विश्व अर्थतन्त्रको गति अहिले कुनै एउटा देशको सरकार, केन्द्रीय बैंक वा सेयर बजारले मात्र निर्धारण गरिरहेको छैन। त्यसको महत्वपूर्ण हिस्सा पश्चिम एसियामा रहेको स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अड्किएको छ। इरान र ओमानबीचको यो साँघुरो समुद्री मार्ग विश्व ऊर्जा व्यापारको सबैभन्दा संवेदनशील प्रवेशद्वारमध्ये एक हो। सामान्य अवस्थामा विश्वको समुद्री मार्गबाट ढुवानी हुने तेलको ठूलो हिस्सा यही बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्छ। तर अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८, २०२६ मा इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि यो जलमार्ग विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक जोखिमको केन्द्र बनेको छ। युद्ध सुरु भएपछि इरानले हर्मुज जलमार्गमा आवागमन रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो। त्यसको प्रतिकारमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथि नाकाबन्दीसमेत लगायो। अप्रिलमा भएको युद्धविराम र जुनमा भएको समझदारी लामो समय टिक्न सकेन। अगस्टमा समझदारी औपचारिक रूपमा समाप्त भएपछि दुवै पक्षबीच पुनः सैन्य तनाव बढ्यो। नोभेम्बरको पहिलो सातासम्म पनि युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयास निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। अमेरिका र इरानबीच कतारको मध्यस्थतामा अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रहे पनि सहमति बन्न सकेको छैन। नोभेम्बरको सुरुवातमा हर्मुज क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य कारबाही र इरानी पक्षका गतिविधिले तनाव थप चर्किएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। ऊर्जा महँगिँदा मल उत्पादन, कृषि, खाद्यान्न ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत बढेको छ। युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका देशका नागरिकले समेत पेट्रोल, ग्यास, खाद्यान्न र यातायातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। युद्धको असर युद्धक्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। तेल ट्यांकरको आवागमन प्रभावित हुँदा एसियाली बजारमा इन्धन आपूर्तिको चिन्ता बढेको छ। ग्यास ढुवानीमा अवरोध आउँदा उद्योग र विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा महँगिँदा मल उत्पादन, कृषि, खाद्यान्न ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत बढेको छ। युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका देशका नागरिकले समेत पेट्रोल, ग्यास, खाद्यान्न र यातायातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले मार्च २०२६ मा मध्यपूर्वको युद्धलाई विश्व तेल बजारको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति अवरोधका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। युद्ध सुरु हुनुअघि हर्मुज जलमार्गबाट दैनिक करिब दुई करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुन्थ्यो। युद्धपछि त्यसको प्रवाह पूर्वयुद्ध अवस्थाको १० प्रतिशतभन्दा कममा झरेको आईईएले जनाएको थियो। आपूर्ति संकट कम गर्न आईईएका ३२ सदस्य राष्ट्रले आपत्कालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए। यो संस्थाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सामूहिक भण्डार परिचालन थियो। यसले अहिलेको संकट सामान्य मूल्यवृद्धि मात्र नभएको देखाउँछ। यो उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण र वितरणमा एकैपटक सिर्जना भएको समस्या हो। तेल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुनु र बजारमा तेल पुर्याउन सक्नु फरक कुरा हुन्। उत्पादन केन्द्र सुरक्षित भए पनि पाइपलाइन, बन्दरगाह वा समुद्री मार्ग अवरुद्ध भएमा आपूर्ति बजारसम्म पुग्न सक्दैन। यही अवस्थाले विश्व ऊर्जा सुरक्षाको पुरानो अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको छ। हर्मुजमा रोकिएको विश्व ऊर्जा व्यापार हर्मुज जलमार्गको महत्व यसको भौगोलिक आकारभन्दा धेरै ठूलो छ। फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्ने यो मार्गबाट साउदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र इरानबाट उत्पादित ऊर्जा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्छ। विश्वका प्रमुख तेल आयातकर्ता चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियासम्म पुग्ने आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही मार्गमा निर्भर छ। