Wednesday, November 4, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

दुई तिहाइको जनादेश र जेनजी विद्रोहपछिको जनसमर्थनको हुर्मत लिने काम भयो : पूर्वडीआईजी रमेश खरेल

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
दुई तिहाइको जनादेश र जेनजी विद्रोहपछिको जनसमर्थनको हुर्मत लिने काम भयो : पूर्वडीआईजी रमेश खरेल
Photo / Coverage: जनताटाइम्स

काठमाडौं, कात्तिक १८ । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै खरेलले दुई तिहाइको जनादेश र जेनजी आन्दोलनपछि प्राप्त जनसमर्थनको सरकारले नै अवमूल्यन गरेको बताउनुभएकाे छ । खरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘दुई तिहाइको जनादेश र जेनजी विद्रोहपछिको जनसमर्थनको हुर्मत कसरी लिइन्छ भन्ने विषय अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन र उनको ‘लगान’ टीमले स्पष्ट पारिदिएको छ।’ जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा बिचौलियामार्फत देशका शक्तिशाली संरचनाहरूलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको साटो बिचौलिया राखेर देशका सबै शक्तिशाली संरचनाहरूलाई पंगु बनाउने यस्तो फोहोरी खेल देशकै शीर्ष नेतृत्वको समूहबाट सञ्चालन हुनु दुःखद हो।’ फागुन २१ को निर्वाचनपछि बालेन नेतृत्वमा आउँदा लोकतन्त्र थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले निराश बनाएको खरेलको टिप्पणी छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘तर, यी पनि अरूभन्दा फरक रहेनछन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले प्रमाणित गरिदिएका छन्।’ सञ्चारसंस्थाका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्स्याउने, न्युजरुममा प्रहरी प्रवेश गराउने र बिचौलियामार्फत सेटिङ गर्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै खरेलले सरकारमा जवाफदेहिताको अभाव देखिएको बताउनुभएकाे छ। उहाँले यस्तो कार्यशैलीलाई ‘हुकुमीपना’को संज्ञा दिँदै लेख्नुभएको छ, ‘आफूले चाहे जे पनि गर्न सक्ने निरंकुश प्रवृत्ति र बालहठ अहिले नै रोक्न सकिएन भने कल बाइपास गर्ने सल्लाहकार र बिना तुकका तर्क छाँट्दै हिँड्ने लोकप्रियतावादी सांसदहरूले देशलाई सिध्याउँछन्।’ उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई समेत सम्बोधन गर्दै सरकारको नेतृत्व र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ। खरेलले लेख्नुभएको छ, ‘रविजी, पार्टी मात्रै होइन, यो गिरोहलाई हटाएर सरकार पनि आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो।’ जेनजी युवाहरूलाई सरकारका गतिविधिमाथि खबरदारी गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘प्रिय जेनजी भाइबहिनीहरू हो, बोल्नुस्। सरकार र सरकार प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनुस्। यो पाराले चल्दैन भन्नुस्। नत्र तपाईंपछिका पुस्ताले नयाँलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्।’ यसैगरी, कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारलाई प्रश्न उठाएको विषयलाई लिएर उहाँलाई फसाउने प्रयास भइरहेको खरेलको आरोप छ। सानेपाबाट सरकारलाई प्रश्न गरेको भन्दै थापालाई निशाना बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रश्नको सामना गर्नुको साटो प्रश्न गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई नै सफाया गर्नु सजिलो ठान्ने ‘ब्रो’हरूले बालुवाटारबाट विशालकाय नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्।’ लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै खरेलले सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको आवाज कमजोर पार्नु लोकतन्त्रकै मर्ममाथिको प्रहार भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सत्तालाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबैभन्दा बलियो आधार नै प्रश्न गर्न सक्ने प्रतिपक्ष हो।’ सरकार शक्तिशाली हुनु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसलाई प्रश्न गर्ने र जवाफदेही बनाउने प्रतिपक्षको आवाज पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। खरेलले गगन थापाको आवाज दबाउनुको साटो त्यसलाई अझ मुखर हुन दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले आलोचनाको जवाफ तथ्य र तर्कबाट दिनुपर्नेमा संकेतपूर्ण धम्कीको शैली अपनाएको भन्दै खरेलले आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले आलोचनाको जवाफ तथ्य र तर्कबाट दिनुपर्ने हो, संकेतपूर्ण धम्कीबाट होइन।’ त्यसैगरी, बालेन नेतृत्वको टिमनिकट मानिने केही सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मबाट कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्न गगन थापाले १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने आरोप फैलाइएको विषयप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उक्त प्रचारमा इनाम सापकोटाको नाम जोड्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नामसमेत उल्लेख गरिएको भन्दै खरेलले त्यसलाई अपुष्ट प्रचारको संज्ञा दिनुभएको छ। राजनीतिक विवादको निरूपण प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालको भीड परिचालन र डिजिटल ट्रायलबाट गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको छ। खरेलले लेख्नुभएको छ, ‘राजनीतिक विवादको निरूपण प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालको भीड परिचालन र डिजिटल ट्रायलबाट होइन।’ सरकारले प्रश्न सहन नसक्ने र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो लामो टिप्पणीको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बालेनलाई सीधा चुनौती दिनुभएको छ। ‘बालेन, दिस् इज् नट् डन्।’

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on जनताटाइम्स

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
रमेश खरेलको टिप्पणी : ‘रविजीले सरकार पनि आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो’
PoliticsJust now

रमेश खरेलको टिप्पणी : ‘रविजीले सरकार पनि आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो’

काठमाण्डु- नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले वर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई फसाउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लामो भनाइ राख्दै खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारको नेतृत्व आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन्। रास्वपामा केही समय आबद्ध रहेका खरेल निर्वाचनमा पराजित भएपछि पार्टीबाट अलग भएका थिए। […] ...

काठमाण्डुपाटी
राष्ट्रपति पौडेल भन्छन्- सार्वजनिक पद सुविधा होइन, सेवाको जिम्मेवारी हो
PoliticsJust now

राष्ट्रपति पौडेल भन्छन्- सार्वजनिक पद सुविधा होइन, सेवाको जिम्मेवारी हो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, कानुनको शासन र नैतिक आचरण सुशासनका आधार भएको बताएका छन् ।  दक्षिणकाली नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।  ‘सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, कानुनको शासन र नैतिक आचरण सुशासनका आधार हुन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले गरेको त्याग र बलिदानको उद्देश्य ...

फरकधार
विपक्षीको दबाबबीच मङ्सिर दोस्रो साता मात्रै संसद् बोलाउने सरकारको तयारी
PoliticsJust now

विपक्षीको दबाबबीच मङ्सिर दोस्रो साता मात्रै संसद् बोलाउने सरकारको तयारी

काठमाण्डु- पछिल्लो समय देशलाई तरंगित बनाइरहेका बिचौलियाका कृयाकलाप र न्यायालयभित्रका विकृतिबारे छलफलका लागि विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग विपक्षीहरू पछिल्ला दिनयता चर्काइरहेका छन्। तर पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भने मङ्सिरको दोस्रो सातासम्ममा मात्रै सदन बोलाउने तयारी गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा […] ...

काठमाण्डुपाटी
आठ हजार मिटरमाथिका थप ६ हिमाललाई विश्व मान्यता दिलाउँदै नेपाल
PoliticsJust now

आठ हजार मिटरमाथिका थप ६ हिमाललाई विश्व मान्यता दिलाउँदै नेपाल

नेपालले आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला थप ६ वटा हिमाललाई छुट्टै शिखरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल थालेको छ । हाल विश्वमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाललाई मान्यता दिइँदै आएकोमा नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भए यो संख्या २० पुग्नेछ । नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) मार्फत उक्त प्रस्ताव अघि ...

फरकधार
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play