ट्रम्पमाथि संसद्को लगाम

अमेरिकी राजनीतिमा एउटा पुरानो मान्यता छ, मध्यावधि निर्वाचन राष्ट्रपतिका लागि जनमत परीक्षण हो। राष्ट्रपति निर्वाचित भएको दुई वर्षपछि मतदाताले सरकारको काम, निर्णय र नेतृत्व शैलीको मूल्याङ्कन गर्छन्। यसपटकको निर्वाचनले यही मान्यतालाई फेरि पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैको नियन्त्रण गुमाएको छ। यसले ह्वाइट हाउसको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनाएको छ भने विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई आगामी दुई वर्षका लागि सरकारमाथि निगरानी र दबाब सिर्जना गर्ने अवसर दिएको छ। निर्वाचन परिणामको प्रारम्भिक प्रक्षेपणले ट्रम्प प्रशासनका लागि आगामी दुई वर्ष सहज नहुने संकेत गरेको छ। नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा डेमोक्र्याटहरूले रिपब्लिकनको पकड रहेका राज्य र निर्वाचन क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी सिट थप्दै बहुमततर्फ अघि बढेको डेमोक्र्याटिक पार्टीले सिनेटमा पनि आवश्यक सिट जितेर नियन्त्रण आफ्नो पक्षमा ल्याएको छ। कन्सास, आयोवा, टेक्सस, ओहायो, मेन, नर्थ क्यारोलाइना र साउथ क्यारोलाइनाजस्ता राज्यमा प्राप्त सफलताले परिणामलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। निर्वाचन परिणामको प्रारम्भिक प्रक्षेपणले ट्रम्प प्रशासनका लागि आगामी दुई वर्ष सहज नहुने संकेत गरेको छ। यो परिणाम ट्रम्पको राष्ट्रपति पद समाप्त भएको घोषणा होइन। उनी अझै ह्वाइट हाउसमा छन् र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। तर अब उनका नीतिलाई संसद्मा सहज समर्थन प्राप्त हुने छैन। बजेट, सरकारी नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय, युद्ध सञ्चालन र सरकारी खर्चमाथि विपक्षी दलको निगरानी बढ्नेछ। राष्ट्रपतिले अघि सारेका कानुनी तथा नीतिगत प्रस्ताव संसद्मा रोक्न वा संशोधन गर्न सकिनेछ। अमेरिकी राजनीतिमा यो परिवर्तनको अर्थ केवल सिटको फेरबदल होइन। यसले ट्रम्पको नेतृत्व शैली, युद्धसम्बन्धी निर्णय, चीनसँगको प्रतिस्पर्धा, युरोपेली सुरक्षा र विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी नीतिको आगामी दिशामाथि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। वासिङ्टनस्थित अमेरिकी संसद् भवन। -द क्रोनिकल अफ हायर एजुकेसन मतदाताको असन्तुष्टिको सन्देश ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदा अमेरिकी मतदातासमक्ष उनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पुनः स्थापित गर्ने वाचा गरेका थिए। ‘अमेरिका फर्स्ट’ नाराले औद्योगिक कामदार, परम्परागत रिपब्लिकन मतदाता र आप्रवासनप्रति कडा नीति चाहने समूहलाई आकर्षित गरेको थियो। तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवातसँगै उनको प्रशासनका निर्णयमाथि असन्तुष्टि बढ्दै गयो। जीवनयापनको लागत, इन्धनको मूल्य, व्यापारमा लगाइएका भन्सार शुल्क र इरानसँगको युद्ध निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा बने। विदेश नीतिका निर्णयले अमेरिकी नागरिकको दैनिक जीवनमा आर्थिक दबाब थपेको मतदाताको बुझाइ निर्वाचनमा देखिएको छ। ट्रम्पले विदेशमा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने निर्णय लिँदा त्यसको आर्थिक परिणाम आफ्नै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको आलोचना पनि बढेको छ। विशेषगरी इरानसँगको युद्ध ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो राजनीतिक बोझ बनेको छ। युद्धका कारण ऊर्जा बजारमा परेको दबाब र इन्धनको मूल्यमा देखिएको उतारचढावले अमेरिकी परिवारको खर्च बढाएको छ। ट्रम्पले विदेशमा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने निर्णय लिँदा त्यसको आर्थिक परिणाम आफ्नै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको आलोचना पनि बढेको छ। निर्वाचन परिणाम आएपछि ट्रम्पले इरान युद्धले रिपब्लिकन पार्टीको पराजयमा भूमिका खेलेको स्वीकार गरेका छन्। तर युद्ध सुरु गर्ने निर्णय सही भएको उनको अडान भने कायम छ। यसले मतदाताले केवल दलको प्रदर्शन होइन, राष्ट्रपतिको निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकतालाई समेत मूल्याङ्कन गरेको देखाउँछ। निर्वाचन विश्लेषणमा जीवनयापनको बढ्दो लागत, इरान युद्ध र प्रशासन सञ्चालनप्रतिको असन्तुष्टिलाई डेमोक्र्याटको सफलताका प्रमुख कारण मानिएको छ। आलोचकहरू भने यही शैलीले लोकतान्त्रिक संस्था, सार्वजनिक प्रशासन, सञ्चार माध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई कमजोर बनाउने जोखिम देख्छन्। अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको दलले सिट गुमाउनु असामान्य घटना होइन। सन् १९३८ यताका अधिकांश मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको दलले प्रतिनिधिसभामा सिट गुमाएको इतिहास छ। तर यसपटकको परिणामले ट्रम्पको व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव र उनको प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्पका समर्थकका लागि उनको आक्रामक शैली स्थापित राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाविरुद्धको विद्रोह हो। उनीहरू ट्रम्पलाई निर्णय लिन नडराउने र अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने नेता ठान्छन्। आलोचकहरू भने यही शैलीले लोकतान्त्रिक संस्था, सार्वजनिक प्रशासन, सञ्चार माध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई कमजोर बनाउने जोखिम देख्छन्। दुवै सदनमा विपक्षीको नियन्त्रण स्थापित भएपछि यही विवाद अमेरिकी राजनीतिमा अझ तीव्र हुने देखिएको छ। बेल्जियमको ब्रसेल्सस्थित नेटो मुख्यालय। अमेरिकी नीतिमा आउने परिवर्तनले युरोपेली सुरक्षा र गठबन्धनको भविष्यमा असर पार्न सक्छ। -नेटो राष्ट्रपति बाँकी, संसद् विपक्षमा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीमा राष्ट्रपति र संसद् अलग-अलग जनादेशबाट निर्वाचित हुन्छन्। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुन् भने संसद् कानुन निर्माण, बजेट स्वीकृति र सरकारी कामकारबाहीको निगरानी गर्ने निकाय हो। त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनमा दुवै सदन गुमाउँदैमा राष्ट्रपति पद स्वतः समाप्त हुँदैन। अमेरिकी संसद् प्रतिनिधिसभा र सिनेट गरी दुई सदनबाट बनेको छ। प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सिटका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन हुन्छ। सिनेटका कुल १०० सिटमध्ये सामान्यतया एकतिहाइ सिटमा प्रत्येक दुई वर्षमा मतदान हुन्छ। सिनेटरको कार्यकाल छ वर्षको हुने भएकाले सबै सिट एकैपटक निर्वाचनमा जाँदैनन्। सिनेटले उच्च सरकारी नियुक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुमोदनमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छ। यसपटक प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा डेमोक्र्याटले बहुमत हासिल गरेका छन्। यसले ट्रम्प प्रशासनको विधायी कार्यसूचीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। प्रतिनिधिसभाले सरकारी खर्च र बजेटसम्बन्धी प्रस्तावमा नियन्त्रण राख्छ। विभिन्न समितिमार्फत प्रशासनका निर्णय, नियुक्ति र सम्भावित अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ। सिनेटले उच्च सरकारी नियुक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुमोदनमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छ। यसको अर्थ ट्रम्पले अब