न्यायाधीश-बिचौलिया प्रकरण : निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्वोच्च फुलकोर्टको आग्रह

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले न्यायालयबारे उठेका प्रश्नमाथि सम्बद्ध निकायलाई छानविन गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बसेको फुलकोर्ट बैठकले सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता तथा सह-रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानविन गरी सत्य, तथ्य सहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर कुन निकायले छानविन र कसरी गर्न आग्रह गरिएको भन्ने विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन । त्यसैगरी, छानविनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छना नलगाउन र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्न समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन पनि सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान क्रममा रहेका इनम सापकोटासँग कुराकानी गरेको र भेटघाटको विषयमा आलोचना भएको थियो । न्यायाधीश फुँयालले भेटघाट र कुराकानी स्वीकार गर्नुभएको छ । साथै, उहाँले न्यायाधीशहरूकै उजुरीमा पक्राउ परेको दाबी गर्नुभएको छ । सो विषयलाई चौतर्फी आलोचना भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पर्क देखिएको विषयमा यसअघि गत शुक्रबार पनि पूर्ण बैठक बसेको थियो । सोमबारको बैठक यसैको निरन्तरता हो ।यसअघिको बैठकमा सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएका विवरणले न्यायपालिकाप्रति प्रश्न उठाएको र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो । शुक्रबारको बैठकमा चार–पाँचजना न्यायाधीशले धारणा राखेका थिए । थप छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीशले सोमबार बिहान ९ बजे फुलकोर्ट बैठक राख्नुभएको थियो । छानविन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासर्वोच्चले कानुनबमोजिम हुने छानविन र अनुसन्धानमा आफूहरूले कानुनले तोकेको जवाफदेही निर्वाह गर्ने र पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित ढंगले संविधान र कानुनबमोजिम छानविन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो । त्यस्तै, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा विचलिन नभई संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रतिको आफ्नो आस्था र प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै त्यसमा आफूहरू अडिग रहेको स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी, पछिल्ला समाचारबाट विचलित नभई नियमित रूपमा न्याय सम्पादनको काममा क्रियाशील रहन सर्वोच्चले देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गरेको छ । न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा टिकेको संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आमजनता र सेवाग्राहीमा भ्रम सिर्जना नहुने विषयमा संवेदनशील हुन सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ । तथ्य संकलन गर्न बारले बनायो समितिनेपाल बार एशोसिएसनले इनम सापकोटाको ह्वाट्सएप म्यासेज प्रकरणमा नाम मुछिएका न्यायाधीशहरूबारे तथ्य संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको छ । एशोसियसनले पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छ सदस्यिय समिति गठन गरेको हो । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो, चन्द्रप्रसाद काफ्ले र अधिवक्ता बाबुराम अर्याल हुनुहुन्छ । बार सदस्य अर्याललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । एक महिनाको समयसीमा पाएको समितिले २५ मंसिरमा धनगढीमा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठक हुनुअघि प्रतिवेदन बुझाउनेछ । विवादित न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनबाट अलग राख्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको मागट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई नेपाल)ले विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूमाथि निष्पक्ष छानविन गर्न र छानविन टुंगो नलागेसम्म उनीहरूलाई न्याय सम्पादनको काममा संलग्न नगराउन माग गरेको छ । टिआई नेपालका उपाध्यक्ष सरोजप्रसाद पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशको बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको भन्ने समाचारप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि राजनीति, सरकार र बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र सम्बन्धित न्यायाधीशले दिएका सार्वजनिक स्पष्टीकरणले मात्रै उठेका प्रश्नको समाधान नहुने टिआई नेपालको भनाइ छ । न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, बिचौलिया वा प्रभावशाली व्यक्तिसँग भेटघाट वा सम्पर्क गर्नु न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने नैतिकता र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको संस्थाले जनाएको छ । ‘समाचारहरूमा इंगित गरिएका तथा आफैँले स्पष्टीकरण दिएका न्यायाधीशहरूले उच्चतम् सदाचार प्रदर्शन गरी उठेका प्रश्नहरूको समाधान नभएसम्म न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न नहुन उचित देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । टिआई नेपालले यस विषयमा संसद्मार्फत तथ्यगत अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कार्यकारी र न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा कार्य प्रभावकारिताको अनुगमन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने निकाय संसद् भएकाले ढिला नगरी संसदीय समितिमार्फत छानविन गर्न उसले आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, विवादमा परेका न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिसमेत छानविनको दायरामा ल्याउन टिआई नेपालले माग गरेको छ ।