Monday, November 2, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

तत्काल संसद् बैठक बोलाउन प्रतिपक्षी दलहरूको माग

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
तत्काल संसद् बैठक बोलाउन प्रतिपक्षी दलहरूको माग
Photo / Coverage: पर्दाफास

प्रतिपक्षी दलहरूले मुलुकमा देखिएका समसामयिक राजनीतिक, न्यायिक तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन् । सोमबार नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले मुलुकमा बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, प्रेससँग जोडिएका संवेदनशील विषय, प्रहरीसँग सम्बन्धित घटना तथा प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयसँग जोडिएका विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले समसामयिक विषयहरूमा कुरा गर्‍यौँ । बिचौलियासँग सम्बन्धित धेरै कुरा आएको छ । न्यायालयको विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रेससँग गाँसिएका धेरै संवेदनशील विषय छन् । प्रहरीसँगको विषयहरू, स्वयं कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै गाँसिएको अथवा सचिवालयसँग गाँसिएका कुराहरू छन् । यी व्यापक विषयहरूमा छलफल भएको छ ।’ सतहमा विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा संसद्बाटै संस्थागत रूपमा छलफल गरी सत्यतथ्य खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत मात्रै राज्य सञ्चालनका विषय अघि बढाउँदा संसद्को गरिमा र अपरिहार्यतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हरेक कुरा अध्यादेशबाट लिएर जाने हो, अध्यादेशबाट मात्रै सबै कुराको निष्कर्ष खोज्दै जाने हो भने संसद्को अपरिहार्यता र त्यसको जुन एउटा गरिमा छ, त्यसमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । त्यसले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो संसद् बोलाएर यस्ता उठेका कुराहरूको विषयमा संसद्बाट टुङ्गो खोज्नुपर्ने छ ।’ बैठकमा विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूको काम र निष्कर्षबारे पनि छलफल भएको आङ्देम्बेले बताए । त्यस्तै, रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विपद्का कारण विस्थापित भएका नागरिकले अझै राहत र घरभाडा नपाएको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको उनले बताए । बढ्दो महँगी, विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरूपण संसद्बाटै गर्नुपर्ने उनले बताए । न्यायिक तथा अन्य विश्वसनीय निकायमाथि अविश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले निष्पक्षता र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नको समाधान संसद्भित्रै बहस गरेर खोज्नुपर्ने बताए । यस विषयमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए । बिचौलियासँग सम्बन्धित विषयमा सुरुदेखि नै जरासम्म पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा नेपाली कांग्रेसको सहयोग रहने बताए । उनले भने, ‘बिचौलियासँग सम्बन्धित जे–जे विषयवस्तु हो, त्यसको जरासम्म पुगेर छानबिन गर्नुहोस् । को–को पर्छन्, को–कोले के–के गरेका छन्, यो सबै बाहिर ल्याउनुस् भनेर हामीले त सुरुकै मितिमा भनिसक्यौँ । त्यसैले यहाँ कसले के भन्यो भन्ने विषय गौण भएर जान्छ । यो विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले जस्तोसुकै अवस्थामा, यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।’ यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं सांसद प्रवेश हमालले पनि जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा संसद्भित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि प्रभाव जमाउन खोजेको विषयमा समेत संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘जनजीविकाको सवालमा र अहिले जुन किसिमको विपद् छ, त्यो विपद्बाट जनताले पाउनुपर्ने मुक्ति र त्यसपछि पुनर्निर्माणका कुराहरू समेतको बारेमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्‍यौँ । अहिले जुन किसिमको सङ्कट पैदा भएको छ, बिचौलियाहरूले जुन किसिमले राज्यसत्ताहरूमाथि कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, यसबारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी जनताका समस्या, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरूमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on पर्दाफास

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
केही न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर न्यायालयको विकृति अन्त्य हुँदैन : ओली
OthersJust now

केही न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर न्यायालयको विकृति अन्त्य हुँदैन : ओली

१६ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न न्यायालयको पुन:संरचना आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । सोमबार नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशको समेत नाम जोडर सार्वजनिक भएका घटनाहरूले न्यायालयप्रति… ...

अनलाइन खबर
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा अड्किएको बाल अधिकार
OthersJust now

जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा अड्किएको बाल अधिकार

जन्म दर्ता नभएका बालबालिकालाई पहिचान र सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर राखेर भत्ता वृद्धिलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिँदैन । राज्यको परीक्षा भत्ता कति बढ्यो भन्नेमा होइन, अधिकारबाट छुटेका बालबालिकालाई कसरी समेट्छ भन्नेमा हुन्छ । ...

अनलाइन खबर
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play