काठमाडौं । सरकारले आज मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का सम्पूर्ण स्थानीय तहमा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ औपचारिक रूपमा लागु भएको छ । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित सरकारले उपत्यकाबाट यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसअघि सरकारले १ भदौमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेको थियो । राजपत्रको सूचना अनुसार यो ऐन देशभरि तीन चरणमा लागु गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागु भएको हो । त्यस्तै दोस्रो चरणमा आगामी १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा तेस्रो चरणमा आगामी वर्ष १ साउन २०८४ देखि देशभरिका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । ऐन कार्यान्वयन सुरुवात उपत्यकाका तीन जिल्लाका तीनवटा स्थापित वधशालाबाट परीक्षण सहित स्वच्छ मासु उत्पादन र बिक्री प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार काठमाडौंस्थित भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरस्थित एभरेस्ट बंगुर वधशाला (स्लटर हाउस) बाट मासु जाँच तथा छाप लगाउने कार्यको थालनी गरिएको हो । ‘यो निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन हुने व्यवसाय भएकाले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य मध्यनजर गर्दै यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘सुरुवात गर्दै र व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने नीति अनुसार अहिलेलाई तीन जिल्लाका तीन वटा स्थापित वधशालाबाट काम सुरु गरिएको छ, अब पछाडि फर्कने वा पश्चगमनतिर सोच्ने कुरै आउँदैन, यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।’ विभागले उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहबाट एकैसाथ वधस्थल तोकेर कार्यान्वयन सुरु गर्ने रणनीति बनाएको थियो । तर, कानुनी जटिलता र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण पहिलो दिन नै सबै पालिकामा वधस्थल तोक्न नसकिएको महानिर्देशक दाहालले बताए । उनका अनुसार ऐनमा ‘मासु सुपरिवेक्षक’ (मिट सुपरभाइजर) ले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी वधस्थल तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । एउटा पालिकामा चार–पाँचवटा वा बढी वधस्थल हुन सक्छन् । सोही प्रयोजनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाका २१ पालिकाका लागि २३ सुपरिवेक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भइसके पनि बीचमा चाडपर्व र सार्वजनिक बिदा परेकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बाट विधिवत् अनुमोदन हुन नसक्दा आजै सबै ठाउँमा वधस्थल तोक्न नपाइएको हो । ‘प्रदेश सरकार क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने तयारीमै रहेकाले सुपरिवेक्षकको विधिवत् नियुक्ति आउनासाथ साता–दश दिनभित्रै उपत्यकाका हरेक पालिकामा तोकिएको वधस्थलबाट मासु जाँच प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘विभागले दिएकै ५/६ महिना अवधिभित्र उपत्यकाका सबै पसलमा छाप लगाएको मासु पाउने गरी पूर्ण कार्यान्वयन गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ त्यस्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार पहिले २ सय २७ र पछि १३ थप गरी कुल २ सय ४० मासु निरीक्षकलाई आवश्यक तालिम दिएर छाप तथा लजिस्टिक सामग्री सहित तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिए । विभागका अनुसार काठमाडौंमा १ सय ४७, ललितपुर ५८ र भक्तपुरमा ३५ मासु निरीक्षक परिचालन गरिने छ भने प्रत्येक पालिकामा एक सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार वधशालामा ल्याइएका पशुपन्छी वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण (एन्टिमर्टम एक्जामिनेसन) गरिन्छ । परीक्षणबाट वधका लागि उपयुक्त र ‘स्वस्थ’ प्रमाणित भई विशेष चिह्न लगाइएका पशुपन्छीको मात्र वध गर्न पाइन्छ । वध गरिसकेपछि पनि मासु निरीक्षकले मासु खान योग्य छ वा छैन भनी स्वच्छता जाँच गर्छन् र योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न अनुमति दिइन्छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार आजैदेखि तीन वटै वधशाला र तिनका आउटलेटमा छाप लगाइएको स्वच्छ मासु उपलब्ध हुन थाले पनि उपत्यकाभरि सबै खुद्रा पसलमा छापयुक्त मासु पुग्न भने केही समय लाग्ने छ । कुनै खुद्रा व्यवसायीले दुई–चारवटा खसी काटेर बेच्न चाहे स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी तोकिएको वधस्थल वा वधशालामा लगेर वध गर्न, परीक्षण गराउन र छाप लगाएर आफ्नै पसलबाट बिक्री–वितरण गर्न पाउने उनले बताए । ऐन लागु भएसँगै अब पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । त्यस्तै एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन, मासुको तौल बढाउन वा स्वाभाविक स्वाद र गुण परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि वाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न पूर्णरूपमा बन्देज लगाइएको छ । बजारमा बिरामी परेका र मरेका पशुपन्छी (जस्तै : खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैँसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवा) को मासु बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि ‘मासु जाँच ऐन’ लागु, गुणस्तर र स्वच्छताको छाप भएको मासु मात्रै बेच्न पाउने

Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु