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनका अनुसार सन् २०२५ मा हर्मुज हुँदै दैनिक औसत दुई करोड ब्यारेलभन्दा बढी कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी भएको थियो। यो विश्वको समुद्री तेल व्यापारको करिब एक चौथाइ हो। प्राकृतिक ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि यो मार्ग उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विशेषगरी कतारबाट निर्यात हुने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को ठूलो हिस्सा यही बाटो हुँदै एसियाली तथा युरोपेली बजारमा पुग्छ। युद्धले समुद्री आवागमन जोखिमपूर्ण बनाएपछि जहाज सञ्चालक, बीमा कम्पनी र ऊर्जा खरिदकर्ताले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न थाले। युद्ध क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जहाजको बीमा शुल्क बढ्यो। चालक दलको सुरक्षा जोखिममा पर्यो। ढुवानीको समय र लागत बढ्यो। केही कम्पनीले जहाजको मार्ग परिवर्तन गरे भने कतिपयले ढुवानी नै रोके। खाडी मुलुकले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन्। साउदी अरेबियाले पूर्व-पश्चिम पाइपलाइनमार्फत लालसागरस्थित यान्बु बन्दरगाहसम्म तेल पुर्याउन सक्छ। समुद्री मार्गमा जोखिम बढ्नुको अर्थ जहाज केही समय रोकिनु मात्र होइन। ऊर्जा आपूर्ति ढिलो हुँदा प्रशोधन उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउँदैनन्। ग्यास आपूर्ति घट्दा विद्युत् उत्पादन र रासायनिक मल उद्योग प्रभावित हुन्छन्। ढुवानी लागत बढ्दा अन्ततः उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्यसमेत बढ्छ। खाडी मुलुकले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन्। साउदी अरेबियाले पूर्व-पश्चिम पाइपलाइनमार्फत लालसागरस्थित यान्बु बन्दरगाहसम्म तेल पुर्याउन सक्छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि फुजैराह बन्दरगाहतर्फ जाने पाइपलाइन प्रयोग गरेर हर्मुजमाथिको निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरेको छ। तर यी पाइपलाइनको क्षमता हर्मुज हुँदै हुने सम्पूर्ण आपूर्ति प्रतिस्थापन गर्न पर्याप्त छैन। ग्यास निर्यातका लागि वैकल्पिक मार्ग अझ सीमित छन्। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उतारचढाव जारी छ। मूल्य बढ्नुको कारण मागमा आएको वृद्धि मात्र होइन। आपूर्ति जोखिम, ढुवानी खर्च, बीमा शुल्क र भविष्यमा अभाव हुन सक्ने डरले पनि मूल्यलाई माथि धकेलिरहेको छ। तेल बजारमा युद्धको प्रभाव प्रत्यक्ष उत्पादनभन्दा पनि आपूर्ति शृंखलाको अनिश्चितताबाट फैलिरहेको छ। तेल महँगिँदा खाद्यान्न पनि महँगिन्छ ऊर्जाको मूल्य बढ्दा सबैभन्दा पहिले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा असर देखिन्छ। तर यसको दोस्रो र तेस्रो चरणको प्रभाव अझ व्यापक हुन्छ। डिजेल महँगो हुँदा ट्रक, बस, जहाज र कृषि उपकरण सञ्चालनको लागत बढ्छ। ढुवानी महँगिएपछि खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ। प्राकृतिक ग्यास महँगिँदा रासायनिक मल उत्पादनको लागत बढ्छ। मल महँगिएपछि किसानको उत्पादन लागत बढ्छ र त्यसको असर कृषि उत्पादन तथा खाद्य बजारमा पुग्छ। विश्व बैंकले अक्टोबर २८ मा सार्वजनिक गरेको वस्तु बजारसम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी वस्तुको मूल्य २३ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा मूल्यमा ३२ प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ। ब्रेन्ट कच्चा तेलको औसत मूल्य प्रतिब्यारेल ९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२५ मा यसको औसत मूल्य ६९ डलर थियो। विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग। तस्बिर: नासाको तस्बिर सङ्ग्रह विश्व बैंकले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी तेल आपूर्ति ५.२ प्रतिशत घट्ने अनुमान गरेको छ। सन् २०२० को महामारीजन्य मन्दीबाहेक पछिल्ला चार दशकमा यो सबैभन्दा ठूलो गिरावट हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाद्य वस्तुको मूल्य सन् २०२६ मा करिब १० प्रतिशत र सन् २०२७ मा थप ७ प्रतिशत बढ्न सक्ने अनुमान छ। मलको मूल्य पनि सन् २०२६ मा १४ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको अर्थ युद्धको असर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने देशमा मात्र सीमित रहनेछैन। खाद्यान्न आयात गर्ने देश, कृषि उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्र र न्यून आय भएका परिवार सबै प्रभावित हुनेछन्। तेलको मूल्य बढेपछि ढुवानी महँगिन्छ। मलको मूल्य बढेपछि कृषि उत्पादन महँगिन्छ। खाद्यान्न उत्पादन घटे वा आपूर्ति अवरुद्ध भएमा बजारमा थप दबाब पर्छ। विश्व बैंकले मध्यपूर्वको युद्ध, रुस–युक्रेन युद्धबाट प्रभावित कालोसागरको खाद्यान्न आपूर्ति र प्रतिकूल