नेतान्याहूलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न अरब दलहरूले आइजेनकोटलाई

काठमाडौं । इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको कसरत भइरहेका बेला अरब राजनीतिक दलहरूले पूर्वसेना प्रमुख गादी आइजेनकोटलाई समर्थन गरेका छन् । राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले पनि उनलाई सरकार गठनका निम्ति आमन्त्रण गरेका छन् । आइजेनकोटले सरकार गठनका निम्ति २८ दिनको समय पाएका छन् । आवश्यक परे उनले थप १४ दिनको म्याद पाउन सक्छन् । इजरायलको १२० सदस्यीय संसद्‌मा सरकार गठनका निम्ति कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । आइजेनकोटलाई ६ राजनीतिक दलका ६७ सांसदको समर्थन रहेको जनाइएको छ । अर्कोतर्फ, बेन्जामिन नेतान्याहूको गठबन्धनसँग बहुमतका निम्ति पर्याप्त समर्थन छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले उनलाई सरकार गठनको पहिलो अवसर दिएनन् । आइजेनकोटका नीतिप्रति पनि प्यालेस्टाइन समर्थक सन्तुष्ट छैनन् । उनी नेतान्याहूको युद्ध मन्त्रिपरिषद्का सदस्य रहिसकेका छन् । प्यालेस्टाइनसम्बन्धी उनका नीतिलाई पनि कडा मानिन्छ । अरब दलहरूको समर्थन आइजेनकोटका नीतिप्रतिको सहमतिभन्दा पनि नेतान्याहूलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने रणनीतिक कदम भएको विश्लेषकको भनाइ छ । इजरायलका अरब राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन जोइन्ट लिस्टका अध्यक्ष युसुफ जब्बारिनले राजनीतिक बाध्यता औँल्याउँदै भनेका थिए, “हामी राम्रो र अझ राम्रोबीच छनोट गरिरहेका छैनौँ, बरु हामीसामु खराब र त्योभन्दा पनि खराब विकल्प छन् ।” अरब दलहरूको समर्थन आइजेनकोटलाई सत्तामा पुर्‍याउनभन्दा नेतान्याहूलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न केन्द्रित रहेको दिल्लीस्थित भारतीय विश्व मामिला परिषद् (आईसीडब्ल्यूए)का वरिष्ठ फेलो तथा पश्चिम एसिया मामिलाका जानकार डा. फज्जुर रहमान सिद्दिकीको विश्लेषण छ । उनका अनुसार, अरब दलहरूको प्राथमिकता आइजेनकोट प्रधानमन्त्री बनून् वा आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने भन्ने होइन, नेतान्याहू पुनः सत्तामा नफर्किऊन् भन्ने हो । सिद्दिकी प्यालेस्टाइन, गाजा, वेस्ट बैंक र हमासजस्ता मुद्दामा नेतान्याहू र आइजेनकोटका नीतिबीच ठूलो भिन्नता छैन भन्ने अरब दलहरूलाई थाहा भएको बताउँछन् । त्यसैले आइजेनकोटलाई समर्थन गर्नु उनको नीतिलाई साथ दिनु होइन । विगत तीन वर्षमा गाजामा भएका घटना र नेतान्याहू सरकारले प्यालेस्टाइनीसँग गरेको व्यवहारपछि उनलाई सत्ताबाट बाहिर राख्नु अरब दलहरूको प्राथमिकता बनेको जनाइएको छ । अरब दलहरू आफ्ना मतदाताले अस्वीकार गर्ने नीतिहरू भएको सरकारमा सहभागी हुन चाहँदैनन् । त्यसो गर्नु आफ्नै राजनीतिक आधार र मतदाताको विश्वाससँग सम्झौता गर्नु हुने उनीहरूको बुझाइ छ । बीबीसी हिन्दीबाट ।