निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि नेकपा एमाले अहिले आफ्नै राजनीतिक शक्ति, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक आधारको समीक्षा गर्ने दबाबमा छ। लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको पार्टी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर परिणाम बेहोरेपछि चुनावी रणनीति सच्याउने अवस्थामा मात्र छैन, नेतृत्वको जिम्मेवारीदेखि संगठन सञ्चालनको शैलीसम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मोडमा पुगेको छ। निर्वाचनको परिणामले संसद्मा एमालेको शक्ति घटाएको छ। तर त्यसले पार्टीभित्र उठाएको प्रश्न अझ गम्भीर छ- देशव्यापी संगठन, लामो राजनीतिक इतिहास र स्थापित नेतृत्व हुँदाहुँदै मतदाताले किन साथ दिएनन्? यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने उद्देश्यसहित एमालेले मङ्सिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्दै छ। तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी गराउने तयारी गरिएको यो भेला नियमित संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र होइन। निर्वाचनमा भएको पराजयको समीक्षा, नेतृत्वको जवाफदेहिता, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, संगठन पुनर्गठन र बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा एमालेको आगामी भूमिकाबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने दबाबबीच भेला हुन लागेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मतसँगै पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरता आवश्यक रहेको धारणा पनि छ। पार्टीले यसलाई संगठनमा उत्साह भर्ने र राजनीतिक बुझाइमा एकरूपता ल्याउने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर पार्टीभित्र उठेका प्रश्नको जवाफ नदिई उत्साहको अपिलले मात्र कार्यकर्ताको मनोबल फर्काउन सहज देखिँदैन। निर्वाचनपछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनदेखि वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरतासम्मका फरक मत सार्वजनिक भएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मतसँगै पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरता आवश्यक रहेको धारणा पनि छ। अर्कोतर्फ, पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्षमा मात्र सीमित नराखी समग्र पदाधिकारी र निर्णय प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने मत उठेको छ। यसले एमालेको संकट चुनावी परिणाममा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। फाइल तस्बिर पार्टीको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले प्रदेश तहबाट सुझाव संकलन गर्दा नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे तीनथरी धारणा आएको थियो। एउटा धारले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, अर्कोले वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै पार्टी एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र तेस्रोले अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीले पनि जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। कार्यदलको निष्कर्षमा निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्षमा मात्र सीमित नरहेको र समग्र नेतृत्वको भूमिका समीक्षा गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो। यसैबीच, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीको वरीयतामा दोस्रो स्थानमा रहेकी भण्डारीको राष्ट्रिय भेलामा हुने सम्बोधनलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। ओलीको उद्घाटन सम्बोधन, भण्डारीको राजनीतिक धारणा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको सरकारका उपलब्धिसम्बन्धी प्रस्तुति र महासचिव शंकर पोखरेलको पार्टी शुद्धीकरण तथा निर्वाचन तयारीसम्बन्धी प्रस्तावले भेलाको राजनीतिक दिशा कता जान्छ भन्ने संकेत गर्नेछन्। निर्वाचनको परिणामले खोलेको बहस एमालेले लामो समयदेखि आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति र देशव्यापी संगठन भएको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सरकारको नेतृत्व, संसद्मा प्रभाव, स्थानीय तहसम्म फैलिएको संगठन र जनसंगठनहरूको सञ्जाल पार्टीका प्रमुख