मौसम एकैपटक सक्रिय भएमा खाद्य मूल्य आधारभूत अनुमानभन्दा १२ प्रतिशतसम्म माथि जान सक्ने जोखिम औँल्याएको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा न्यून आय भएका देश र परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। खाडीका तेल तथा ग्यास उत्पादक देशका लागि युद्धको जोखिम आफ्नै उत्पादन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, बन्दरगाह र निर्यात मार्गको सुरक्षासँग जोडिएको छ। उनीहरू तेल तथा ग्यास बेचेर ठूलो आम्दानी गर्ने देश हुन्। ऊर्जा संकट यसरी एउटा क्षेत्रको समस्या नभएर समग्र उत्पादन प्रणालीको लागत संकट बनेको छ। उत्पादन लागत बढ्दा व्यवसायको नाफा घट्छ। वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुन्छ। माग घटेपछि उद्योगले उत्पादन कटौती गर्न सक्छन्। यसले रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्न सक्छ। संकटको सबैभन्दा ठूलो भार कसले बोक्छ? ऊर्जा संकटले सबै देशलाई समान रूपमा प्रभावित गर्दैन। प्रभावको स्तर मुख्यतः तीन कुरामा निर्भर हुन्छ। पहिलो, देशको ऊर्जा आयात निर्भरता कति छ। दोस्रो, वैकल्पिक आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था कति बलियो छ। तेस्रो, संकटको समयमा मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अवरोध सामना गर्ने सरकारी आर्थिक क्षमता कति छ। खाडीका तेल तथा ग्यास उत्पादक देशका लागि युद्धको जोखिम आफ्नै उत्पादन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, बन्दरगाह र निर्यात मार्गको सुरक्षासँग जोडिएको छ। उनीहरू तेल तथा ग्यास बेचेर ठूलो आम्दानी गर्ने देश हुन्। तर युद्धका कारण उत्पादन र निर्यात घटेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नुले मात्र गुमेको आम्दानी पूर्ति गर्न सक्दैन। पूर्वाधारमा क्षति पुगेमा पुनर्निर्माणको लागत थपिन्छ। विदेशी लगानी, पर्यटन र वित्तीय कारोबारसमेत प्रभावित हुन्छन्। चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता ठूला एसियाली अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा आयातको लागत मुख्य चुनौती हो। चीनसँग ऊर्जा आपूर्तिका विभिन्न स्रोत र रणनीतिक भण्डार छन्। उसले नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय यातायातमा ठूलो लगानी पनि गरेको छ। तर विशाल औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई निरन्तर ऊर्जा चाहिने भएकाले ऊ पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। भारतको अवस्था अझ संवेदनशील छ। ठूलो जनसंख्या, यातायात, कृषि र उद्योगलाई आवश्यक पर्ने इन्धनको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूर्ति हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिँदा भारतको आयात बिल, व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्न सक्छ। भारतको ऊर्जा बजारमा आएको परिवर्तनको असर नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि फैलन सक्छ। दक्षिण एसियाको जोखिम ऊर्जा आयातमा मात्र सीमित छैन। खाडी मुलुकसँग यस क्षेत्रको श्रम बजार र रेमिट्यान्स सम्बन्ध पनि गहिरो छ। जापान र दक्षिण कोरिया कच्चा तेल तथा एलएनजीको समुद्री आयातमा निर्भर छन्। ऊर्जा अभाव वा मूल्यवृद्धिले उनीहरूको उत्पादन लागत र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा असर पार्न सक्छ। बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सजस्ता अर्थतन्त्रका लागि भने महँगो ऊर्जा आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सरकारी खर्च र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकैपटक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। दक्षिण एसियाको जोखिम ऊर्जा आयातमा मात्र सीमित छैन। खाडी मुलुकसँग यस क्षेत्रको श्रम बजार र रेमिट्यान्स सम्बन्ध पनि गहिरो छ। विश्व बैंकको नेपाल विकाससम्बन्धी अप्रिल २०२६ को प्रतिवेदनले मध्यपूर्वलाई नेपालको रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा पहिचान गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत मध्यपूर्वबाट आउने गर्छ। युद्ध लम्बिएमा रोजगारी, श्रमिकको सुरक्षा र आम्दानीमा जोखिम बढ्न सक्छ। युद्धले रेमिट्यान्स अनिवार्य रूपमा घटाउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। त्यसका लागि कुन देशमा कति नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्, उनीहरूको रोजगारीको अवस्था कस्तो छ र युद्धले कुन क्षेत्रमा कति असर गरेको छ भन्ने तथ्यांक आवश्यक हुन्छ। तर खाडी क्षेत्रमा रोजगारीको अनिश्चितता बढेमा त्यसको असर नेपाली परिवारको आम्दानी र देशको विदेशी मुद्रा प्रवाहमा पर्न सक्ने जोखिम भने स्पष्ट छ। युद्धको प्रभावले जोखिममा परेको विश्व ऊर्जा व्यापार। तस्बिर: पिक्सेल्स नेपालको जोखिम भारत हुँदै भित्रिन्छ नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसँगको अप्रत्यक्ष तर गहिरो निर्भरता हो। नेपालले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यास भारतबाट आयात गर्छ। नेपालले मध्यपूर्वबाट प्रत्यक्ष कच्चा तेल आयात नगरे पनि त्यहाँको युद्धबाट अलग रहन सक्दैन। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल र एलपी ग्यास आयात गर्छ। मध्यपूर्वको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव भारतीय बजार हुँदै नेपालसम्म आइपुग्छ। विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को नेपाल विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालले आफ्नो प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको सम्पूर्ण आवश्यकता भारतबाट आयात गर्ने उल्लेख गरेको छ। भारतले आयात गर्ने कच्चा तेल तथा ग्यासको करिब ४० प्रतिशत हर्मुज जलमार्ग हुँदै आउने प्रतिवेदनको आकलन छ। त्यसैले नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा तेल आयात नगरे पनि आपूर्तिको मूल स्रोत र ढुवानी मार्गमा आएको अवरोधबाट प्रभावित हुन सक्छ। नेपालको अर्को कमजोरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता हो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उपलब्ध भण्डारणले पेट्रोल र डिजेलको करिब १३ दिन तथा हवाई इन्धनको करिब १० दिनको माग धान्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। एलपी ग्यासको भण्डारण अझ सीमित छ। तर नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०२५/२६ ले मध्य मार्चसम्म मुलुकको कुल पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता एक लाख दुई हजार २८१ किलो लिटर पुगेको र औसत मागका आधारमा करिब १६ दिनको माग धान्न सक्ने जनाएको छ। यी दुई तथ्यांक फरक आधारमा तयार भएका हुन्। एउटा निश्चित इन्धनको माग धान्न सक्ने उपलब्ध भण्डारको आकलन हो भने अर्को कुल भण्डारण क्षमताको औसत गणना हो। भण्डारण क्षमता र वास्तविक मौज्दात एउटै कुरा होइनन्। नेपालको अर्को विरोधाभास जलविद्युत् र पेट्रोलियम निर्भरताबीच छ। मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ। वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विस्तार भइरहेको छ। यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा नेपालसँग लामो समय धान्न सक्ने रणनीतिक भण्डार छैन। भारतबाट हुने आपूर्ति सहज रहँदासम्म समस्या सामान्य देखिन सक्छ। तर भारतमै आपूर्ति अभाव वा निर्यात व्यवस्थामा परिवर्तन आयो भने नेपाल थप दबाबमा पर्न सक्छ। नेपालको अर्को विरोधाभास जलविद्युत् र पेट्रोलियम निर्भरताबीच छ। मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ। वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विस्तार भइरहेको छ। तर यातायात, कृषि उपकरण, निर्माण, हवाई सेवा र खाना पकाउने क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता कायम छ। विद्युत् उत्पादन बढ्नु र पेट्रोलियम आयात घट्नु एउटै कुरा होइन। त्यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि, उद्योगमा विद्युतीकरण र वितरण प्रणालीमा लगानी आवश्यक हुन्छ। जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो भए पनि त्यसलाई आयातित इन्धनको विकल्प बनाउन नसकिएसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारको उतारचढावबाट सुरक्षित हुन सक्दैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा पाँच तहको दबाब मध्यपूर्वको युद्ध लम्बिँदा नेपालमा यसको प्रभाव पाँचवटा प्रमुख माध्यमबाट देखिन सक्छ। पहिलो असर विदेशी व्यापारमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिँदा नेपालले इन्धन आयात गर्न बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ। यसले आयात बिल बढाउँछ र व्यापार घाटा थप फराकिलो बनाउन सक्छ। नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भएकाले भारतीय बजारमा मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थामा आउने परिवर्तनको असर पनि यहाँ पर्छ। दोस्रो असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ। पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य बढेपछि यातायात, उत्पादन, कृषि र वितरणको लागत बढ्छ। त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि पर्छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, औद्योगिक वस्तु र सेवाको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना हुन सक्छ। महँगो ऊर्जा, बढ्दो उत्पादन लागत र उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्तिले उद्योग तथा व्यवसायको विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। लगानीकर्ता अनिश्चितताका कारण नयाँ परियोजना अघि बढाउन हिचकिचाउन सक्छन्। तेस्रो असर रेमिट्यान्समा पर्न सक्छ। खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको रोजगारी, कार्यस्थलको सुरक्षा र आम्दानी युद्धका अवधिमा जोखिममा पर्न सक्छ। रोजगारी गुमाउने वा आम्दानी घट्ने अवस्था आएमा त्यसले परिवारको खर्च र देशको विदेशी मुद्रा प्रवाह दुवैमा असर पार्न सक्छ। चौथो असर सरकारी बजेटमा पर्छ। सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि उपभोक्तामा पूर्ण रूपमा सार्न नचाहेमा कर घटाउने वा राहत दिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसले राजस्व र सार्वजनिक खर्चबीचको सन्तुलन बिगार्न सक्छ। अर्कोतिर मूल्यवृद्धिका कारण सरकारी निकायको इन्धन, यातायात र निर्माण खर्चसमेत बढ्छ। पाँचौँ असर निजी लगानीमा पर्छ। महँगो ऊर्जा, बढ्दो उत्पादन लागत र उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्तिले उद्योग तथा व्यवसायको विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। लगानीकर्ता अनिश्चितताका कारण नयाँ परियोजना अघि बढाउन हिचकिचाउन सक्छन्। ऊर्जा धेरै खपत गर्ने उद्योग यसबाट विशेष प्रभावित हुन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक मूल्यांकनमा लामो समयसम्म कायम रहने गम्भीर तेल मूल्यको झट्काले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान कमजोर पार्न सक्ने आकलन गरेको छ। कोषले तयार गरेको प्रतिकूल परिदृश्यमा तेलको मूल्य आधारभूत अनुमानभन्दा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा २५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा करिब ९० प्रतिशत बढी रहने मानिएको छ। यस्तो अवस्था आएमा आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत अनुमानभन्दा १.७ प्रतिशत बिन्दुले कम हुन सक्ने र मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी माथि पुग्न सक्ने उल्लेख छ। दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनको स्तर आधारभूत अवस्थाभन्दा करिब २.५ प्रतिशत कम रहन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। यी निश्चित परिणाम होइनन्, तेलको मूल्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन झट्का लागेमा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल अवस्थाका अनुमान हुन्। कतारको मध्यस्थतामा भएका छलफलले हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने, इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने र तेल निर्यातमा लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। नेपालका लागि यसको अर्थ इन्धनको मूल्य बढ्नु मात्र होइन। महँगो इन्धनले उत्पादन, व्यापार, कृषि, रोजगारी र उपभोग सबै क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले ऊर्जा संकटलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा मात्र सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। युद्ध अन्त्य भए पनि संकट तुरुन्त हट्दैन ऊर्जा संकटको तत्काल समाधान युद्धविराम र आपूर्ति पुनःस्थापना हो। तर युद्ध अन्त्य हुनु र ऊर्जा बजार सामान्य अवस्थामा फर्किनु एउटै घटना होइनन्। अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबन्ध, सैन्य प्रभाव र मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ। त्यसैले तेल आपूर्ति खुलाउने सम्झौताले मात्र सम्पूर्ण राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सक्दैन। नोभेम्बर २०२६ को पहिलो सातासम्म अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रहेको छ। कतारको मध्यस्थतामा भएका छलफलले हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने, इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने र तेल निर्यातमा लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। तर परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। युद्ध अन्त्यका लागि कम्तीमा तीन तहमा सहमति आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, दुवै पक्षले ऊर्जा पूर्वाधार, बन्दरगाह र व्यावसायिक जहाजमाथि हुने आक्रमण रोक्नुपर्छ। हर्मुज जलमार्गमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुरक्षित बनाउन विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। दोस्रो, अमेरिका र इरानबीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय सैन्य गतिविधि र सुरक्षा प्रत्याभूतिसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने कूटनीतिक वार्ता अघि बढ्नुपर्छ। तेस्रो, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान र अन्य क्षेत्रीय शक्तिको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। चीन र युरोपेली देशको कूटनीतिक प्रभाव पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले आपत्कालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर यस्तो भण्डार परिचालन संकटको अस्थायी व्यवस्थापन मात्र हो। तर युद्धविराम भए पनि ऊर्जा आपूर्ति तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्किने छैन। क्षतिग्रस्त तेल प्रशोधन केन्द्र, ग्यास उत्पादन संरचना र बन्दरगाह पुनः सञ्चालन गर्न समय लाग्छ। ट्यांकरको आवागमन सहज बनाउन बीमा कम्पनी र जहाज सञ्चालकको विश्वास फर्काउनुपर्ने हुन्छ। बजारमा तेलको भण्डार पुनः भर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले युद्ध अन्त्य भएपछि पनि मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अनिश्चितताको प्रभाव केही समय रहन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले आपत्कालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर यस्तो भण्डार परिचालन संकटको अस्थायी व्यवस्थापन मात्र हो। आईईएले पनि आपत्कालीन भण्डारले आपूर्ति अवरोधको प्रभाव केही समय कम गर्न सक्ने तर नियमित र निर्बाध समुद्री आवागमन पुनःस्थापना नै दीर्घकालीन समाधान हुने स्पष्ट पारेको छ। विश्व अर्थतन्त्रका तीन सम्भावित बाटा ऊर्जा बजारको भविष्य युद्ध अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा मात्र निर्भर छैन। युद्धको तीव्रता, आपूर्ति मार्गको अवस्था, ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको क्षति र विश्व अर्थतन्त्रको अनुकूलन क्षमताले पनि यसको दिशा निर्धारण गर्नेछन्। पहिलो सम्भावना युद्ध अन्त्य भएर आपूर्ति पुनःस्थापना हुनु हो। अमेरिका र इरानबीच स्थायी युद्धविराम भई हर्मुज जलमार्ग सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा आयो भने ऊर्जा बजारमा क्रमिक सुधार हुन सक्छ। तेल ट्यांकरको आवागमन सहज हुन्छ, बीमा शुल्क घट्न सक्छ र खाडीका उत्पादकले निर्यात विस्तार गर्न सक्छन्। यसले तेल तथा ग्यासको मूल्य घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र आपूर्ति शृंखला सामान्य बनाउन समय लाग्ने भएकाले उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउने निश्चित हुँदैन। दोस्रो सम्भावना युद्ध जारी रहे पनि तनाव सीमित रहनु हो। ऊर्जा पूर्वाधारमाथि थप ठूलो आक्रमण नभए र वैकल्पिक मार्गबाट निर्यात जारी रहेमा विश्व अर्थतन्त्रले केही हदसम्म अनुकूलन गर्न सक्छ। अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, नर्वे र अन्य उत्पादकबाट आपूर्ति बढाउने प्रयास हुन सक्छ। रणनीतिक भण्डार प्रयोग गर्न सकिन्छ। ऊर्जा खपत घटाउने र वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग बढाउने नीति अघि बढ्न सक्छ। तर आपूर्ति जोखिम कायम रहँदा तेलको मूल्यमा उतारचढाव जारी रहनेछ। विश्व बैंकले मध्यपूर्वको युद्ध, रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमा निरन्तर क्षति, कालोसागरको खाद्यान्न ढुवानीमा अवरोध र प्रतिकूल मौसम एकैसाथ आएमा खाद्य मूल्य आधारभूत प्रक्षेपणभन्दा १२ प्रतिशतसम्म माथि जान सक्ने जोखिम औँल्याएको छ। तेस्रो र सबैभन्दा खराब सम्भावना युद्ध विस्तार भएर दीर्घकालीन ऊर्जा अवरोध सिर्जना हुनु हो। हर्मुज जलमार्गमा लामो समय अवरोध रहे, ऊर्जा पूर्वाधारमाथि थप आक्रमण भए र अन्य समुद्री व्यापारिक मार्गसमेत जोखिममा परेमा तेल तथा ग्यासको मूल्य थप बढ्न सक्छ। केही देशले इन्धन खपतमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हवाई सेवा, उद्योग र यातायातको लागत बढ्न सक्छ। ऊर्जा महँगो हुँदा खाद्य उत्पादन र ढुवानीसमेत प्रभावित हुन्छ। विश्व बैंकले मध्यपूर्वको युद्ध, रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमा निरन्तर क्षति, कालोसागरको खाद्यान्न ढुवानीमा अवरोध र प्रतिकूल मौसम एकैसाथ आएमा खाद्य मूल्य आधारभूत प्रक्षेपणभन्दा १२ प्रतिशतसम्म माथि जान सक्ने जोखिम औँल्याएको छ। यो निश्चित भविष्यवाणी होइन, विभिन्न जोखिम एकैपटक सक्रिय भएमा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल परिदृश्य हो। संकटले बदल्दैछ ऊर्जा शक्तिको समीकरण हरेक संकटले सबैलाई समान रूपमा कमजोर बनाउँदैन। कतिपय देश र कम्पनीले संकटबाट आर्थिक तथा रणनीतिक लाभ पनि लिन सक्छन्। मध्यपूर्वको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल र नर्वेजस्ता ऊर्जा उत्पादक देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ। तर उनीहरूसँग उत्पादन बढाउन सक्ने क्षमता