जोखिममा ४३ परिवार

विराटनगर। राज्यका आधिकारिक निकायबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा खरिद गरेका विराटनगरका ४३ भन्दा बढी परिवार र मोरङ सहकारी अस्पताल अहिले आफ्नो सम्पत्ति गुम्ने त्रासमा परेका छन्। विराटनगरस्थित तत्कालीन रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै जग्गा जफत गर्न माग गरेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवार र अस्पतालको करोडौँको लगानी अहिले जोखिममा परेको छ। अख्तियारले जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि हालका जग्गाधनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएपछि सर्वसाधारण र अस्पताल कानुनी लडाइँको तयारीमा जुटेका छन्। राजस्व तिरेर मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास गराएका, स्थानीय तहबाट नक्सा स्वीकृत गराई घर तथा अस्पताल निर्माण गरेका उनीहरूलाई अहिले त्यही जग्गा जफत हुने त्रास छ। अख्तियारले जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि हालका जग्गाधनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएपछि सर्वसाधारण र अस्पताल कानुनी लडाइँको तयारीमा जुटेका छन्। विराटनगर-२ मा रहेको मोरङ सहकारी अस्पताल। ५० करोडभन्दा बढी लगानी गरेको अस्पताल पनि अन्योलमा मोरङ सहकारी अस्पतालका सञ्चालक विकास अधिकारीका अनुसार जग्गा प्रकरणबाट अस्पताल प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। राज्यका सबै निकायबाट वैधानिक स्वीकृति लिएर गरिएको करोडौँको लगानीमाथि अहिले प्रश्न उठेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। “पहिला कसले प्लटिङ गर्‍यो, कसले के गर्‍यो, त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। हामीले किन्ने बेलामा अस्पताल सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी ल्यान्डस्केप मिलाएर जग्गा छुट्याइएको रहेछ। त्यो जग्गा पहिले ‘सेन्ट्रल हस्पिटल’ भन्ने कम्पनीको नाममा थियो। अस्पतालकै नामबाट सुविधासम्पन्न सामुदायिक अस्पताल बनाउने उद्देश्यले हामीले १२ कट्ठा जग्गा खरिद गरेका हौँ,” उनले भने। सरकारसँगको साझेदारीमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, डायलासिस सेवा र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रम पनि अस्पतालबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। जग्गा खरिदपछि सरकारले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराएको, मालपोतमा लाग्ने राजस्व तिरेर जग्गा पास गरेको र बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेर ऋण लिएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अस्पतालका चारवटा चारतले भवन निर्माण गरिएका छन्। सबै भवनको नक्सा पास गरेर मात्रै संरचना बनाइएको उनको भनाइ छ। “अहिलेसम्म अस्पतालमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। बैंकको मात्रै १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ लगानी छ। १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ भने २०७ जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,” उनले भने। रिजाल क्यानिङ जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बनेका घरहरू। अस्पताल नाफामूलक निजी संस्था नभई सामुदायिक अवधारणाअनुसार सञ्चालन भइरहेको अधिकारीले बताए। सरकारसँगको साझेदारीमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, डायलासिस सेवा र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रम पनि अस्पतालबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिनदेखि नै सुत्केरी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए। अस्पताललाई ३०० शय्यामा विस्तार गरी भविष्यमा सामुदायिक स्तरकै मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको अधिकारीले सुनाए। त्यसका लागि स्टाफ नर्स पढाउने कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। ४३ परिवारलाई उठीबास हुने चिन्ता विवादित भनिएको जग्गामा घडेरी किनेर घर निर्माण गरी वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका ४३ भन्दा बढी परिवार पनि अहिले अन्योलमा छन्। अस्पतालका सञ्चालक अधिकारीका अनुसार ती परिवारमध्ये अधिकांश मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गका छन्। कसैले साउदी अरब र मलेसियामा काम गरेर कमाएको रकम लगानी गरेका छन् भने कसैले कोरियामा वर्षौँ श्रम गरेर जोडेको पैसाले १० धुर, १५ धुर र एक कट्ठासम्मका घडेरी किनेका छन्। कतिपयले जीवनभरको पेन्सन र बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको पालामा २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको थियो। स्थानीय जग्गाधनी तथा अस्पतालका लगानीकर्ता श्यामसुन्दर पौडेल (मिलन) ले अदालतमा मुद्दा दायर भएको खबरले आफूहरू स्तब्ध भएको बताए। “यहाँ वरिपरि ४३ घरपरिवार छन्। राज्यको मालपोत कार्यालयले पास गरिदिएको जग्गामा घर बनाएर बसेका सर्वसाधारणलाई अहिले आएर बेघर बनाउन खोज्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?” उनले प्रश्न गरे। रिजाल क्यानिङ जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बनेका घरहरू। के हो रिजाल क्यानिङको जग्गा विवाद? रिजाल क्यानिङको जग्गा विवादको जड २०३२ सालको सरकारी निर्णयसँग जोडिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको पालामा २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको थियो। कम्पनीलाई मोरङ र सुनसरीमा गरी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न अनुमति दिइएको थियो। कम्पनीले सर्त उल्लंघन गरी जग्गा हस्तान्तरण गरेको भन्दै सरकारले २०४८ सालमा जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा आवश्यक कार्यविधि पूरा नभएको भन्दै जफतको निर्णय बदर गरे पनि सर्त पालना नभए हदबन्दी छुट फिर्ता लिन सकिने बाटो खुला राखेको थियो । त्यसपछि २०६३ सालमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङले जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदिएको थियो। २०६६ मंसिर १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। त्यसपछि विराटनगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य जग्गालाई झाडी, फोहोर र अनुपयोगी देखाएर साविक बनिगामा गाविसका खोला, बगर तथा कमसल जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ। २०६६ मंसिर १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। उक्त समितिका तत्कालीन संयोजक मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल थिए। २०६६ पुस १६ गते सामाजिक समितिले जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। रिजाल क्यानिङ जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बनेका घरहरू। अख्तियारको दाबीअनुसार बनिगामाको कमसल जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेर विराटनगरको मुख्य सहरी क्षेत्रको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरिएको थियो। हाल उक्त जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सोही मूल्याङ्कन बराबरको बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वमन्त्री रिजाल, पूर्वसचिव छविराज पन्त र सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन अर्थात् जफत गर्न पनि माग गरेको छ । त्यसले जग्गा पछिल्ला चरणमा खरिद गरेका सर्वसाधारण र अस्पताललाई समेत प्रभावित बनाएको छ। रिजाल क्यानिङ जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बनेका घरहरू। तेस्रो र चौथो पक्षबाट जग्गा किनेको अस्पतालको दाबी मोरङ सहकारी अस्पतालका अध्यक्ष चुडामणि आचार्यका अनुसार अस्पतालले रिजाल क्यानिङ कम्पनीबाट सिधै जग्गा खरिद गरेको होइन। विभिन्न तेस्रो र चौथो पक्षबाट जग्गा किनिएको हो। “हामी त आफैँ पीडित भयौँ। मालपोतमा गइयो, सहजै जग्गा पास भयो। जग्गामा कतै रोक्का थिएन। बकाइदा जग्गा थियो,” उनले भने, “सरकारको निर्णय भएर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सबै प्रक्रिया पूरा भएको रहेछ। हामीले राजस्व तिरेर, पैसा तिरेर मालपोतबाट पास गराएर लिएका हौँ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई भित्रको कुरा कसरी थाहा हुन्छ?” अस्पतालमा करोडौँ मूल्यका सीटी स्क्यान मेसिन, १० शय्याको आईसीयू र एनआईसीयू, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, जीवनरक्षक उपकरण तथा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। अस्पतालको लगानी जग्गा र भवनमा मात्रै सीमित नरहेको आचार्यले बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा करोडौँ मूल्यका सीटी स्क्यान मेसिन, १० शय्याको आईसीयू र एनआईसीयू, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, जीवनरक्षक उपकरण तथा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। राज्यका निकायबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेको अस्पतालको सम्पत्तिमाथि अहिले मुद्दा चल्दा स्वास्थ्य सेवा र लगानी दुवै जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।