आफूले चाहेका सबै निर्णय सहजै कार्यान्वयन गर्न सक्ने छैनन्। संसद्मा विपक्षी दलको बहुमत भएपछि प्रशासनले आफ्ना प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ। सरकारी खर्चका लागि आवश्यक बजेट स्वीकृत गराउन पनि डेमोक्र्याटसँग सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आगामी दुई वर्ष पूर्ण रूपमा विपक्षीको नियन्त्रणमा सरकार सञ्चालन हुने अवस्था होइन, बरु राष्ट्रपति र संसद्बीच अधिकारको प्रयोग, निगरानी र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्ने अवस्था हो। तर संसद्ले राष्ट्रपतिका हरेक निर्णय रोक्न सक्छ भन्ने होइन। कार्यकारी आदेश जारी गर्ने, कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउने र सेनाको नेतृत्व गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहन्छ। अमेरिकी विदेश नीतिमा राष्ट्रपतिको प्रभाव अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले आगामी दुई वर्ष पूर्ण रूपमा विपक्षीको नियन्त्रणमा सरकार सञ्चालन हुने अवस्था होइन, बरु राष्ट्रपति र संसद्बीच अधिकारको प्रयोग, निगरानी र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्ने अवस्था हो। इरानविरुद्धको सैन्य कारबाहीका क्रममा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रुअन्सबाट प्रक्षेपण गरिएको टोमाहक क्षेप्यास्त्र। -अमेरिकी नौसेना/जोइन्ट बेस सान एन्टोनियो इरान युद्धमा बढ्ने दबाब ट्रम्प प्रशासनका लागि सबैभन्दा तत्काल चुनौती इरानसँगको युद्ध हुन सक्छ। दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा अनावश्यक युद्धमा अमेरिका नफस्ने सन्देश दिएका ट्रम्प अहिले आफैँ युद्धको राजनीतिक र आर्थिक परिणामसँग जुधिरहेका छन्। सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्धले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था मात्र प्रभावित गरेको छैन, विश्व ऊर्जा बजार र अमेरिकी घरेलु राजनीतिमा समेत प्रभाव पारेको छ। युद्ध लम्बिँदै जाँदा अमेरिकी नागरिकको आर्थिक चिन्ता र राजनीतिक असन्तुष्टि बढेको छ। अब डेमोक्र्याटको नियन्त्रणमा रहने संसद्ले युद्ध सञ्चालनका लागि भएको खर्च, सैन्य कारबाहीको औचित्य र प्रशासनले प्रस्तुत गरेका रणनीतिक उद्देश्यबारे थप जवाफ माग्न सक्छ। युद्धका लागि आवश्यक बजेट, सैन्य सामग्री र प्रशासनिक निर्णयमाथि संसदीय निगरानी बढ्नेछ। युद्धका लागि आवश्यक बजेट र सैन्य सहयोगमा प्रश्न उठाउन सक्छ। अमेरिकी संविधानले युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार संसद्लाई दिएको छ। तर राष्ट्रपतिसँग सेनाको नेतृत्व गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी तत्काल निर्णय लिने अधिकार पनि हुन्छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण युद्धको विषयमा ह्वाइट हाउस र संसद्बीच अधिकारको व्यावहारिक सीमा सधैँ विवादको विषय बन्दै आएको छ। नयाँ संसद्ले युद्ध तत्काल रोक्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर युद्ध सञ्चालनको राजनीतिक र आर्थिक लागत बढाउन सक्छ। प्रशासनलाई आफ्नो रणनीति स्पष्ट पार्न दबाब दिन सक्छ। युद्धका लागि आवश्यक बजेट र सैन्य सहयोगमा प्रश्न उठाउन सक्छ। इरानका लागि भने अमेरिकी राजनीतिक परिवर्तन कूटनीतिक अवसर बन्न सक्छ। तेहरानले अमेरिकी मतदाताले युद्धप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सन्देशलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न खोज्न सक्छ। तर अमेरिकामा सरकार परिवर्तन नभएकाले ट्रम्प प्रशासनसँगको तनाव तत्काल समाप्त हुने आधार छैन। विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आएमा तेलको मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसको असर अमेरिकाबाहिरका