राजनीतिक आधार रहँदै आएका छन्। तर पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले संगठनको आकार र जनमतबीच सधैँ समान सम्बन्ध हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। मतदाताको प्राथमिकता बदलिएको हो कि पार्टीको राजनीतिक सन्देश कमजोर भएको हो, स्थानीय संगठन निष्क्रिय बनेको हो कि नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि बढेको हो भन्ने विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको परिणामलाई उम्मेदवार छनोट, चुनावी तालमेल वा प्रचारप्रसारको कमजोरीका रूपमा मात्र व्याख्या गरेर पुग्दैन। मतदाताको प्राथमिकता बदलिएको हो कि पार्टीको राजनीतिक सन्देश कमजोर भएको हो, स्थानीय संगठन निष्क्रिय बनेको हो कि नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि बढेको हो भन्ने विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समीक्षा उम्मेदवार र चुनावी व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया, पार्टीको जनसम्बन्ध र आन्तरिक लोकतन्त्रसम्म पुग्नुपर्नेछ। एमाले केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर निर्वाचनअघि एमालेले आफ्नो संगठनात्मक शक्ति र राजनीतिक प्रभावका आधारमा जनमतको अपेक्षा गरेको थियो। तर परिणामले पार्टीको दाबी र मतदाताको व्यवहारबीच दूरी देखायो। पार्टीले आफ्नो राजनीतिक सन्देश जनतासम्म कति प्रभावकारी रूपमा पुर्यायो, नेतृत्वका अभिव्यक्ति र व्यवहारले कस्तो प्रभाव पार्यो, सरकारमा रहँदा गरेका कामको मूल्यांकन मतदाताले कसरी गरे र स्थानीय संगठनले नागरिकको असन्तुष्टि कति सुने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेछ। निर्वाचनपछि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले सातै प्रदेश पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो। त्यस क्रममा नेतृत्वको भूमिका, संगठन सञ्चालन, राजनीतिक विचार, चुनावी रणनीति र पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे फरक धारणा आएका थिए। कार्यदलमा उपाध्यक्ष थापा र महासचिव पोखरेलले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि दुवैलाई अध्ययन गरी एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यसले निर्वाचनको समीक्षा र पुनर्गठनबारे पार्टीभित्र एउटै दृष्टिकोण निर्माण गर्न कठिनाइ रहेको संकेत गरेको थियो। पार्टीले आफूलाई बदल्नुपर्ने आवाजको अर्थ नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन गर्नुपर्ने माग मात्र होइन। संगठनले काम गर्ने तरिका, नेतृत्वले निर्णय गर्ने शैली र जनतासँग सम्बन्ध राख्ने अभ्यासमा पनि परिवर्तन खोजिएको हो। पार्टीभित्रको बहस नेतृत्वको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित छैन। एमालेको राजनीतिक विचार, संगठनात्मक संस्कार, कार्यकर्ताको मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र जनतासँगको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। पार्टीले आफूलाई बदल्नुपर्ने आवाजको अर्थ नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन गर्नुपर्ने माग मात्र होइन। संगठनले काम गर्ने तरिका, नेतृत्वले निर्णय गर्ने शैली र जनतासँग सम्बन्ध राख्ने अभ्यासमा पनि परिवर्तन खोजिएको हो। उपमहासचिव लेखराज भट्टले पार्टी पुनर्गठनको बहसलाई राजनीतिक, वैचारिक र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले “पार्टीलाई राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक रूपमा तलदेखि माथिसम्म समग्र पुनर्गठन गर्नुपर्छ” भन्ने सुझाव आएको बताएका थिए। उनको भनाइले एमालेभित्रको समस्या पदाधिकारी परिवर्तनमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पार्छ। राजनीति, विचार, सिद्धान्त, नीति, योजना र निर्वाचन परिणाममा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने समीक्षा आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। भट्टले अध्यक्ष मात्र नभई समग्र नेतृत्व जिम्मेवार हुने आशय व्यक्त गर्नुले पराजयको जिम्मेवारी सामूहिक रूपमा हेर्नुपर्ने बहसलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। सहमति खोज्नु सहज छैन तर नेतृत्वको विषयलाई छलफलको दायराबाहिर राखेर संगठनात्मक पुनर्गठनको कुरा गर्नु पनि अपूरो हुनेछ। नेता खिमलाल भट्टराईले पार्टीभित्र देखिएका फरक मत सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, “नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अघि जानुपर्छ। दोस्रो, यही नेतृत्वको निरन्तरता दिएर पार्टीलाई एकताबद्ध लिएर जानुपर्छ। तेस्रो, अध्यक्ष केपी ओलीले मात्रै होइन, अरू पदाधिकारीले पनि बिदा लिनुपर्छ भन्ने छ।” यी तीन मतले एमालेभित्रको नेतृत्वसम्बन्धी बहसको दायरा देखाउँछन्। एउटा पक्ष नेतृत्व हस्तान्तरणलाई समाधानका रूपमा हेर्छ, अर्को पक्ष वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरताबाट एकता कायम गर्न सकिने ठान्छ भने अर्को पक्षले सामूहिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको छ। यी मतबीच सहमति खोज्नु सहज छैन। तर नेतृत्वको विषयलाई छलफलको दायराबाहिर राखेर संगठनात्मक पुनर्गठनको कुरा गर्नु पनि अपूरो हुनेछ। ओलीको नेतृत्व र जवाफदेहिताको प्रश्न राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन अध्यक्ष ओलीले गर्नेछन्। पार्टीको राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको परिणाम र आगामी कार्यदिशाबारे उनको सम्बोधनलाई प्रतिनिधिहरूले चासोका साथ हेर्नेछन्। लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ओलीका लागि यो भेला निर्वाचनपछिको अवस्थाबारे आफ्नो धारणा राख्ने र पार्टी पङ्क्तिलाई आगामी दिशाबारे स्पष्ट पार्ने अवसर पनि हो। ओलीको सम्बोधनले निर्वाचनको पराजयलाई कसरी व्याख्या गर्छ र त्यसको जिम्मेवारीबारे कस्तो धारणा प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। पार्टीले विगतमा गरेका काम र उपलब्धिको चर्चा गर्नु एउटा पक्ष हो। तर मतदाताले दिएको सन्देश, संगठनभित्र उठेका असन्तुष्टि र नेतृत्वको कार्यशैलीबारेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। फाइल तस्बिर ओलीको नेतृत्वमा एमालेले सरकार सञ्चालन, पार्टी संगठन विस्तार र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको दाबी गर्दै आएको छ। तर राजनीतिक उपलब्धिको सूची प्रस्तुत गर्नु र वर्तमान संकटको कारण पहिचान गर्नु फरक कुरा हुन्। निर्वाचनमा पराजय भएपछि नेतृत्वले आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। पार्टीको चुनावी रणनीति किन असफल भयो, उम्मेदवार छनोटमा कमजोरी कहाँ रह्यो, संगठनले जनताको असन्तुष्टि किन बुझ्न सकेन र नेतृत्वको राजनीतिक सन्देश मतदातासम्म किन प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ। केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय कमिटीका सुझाव सुन्ने, फरक मतलाई स्थान दिने र जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास कति प्रभावकारी छ भन्ने विषय पनि यही बहससँग जोडिन्छ। निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित भएको अनुभूति कार्यकर्तामा छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय कमिटीका सुझाव सुन्ने, फरक मतलाई स्थान दिने र जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। विद्याको उपस्थितिले थपेको चासो राष्ट्रिय भेलामा पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएको थियो। पार्टीको वरीयतामा दोस्रो स्थानमा रहेकी भण्डारीको सहभागिताले भेलाको राजनीतिक महत्व बढाएको छ। उनको सम्बोधनलाई नेतृत्व र संगठनको भावी सन्तुलनसँग जोडेर पनि हेरिनेछ। अहिले उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा राष्ट्रिय भेलामा उनको सम्बोधनले पार्टीको राजनीतिक दिशा, नेतृत्वको सामूहिकता र संगठनात्मक पुनर्गठनबारे कस्तो धारणा प्रस्तुत गर्छ भन्ने चासो छ। भण्डारीको राजनीतिक भूमिकालाई लिएर एमालेभित्र यसअघि विभिन्न दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका थिए। पूर्वराष्ट्रपति पदबाट अलग भएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयले पार्टीभित्र बहस सिर्जना गरेको थियो। अहिले उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा राष्ट्रिय भेलामा उनको सम्बोधनले पार्टीको राजनीतिक दिशा, नेतृत्वको सामूहिकता र संगठनात्मक पुनर्गठनबारे कस्तो धारणा प्रस्तुत गर्छ भन्ने चासो छ। एमाले वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी। फाइल तस्बिर भण्डारीको भूमिका पद र वरीयतामा मात्र सीमित रहने वा पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा पनि प्रभावकारी हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। पार्टीभित्रका फरक धारबीच संवाद निर्माणमा उनले कस्तो भूमिका खेल्छिन् भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ। तर उनको सम्बोधनबाट कुनै निश्चित राजनीतिक निष्कर्ष निस्कने अनुमान गर्नुभन्दा उनले प्रस्तुत गर्ने विचार र त्यसपछि पार्टीले गर्ने निर्णयलाई हेर्नुपर्नेछ। तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि, कस्तो सहभागिता? एमालेले राष्ट्रिय भेलामा ३ हजार १६४ प्रतिनिधि सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश तथा विदेशस्थित संगठन, जिल्ला, स्थानीय कमिटी, जनप्रतिनिधि र जनसंगठनका प्रतिनिधि भेलामा सहभागी हुनेछन्। पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संगठनात्मक संरचनालाई एउटै मञ्चमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ। प्रतिनिधिको संख्या ठूलो हुँदैमा संगठन बलियो भएको प्रमाणित हुँदैन। पार्टीको वास्तविक शक्ति सदस्य संख्या, कमिटीको आकार वा भेलामा उपस्थितिको संख्याले मात्र मापन हुँदैन। प्रतिनिधित्वको विवरणअनुसार केन्द्रीय कमिटीका ३४६ जना, केन्द्रीय निकायका ८१ जना, प्रदेश तथा विदेशस्थित संगठनका ५५ जना, जिल्ला तहका ४४० जना र स्थानीय कमिटीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि गरी १ हजार ५०६ जना सहभागी हुनेछन्। संघीय संसद् तथा राष्ट्रिय सभाका ३५ जना, प्रदेशसभा सदस्य १५५ जना, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष १९६ जना, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष ३४२ जना र जनसंगठनका ९६ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने तयारी छ। प्रतिनिधिको संख्या ठूलो हुँदैमा संगठन बलियो भएको प्रमाणित हुँदैन। पार्टीको वास्तविक शक्ति सदस्य संख्या, कमिटीको आकार वा भेलामा उपस्थितिको संख्याले मात्र मापन हुँदैन। संगठन जनताको जीवनसँग कति जोडिएको छ, स्थानीय समस्यामा कति सक्रिय छ, नयाँ पुस्तालाई कति आकर्षित गर्न सकेको छ र पार्टीका निर्णय कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी छ भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन हुन्छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिको ठूलो सहभागिताले भेलालाई केन्द्रमुखी छलफलबाट बाहिर ल्याउने अवसर दिन सक्छ। जिल्लादेखि वडा तहसम्मका कार्यकर्ताले आफ्ना अनुभव र समस्या नेतृत्वसमक्ष राख्न पाए भने पार्टीको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग पुग्नेछ। तर प्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्वका भाषण सुन्ने र निर्णय अनुमोदन गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित गरियो भने यति ठूलो भेलाको औचित्य कमजोर हुनेछ। भेलाको तयारीका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बैठकहरू भएका छन्। केन्द्रीय संगठन विभागको समन्वयमा भएको तयारी बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत नेताहरू सहभागी भएका थिए। संगठन विभाग प्रमुख तथा सचिव भानुभक्त ढकालले तयारी लगभग पूरा भएको बताएका छन्। एउटै बोली हुनु भनेको सबैले एउटै कुरा दोहोर्याउनु मात्र होइन। पार्टीभित्रका फरक मत सुनेर साझा निष्कर्ष निकाल्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु नै वास्तविक एकरूपता हो। ढकालले भेलापछि पार्टीमा उत्साह पैदा हुने र संगठनात्मक काम गराइ तथा बुझाइमा एकरूपता थपिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनले “भेलापछि पार्टीको लोली र बोली एउटै हुन्छ” भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर एउटै बोली हुनु भनेको सबैले एउटै कुरा दोहोर्याउनु मात्र होइन। पार्टीभित्रका फरक मत सुनेर साझा निष्कर्ष निकाल्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु नै वास्तविक एकरूपता हो। संगठन विस्तार कि पुनर्गठन? एमालेले राष्ट्रिय भेलामा संगठनलाई टोल, बस्ती र समुदायसम्म विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। संगठन विस्तारको लक्ष्य पार्टीका लागि नयाँ होइन। एमालेले विगतमा पनि गाउँ, टोल र बस्ती तहसम्म कमिटी निर्माण गर्दै आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गरेको थियो। तर अहिलेको चुनौती पुरानो संरचना कायम राख्नु मात्र होइन, बदलिएको सामाजिक र राजनीतिक परिवेशअनुसार त्यसलाई पुनर्गठन