नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँः सभापति श्रेष्ठ

<img src="https://www.lumbinisanchar.com/wp-content/uploads/2026/11/1793622208-2enTz-400x220.jpg" alt=""/> <p>काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले संवैधानिक आयोग तथा सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सरकारले गर्ने सिफारिस प्रक्रिया थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताएका छन्।</p> <p>सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सभापति श्रेष्ठले सरकारले नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि र प्रोफाइलबारे पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।</p> <p>सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको प्रोफाइल र पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने भए पनि अनुसन्धानको दायरा सीमित हुँदा कतिपय विषय छुट्ने गरेको उनको भनाइ छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएर आएका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने परम्पराले सरकारको अध्ययनमा नसमेटिएका विषयसमेत बाहिर ल्याउन सहयोग गर्ने उनले बताए।</p> <p>श्रेष्ठका अनुसार समितिले उजुरी, अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता तथा पृष्ठभूमिबारे थप परीक्षण गर्छ। त्यस क्रममा सरकारले गरेको सिफारिसमा देखिएका कमजोरी सच्याउने अवसर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ।</p> <p>उनले समितिबाट कुनै सिफारिस अस्वीकृत हुँदैमा त्यसलाई सरकारको त्रुटिका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सरकार र पदका आकांक्षी दुवैलाई थप जिम्मेवार बनाउने उनको विश्वास छ।</p> <p>उनले भने, “सरकारले संवैधानिक आयोग र सरकारी निकायका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रोफाइल अध्ययन गर्छ र केही सन्दर्भ भए त्यसलाई पनि जाँच गर्छ। तर सरकारको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र अलि सीमित छ। समितिमा सिफारिस भएर आइसकेपछि हामी उजुरी नै माग गर्छौँ। सरकारले प्रोफाइल अध्ययन गर्दा नभेटिएका कुराहरू पनि उजुरीमार्फत समितिमा आउँछन्। समितिको अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्र फराकिलो भएकाले सरकारले नियुक्ति सिफारिस गर्दा गरेका कमी–कमजोरी समितिले सच्याउँछ।”</p> <p>उनले समितिको पछिल्लो अभ्यासले नियुक्तिका आकांक्षीलाई समेत आफ्नो योग्यता र क्षमताबारे आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाउने बताए। पद प्राप्तिका लागि भन्सुन वा अन्य माध्यम प्रयोग गर्ने अभ्यासले मात्रै सफलता नपाउने सन्देशसमेत सुनुवाइ प्रक्रियाबाट गएको उनको भनाइ छ।</p> <p>श्रेष्ठले सिफारिस प्रक्रियाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सकिने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सरकारले नियुक्तिका लागि पठाउने व्यक्तिको छनोट र अध्ययन प्रक्रियालाई थप फराकिलो बनाउन आवश्यक सुझाव दिने बताए।</p> <p>संसदीय सुनुवाइ समितिले हालै साउदी अरेबिया र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेको थियो। साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको हो। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले पनि आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।</p> <p>यी घटनापछि सरकारले नियुक्तिका लागि गर्ने सिफारिसको छनोट, अध्ययन र मूल्यांकन प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ।</p> <p>– न्युज एजेन्सी नेपाल</p>