Thursday, November 19, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

नदीकिनारबाट विस्थापित सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन ३२ जिल्लालाई परिपत्र

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
नदीकिनारबाट विस्थापित सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन ३२ जिल्लालाई परिपत्र
Photo / Coverage: विश्वखबर

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएका तथा विस्थापित भएका भूमिहीन दलित र सुकुमवासी परिवारको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन देशका ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान समितिको पत्रका आधारमा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई मङ्गलबार परिपत्र गरेको हो । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सङ्कलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । निर्देशनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह र वडा कार्यालयले सबैभन्दा पहिले भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीको पहिचान गरी निवेदन सङ्कलन गर्नेछन् । त्यसपछि सार्वजनिक मुचुल्कासहित विवरण प्रमाणीकरण गरिनेछ । स्थानीय कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि जिल्लास्तरीय समितिले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा देशभर अन्यत्र जग्गा भए–नभएको यकिन गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमवासीको पहिचान गरी लाभग्राही कायम गरिनेछ । प्रवक्ता भट्टका अनुसार लाभग्राहीको स्थायी ठेगाना उल्लेख भएको सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार डिजिटल विवरणबाट तयार पारिएका निवेदन पठाइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उक्त प्रक्रिया उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पालिकाहरूले धार्मिक वन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रबाहेकका सरकारी जग्गा पहिचान र नापजाँच गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । जिल्ला समितिले जग्गाको उपलब्धता र उपयुक्तता सुनिश्चित गरेपछि मात्रै वितरणको अन्तिम प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । कुनै पालिकामा सरकारी जग्गा पर्याप्त नभएमा सोही जिल्लाका अन्य पालिकामा उपलब्ध जग्गाबाट समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती नदीकिनारलगायतका स्थानबाट हटाइएका सुकुमवासीले पनि आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर यो प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टले बताए । सरकारले जग्गा वितरणमा पहिलो प्राथमिकता भूमिहीन दलितलाई दिने र त्यसपछि अन्य भूमिहीन सुकुमवासीलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रक्रियामार्फत नदीकिनारबाट विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनका लागि उनीहरूको वास्तविक अवस्था र भूमिसम्बन्धी विवरण यकिन गरिनेछ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on विश्वखबर

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
मलंगवामा आजदेखि ‘उर्लँदो नदीसरी : महिला र परिवर्तनका कथाहरू’ कला प्रदर्शनी सुरु हुँदै
Latest NewsJust now

मलंगवामा आजदेखि ‘उर्लँदो नदीसरी : महिला र परिवर्तनका कथाहरू’ कला प्रदर्शनी सुरु हुँदै

• सर्लाहीको मलंगवामा महिलाको श्रम, ज्ञान र नेतृत्वलाई उजागर गर्ने तीन दिने कला प्रदर्शनी र हाट बजार आजदेखि सुरु हुँदैछ। • प्रदर्शनीमा महिलाका जीवन्त अनुभव र सिर्जनामा आधारित कलाकृतिहरू र अडियो कथाहरू प्रस्तुत गरिनेछ, जसले महिलाका आवाज र योगदानलाई समाजमा ल्याउने प्रयास गर्नेछ। • स्थानीय महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको हाट बजार पनि सञ्चालन हुनेछ, जसले महिला उद्यमशीलता र आर्थिक ...

नेपालबहस
वीरगन्ज भन्सारले उठायो लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व
Latest NewsJust now

वीरगन्ज भन्सारले उठायो लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व

पर्सा । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयका अनुसार गत कात्तिक महिनामा रु १७ अर्ब ७९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । सो महिनामा रु १७ अर्ब ६४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा रु १५ करोड बढी सङ्कलन गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए। ...

केन्द्रबिन्दु
चार वर्षदेखि आठबिस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन अलपत्र
Latest NewsJust now

चार वर्षदेखि आठबिस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन अलपत्र

• दैलेखको आठबिस नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय भवनको निर्माण विवादका कारण चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। • सम्झौताअनुसार १० करोड ७१ लाखमा निर्माण कार्य २०८१ साल चैतमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर प्राविधिक अन्योलताका कारण काम रोकिएको हो। • नगरपालिकाले तेस्रो पटक म्याद थपेर २०८३ असोज मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न अनुमति दिएको छ। ...

नेपालबहस
काठमाडौं जिल्ला चौबिसै घण्टा खुला गर्ने तयारी, सुरक्षा र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा प्रशासनको जोड
Latest NewsJust now

काठमाडौं जिल्ला चौबिसै घण्टा खुला गर्ने तयारी, सुरक्षा र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा प्रशासनको जोड

• काठमाडौं जिल्लालाई चौबिसै घण्टा खुला गर्ने तयारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक सुरक्षा र पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्दैछ। • दरबारमार्ग र ठमेलजस्ता क्षेत्र पहिले नै चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा छन्, अन्य क्षेत्रका लागि तयारी भइरहेको छ। • प्रशासनले आवश्यक पूर्वाधार र सुरक्षा व्यवस्था पूरा भएपछि मात्र सबै क्षेत्रलाई चौबिसै घण्टा खुला गर्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ। ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play