जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहकार्यका लागि क्यानडासहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ । क्यानडा ड्याम एसोसिएसनको वार्षिक सम्मेलन २०२६ तथा ‘ट्रेड सो’ मा सहभागी उहाँले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै क्यानडासँग बाँध इञ्जिनियरिङ, जलाशययुक्त आयोजना, जलविद्युत् प्रविधि र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा रहेको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुने हुँदा सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष डाँगीले नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित, दिगो र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्ने जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा नेपाल र क्यानडाबीच सहकार्यको ठूलो अवसर रहेको बताउनुभयो । नेपालले पर्याप्त जलविद्युत् सम्भावना र विस्तार हुँदै गएको ऊर्जा बजार उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले दुवै देशका लागि दीर्घकालीन तथा पारस्परिक लाभदायक साझेदारीको अवसर रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष डाँगीले नेपालमा जलविद्युत्् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न, ठूला जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न, बाँध सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन क्यानडाको अनुभव महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको थियो । इप्पानले नेपालमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहकार्यका लागि क्यानडासहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् १९९९ देखि जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुरु भएपछि नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, नेपालमा विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता करिब ४.३ गिगावाट पुगेको छ, जसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता निजी क्षेत्रबाट विकास गरिएका आयोजनाको योगदान छ ।’ अध्यक्ष डाँगीले सन् २०१९ मा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको आँकलन तथा अन्य विभिन्न अध्ययनले नेपालमा दुर्ई सय गिगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको प्राविधिक सम्भावना रहेको जानकारी गराउँदै रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर, जलाशययुक्त तथा पम्प्ड स्टोरेज आयोजना विकासमार्फत् नेपाल दक्षिण एसियाको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको प्रमुख केन्द्र बन्न सक्ने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत्् उत्पादनको जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको बताउँदै उहाँले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न हालको क्षमताबाट थप २४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको लगानी महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उत्पादन आयोजना, प्रसारण लाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका पूर्वाधारको विकाससँगै नेपालले छिमेकी देशहरूमा १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको समेत उहाँले सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभएको थियो । क्यानडा ड्याम एसोसिएसनले ‘टाइड्स अफ चेन्ज’ अर्थात् परिवर्तनका लहरहरू भन्ने मूल विषयमा आयोजना गरेको सम्मेलनको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले ज्ञान, अनुभव र प्रविधि आदानप्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । बाँध सुरक्षा, जलवायु उत्थानशीलता र दिगो जलविद्युत्् विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र सुनिश्चितता मागऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिस्वरूप आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले स्वागत गरेको छ । निजी क्षेत्रले दुर्ई दशकभन्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिनुपर्ने माग सम्बोधन हुनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सुरुवात भन्दै इप्पानले उक्त सुरुवातले आजका दिनसम्म विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई पहिलोपटक बजार खोज्ने, साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खोलेको जनाएको छ । तर, आशयपत्रले पूर्वतयारीको सैद्धान्तिक सहमतिमात्र दिएकाले त्यसलाई मागको पूर्ण सम्बोधन मान्न भने नसकिने इप्पानको भनाइ छ । औपचारिक व्यापार सञ्चालन, सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र चाहिने तर आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने व्यवस्थाले ठूलो लगानीपछि अनुमतिपत्र नपाएमा लगानी डुब्ने, विदेशी साझेदारप्रतिको दायित्व र कानुनी विवादमा फस्ने तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पनि क्षति पुग्ने जोखिम रहने इप्पानले जनाएको छ । उक्त आशयपत्रमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विभिन्न चारबुँदे सुझाव दिएको छ । जसअन्तर्गत आशयपत्रका शर्त पूरा गरी तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताइएको छ । इप्पानका अनुसार आशयपत्रले तयारीको बाटो खोले पनि अनुमतिपत्रको सुनिश्चितता दिएको छैन । सबै शर्त पालना गर्ने, नियमित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने र तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । जसले कम्पनीहरूलाई विश्वाससाथ लगानी गर्न, बैंकबाट वित्तीय व्यवस्था गर्न र विदेशी साझेदारसँग बाध्यकारी वार्ता अघि बढाउन सक्षम बनाउँदै आशयपत्रलाई औपचारिकतामात्र नभई अनुमतिपत्रसम्म पुग्ने भरपर्दो पहिलो चरण बनाउँछ । त्यसैगरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने आधार, प्रक्रिया र समयसीमा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि माग रहेको छ । इप्पानका अनुसार प्राविधिक क्षमता, वित्तीय हैसियत, न्यूनतम कारोबार परिमाण, आवश्यक कागजात, निवेदन प्रक्रिया तथा निर्णयको समयसीमा अहिले नै पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । जसले कम्पनीहरूलाई सोहीअनुरूप तयारी गर्न सघाउनुका साथै स्वेच्छाचारी निर्णयको सम्भावना घटाउँछ, सबैलाई समान अवसर दिन्छ र ढिलासुस्ती तथा अनावश्यक विवाद रोक्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र छिट्टै प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ । इप्पानका अनुसार नेपालमा वर्षायाममा विद्युत्् खेर जाने अवस्था बढ्दै गएको र छिमेकी मुलुकमा माग निरन्तर बढिरहेकाले उक्त अवसरले लामो समय कुर्दैन । आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुर्ई वर्षमात्र भएकाले सोही अवधिभित्र अनुमतिपत्र नदिए तयारी अधुरै रहने र म्याद थप्दै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । समयमै अनुमतिपत्र पाए निजी क्षेत्रले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्दै राजस्व र विदेशी मुद्रा आर्जन तथा व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैगरी प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच र प्रसारण क्षमता बुकिङसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ । प्रसारण लाइनमा पहुँच नभए अनुमतिपत्र पाए पनि विद्युत् व्यापार व्यवहारमा सम्भव नहुने इप्पानको जिकिर छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच, क्षमता बुकिङको पारदर्शी प्रक्रिया र प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भए पनि प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नियम अझै आउन बाँकी रहेको भन्दै इप्पानले त्यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका तत्काल तयार वा संशोधन गरी नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने जनाएको छ । अन्यथा अनुमतिपत्रसँगै उल्लेखित व्यवस्था तयार नहुँदा निजी क्षेत्रको सहभागितामा समस्या आउने बताइएको छ ।