अर्थतन्त्रले समेत बेहोर्नुपर्नेछ। युद्धको प्रभाव इजरायल, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकमा पनि पर्नेछ। विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आएमा तेलको मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसको असर अमेरिकाबाहिरका अर्थतन्त्रले समेत बेहोर्नुपर्नेछ। चीनलाई अवसर कि चुनौती? अमेरिकी राजनीतिमा आएको यो परिवर्तनलाई चीनले नजिकबाट अध्ययन गर्नेछ। ट्रम्पको चीन नीति आर्थिक प्रतिस्पर्धा, भन्सार शुल्क, प्रविधि नियन्त्रण र रणनीतिक दबाबमा आधारित छ। चीनलाई अमेरिकी आर्थिक तथा सैन्य वर्चस्वको प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका ट्रम्पले अब आफ्नो नीतिगत कदममा संसद्को प्रतिक्रिया पनि विचार गर्नुपर्नेछ। तर डेमोक्र्याटहरू चीनप्रति नरम छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा, ताइवानको अवस्था, दक्षिण चीन सागर र अत्याधुनिक प्रविधिमा चीनको प्रभावबारे दुवै दलभित्र कडा धारणा छन्। चीनसँगको प्रतिस्पर्धा अमेरिकी राजनीतिको साझा रणनीतिक विषय बनिसकेको छ। वासिङ्टनले घरेलु राजनीतिक विवादमा बढी ऊर्जा खर्च गर्न थालेमा बेइजिङले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो आर्थिक तथा कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्ने अवसर खोज्न सक्छ। फरक यति हुन सक्छ कि चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिका, भन्सार शुल्कको प्रयोग, सहयोगी मुलुकसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिका कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा संसद्ले फरक दृष्टिकोण राख्न सक्छ। चीनका लागि अमेरिकी राजनीतिक विभाजन रणनीतिक रूपमा उपयोगी हुन सक्छ। वासिङ्टनले घरेलु राजनीतिक विवादमा बढी ऊर्जा खर्च गर्न थालेमा बेइजिङले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो आर्थिक तथा कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्ने अवसर खोज्न सक्छ। तर यसलाई अमेरिकाको शक्ति कमजोर भएको वा चीनले विश्व नेतृत्व सहजै प्राप्त गर्ने संकेतका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। अमेरिकाको सैन्य क्षमता, प्रविधि, वित्तीय बजार र विश्वव्यापी साझेदारी अझै बलियो छन्। अमेरिकी विदेश नीतिमा आउने परिवर्तनको प्रभाव चीनले पनि बेहोर्नुपर्नेछ। युरोपको सुरक्षा चिन्ता युरोपका लागि अमेरिकी निर्वाचन परिणाम अझ संवेदनशील छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपेली सुरक्षा संरचना अमेरिकी सहयोग र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सामूहिक प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। ट्रम्पले युरोपेली मुलुकले आफ्नो सुरक्षाका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यसले अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा युक्रेनलाई दिइने सहायता, नेटो सदस्य मुलुकको रक्षा खर्च र रुससँगको सम्बन्धबारे वासिङ्टनको दृष्टिकोणले युरोपेली राजधानीहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। ट्रम्पले युरोपेली मुलुकले आफ्नो सुरक्षाका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यसले अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब संसद्‍मा डेमोक्र्याटको नियन्त्रणले युक्रेनसम्बन्धी सहायता, सैन्य खर्च र युरोपेली सुरक्षा प्रतिबद्धताबारे थप बहस गर्ने आधार दिनेछ। संसद्ले ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। तर युक्रेनलाई सहयोग गर्ने विषयमा डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्रै पनि सबैको धारणा समान छैन। युरोपले निर्वाचन परिणामलाई अमेरिकी विदेश नीति पूर्ण रूपमा बदलिएको प्रमाणका रूपमा भन्दा ट्रम्पमाथि संस्थागत दबाब बढेको संकेतका रूपमा बुझ्ने सम्भावना बढी छ। अमेरिकी संसद्को नयाँ शक्ति सन्तुलनले युक्रेनको पक्षमा थप सहयोगको सम्भावना पनि खुला राखेको छ। रुसका लागि भने अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिक विभाजन उपयोगी हुन सक्छ। अमेरिकाले युक्रेन र युरोपलाई दिने सहयोगबारे एकरूपता कायम गर्न नसकेमा मस्कोले त्यसबाट रणनीतिक लाभ उठाउने प्रयास गर्न सक्छ। तर अमेरिकी संसद्को नयाँ शक्ति सन्तुलनले युक्रेनको पक्षमा थप सहयोगको सम्भावना पनि खुला राखेको छ। नेटो र अमेरिकी नेतृत्वको परीक्षा ट्रम्पको विदेश नीतिको एउटा प्रमुख विशेषता अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलाई साझा सुरक्षा संरचनाभन्दा आर्थिक र रणनीतिक लेनदेनका रूपमा हेर्नु हो। नेटोका सदस्य राष्ट्रले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउनुपर्ने उनको माग लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। तर गठबन्धनप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे उनको अभिव्यक्तिले युरोपमा अमेरिकी सुरक्षा छाताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब डेमोक्र्याटको नियन्त्रणमा रहेको संसद्ले नेटो र युरोपेली सुरक्षासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपतिको नीतिलाई चुनौती दिन सक्छ। तर अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिले मात्र निर्धारण हुँदैन। रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, संसद्, सैन्य प्रतिष्ठान, गुप्तचर निकाय र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीले पनि त्यसलाई आकार दिन्छन्। व्यापार नीतिका कतिपय निर्णय राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारसँग पनि जोडिएका हुन्छन्। तर संसदीय निगरानीले व्यापक आर्थिक निर्णयको राजनीतिक लागत बढाउन सक्छ। त्यसैले ट्रम्पको शैलीमा परिवर्तन नआए पनि अमेरिकी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई फरक सन्देश दिन सक्छन्। राष्ट्रपतिको निर्णय र संसद्को प्राथमिकताबीच दूरी बढेमा सहयोगी मुलुकले अमेरिकी नीतिको निरन्तरताबारे थप प्रश्न गर्न सक्छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव ट्रम्पको आर्थिक राष्ट्रवाद अमेरिकी सीमाभित्र मात्र सीमित छैन। भन्सार शुल्क, उत्पादनलाई अमेरिका फर्काउने नीति, चीनसँगको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र ऊर्जा रणनीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएका छन्। संसद्मा डेमोक्र्याटको बहुमत भएपछि व्यापारसम्बन्धी निर्णय, सरकारी खर्च र आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा थप राजनीतिक बहस हुनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तत्काल स्थिरता ल्याउँछ भन्ने छैन। व्यापार नीतिका कतिपय निर्णय राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारसँग पनि जोडिएका हुन्छन्। तर संसदीय निगरानीले व्यापक आर्थिक निर्णयको राजनीतिक लागत बढाउन सक्छ। अमेरिकी डलरको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदर, ऊर्जा मूल्य, विश्व व्यापार र लगानीको वातावरणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। युरोपेली अर्थतन्त्र, चीनको निर्यात, एसियाली उत्पादन केन्द्र र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले अमेरिकी नीतिको आगामी दिशालाई नजिकबाट हेर्नेछन्। अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउने वा व्यापारिक प्रतिबन्ध विस्तार गर्ने निर्णय गरेमा त्यसको असर अमेरिकी बजारमा सामान पठाउने मुलुकमा पनि पर्न सक्छ। नेपालजस्ता आयातमा निर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि पनि अमेरिकी नीतिगत परिवर्तन अप्रासंगिक छैन। अमेरिकी डलरको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदर, ऊर्जा मूल्य, विश्व व्यापार र लगानीको वातावरणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। अमेरिकामा राजनीतिक अनिश्चितता बढेमा विश्व वित्तीय बजारमा उतारचढावको जोखिम रहन्छ। अर्कोतर्फ, व्यापार र कूटनीतिमा पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरण बनेमा विकासशील अर्थतन्त्रले पनि लाभ लिन सक्छन्। तर निर्वाचन परिणामकै आधारमा डलर, ब्याजदर वा नेपालको विप्रेषणमा तत्काल कस्तो असर पर्छ भनेर निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। प्रतिनिधित्वमा नयाँ इतिहास यसपटकको निर्वाचनले अमेरिकी राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखाएको छ। जर्जियाबाट केइशा लान्स बटम्स गभर्नर निर्वाचित भएकी छन्। उनी अमेरिकी राज्यको गभर्नर बन्ने पहिलो अश्वेत महिला बनेकी छन्। टेक्ससमा जिना हिनोहोसा निर्वाचित हुँदै राज्यको नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो ल्याटिना महिला बनेकी छन्। सिनेटमा अब्दुल एल–सयद निर्वाचित हुनु पनि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। उनी अमेरिकी सिनेटमा पुग्ने पहिलो मुस्लिम बनेका छन्। त्यस्तै, मिनेसोटाबाट पेगी फ्लानागन निर्वाचित हुँदै सिनेटमा पुग्ने पहिलो आदिवासी अमेरिकी महिला बनेकी छन्। यी विजयले अमेरिकी राजनीतिको सामाजिक, जातीय र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वमा आएको परिवर्तनलाई उजागर गरेका छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो दलको राजनीतिक प्राथमिकता, राज्यको आवश्यकता र राष्ट्रिय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। यी परिणामले अमेरिकी राजनीतिमा विविध समुदायको सहभागिता बढ्दै गएको संकेत गर्छन्। तर प्रतिनिधित्वको विस्तारले मात्र नीतिगत परिवर्तन सुनिश्चित गर्दैन। निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो दलको राजनीतिक प्राथमिकता, राज्यको आवश्यकता र राष्ट्रिय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। महाभियोगको चर्चा र सीमा दुवै सदनमा विपक्षी दलको नियन्त्रण भएपछि ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको सम्भावनाबारे बहस उठ्नु स्वाभाविक हो। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ। तर त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सिनेटमा उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ। डेमोक्र्याटसँग सामान्य बहुमत हुँदैमा ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन सकिँदैन। त्यसका लागि रिपब्लिकन सदस्यको समेत उल्लेख्य समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले महाभियोगको चर्चा बढ्न सक्ने भए पनि त्यसलाई निश्चित राजनीतिक परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। आफूलाई वासिङ्टनको स्थापित राजनीतिक संरचनाले रोक्न खोजेको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यसले अमेरिकी राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत बनाउने जोखिम छ। नयाँ प्रतिनिधिसभाका समितिहरूले ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, सरकारी खर्च, नियुक्ति र सम्भावित अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न सक्छन्। सुनुवाइ र सार्वजनिक जवाफदेहिताले ह्वाइट हाउसलाई राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। तर अनुसन्धान सुरु हुँदैमा कसैको दोष प्रमाणित हुँदैन। ट्रम्पले पनि संसद्को विरोधलाई आफ्नो समर्थक आधार थप बलियो बनाउने राजनीतिक माध्यम बनाउन सक्छन्। आफूलाई वासिङ्टनको