गर्नु हो। समाजको बनोट, मतदाताको अपेक्षा र राजनीतिक सञ्चारको शैली परिवर्तन भएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागिताले राजनीतिक सम्बन्धको स्वरूप बदलिदिएको छ। मतदाताले दलको घोषणापत्र मात्र हेर्दैनन्, नेतृत्वको व्यवहार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, निर्णयको पारदर्शिता र कामको परिणाम पनि मूल्यांकन गर्छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र निर्णयमा पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने, संगठन विस्तार गर्ने, युवालाई जिम्मेवारीमा ल्याउने र महिलाको सहभागिता बढाउने विषय समेटिएका छन्। एमालेले यो परिवर्तनलाई बुझ्न सकेन भने पुरानो संगठनात्मक शक्तिले मात्र नयाँ राजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्दैन। नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्ने भाषा, शैली र माध्यम विकास गर्नुपर्नेछ। युवालाई पार्टीको सदस्य बनाउने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने र नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिनुपर्नेछ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र निर्णयमा पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने, संगठन विस्तार गर्ने, युवालाई जिम्मेवारीमा ल्याउने र महिलाको सहभागिता बढाउने विषय समेटिएका छन्। असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै २२ बुँदे समसामयिक प्रस्तावसमेत अघि सारेको थियो। राष्ट्रिय भेलाले ती निर्णयको कार्यान्वयनबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। फाइल तस्बिर युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने भनाइ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पार्टीले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। संगठनमा लामो समय काम गरेका युवाको मूल्यांकन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व विकासको अवसर, जिम्मेवारीको हस्तान्तरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता आवश्यक हुन्छ। महिला सहभागिताको सवालमा पनि पदमा प्रतिनिधित्व हुनु र राजनीतिक निर्णयमा प्रभाव राख्नु फरक कुरा हुन्। महिलालाई नीति निर्माण, उम्मेदवार छनोट, राजनीतिक रणनीति र नेतृत्व विकासमा सहभागी गराउनुपर्नेछ। समावेशी संगठन निर्माणका लागि दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र र अन्य समुदायको सहभागिता पनि अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। यी समुदायलाई प्रतिनिधित्वको संख्यामा मात्र समेटेर पुग्दैन। उनीहरूका मुद्दा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। पार्टीका स्थानीय कमिटीले यी विषयमा नियमित काम गर्न सकेनन् भने उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव घट्छ। त्यसैले भेलाले संगठनलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्ने ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ। संगठन विस्तारको अर्को पक्ष स्थानीय समस्यासँग जोडिनु हो। नागरिकले पार्टीलाई गाउँका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र सार्वजनिक सेवासँग जोडेर हेर्छन्। पार्टीका स्थानीय कमिटीले यी विषयमा नियमित काम गर्न सकेनन् भने उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव घट्छ। त्यसैले भेलाले संगठनलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्ने ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ। जनसम्बन्ध र डिजिटल राजनीति निर्वाचनमा पराजयको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष जनसम्बन्ध पनि हो। राजनीतिक दलले जनताको समर्थन प्राप्त गर्न संगठन र नेतृत्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। जनताको समस्या बुझ्ने, उनीहरूसँग संवाद गर्ने र आफ्ना निर्णयप्रति जवाफदेही हुने क्षमता आवश्यक हुन्छ। एमालेले आफ्नो राजनीतिक इतिहास र संगठनात्मक संरचनाका आधारमा जनसमर्थन पुनः प्राप्त गर्न चाहन्छ भने जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, परम्परागत दलप्रति असन्तुष्टि र मतदाताको बदलिएको अपेक्षाले पुराना दललाई चुनौती दिएको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले आफूलाई विगतको उपलब्धि र राजनीतिक इतिहासका आधारमा मात्र प्रस्तुत गरेर