• राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले दक्षिण एसियामा दिगो आर्थिक विकासका लागि संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। • उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिककेन्द्रित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् र विकासमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पारदर्शिता र प्रभावकारी लेखापरीक्षणको महत्त्व उल्लेख गरेका छन्। • प्रशासनिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक प्रशासनलाई सहानुभूति र विश्वासमा आधारित प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र नैतिकता, समावेशीकरण र क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
दक्षिण एसियामा सुशासनका लागि संस्थागत सुधार र जवाफदेहितामा जोड

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालबहस






