जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण : माधव नेपालविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा, पूर्वमन्त्री रिजाल पनि तानिए

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मोरङमा रहेको रिजाल एण्ड कम्पनीको नाममा ६० बिघा जग्गा छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाले जानकारी दिनुभयो । नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको मुद्दा पनि विशेष अदालतमै विचाराधीन छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सर्तविपरीत जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै उहाँलाई प्रतिवादी बनाएको हो । न्यौपानेका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीमा पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा रहेका तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो । आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले बनिगामा गाविसको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यसको सट्टा विराटनगरको महँगो मूल्य पर्ने जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको देखिएको छ । अख्तियारले विराटनगरको उक्त जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ दाबी गर्दै यही मूल्यलाई आधार मानेर सरकारी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याइएको दाबी गरिएको छ । मुद्दा दर्ता भएपछि अब अदालतले कानुनबमोजिम प्रतिवादीलाई उपस्थित हुन सूचना वा म्याद जारी गर्ने छ । मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूको नाममा अदालतले म्याद दिनेछ । म्याद तामेली भएपछि प्रतिवादीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिनेछन् । त्यसपछि थुनछेक बहस हुनेछ । बहसपछि अदालतले धरौटी माग गर्ने कि थुनामा पठाउनेबारे निर्णय लिनेछ । अन्तिम बहसमा कसुर प्रमाणित भएमा अदाललते धरौटी र सजाय सुनाउने छ । यी हुन् प्रतिवादीअख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, विभागीय महानिर्देशक, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, कृषि क्षेत्रका प्राविधिक, स्थानीय तहका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहित तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरपति कँडेल र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ । मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ । कृषि तथा फलफूल विकाससँग सम्बन्धित तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, माटो विज्ञ सुनिलकुमार सिंह, तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली, तत्कालीन बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरी, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन योजना अधिकृत वसन्तराज अर्याल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, माटो विज्ञ नुनुलाल उराँवलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ । बनिगामा गाविसका तत्कालीन सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारू, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडालाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोखरेल, बूढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्यलाई सट्टापट्टाका लागि आवश्यक निवेदन तथा कागजात तयार पार्ने प्रक्रियामा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अभियोग लगाइएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । कम्पनी तथा त्यसका मुख्य सञ्चालकहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ र दफा १९ को उपदफा २ अन्तर्गतको कसुरमा मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको छ । त्यसैगरी, शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेतलाई पनि मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका हकवाला पनि प्रतिवादीआरोपपत्रमा केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको उल्लेख छ । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा माधव पोखरेल, विराटनगर उपमहानगरपालिका-३ का तत्कालीन वडा सचिव शान्तिदेवी पौडेल, निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला तथा कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको मृत्यु भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूको हकमा क्रमशः सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अञ्जु रिजाललाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ । यसरी भएको थियो गैरकानुनी कामरिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिका नाममा रहेको हदबन्दी छुटअन्तर्गत प्राप्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरी निजी बनाएको र त्यसबाट गैरकानुनी लाभ लिएको दाबी अख्तियारले गरेको छ । आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट पाएको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तविपरीत कम्पनीले जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र पछि सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ साल जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । तर, कम्पनीले उक्त सर्तविपरीत २०४१ साल असार २ गते १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टासी इण्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि हदबन्दी छुट पाएका उद्योगहरूले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग गरे/नगरेको छानविन गर्न २०४८ सालमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिको छानविनपछि रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा उपयोग नगरेको निष्कर्षसहित २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार कम्पनीको जग्गा रोक्का राखिएको थियो । तर, २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गराइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले विराटनगरस्थित कित्ता नम्बर ४८ को तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर र कित्ता नम्बर ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुर गरी कुल चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा जग्गा जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले मिलेमतोमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको संलग्नतामा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको र २०६६ मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले मीनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । २०६६ मंसिर १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले छुट पाएको जग्गामा हानि नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको छ । सट्टापट्टा प्रक्रियामा सरकारी जग्गाको मूल्यांकन र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलाई बेवास्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको ठूलो भागमा खाल्डो, कच्ची बाटो र खोला रहेको तथा कम्पनीले समेत त्यसको भोगचलन नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ ।