काठमाडौं।सरकारले किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए त्यसलाई जबरजस्ती करणीअन्तर्गत नराख्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो। प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित शर्त पूरा गर्ने किशोर–किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र उनीहरूबीच उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएको अवस्थामा एक वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुबैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सो भन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ।’ प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषा समेत विस्तार गर्न खोजेको छ। करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा सम्बोधन गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ दफा २१९ क अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तो कसुरमा पीडित पत्नीको निवेदन परेमा अदालतले पतिलाई पत्नी आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खान–लाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न आदेश दिन सक्नेछ। आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाउनसमेत अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
किशोर–किशोरीको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