पुग्दैन। अहिलेको समाजले खोजेको राजनीतिक समाधान के हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। विगतका सरकारका काम, विकास निर्माण, आर्थिक नीति र प्रशासनिक सुधारबारे पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्छ। जनताले राजनीतिक दलबाट सुशासन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन चाहेका छन्। राजनीतिक दलले यी विषयमा कस्तो नीति लिन्छ र सरकारमा हुँदा कस्तो काम गर्छ भन्ने आधारमा जनताको धारणा बन्छ। एमालेले सरकारमा हुँदा गरेका कामको उपलब्धि प्रस्तुत गर्न सक्छ, तर जनताले भोगेका समस्या र असन्तुष्टिको पनि जवाफ दिनुपर्छ। भेलामा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पार्टी नेतृत्वमा रहेका सरकारका उपलब्धिबारे चर्चा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विगतका सरकारका काम, विकास निर्माण, आर्थिक नीति र प्रशासनिक सुधारबारे पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर उपलब्धिको चर्चा गर्दा त्यसको परिणाम र सीमितता पनि स्वीकार गर्नुपर्नेछ। सरकारले गरेका कामको सूची प्रस्तुत गर्नु र जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन देखाउनु फरक कुरा हो। एमालेले जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न स्थानीय तहमा नियमित संवादको अभ्यास गर्नुपर्नेछ। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले चुनावको समयमा मात्र घरदैलो गर्ने होइन, वर्षभरि नागरिकका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ। पार्टीका नीति, नेतृत्वका अभिव्यक्ति र सार्वजनिक घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिक्रिया आउने गरेको छ। डिजिटल माध्यमबाट पार्टीको राजनीतिक सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिने विषयलाई पनि एमालेले भेलामा महत्व दिने तयारी गरेको छ। अहिले राजनीतिक बहसको ठूलो हिस्सा डिजिटल प्लेटफर्ममा भइरहेको छ। पार्टीका नीति, नेतृत्वका अभिव्यक्ति र सार्वजनिक घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिक्रिया आउने गरेको छ। डिजिटल माध्यममा राजनीतिक दलको उपस्थिति आवश्यक छ। तर सामाजिक सञ्जालमा संगठन परिचालन गर्ने नाममा आलोचनालाई दबाउने, विरोधी विचारमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गर्ने वा तथ्यभन्दा प्रचारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पार्टीको छवि सुधार्दैन। डिजिटल राजनीति प्रभावकारी हुन तथ्य, तर्क र जवाफदेहिताको आधार चाहिन्छ। एमालेले डिजिटल माध्यमबाट आफ्ना नीति र कार्यक्रमको स्पष्ट व्याख्या गर्न सक्छ। पार्टीका निर्णय, संसदीय गतिविधि, स्थानीय तहका काम र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबारे व्यवस्थित सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। तर डिजिटल प्रचारलाई संगठनात्मक कामको विकल्प बनाउनु हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको पक्षमा सामग्री प्रसारण गर्नु र जनताको असन्तुष्टि बुझ्नु फरक काम हुन्। एमाले अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। सरकारका निर्णयमाथि निगरानी राख्ने, गलत नीतिको विरोध गर्ने, जनताको आवाज उठाउने र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हुन्छ। महासचिव शंकर पोखरेलले भेलालाई सफल बनाउन नेता तथा कार्यकर्तालाई सक्रियतापूर्वक परिचालित हुन र प्रचारप्रसारलाई व्यापक बनाउन आग्रह गरेका छन्। तर भेलाको प्रचारप्रसारभन्दा यसको निष्कर्ष र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रतिपक्षको भूमिका र शुद्धीकरणको प्रस्ताव एमाले अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। सरकारका निर्णयमाथि निगरानी राख्ने, गलत नीतिको विरोध गर्ने, जनताको आवाज उठाउने र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हुन्छ। तर प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। सरकारका निर्णयको तथ्यपरक समीक्षा, संसदीय निगरानी र जनताका मुद्दामा निरन्तर सक्रियता आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय भेलामा प्रतिपक्षको भूमिका, राजनीतिक संघर्ष र पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने अपेक्षा छ। निर्वाचनपछि कमजोर भएको संसदीय उपस्थितिका बीच एमालेले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कसरी कायम राख्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। संसद्मा संख्या कम हुँदा पनि तथ्य, नीति र जनताका मुद्दाका आधारमा प्रभावकारी प्रतिपक्ष बन्न सकिन्छ। त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता र संसदीय रणनीति बनाउनुपर्नेछ। संगठनभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जिम्मेवारीको निष्पक्ष बाँडफाँट, पदको दुरुपयोग नियन्त्रण, सार्वजनिक आचरण र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता सुधार्नु पनि शुद्धीकरणकै विषय हुन्। भेलामा महासचिव पोखरेलले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र निर्वाचन तयारीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। पार्टीभित्र शुद्धीकरणको विषय उठ्नु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको अर्थ र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक दलमा शुद्धीकरण भन्नाले अनुशासनको नाममा असहमति दबाउनु वा नेतृत्वको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु मात्र बुझिँदैन। संगठनभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जिम्मेवारीको निष्पक्ष बाँडफाँट, पदको दुरुपयोग नियन्त्रण, सार्वजनिक आचरण र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता सुधार्नु पनि शुद्धीकरणकै विषय हुन्। फाइल तस्बिर पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक पदमा रहँदा गरेका कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, विकास आयोजनाको छनोट, सेवा प्रवाह र नागरिकसँगको व्यवहारमा जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा संगठनले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। शुद्धीकरणको प्रक्रिया सबै तहमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई अनुशासनको नाममा कारबाही गर्ने तर नेतृत्व तहका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्छ। नेतृत्वले आफूलाई पनि त्यही मापदण्डमा राख्न सक्नुपर्छ जुन मापदण्ड कार्यकर्ताका लागि लागू गरिन्छ। पार्टी सुदृढीकरणका लागि गुटगत प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्नु पनि आवश्यक छ। फरक विचार राख्ने समूहलाई निषेध गरेर संगठन एकताबद्ध हुँदैन। नेतृत्व चयन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र नीति निर्माणमा पारदर्शिता भए गुटगत असन्तुष्टि घटाउन सकिन्छ। आगामी निर्वाचनको तयारी राष्ट्रिय भेलाले आगामी निर्वाचनको तयारीबारे पनि दिशा तय गर्नेछ। पार्टीको तत्कालीन प्राथमिकता स्थानीय कमिटीलाई सक्रिय बनाउने र वडा तथा पालिका तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रहेको छ। एमाले स्थायी कमिटीको असोज २२ देखि २५ गतेसम्म बसेको बैठकले वडा अधिवेशन मङ्सिर २६ गते र स्थानीय कमिटी अधिवेशन पुस ४ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। स्थानीय तहमा पार्टीको कामको मूल्यांकन, जनताको प्राथमिकता पहिचान, सम्भावित उम्मेदवारको सार्वजनिक छवि, संगठनको अवस्था र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ। यी अधिवेशन संगठनात्मक नियमितता मात्र होइन, नेतृत्व विकास र जिम्मेवारी पुनर्वितरणको अवसर पनि हुन्। स्थानीय तहका अधिवेशनले संगठनमा सक्रिय कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्छन्। तर अधिवेशन केवल पद बाँडफाँट र समूहगत प्रतिस्पर्धामा सीमित भएमा पुनर्गठनको उद्देश्य पूरा हुँदैन। स्थानीय तहमा पार्टीको नेतृत्व चयन गर्दा जनतासँग जोडिएका, सामाजिक काममा सक्रिय र संगठन निर्माणमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। लामो समयदेखि पदमा रहेका व्यक्तिको निरन्तरता र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने विषयबीच सन्तुलन आवश्यक छ। निर्वाचनको तयारी भन्नाले उम्मेदवार छनोट र चुनावी प्रचारको योजना बनाउनु मात्र होइन। स्थानीय तहमा पार्टीको कामको मूल्यांकन, जनताको प्राथमिकता पहिचान, सम्भावित उम्मेदवारको सार्वजनिक छवि, संगठनको अवस्था र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ। उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया पारदर्शी र स्थानीय सुझावमा आधारित बनाउनुपर्नेछ। विगतमा उम्मेदवार छनोटका विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिने गरेको छ। स्थानीय