थेसिस वा अन्य शोधपत्रमा एआई प्रयोगलाई स्वतः बौद्धिक चोरी मान्ने त्रिविको नियमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

शैक्षिक तथा अनुसन्धान सामग्री तयार पार्दा कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) प्रयोग गरेको आधारमा विद्यार्थीलाई स्वतः साहित्यिक/बौद्धिक चोरीको आरोप लगाउने अभ्यासविरुद्ध कानुनका ६ विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। निवेदकहरूले एआईको प्रयोग र वास्तविक साहित्यिक चोरीबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता कायम गर्न तथा विदेशी एआई डिटेक्टरको नतिजालाई मात्र आधार बनाएर विद्यार्थीमाथि कारबाही गर्ने अभ्यास रोक्न माग गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा कानुन विषय अध्ययनरत विवेक चौधरी, रोशन आउजी, आशिष केशरी, बिकेश कुमार यादव, प्रधुमन कुमार सिंह र निकेश नेपालले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले एआई प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी परिभाषा, नियमन तथा मूल्याङ्कन मापदण्ड नभएको अवस्थामा विदेशी सफ्टवेयरको नतिजालाई अन्तिम प्रमाण मानेर विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा असर पार्नु अनुचित भएको जिकिर गरेका छन्। रिटमा विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘एन्टी-प्लेजरिज्म सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विनियम, २०८०’ को बुँदा १०(३) लाई चुनौती दिइएको छ। उक्त व्यवस्थाले एआई प्रयोग भएको देखिएको सामग्री अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले एआई प्रयोगलाई कसुर वा दण्डनीय कार्यका रूपमा परिभाषित नगरेको अवस्थामा विनियममार्फत नयाँ प्रतिबन्ध सिर्जना गर्न नमिल्ने निवेदकहरूको तर्क छ। उनीहरूले उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गरेका छन्। निवेदकहरूले टर्निटिन र आइथेन्टिकेटजस्ता विदेशी सफ्टवेयरले दिने एआई पहिचानसम्बन्धी नतिजा शतप्रतिशत विश्वसनीय नहुने तर्क राखेका छन्। उनीहरुको तर्कअनुसार एउटै सामग्रीलाई फरक प्रणालीले फरक रूपमा पहिचान गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो नतिजालाई मात्र आधार बनाएर शोधपत्र अस्वीकार गर्ने, नम्बर घटाउने वा शैक्षिक उपाधिबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गर्नु न्यायोचित हुँदैन। रिटमा साहित्यिक/बौद्धिक चोरी स्थापित हुन अरूको मौलिक सिर्जना, विचार वा अभिव्यक्तिलाई जानाजानी आफ्नो नाममा प्रस्तुत गरेको पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख छ। एआईको सहयोग लिनुलाई मात्र साहित्यिक चोरी वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन मान्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ। त्यस्तै, विद्यार्थीका शोधपत्र, अनुसन्धान सामग्री, इमेल, आईपी ठेगाना र अन्य निजी विवरण पूर्वसहमतिविना विदेशी सर्भरमा पठाउने कार्यले गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गर्न सक्ने प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ। सफ्टवेयरको स्वचालित नतिजाका आधारमा कारबाही गर्नुअघि विद्यार्थीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने र नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने अवसर दिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपालमा शोधपत्रमा एआईसम्बन्धी बौद्धिक/ साहित्यिक चोरीसम्बन्धी स्पष्ट कानून नभएको भन्दै निवेदकहरूले एआई प्रयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड बनाउन विज्ञ समिति गठन गर्न पनि माग गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म एआई डिटेक्टरको स्कोरकै आधारमा शैक्षिक सामग्री अस्वीकार नगर्न र विद्यार्थीलाई उपाधिबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। रिटमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सरकारी तथा शैक्षिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। The post थेसिस वा अन्य शोधपत्रमा एआई प्रयोगलाई स्वतः बौद्धिक चोरी मान्ने त्रिविको नियमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट appeared first on Technology Khabar.