स्थापित राजनीतिक संरचनाले रोक्न खोजेको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यसले अमेरिकी राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत बनाउने जोखिम छ। अबका दुई वर्षको बाटो आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिका लागि तीन सम्भावित दिशाबाट महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। पहिलो, राष्ट्रपति र संसद्बीच सीमित सहकार्य हुन सक्छ। बजेट, राष्ट्रिय सुरक्षा र आवश्यक कानुनका विषयमा दुवै पक्षले सहमति खोजेमा प्रशासन सञ्चालनमा केही स्थिरता कायम रहन सक्छ। दोस्रो, ह्वाइट हाउस र संसद्बीच निरन्तर टकराव हुन सक्छ। बजेट, आप्रवासन, युद्ध, व्यापार र सरकारी नियुक्तिमा विवाद चर्किएमा सरकारी कामकाज प्रभावित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी नीतिको निरन्तरतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। शक्तिशाली राष्ट्रपति पनि मतदाता र संवैधानिक संस्थाभन्दा माथि हुँदैनन्। तेस्रो, संसदीय दबाब र मतदाताको सन्देशलाई ध्यानमा राख्दै ट्रम्पले केही विवादास्पद निर्णयमा लचकता देखाउन सक्छन्। युद्ध सञ्चालन, व्यापार नीति र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनका विषयमा उनले आफ्नो अडानमा आंशिक परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आफ्नो राजनीतिक पहिचान निर्माण गरेको नीतिगत शैली पूर्ण रूपमा त्याग्ने सम्भावना भने निश्चित छैन। यीमध्ये कुन बाटो रोजिन्छ भन्ने कुरा आगामी महिनामा देखिने राजनीतिक व्यवहार, इरान युद्धको अवस्था र अमेरिकी अर्थतन्त्रको प्रदर्शनमा निर्भर हुनेछ। अमेरिकी शक्तिको नयाँ सीमा अमेरिकी निर्वाचनले विश्वलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रपति पनि मतदाता र संवैधानिक संस्थाभन्दा माथि हुँदैनन्। ट्रम्प अझै राष्ट्रपति छन्। उनीसँग कार्यकारी अधिकार, सैन्य नेतृत्व र कूटनीतिक निर्णयको महत्त्वपूर्ण शक्ति छ। रिपब्लिकन पार्टी पनि अमेरिकी राजनीतिबाट समाप्त भएको छैन। तर अब उनको राजनीतिक क्षमताको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ। विपक्षी दलको नियन्त्रणमा रहेको संसद्सँग काम गर्न सक्ने क्षमता, आफ्नो विदेश नीतिको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी र आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि मतदाताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने चुनौती उनको अगाडि छ। संसद्, अदालत, राज्य सरकार, नागरिक समाज र मतदाताको भूमिकाले पनि अमेरिकी शक्तिको प्रयोगलाई आकार दिन्छन्। विश्वका लागि पनि यो परिवर्तन दोहोरो सन्देश हो। अमेरिका अझै विश्वको प्रमुख शक्ति हो, तर त्यसको नेतृत्व अब राष्ट्रपतिको इच्छाले मात्र निर्धारण हुँदैन। संसद्, अदालत, राज्य सरकार, नागरिक समाज र मतदाताको भूमिकाले पनि अमेरिकी शक्तिको प्रयोगलाई आकार दिन्छन्। वासिङ्टनमा बदलिएको शक्ति सन्तुलनले चीनलाई तत्काल विश्व नेता बनाउँदैन, रुसलाई स्वतः रणनीतिक विजय दिँदैन र युरोपलाई अमेरिकी सुरक्षा संरचनाबाट अलग गर्दैन। तर यसले विश्वका शक्ति केन्द्रलाई अमेरिकी निर्णय प्रक्रियाभित्रको नयाँ वास्तविकता बुझ्न बाध्य बनाएको छ। नोभेम्बर ३ को निर्वाचनले ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसबाट बाहिर निकालेको छैन, तर उनको राजनीतिक निर्णयमाथि संसद्को निगरानी र प्रतिरोधको नयाँ ढोका खोलेको छ। अमेरिकी शक्ति अझै विशाल छ, तर त्यसको प्रयोग गर्ने राष्ट्रपतिको राजनीतिक स्वतन्त्रता भने पहिलेभन्दा सीमित हुने संकेत देखिएको छ। आगामी दुई वर्ष ट्रम्पको बाँकी कार्यकालको मात्र होइन, अमेरिकी लोकतान्त्रिक संस्थाको शक्ति र विश्व नेतृत्वको विश्वसनीयताको पनि परीक्षा हुनेछ।