डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने हसिनाको अडान

<section> <div class="uk-container"> <div class="uk-grid uk-grid-medium" uk-grid> <div class="uk-width-expand@m"> <div class="the-content uk-text-justify"> <p style="text-align: justify;">एजेन्सी । बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने अडान दोहोर्‍याएकी छन् ।</p> <p style="text-align: justify;">सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि भारतमा निर्वासनमा रहेकी उनले गिरफ्तारी, जेल र यातनाको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्णय परिवर्तन नहुने बताएकी छन् ।</p> <p style="text-align: justify;">प्रदर्शनकारीमाथि भएको घातक दमनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै सन् २०२५ मा विशेष न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड सुनाएको थियो ।</p> <p style="text-align: justify;">संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । हसिनाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । बङ्गलादेशले पटकपटक सुपुर्दगी मागे पनि भारतले उनलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।</p> <p style="text-align: justify;">एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई इमेलमार्फत जवाफ दिँदै उनले आफ्नै देशको माटोमा र जनताबीच मर्न चाहेको बताएकी छन् । स्वदेश फर्किएपछि आफू गिरफ्तार, यातना वा हत्याको जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।</p> <p style="text-align: justify;">हसिना सत्ताच्युत भएपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासनले १८ महिना शासन गरेको थियो । गत फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनबाट खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान सत्तामा आएका थिए । उक्त निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।</p> <p style="text-align: justify;">हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टयता आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २० हजार सदस्य मारिएको तथा हजारौँ पक्राउ, यातना र विस्थापनमा परेको आरोप लगाएकी छन् ।</p> <p style="text-align: justify;">उनले देशमा सामान्य राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक वातावरण नरहेको दाबी गरेकी छन् । सरकारले भने पक्राउका घटनामा कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ ।</p> <p style="text-align: justify;">विदेशी शक्तिको सहयोग वा अनुमति लिएर मात्र स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै हसिनाले बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।</p> <p style="text-align: justify;">अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि कट्टरपन्थी समूहको बढ्दो प्रभाव र अल्पसङ्ख्यकमाथिको धम्कीप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन् । युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गरेको थियो ।</p> <p style="text-align: justify;">वर्तमान सरकारले बिग्रँदो कानून तथा व्यवस्थाको अवस्थालाई लिएर आलोचना खेपिरहेको छ ।</p> </div> </div> <div class="uk-width-medium@m uk-margin-top"> </div> </div> </div> </section>