न्यायपालिकाबारे समाचार प्रकाशन गर्दा सावधानी अपनाउन सर्वोच्च अदालतको आग्रह

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आम जनता र सेवाग्राहीमा भ्रम तथा नकारात्मक असर नपर्ने गरी सावधानी अपनाउन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह-रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीले २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा हालका दिनमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न विषयमा समाचार तथा सामग्री सार्वजनिक भइरहेकाप्रति पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएकाे छ। पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पार्दै संविधानको सर्वोच्चता तथा कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयका सम्बन्धमा पूर्वाग्रहबिना निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई पनि सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन तथा अनुसन्धानमा कानुनअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र सहयोग गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ। न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचारले आम जनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्न नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। साथै, प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सधैँझैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई पूर्ण बैठकले आग्रह गरेको छ।