जनताको काम छाडेर २० सांसदको चीन यात्रा : ११ दिन घुमफिरमा नै बिताउने के हो यो गाईजात्रा !

काठमाडौं, कात्तिक २९। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि सांसदलाई संसद्मा कानुन बनाउन, जनताका समस्या उठाउन, सरकारलाई जबाफदेही बनाउन र देशको विकासका लागि नीति निर्माण गर्न निर्वाचित गरेका हुन्। तर जनताको यही विश्वास र अपेक्षाबीच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० सांसद एकैपटक ११ दिन लामो चीन भ्रमणमा निस्कनुले जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अध्ययन भ्रमणका नाममा सांसदहरूको ठूलो टोली विदेश प्रस्थान गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक नहोला। मित्रराष्ट्रका अनुभवबाट सिक्नु, प्रविधि र विकासका नयाँ आयाम बुझ्नु तथा सफल अभ्यासलाई आफ्नो देशमा लागू गर्नु सकारात्मक पक्ष हुन्। तर प्रश्न भ्रमणको विरोध वा समर्थनको होइन, यसको औचित्य, आवश्यकता र उपलब्धिको हो। आखिर २० जना सांसदलाई एकैपटक ११ दिनसम्म विदेश पठाउनुको ठोस उद्देश्य के हो? यो भ्रमणबाट देशले के पाउँछ ? अनि फर्किएपछि उनीहरूले के परिवर्तन ल्याउँछन् ? रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा आज गएको टोलीले चीनका बेइजिङ, हाङचोउ र सिचुवानलगायत स्थानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। चीन भ्रमणमा जाने टोलीमा महामन्त्री आचार्यसहित सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी तथा सांसदहरू लिमा अधिकारी, समीक्षा बाँस्कोटा, सागर ढकाल, डा. आनन्दबहादुर चन्द, सुशान्त वैदिक, रिमा विश्वकर्मा, डा. धनञ्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, डा. राम लामा, गजला शमिम मिकरानी, पुनम अग्रवाल, रत्ना थापा, डा. सुजाता तामाङ, पुष्पाकुमारी चौधरी, अरविन्द शाह र रमेश सापकोटा छन्। टोलीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ, डिजिटल प्रविधि, औद्योगिक विकास, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीबारे अध्ययन गर्ने भनिएको छ। यस बिचमा घुम्ने फिर्ने बाहेक कुनै औपचारिक कार्यक्रम छैन । सुन्दा उद्देश्य निकै आकर्षक र आधुनिक देखिन्छ। तर आकर्षक विषयको सूची तयार पार्दैमा भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। नेपालको अहिलेको आवश्यकता विदेशका विकासका नमुना हेर्नु होइन, देशभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्नु हो। आखिर २० जना सांसदलाई एकैपटक ११ दिनसम्म विदेश पठाउनुको ठोस उद्देश्य के हो? यो भ्रमणबाट देशले के पाउँछ ? अनि फर्किएपछि उनीहरूले के परिवर्तन ल्याउँछन् ? संसद्मा विचाराधीन कानुन, जनजीविकाका सवाल, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो सङ्ख्यामा सांसदहरू लामो समय देशबाहिर रहनुले उनीहरूको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अध्ययन भ्रमण कि घुमफिर ? अध्ययन भ्रमणको वास्तविक अर्थ कुनै देशका विकासका संरचना हेर्नु मात्र होइन, त्यहाँका नीति, योजना, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट सिकेर आफ्नो देशको आवश्यकताअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्नु हो। त्यसका लागि भ्रमणअघि स्पष्ट अध्ययन विषय, जिम्मेवारी बाँडफाँट, अपेक्षित उपलब्धि र भ्रमणपछिको कार्ययोजना हुनुपर्छ। तर भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धि मापन गर्ने आधार नै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरी सांसदहरूको जम्बो टोली विदेश प्रस्थान गर्नुले यसलाई औपचारिक भ्रमणमा सीमित गर्ने जोखिम बढाएको छ। २० जना