तहमा लोकप्रिय र काम गर्न सक्ने व्यक्तिभन्दा गुटगत समीकरणका आधारमा उम्मेदवार छनोट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्ताको मनोबल घटाउँछ र मतदातासँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउँछ। उम्मेदवार छनोटमा लोकप्रियता, क्षमता, इमानदारी, स्थानीय स्वीकार्यता र संगठनात्मक योगदानलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। भेलापछिको वास्तविक परीक्षा एमालेको राष्ट्रिय भेला निर्वाचनपछिको राजनीतिक संकट व्यवस्थापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रयास हो। तर भेलाले पारित गर्ने प्रस्ताव र नेतृत्वले गर्ने सम्बोधनभन्दा त्यसपछि पार्टीले देखाउने व्यवहार बढी महत्वपूर्ण हुनेछ। निर्वाचनको पराजयलाई स्वीकार गर्दै कमजोरी पहिचान गर्ने, नेतृत्वको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, संगठनलाई जनतासँग जोड्ने र नयाँ पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने कामले मात्र पुनर्गठनको अर्थ स्थापित गर्न सक्छ। नेतृत्वको आलोचना गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दै संगठनको साझा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। पार्टीको एकता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई परस्पर विरोधी विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन। भेलाबाट पारित हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न समयसीमा र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिन्छ। संगठन विस्तार, सदस्यता नवीकरण, स्थानीय कमिटीको सक्रियता, युवा तथा महिला सहभागिता, जनसम्बन्ध विस्तार, डिजिटल सञ्चार र निर्वाचन तयारीका लागि छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना आवश्यक हुन्छन्। भेलाले नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे स्पष्ट सन्देश दिन सक्यो भने पार्टीभित्र विश्वास बढ्न सक्छ। नेतृत्वको आलोचना गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दै संगठनको साझा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। पार्टीको एकता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई परस्पर विरोधी विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन। एमालेका लागि अहिलेको परिस्थिति चुनौतीपूर्ण भए पनि पुनर्गठनको अवसर पनि यही हो। निर्वाचनको पराजयले पार्टीलाई आफ्नो राजनीतिक आधार, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। यस्तो अवसरलाई तत्कालीन असन्तुष्टि व्यवस्थापनमा मात्र सीमित गरियो भने पार्टीले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्दैन। निर्वाचनको पराजयलाई सामान्य घटना मानेर अघि बढ्ने कि त्यसबाट गम्भीर राजनीतिक पाठ सिक्ने भन्ने प्रश्न पनि यही भेलासँग जोडिएको छ। पार्टीको पुनरागमनको आधार कार्यकर्ताको संख्यामा होइन, जनताको विश्वासमा निर्भर हुनेछ। तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने भेलाले साझा निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। तर त्यसले पार्टीको व्यवहार बदल्न सकेन भने यसको राजनीतिक अर्थ सीमित हुनेछ। एमालेको पुनर्गठनका लागि भाषणमा एकता, दस्तावेजमा शुद्धीकरण र निर्णयमा संगठन विस्तारको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेतृत्वको जवाफदेहिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, जनसम्बन्ध र राजनीतिक कार्यशैलीमा देखिने परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। मङ्सिर २ र ३ गतेको भेलाले एमालेभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने कि त्यसलाई सुधारको आधार बनाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ। निर्वाचनको पराजयलाई सामान्य घटना मानेर अघि बढ्ने कि त्यसबाट गम्भीर राजनीतिक पाठ सिक्ने भन्ने प्रश्न पनि यही भेलासँग जोडिएको छ। पार्टीको पुनरागमनको आधार कार्यकर्ताको संख्यामा होइन, जनताको विश्वासमा निर्भर हुनेछ। एमालेका लागि अहिलेको वास्तविक परीक्षा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नु होइन, भेलाबाट निस्किएको निष्कर्षअनुसार नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक व्यवहार बदल्न सक्नु हो।
एमाले पुनर्गठनको चुनौती
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
