप्रेतीले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, वर्षाको मात्रा र हिमपहिरोको सम्भावित जोखिम नियमित अनुगमन गर्न सक्ने पूर्व सूचना संयन्त्र तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, “उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम कति बढेको छ, कति पानी परेको छ र तापक्रम वृद्धिले हिमपहिरोको जोखिम निम्त्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक छ।” उनले हिमाली क्षेत्रमा उच्च प्रविधियुक्त राडार प्रणाली स्थापना गर्न सके जोखिमको पूर्वानुमान र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखेका छन्। पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था भएमा सम्भावित विपद्अघि नै पूर्वकार्य (एन्टिसिपेटरी एक्सन) सञ्चालन गर्न आवश्यक समय व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। जल विज्ञान तथा जल अनुसन्धान केन्द्रका बाढीविद् विनोद पराजुलीले विपद्जन्य पूर्वसूचना पर्याप्त भएमा समयमै धनजनको सुरक्षा गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन्। डा. उप्रेतीले भने, “नेपालमा पनि पूर्व सूचना प्रणालीकै कारण धेरैको ज्यान जोगिएको छ। तर पूर्व सूचना प्रणाली पर्याप्त छैनन्।” प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा पूर्व कार्यसम्बन्धी सक्रिय ढाँचाको संख्या ७० प्रतिशतले वृद्धि भई १५४ बाट २६२ पुगेको छ। ती ढाँचा ७५ देशमा विस्तार भएका छन्। सोही वर्ष ५४ देशमा सञ्चालन गरिएका १४६ पूर्वकार्यबाट ९६ लाख मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए। ती कार्यका लागि ११ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर पूर्व व्यवस्थित वित्त परिचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सन् २०२६ जुनसम्म ३८ देशमा मोबाइलमा आधारित सेल ब्रोडकास्ट प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको र थप १७ देशमा कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्व सूचना प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन मौसम तथा जलवायु तथ्याङ्क सङ्कलन, जोखिम विश्लेषण, सूचना प्रवाह, सामुदायिक सहभागिता र समयमै प्रतिकार्य गर्ने क्षमता एकसाथ विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। पूर्व सूचना प्रणालीमा लगानीले विपद्जन्य क्षति घटाउँछ मौसमविद् डा. विनोद पोखरेलले नेपाल जस्ता भौगोलिक तथा जलवायुका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुकमा पूर्व सूचना प्रणालीमा गरिएको लगानीले विपदबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने बताएका छन्। उनले भने, “मनसुनमा हुने अतिवृष्टि, आकस्मिक बाढी, पहिरो, चट्याङ, हिमपात, हिमपहिरो, शीतलहर र तापलहरका कारण हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने र परम्परागत मौसमी चक्रमा परिवर्तन देखिने घटनाले विपद्को जोखिम थप जटिल बनाएको छ।” त्यस्तो अवस्थामा मौसमसम्बन्धी सही र समयमै सूचना उपलब्ध गराउनु जीवन रक्षासँग जोडिएको विषय हो। मौसमविद् डा. पोखरेल भन्छन्, “मौसम पूर्वानुमान प्रणालीमा गरिने लगानीले विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी आवश्यक तयारी र प्रतिकार्य गर्ने क्षमता बढाउँछ।”