भए पनि निर्यात पूर्वाधार र बजारसम्म पुग्ने समयका कारण खाडीको सम्पूर्ण आपूर्ति तत्काल प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छैन। रुसका लागि पनि परिस्थिति जटिल छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा उसले निर्यातबाट बढी आम्दानी गर्ने अवसर पाउन सक्छ। तर युक्रेन युद्ध र रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका आक्रमणले उसको प्रशोधन तथा निर्यात क्षमतामा दबाब सिर्जना गरेको छ। पश्चिमी प्रतिबन्ध र व्यापारिक सीमाले पनि उसका विकल्प सीमित बनाएका छन्। विश्व बैंकले समेत रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमा निरन्तर क्षति भएमा विश्व ऊर्जा तथा खाद्य बजारमा थप दबाब पर्न सक्ने जनाएको छ। चीनको अवस्था फरक छ। उसले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन, ब्याट्री र ऊर्जा भण्डारणमा ठूलो लगानी गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत र विद्युतीकरणमा भएको प्रगतिले दीर्घकालीन रूपमा उसलाई केही सुरक्षा दिन सक्छ। तर विशाल औद्योगिक अर्थतन्त्रका कारण चीनको ऊर्जा माग ठूलो छ। त्यसैले ऊ पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने, ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्ने र प्रविधिमार्फत आयात निर्भरता घटाउन सक्ने देशको रणनीतिक महत्व पनि बढ्नेछ। अहिलेको संकटले ऊर्जा उत्पादन, ढुवानी र वितरणको सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाकै महत्वपूर्ण हिस्सा भएको सन्देश दिएको छ। भारतका लागि पनि यो संकट चुनौती र अवसर दुवै हो। एकातिर कच्चा तेल आयातको लागत बढ्छ। अर्कोतिर सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, हरित हाइड्रोजन र घरेलु ऊर्जा उत्पादन विस्तार गर्ने रणनीतिक दबाब बढ्छ। युरोपेली देशहरूका लागि पनि ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न फेरि केन्द्रीय बनेको छ। रुस–युक्रेन युद्धपछि रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन खोजेको युरोपलाई मध्यपूर्वको संकटले एलएनजी आपूर्तिको विविधता र ऊर्जा भण्डारणको महत्व पुनः सम्झाएको छ। यसरी भविष्यमा शक्ति केवल तेल उत्पादन गर्ने देशसँग मात्र रहने छैन। सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने, ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्ने र प्रविधिमार्फत आयात निर्भरता घटाउन सक्ने देशको रणनीतिक महत्व पनि बढ्नेछ। अहिलेको संकटले ऊर्जा उत्पादन, ढुवानी र वितरणको सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाकै महत्वपूर्ण हिस्सा भएको सन्देश दिएको छ। नेपालका लागि संकटभित्र अवसर नेपालका लागि ऊर्जा संकट चुनौती मात्र होइन, आफ्नो ऊर्जा नीतिको कमजोरी सच्याउने अवसर पनि हो। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई घरेलु पेट्रोलियम प्रतिस्थापनको रणनीतिसँग जोड्न सकिन्छ। तर यसका लागि उत्पादन बढाउने योजनासँगै विद्युत् खपतको संरचना परिवर्तन गर्ने नीति आवश्यक छ। पहिलो प्राथमिकता पेट्रोलियम पदार्थको रणनीतिक भण्डारण क्षमता विस्तार हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा केही दिनको मात्र भण्डारमा निर्भर रहनु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पर्याप्त हुँदैन। भण्डारण क्षमता बढाउने विषयलाई व्यापारिक सुविधा मात्र नभई आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थाका रूपमा लिनुपर्छ। भण्डारण गृह निर्माणसँगै नियमित मौज्दात, आपूर्ति व्यवस्थापन र संकटका बेला वितरणको स्पष्ट योजना पनि आवश्यक हुन्छ। दोस्रो प्राथमिकता सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीकरण हो। निजी विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि सार्वजनिक बस, सरकारी सवारी, विद्यालय यातायात र मालवाहक सवारीमा विद्युतीकरणको गति बढाउन आवश्यक छ। पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो खपत हुने यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय विकल्प विस्तार गर्न सके आयात बिल घटाउन सकिन्छ। वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउन जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज, प्रसारण लाइन र ऊर्जा व्यापारमा लगानी आवश्यक हुन्छ। जलविद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। तेस्रो, खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्छ। एलपी ग्यास आयातमा निर्भरता घटाउन भरपर्दो विद्युत् वितरण, उपयुक्त भान्साका उपकरण र उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच भए पनि खाना पकाउन ग्यास प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। त्यसलाई