नेपालको जलवायु वित्तमा ६१ प्रतिशत ऋण, अनुदान बढाउन जोड

टर्की । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा रहेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आज आयोजित ‘नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको धारणा राखे । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र अक्सफामद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार सन् २०११ देखि २०२१ सम्म नेपालले विभिन्न स्रोतबाट पाँच अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ । बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त वित्तमध्ये ६१ प्रतिशत ऋण, ३८ प्रतिशत अनुदान र एक प्रतिशत सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको छ । बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त तीन अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरमध्ये तीन अर्ब ४८ करोड २० लाख डलर ऋण, दुई अर्ब १६ करोड ९० लाख डलर अनुदान र पाँच करोड ७० लाख डलर सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ । समूहगत छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन ढकालले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा अनुदान र ऋणको छनोट आयोजनाको प्रकृति, आवश्यकताको अवस्था, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलका आधारमा गरिने बताए । नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अनुकूलनका धेरैजसो लगानीले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले त्यस्ता आयोजनामा ऋणभन्दा अनुदान उपयुक्त हुने उपसचिव ढकालले उल्लेख गरे । तर नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् तथा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने जलवायु पूर्वाधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सकिने उपसचिव ढकालले बताए । बाह्य ऋण स्वीकार गर्नुअघि भुक्तानी अवधि, ग्रेस अवधि, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र समग्र ऋणको दिगोपनालाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अनुकूलन कोषकी ‘नतिजा, प्रभाव तथा ज्ञान प्रमुख’ नेहा शर्माले जलवायु वित्तमा राष्ट्रिय संस्थाको प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत क्षमता विकास र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले लैङ्गिक समानता, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण, खरिद प्रक्रिया र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्रत्यक्ष वित्त प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिए । हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई अनुकूलन कोषको मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा द्रुत मार्गको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । अनुकूलन कोषको तयारी कार्यक्रमले संस्थाहरूलाई परियोजनाको सुरुआती चरणदेखि कार्यान्वयन र समापनसम्म क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा मनिषराज पाण्डेयले जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी नेपालको अनुभव प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार यससम्बन्धी प्रक्रिया सन् २०१७ मा सुरु भएको थियो । आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गर्न करिब तीन वर्ष लागेको थियो । यस क्रममा करिब १३ वटा नीति, निर्देशिका तथा योजना निर्माण गरिएको र सन् २०२४ सम्ममा यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको उनले जानकारी दिए । जलवायु अभियन्ता तथा सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक हरजित सिंहले जलवायु वित्तलाई दान वा सहायताका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गरेका विकसित देशको दायित्व र प्रभावित मुलुकको अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले विकसित देशहरूले जीवाश्म इन्धन उद्योग र अन्य क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरिरहँदा जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित विकासशील मुलुकलाई पर्याप्त वित्त उपलब्ध नगराएको टिप्पणी गरे । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, विपद् बढ्ने र अनुकूलनका चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै निर्देशक सिंहले नेपालका हिमनदी अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो पग्लिरहेको दाबी गरे । हानि तथा नोक्सानीसँगै अनुकूलनका लागि समेत पर्याप्त वित्त अभाव रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार नभएका देशले आफ्नै सुरक्षाका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको निर्देशक सिंहको भनाइ थियो । विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले जलवायु अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि ऋण उपलब्ध गराउनुको सट्टा अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्देशक सिंहले तेल, ग्यास र कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्न तथा जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण अक्सफामका जलवायु तथा पानी विषयगत प्रमुख अञ्जिल अधिकारीले गरेका थिए । छलफलमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईसहित जलवायु वित्त, सरकारी निकाय तथा संरक्षण क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । The post नेपालको जलवायु वित्तमा ६१ प्रतिशत ऋण, अनुदान बढाउन जोड appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.