चार्डपर्वले बजारलाई चलायमान बनाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि ठोस एजेन्डाको खाँचो छ : हेमराज ढकाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ महिना पूरा भइसकेको छ । सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) छन्। यो सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने जस्ता संरचनागत निर्णयहरू गरेको छ । यसले राज्यको चालु खर्च नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउन विभिन्न संयन्त्रहरू सक्रिय बनाएको छ। सुशासनको प्रत्याभूतिले दीर्घकालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ। अर्थतन्त्रमा बजारको तरलता र नगद प्रवाहलाई चलायमान बनाउन सरकारी कर्मचारी, प्रहरी तथा सेनाका लागि मासिकको सट्टा १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरेको छ । यसले बजारमा उपभोग्य माग र मुद्राको गतिशीलता बढाउने लक्ष्य राखेको छ । भारतबाट हुने साना तथा अनौपचारिक आयातमा कसिलो नीति तथा भन्सार नियमन कडाइ गरिएको छ । यसले चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन तथा आन्तरिक बजारलाई टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ भने कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले भने प्रारम्भिक चरणमा केही असहजता महसुस गरेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको छ महिनाको कार्यकाल हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ तथापि ठोस प्रमाण बिना नै केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नुले व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको पक्कै छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्त भएपछि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, लामो समयदेखि चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने लगायतका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष हेमराज ढकालसँग कर्पोरेट खबरका लागि सरिता चौधरीले गरेको कुराकानीको संवादित अंश… राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ महिना पूरा भएको छ, युवा जोश र जाँगरका साथ बालेन्द्र साह बन्नुभएको छ, यो अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा रहेको पाउनुभएको छ ? स्थायी सरकार बने पनि लगानी गर्नका लागि हौसला मिल्छ। राजनीतिक स्थिरता व्यापार व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बेथिति सुधार्न खोजेको देखिन्छ। काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । भदौँ १० गते रसुवा भोटेकोशीमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुर्‍यायो । जसले गर्दा सरकारले पुन:संरचनामा काम गर्नुपर्ने काम थपिएको छ । निजी क्षेत्रले कानुन संशोधन, नयाँ लगानी गर्ने क्षेत्रहरू सरकारले खोल्नुपर्ने, ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । व्यावसायिक बन खेतीका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने जस्ता विषय निजी क्षेत्रको माग हो तर यस्तो हुन सकेको छैन । पुँजी पलायन भइरहेको अवस्था छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर सरकारले लगानी गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले तत्काल लगानी गर्ने निर्णय गर्न आवश्यक छ । यद्यपि केही कामहरू भइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायको अर्थतन्त्रका लागि एउटै एजेन्डा हुन जरुरी छ र त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ जुन अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन । पाँच वर्षमा के गर्ने हो, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो ? उदाहरणका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो कि, हाइड्रो पावरलाई प्राथमिकता दिने हो कि, यस विषयमा ठोस एजेन्डा नआएको जस्तो देखिन्छ । अनुभव नभएर पनि हुन सक्छ, फेरि कता–कता पहिलेदेखि थुप्रिएर रहेको बेथिति सुधारौं, त्यसपछि काम गरौं जस्तो पनि देखिन्छ । स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्न बाधा अवरोध आएको हो कि अलमलमा परेको हो जस्तो देखिन्छ । बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएपछि र हुनुभन्दा अगाडिको अर्थतन्त्रमा के भिन्नता पाउनुभयो ? भिन्नता खासै देखिएको छैन । सुरुमा बेथिति सुधारौं भनेजस्तो देखिन्छ । सरकारले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुका साथसाथै लगानीको सुरक्षा हुन पनि आवश्यक छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनका लागि युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिन सक्नुपर्छ । वि.सं. २०४८ को परिवर्तनपछि ठूला–ठूला उद्योग, इन्स्योरेन्स कम्पनी, बैंक, कलेजहरू धमाधम खुले । त्यो क्षेत्र अहिले स्थापित भइसकेको छ । अब नयाँ के गर्ने, त्यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले बाँझो रहेका जमिन उपलब्ध गराएर व्यावसायिक खेती गराउन सक्छ । वन पैदावारका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले यस विषयमा कुरा उठाउँदै आएको छ । विगतका सरकारले पनि केही गरेको जस्तो गर्ने तर त्यसलाई पूरा नगर्ने परम्परा थियो। निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरेको अवस्था थियो । मुखले ठीक पारे पनि कामले देखाएको थिएन । अहिले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक देखिनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सोच अनुसार सरकारको सबै संरचना चलेको छ कि छैन, त्यहाँ प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । व्यवसाय गर्ने मान्छेले पनि कानुन मान्नुपर्छ । सरकारले यसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट भिजन देखिएको छैन । सरकार गठन भएको भर्खरै छ महिना पूरा भएको छ। सरकार मात्र परिवर्तन भएर हुँदैन। उद्योग चलेन, युवाहरूले रोजगारी पाएनन्, आयातमुखी अर्थतन्त्र निरन्तर चलिरह्यो, राजस्व जति उठ्नुपर्ने उठेन भने फेरि पुरानै ढर्राको सरकार जस्तो हुन्छ । करको दायरा बढाउने, नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने देशमा पर्छ । करको लोड कम गर्न सकेमा नयाँ उद्योग व्यवसाय खुल्ने, लगानी भित्रिने, स्टार्टअपहरूले पनि अपच्र्युनिटी पाउने सम्भावना बढ्ने थियाे। विद्युत हाम्रै आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले डिमाण्ड चार्ज भनेर जुन लिइन्छ त्यसलाई घटाइदिँदा हुन्छ । जति खपत हुन्छ त्यही अनुसार शुल्क लिँदा हुन्छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्र तथा उद्योगी–व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ? कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशत रोजगारी दिइरहेको छ । यो सरकारले भनेको कुरा पहिलाको सरकारले पनि भनेको थियो र अहिलेको सरकारले पनि भन्ने गरेको छ । जुन सत्य पनि हो । अलि बढी धरपकड भयो भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो रहेको छ । तर अहिले अलि कम भएको जस्तो देखिन्छ । कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएर बदमासी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर त्यसमा स्पष्टता हुन जरुरी छ । यदि कुनै व्यवसायीले बदमासी गरेको छ भने पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेर फैसला भएपछि सजाय दिँदा राम्रो हुन्छ । ठोस प्रमाण बिना नै अड्कलको भरमा सजाय वा पक्राउ गर्दा त्यसले एकातिर व्यवसायीमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुन्छ भने अर्कातिर मनोबल खस्किन्छ । त्यसैले उद्योग व्यवसायमा वातावरण नबिगारीकन काम गर्नु राम्रो हुन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू निजी क्षेत्रका कार्यक्रममा सहभागी हुने अभ्यास थियो । यस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले निजी क्षेत्रको मनोबल र व्यावसायिक वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्ने रहेछ ? पहिलेका सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सहजै कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिबद्धता पनि राम्ररी गर्ने गरेका थिए । तर कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो थियो । सहभागिताले मनोबल बढाउने काम त हुन्थ्यो तर हरेक वर्ष एउटै खालको प्रतिबद्धता गर्ने, कार्यान्वयन नहुँदा एक किसिमको विचलन भएको अवस्था थियो । हरेक दिन कार्यक्रममा गएर मात्र पनि हुँदैन, काम पनि गर्नुपर्यो । अहिले प्रधानमन्त्री नै कार्यक्रममा धेरै सहभागी भएको देखिँदैन । प्रणाली अनुसार काम भयो भने सहभागिता नजनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन । यसो भनिरहँदा पनि नीति नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूको कुरा सुनेर सुझाव संकलन गर्न आवश्यक हुन्छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही उद्योगी तथा व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । अहिले पनि एक दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा छ । विगतका सरकारका पालामा उद्योगी–व्यवसायीले बिचौलियासँग मिलेर कर छली गरेको, राज्यका नीति तथा नियमलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रभावित पारेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका थिए । यसमा कत्तिको सत्यता छ ? व्यवसायिक क्षेत्रमा गलत भएको छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारी संरचनाहरू नै प्रणालीमा नचलेको कारणले त्यसको फाइदा उठाउने व्यवसायीहरू पनि हुन सक्छन् । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बहुदल कर ल्याउनुपर्ने, क्रेडिट रिकभरी ऐन ल्याउनुपर्ने, अग्रिम जमानत बिल ल्याउनुपर्ने विषय म आफैँ एफएनसीसीआईको उपाध्यक्ष हुँदा नै लबिङ गरेको हो । कानुनले निजी क्षेत्रलाई आश्वासन पनि दिनुपर्छ र गलत गर्दा कारबाही पनि गर्नुपर्छ । तर सबुद बिना नै धरपकड गर्दा व्यवसायीको मात्र नभई अन्य व्यक्तित्वको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । संस्थाको कुरा आउँछ, कर, कारोबारमा पनि असर पर्न सक्छ । सरकारले त्यस्तो गर्न थाल्यो भने अरू व्यवसायी पनि तर्सिनुपर्ने अवस्था आउँछ । कि त यो मान्छेले गलत नै गरेको हो भनेर पुष्टि गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । निजी क्षेत्रले माग गरेका दुई तीनवटा विल बहुदल कर र अग्रिम जमानत विललाई सरकारले तत्काल कानुन बनाएर ल्याउनुपर्छ । पहिले पनि यसको ड्राफ्ट तयार भइसकेको हो । संसद्बाट किन पास भएन थाहा छैन । त्यस्तो भयो भने उसले पनि कानुनी परामर्श लिने अधिकार पाउँछ । लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेको छैन । अहिले दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वको मौसम छ । के यस्ता चाडपर्वले सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छन् ? चाडपर्वका कारण बजारमा देखिने आर्थिक गतिविधि कति दिगो हुन्छन् ? दशैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पक्कै गर्छ । यो समय भनेको धेरै सामग्री बिक्री वितरण हुने समय हो । फूलमाला, खाद्यान्न, सजावटका सामग्रीलगायतका वस्तु उपभोग हुने समय हो । रसुवा, भोटेकोशी बाढीले व्यवसायमा पनि ठूलो असर पुर्‍याएको छ । यो रमाउने समय त होइन तर अर्थतन्त्रलाई जसोतसो चलायमान त बनाउनुपर्यो । नेपाली संस्कृतिलाई निरन्तरता पनि दिनैपर्यो । दशैँमा बजार चलायमान भएको थियो, तिहारमा पनि पक्कै हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो जस्तो लाग्छ । तर आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । चाडपर्व मनाउन हामी नेपाली सौखिन पनि छौं, त्यही अनुसारको खर्च पनि गर्छौं, त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन चाडपर्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हेरिटेज कार्पेटले ग्राहकलाई कसरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ ? हेरिटेज ग्रुपमा कार्पेट, फर्म, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केट, चकटी चियाँलगायतका वस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय कार्पेट उत्पादनको कच्चा पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेको छ तर हामीले चाडपर्वको समयमा मूल्यवृद्धि नगरी ग्राहकलाई सेवा दिने निर्णय गरेका छौं । अहिले स्थायी सरकार आएको अनुभूति भएकाले पनि होला, हाम्रो यो छ महिनाको अवधिलाई मात्र हेर्ने हो भने हाम्रो व्यवसाय पनि क्रमिक वृद्धि भइरहेको छ । स्थायी सरकार आइसकेको छ । निजी क्षेत्रले सुझाव दिएअनुसार नै सरकारले नीति नियम संशोधन गरेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । के नेपाल कच्चा पदार्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सम्भव छ ? कच्चा पदार्थ अहिलेसम्म बाहिरबाटै आइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने ३० प्रतिशत जति आयात हुने हो । तर बिजुलीको सप्लाई राम्ररी गर्न सकियो भने पोलिस्टर फाइबर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस तर्फ निजी क्षेत्र व्यवसायीहरू लागिपरेका छन् तर अझै वातावरण बनिसकेको अवस्था भने छैन । हामी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहेको छ। हेरिटेज कार्पेट नेपालको पहिलो कार्पेट कम्पनी हो । त्यतिबेला कार्पेटहरू आयात नै हुने गरेका थिए, अहिले नेपाली उत्पादनले नै बजार धानिरहेको छ । एपी फोम भन्ने हुन्छ। यसबाट म्याट्रेसलाई चाहिने सिटहरू अन्य प्रोडक्ट बन्ने गर्छ । यो सबै आयात हुने गरेको थियो, अहिले नेपालमै उत्पादन हुन्छ र निर्यात गरेको अवस्था पनि रहेको छ । मैले सुरुदेखि नै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुगोस् भन्ने हेतुले बजार सर्वे गरेर आयात भएको वस्तुलाई नै टार्गेट गरेको हो । चियाको कुरा गर्दा यो क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ। स्थानीय महिलाहरू बेरोजगार बस्नु परेको छैन । ६० प्रतिशत चिया नेपालबाट निर्यात हुने गरेको छ । The post चार्डपर्वले बजारलाई चलायमान बनाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि ठोस एजेन्डाको खाँचो छ : हेमराज ढकाल appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.