काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समाचार तथा सामग्री सार्वजनिक हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएकाे छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यस विषयमा पाँच बुँदे निर्णय गर्दै संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति प्रतिबद्ध रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक भएका समाचार तथा विषयवस्तुको सत्यतथ्य छानबिन गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो । पूर्ण बैठकले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वासमा आँच पुग्ने, आम नागरिक तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर पर्ने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ । अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार सामग्री सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्दै पूर्ण बैठकले न्यायिक कामकारबाहीमा क्रियाशील रहन सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई आह्वान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पाँच बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । बैठकका पाँच निर्णय : संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति अटल आस्था र प्रतिबद्धता कायम राख्ने। सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने। समाचारको सम्बन्धमा हुने कानुनी छानबिन तथा अनुसन्धानमा जवाफदेहिता र सहयोग गर्ने। न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर हुने तथा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गर्ने। प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्ने।
न्यायाधीशको नाम विचौलियासँग जोडिएपछि फुलकोर्ट बैठकले के-के गर्यो निर्णय ?

Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु






