'ठूलाबडाले दशैँ मानून्, हाम्रो त हेरेरै जाला' : चाडबाडको रौनकबीच होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीको पीडा

"पहिलेपहिले त दशैँ राम्रैसँग मनाउँथ्यौँ। आफन्तहरू जम्मा हुन्थ्यौँ। केटाकेटी, भाञ्जाभाञ्जी सबैको जमघट हुन्थ्यो। तर यसपालि त घरै छैन…," भक्तपुरको खरिपाटीस्थित सुकुम्बासीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका ७० वर्षीय पवन गुरुङ बोल्दाबोल्दै अड्किए।काठमाण्डू उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारमध्ये कतिपय अझै पनि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा छन्। गुरुङको परिवार तिनैमध्येको हो। उनीहरू भक्तपुरस्थित खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा बस्छन्।आफूहरूका लागि यसपालिको दशैँ घरविहीन हुनुको पीडा, रोजीरोटीको चिन्ता र भविष्यको अनिश्चितताबीच बितिरहेको गुरुङले सुनाए।"घर छैन, रोजगारी छैन। दशैँ हो कि तिहार हो, अत्तोपत्तो छैन," उनले भने। 'नेपाली नै होइन रहेछौँ झैँ लाग्छ': सरकारप्रति चुलियो सुकुम्बासीको अविश्वास'अब गोली खाए पनि...सरकारकै': झन्डै आधा सुकुम्बासीले पैसा लिन मानेनन् गुरुङको परिवारमा श्रीमती, छोरा र बुहारीसहित चार जना छन्।"छोराले ज्यालामजदुरी गर्छ। म सत्तरी वर्षको मान्छेले अब के काम पाउनु, के गर्न सक्नु र?," उनले बढ्दो उमेरसँगै आफूले भोग्दै आएको कठिनाइ सुनाए।गुरुङको जस्तै अन्योल बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी ५३ वर्षीया कमला जिम्बाको परिवारमा पनि छ। उनलाई अहिले आफूहरूलाई सबैले बिर्सिए झैँ लाग्छ।"अहिले त सरकारका मान्छे सोध्न पनि आउँदैनन्। दशैँमा (सरकारी क्यान्टिनमा) खाना खुवाउँछन् कि बन्द गर्छन्, त्यो पनि थाहा छैन। बन्द गरे भने भोकै बस्नुपर्ने होला," उनले भनिन्।"दशैँले छोपिसक्यो तर केही योजना छैन। पैसा पनि छैन। यसपालि ठूलाबडाले (दशैँ) मानून्, हाम्रो त (अरूको) हेरेरै जान्छ होला।"कति सुकुम्बासी छन् होल्डिङ सेन्टरमा? BBC इचङ्गु होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासी सरकारले सुरुमा काठमाण्डू उपत्यकाका विभिन्न सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा राखेका झन्डै पाँच सय सुकुम्बासी परिवारमध्ये कतिपय अन्यत्र गइसकेका छन्।अहिले केवल तीनवटा होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित परिवारहरूको बसोबास छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले उनीहरूको रेखदेख गर्दै आएको छ। सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण ६०० दिनमा सिध्याउने लक्ष्य तर छन् अनेक चुनौतीबालेन र रवि लामिछानेलाई 'नायक' मान्नेहरू अहिले होल्डिङ सेन्टरमा "अहिले त्यहाँ बसिरहेकाहरूमा बाहिर बस्ने व्यवस्था नभएका वा आफैँले त्यसको प्रबन्ध गर्न नसक्नेहरूका साथै वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीसमेत छन्," उक्त समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटले भने।उनका अनुसार अहिले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा ५२ परिवारका १०५ जना, इचङ्गुमा ४६ परिवारका ९७ जना र बोडेमा २१ परिवारका ६२ जना बसिरहेका छन्।केके सुविधा पाउँछन्?होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकाहरूका अनुसार त्यहाँ बस्ने व्यवस्थाका साथै खाना पनि दिइन्छ। "बिहान र बेलुका दालभात दिइन्छ, खाजाचाहिँ हुँदैन," बोडेकी जिम्बाले भनिन्।होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन अहिलेसम्म पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्राप्त स्रोतका आधारमा भइरहेको विकास समितिका भाटले बताए। सुकुम्बासी: 'सरकारी प्याकेज लिन्नौँ, बासको व्यवस्था गरोस्'सुकुम्बासी बस्ती र विस्थापितको अनुगमनमा मानव अधिकार आयोग र अधिकारकर्मीले के देखे? "अहिलेसम्म हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अब महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ," उनले भने।उनीहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भाटले बताए।के चाहन्छन् सुकुम्बासी?खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका गुरुङ र बोडेमा रहेकी जिम्बाको चाहना एउटै छ– "सरकारले ओत लाग्ने स्थायी व्यवस्था गरिदेओस्।"विकल्प उपलब्ध नगराई नदीकिनारका बस्तीहरू हटाइएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।"यहाँ त गरीखान पनि पाइएन, मरिजान पनि सकिएन," जिम्बाले दुखेसो पोखिन्, "एउटा बासको मात्रै ठेगान लगाइदिए आफैँ काम खोजेर खान्छौँ भनिराखेका छौँ।"जिम्बाको परिवारलाई थापाथलीस्थित नदीकिनारको बस्तीबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको हो। थापाथलीमा हुँदा ज्यालामजदुरी गरेर केही आम्दानी जुटाउन सकिने भए पनि बोडेमा काम पाउन मुस्किल परेको जिम्बाले बताइन्। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश किन विवादित, के सरकारले ११ लाखभन्दा बढीलाई जग्गा बाँड्न लागेको हो?भूमि ब्याङ्कबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा उनका अनुसार बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने ६३ जनामध्ये तीन जना मात्रै रोजगारीमा छन्।"बाँकी हामी सबै बिहानबेलुका भात कतिबेला पाक्ला भनेर कुरेर बस्छौँ," उनले भनिन्।होल्डिङ सेन्टर छाडेर जाने विकल्प नदेखिरहेका खरिपाटीका गुरुङलाई त्यहाँको अनिश्चित बसाइले चिन्तित बनाएको छ।"सरकारले व्यवस्था नगरुन्जेल यहीँ बस्छौँ। यहाँबाट पनि हटायो भने सङ्घर्ष हुन्छ," उनले भने।समाधानका निम्ति के गरिँदै छ?सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले यसअघिको भूमि आयोग खारेज गरेर भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। समितिले गठनयता १६९ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाले बीबीसीलाई बताए। किन बस्न मान्दैनन् सुकुम्वासीहरू यी अपार्टमेन्टमाउच्च जीवनस्तर बिताउने धेरै परिवार राजधानी प्रदेशमा र थोरै कर्णालीमा हुँदा देखिएको 'असमान वितरण' भूमिहीनलाई जग्गा खरिद गरेरै भए पनि उपलब्ध गराउने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएकाले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूको समस्या पनि चाँडै नै समाधान हुने उनको दाबी छ।"सरकार यो समस्या समाधान गर्न कस्सिएकै छ। त्यसैलाई आधार मान्दा अबको दुई वर्षभित्र लालपुर्जा पाउँछन् भन्न सकिन्छ," उनले भने।बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।