सांसदले चीनमा के अध्ययन गर्ने, कसले कुन विषयको जिम्मेवारी लिने र त्यसबाट नेपालको कुन क्षेत्र लाभान्वित हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ। चीनले प्रविधि, पूर्वाधार, उद्योग र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर चीनको विकास मोडेललाई नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। केवल विकासका संरचना हेरेर, केही भेटघाट गरेर र अनुभव आदानप्रदान गरेर फर्कनु अध्ययनको सार्थकता होइन। जनताको समय र प्रतिनिधिको जिम्मेवारी सांसदको समय व्यक्तिगत समय होइन, त्यो जनताले सुम्पिएको सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको समय हो। उनीहरू संसद्मा उपस्थित नहुँदा, संसदीय समितिका काममा सहभागी नहुँदा र जनताका समस्या उठाउने कामबाट टाढा रहँदा त्यसको असर राज्यको कामकारबाहीमा पर्ने निश्चित छ । ११ दिनको अवधिलाई सामान्य भ्रमण अवधि मानेर बेवास्ता गर्न सकिँदैन। जनप्रतिनिधिको एक एक मिनेटको समय देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले त संसदमा समेत मिनेट तोकेर बोल्ने समय दिइन्छ । त्यसैले उनीहरूको विदेश भ्रमण पनि परिणाममुखी हुनुपर्छ। भ्रमणको नाममा देशको महत्त्वपूर्ण जनशक्ति विदेशमा व्यस्त हुने तर त्यसबाट स्वदेशमा कुनै ठोस परिणाम नदेखिने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीभन्दा फरक, जबाफदेही र परिणाममुखी राजनीति गर्ने बताउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता र कार्यशैली पुरानै राजनीतिक अभ्यास भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । यस्तै हो भने परिवर्तनको नाराको अर्थ के रहन्छ? नयाँ दल हुनुको अर्थ नयाँ नाम र अनुहार मात्र होइन, काम गर्ने संस्कार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शैलीमा पनि नयाँपन देखिनु हो। तर त्यो देखिएको छैन । भ्रमणपछि जबाफदेहिता अनिवार्य चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि यी २० सांसदले जनतासामु स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। उनीहरूले के सिके ? नेपालको कुन क्षेत्रमा त्यसलाई लागू गर्न सकिन्छ ? कुन नीतिमा सुधार गर्न सकिन्छ ? कस्ता कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक छन् ? र त्यसका लागि उनीहरूले के पहल गर्नेछन् ? यी प्रश्नको जवाफसहित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो। भ्रमणको उपलब्धि केही तस्बिर, भेटघाटका विवरण र सामाजिक सञ्जालका पोस्टमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। जनताले सांसदलाई विदेशका सहर घुमेको विवरण होइन, आफ्नो जीवनमा देखिने परिवर्तन चाहेका छन्। उनीहरूलाई रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा चाहिएको छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञानलाई स्वदेशको समस्या समाधानमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। चीन भ्रमणमा जानु आफैँमा गलत नहुन सक्छ। गलत त त्यतिबेला हुन्छ, जब अध्ययनको नाममा समय बिताइन्छ तर त्यसको परिणाम देशले पाउँदैन। २० सांसदको ११ दिने भ्रमणले नेपालको नीति निर्माण, प्रविधि विकास र आर्थिक रूपान्तरणमा कुनै ठोस योगदान दिन सक्यो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर भ्रमण सकिएपछि उपलब्धि शून्य रह्यो भने यो जनताको समय र अपेक्षामाथिको अर्को उपेक्षा हुनेछ। जनताले खोजेको विदेश भ्रमणमा व्यस्त सांसद होइन, देशभित्रै जनताका समस्या समाधान गर्न सक्रिय सांसद हो। जनप्रतिनिधिले यो सामान्य सत्य बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन।