पालिकाको लगानी, आम्दानीको नयाँ बाटो

सुर्खेत। कर्णालीका धेरै स्थानीय तह बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन्। तर रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले भने दिगो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत तयार गर्न जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानीको बाटो रोजेका छन्। आन्तरिक स्रोत बढाउने चुनौतीबीच जिल्लाका छवटा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले व्यावसायिक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका हुन्। बाँफीकोट गाउँपालिका-३ मा निर्माण गरिएको ३.३ मेगावाट क्षमताको स्यार्पु साना जलविद्युत् आयोजनामा उनीहरूको कुल ५४ प्रतिशत लगानी छ। आयोजना सञ्चालनमा आएर उत्पादन भइरहेको छ। अब आम्दानीसमेत प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण २०८० मंसिरदेखि सुरु भएको थियो। सुरुमा डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने र ५७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। स्यार्पु पावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण भएको आयोजनाको कुल लागत करिब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बैंक ऋणबाट जुटाइएको छ भने बाँकी रकम स्वपुँजी (इक्विटी) हो। ऋणको ग्यारेन्टी स्यार्पु पावर कम्पनी र लगानीकर्ता स्थानीय तहहरूले सामूहिक रूपमा गरेका छ । आयोजनामा छवटा पालिका र जिल्ला समन्वय समितिको गरी १९ करोड चार लाख रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी छ। यसमध्ये १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पालिकाहरूको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको हो भने ६३ लाख रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिको लगानी छ। स्यार्पु साना जलविद्युत् आयोजनाको पाइपलाइन। स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै चौरजहारी नगरपालिकाले ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। आठबिसकोट नगरपालिकाले दुई करोड पाँच लाख, बाँफीकोट गाउँपालिकाले दुई करोड ७९ लाख, मुसिकोट नगरपालिकाले ५० लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकाले एक करोड ८२ लाख र सानीभेरी गाउँपालिकाले चार करोड ९६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। आयोजनामा संघीय अर्थ मन्त्रालयको एक प्रतिशत सेयर पनि छ। बाँकी ४५ प्रतिशत सेयर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि जारी गर्ने कम्पनीको तयारी छ। लागत बढ्यो, परीक्षण उत्पादन सुरु आयोजनाको निर्माण २०८० मंसिरदेखि सुरु भएको थियो। सुरुमा डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने र ५७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर निर्माण अवधि केही महिना लम्बिनु, अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्नु र निर्माण सामग्री महँगिनुका कारण लागत ११ प्रतिशतले बढेर ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसअनुसार आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ परेको छ। आयोजनाको वार्षिक विद्युत् उत्पादन क्षमता १७.७५ गिगावाट घण्टा छ। यसबाट वार्षिक १० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीको अनुमान छ। स्यार्पु पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप वलीका अनुसार निर्माण अवधि लम्बिनुका साथै डलरको मूल्यवृद्धिले आयातित उपकरण र बैंकको ब्याजदरका कारण ऋणको लागत बढेको हो। “निर्माण समय अलि थपियो, डलरको मूल्य बढ्दा आयातित उपकरण र बैंकको ब्याजदरका कारण ऋणको लागतमा प्रभाव पर्‍यो,” उनले भने, “सबै चुनौती पार गरेर अहिले परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगेका छौँ।” पालिकालाई वार्षिक आम्दानीको अपेक्षा आयोजनाको वार्षिक विद्युत् उत्पादन क्षमता १७.७५ गिगावाट घण्टा छ। यसबाट वार्षिक १० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीको अनुमान छ। तर कुल आम्दानीबाट बैंकको साँवा-ब्याज, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च र रोयल्टी कटाएपछि मात्र पालिकाहरूले लाभांश प्राप्त गर्नेछन्। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वलीका अनुसार सबै खर्च कटाउँदा कुल आम्दानीको करिब १५ प्रतिशत खुद नाफा रहने अनुमान छ। त्यही नाफाबाट स्वपुँजी लगानीको अनुपातमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिनेछ। सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्ख विष्ट स्थानीय सरकारको यो लगानी दीर्घकालीन आन्तरिक आम्दानीको आधार बन्ने बताउँछन्। “कुल स्वपुँजीमा एक प्रतिशत लगानी गर्नेले खुद नाफाको एक प्रतिशत लाभांश पाउनेछन्,” उनले भने। सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्ख विष्ट स्थानीय सरकारको यो लगानी दीर्घकालीन आन्तरिक आम्दानीको आधार बन्ने बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तहको नेतृत्व र प्रवर्द्धनमा आधाभन्दा बढी लगानी गर्ने निर्णय लामो छलफलपछि गरिएको हो। “हामीले लामो छलफलपछि स्थानीय तहकै नेतृत्व र प्रवर्द्धनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने जोखिम र अवसर दुवै रोजेका हौँ,” विष्टले भने, “आयोजना नियमित सञ्चालनमा आएपछि आगामी केही वर्षमा हाम्रो लगानी उठ्छ। त्यसपछि प्राप्त हुने लाभांश गाउँपालिकाको स्थायी आन्तरिक आम्दानी बन्नेछ, जुन नागरिककै विकास र सेवामा प्रयोग गर्नेछौँ।” सानीभेरी गाउँपालिकाले आयोजनामा झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। अध्यक्ष विष्टले परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको र नियमित उत्पादनपछि लगानी फिर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। स्यार्पु साना जलविद्युत् आयोजनाको हेडरेस। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पहिलो अभ्यास स्यार्पु तालबाट बग्ने पानीको सदुपयोग गरी ‘रन अफ द रिभर’ मोडलमा निर्माण गरिएको यो आयोजना स्थानीय सरकारको नेतृत्व र प्रवर्द्धनमा बनेको नेपालकै पहिलो जलविद्युत् आयोजना भएको कम्पनीको दाबी छ। संघीयतापछि स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमै आयोजनाको अवधारणा बनेको स्यार्पु पावर कम्पनीका अध्यक्ष धनवीर वलीले बताए। “अन्य निजी प्रवर्द्धकलाई जिम्मा दिँदा नाफा जिल्लाबाहिर जान्छ, तर स्थानीय सरकार र स्थानीय नागरिक आफैँले गर्दा पुँजी र प्रतिफल दुवै आफ्नै क्षेत्रमा रहन्छ भन्ने सोचका साथ यो प्रयास थालिएको हो,” उनले भने, “साना आयोजना भए पनि सहकार्यमार्फत स्थानीय सरकारले दिगो र व्यावसायिक आम्दानीका क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् भन्ने यो राष्ट्रिय दृष्टान्त हो।” आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न आयोजनास्थलदेखि सदरमुकाम मुसिकोटस्थित सबस्टेसनसम्म १० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालनसँगै रुकुम पश्चिममा विद्युत् आपूर्ति थप नियमित र भरपर्दो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार बाह्य प्रसारण लाइनमा समस्या आए पनि यस आयोजनाबाट जिल्लाभित्र छुट्टै ‘आइल्यान्ड’ प्रणाली बनाएर विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने प्राविधिक सुविधा छ। यसले आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालनसँगै रुकुम पश्चिममा विद्युत् आपूर्ति थप नियमित र भरपर्दो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय पनि बन्नेछन् सेयर साझेदार आयोजनामा स्थानीय तहहरूको ५४ प्रतिशत र संघीय अर्थ मन्त्रालयको एक प्रतिशत सेयर छ। बाँकी ४५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि निष्कासन गर्ने कम्पनीको तयारी छ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् जोडिएपछि सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाले स्थानीय तहलाई लाभांश उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय नागरिकलाई सेयर लगानीको अवसर र विद्युत् आपूर्तिमा सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार निष्कासन हुने सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसबाट स्थानीय नागरिक पनि आयोजनाको प्रत्यक्ष साझेदार बन्न पाउनेछन्। आयोजनाले स्थानीय तहलाई लाभांश उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय नागरिकलाई सेयर लगानीको अवसर र विद्युत् आपूर्तिमा सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी स्थानीय स्रोत र सहकार्यबाट निर्माण भएको आयोजनाले जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।