बदल्न विद्युत् महसुल, उपकरणको लागत र वितरण प्रणालीलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्छ। चौथो, उद्योगमा विद्युतीकरण र ऊर्जा दक्षता बढाउनुपर्छ। उद्योगले प्रयोग गर्ने ताप, इन्धन र मेसिनरीमा विद्युत्को विकल्प विस्तार गर्न सकिन्छ। ऊर्जा खपत कम गर्ने प्रविधि अपनाउँदा उत्पादन लागत घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिबाट जोगिन सहयोग पुग्छ। पाँचौँ, विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउन जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज, प्रसारण लाइन र ऊर्जा व्यापारमा लगानी आवश्यक हुन्छ। जलविद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन भएको विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्याउने र आवश्यक समयमा उपयोग गर्न सक्ने संरचना पनि बलियो हुनुपर्छ। छैटौँ, सरकारले ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ। पेट्रोलियम भण्डार, वैकल्पिक आपूर्ति, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार र आपत्कालीन व्यवस्थापनलाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्छ। संकटका बेला सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा इन्धन अनुदान दिनुभन्दा न्यून आय भएका परिवार, सार्वजनिक यातायात, कृषि र अत्यावश्यक सेवामा लक्षित सहायता प्रभावकारी हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित उपभोक्ताका लागि अस्थायी र लक्षित सहायता दिनुपर्ने, तर दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व कमजोर पार्ने व्यापक अनुदानबाट जोगिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। युद्धको अन्त्यपछि पनि बाँकी रहने पाठ इतिहासले देखाएको छ, युद्ध समाप्त भएपछि पनि त्यसले सिर्जना गरेका आर्थिक प्रभाव तत्काल समाप्त हुँदैनन्। सन् १९७३ को अरब तेल प्रतिबन्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो झट्का दिएको थियो। तेल उत्पादक देशले आपूर्ति घटाएपछि मूल्य तीव्र रूपमा बढ्यो। पश्चिमी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीको जोखिम बढ्यो। सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिले अर्को ठूलो तेल संकट सिर्जना गर्यो। सन् १९९० को खाडी युद्ध र सन् २००३ को इराक युद्धले पनि तेल बजारमा अस्थिरता ल्याए। सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपको ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी ग्यास बजारमा ठूलो परिवर्तन आयो। यी घटनाले एउटा साझा पाठ दिएका छन्। ऊर्जा आपूर्ति केही सीमित क्षेत्र, देश र मार्गमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई असाधारण रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। अहिलेको संकट भने विश्व अर्थतन्त्र अझ बढी एकीकृत भइसकेको अवस्थामा आएको छ। उत्पादन शृंखला विभिन्न महादेशमा फैलिएको छ। ऊर्जा, खाद्यान्न, प्रविधि र वित्तीय बजार एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। त्यसैले एउटा क्षेत्रको युद्धले अर्को महादेशको उद्योग, किसान र उपभोक्तासम्म प्रभाव पुर्याउन सक्छ। युद्धले तेलको मूल्य बढाएको छ। तर यसले विश्वलाई ऊर्जा निर्भरताको वास्तविक मूल्य पनि देखाएको छ। युद्धविरामले बजारलाई राहत दिन सक्छ, तर भविष्यको सुरक्षा उत्पादनको विविधता, प्रविधि, भण्डारण र ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा निर्भर हुनेछ। नेपालका लागि यसको अर्थ झनै स्पष्ट छ। जलविद्युत्को सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलियम आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन। भारतसँगको आपूर्ति सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ, तर त्यसमा मात्र निर्भर रहनु दीर्घकालीन समाधान होइन। ऊर्जा उत्पादन बढाउनेसँगै खपतको संरचना बदल्न, भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न र आपूर्तिका विकल्प तयार गर्न आवश्यक छ। मध्यपूर्वको युद्ध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले अनिश्चित छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ- ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता हुनु र ऊर्जा सुरक्षित हुनु फरक कुरा हुन्। तेलको ठूलो भण्डार हुनु, ग्यास उत्पादन गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो खरिदकर्ता हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली सुरक्षित, विविध र संकट सामना गर्न सक्ने हुनुपर्छ। युद्धले तेलको मूल्य बढाएको छ। तर यसले विश्वलाई ऊर्जा निर्भरताको वास्तविक मूल्य पनि देखाएको छ। युद्धविरामले बजारलाई राहत दिन सक्छ, तर भविष्यको सुरक्षा उत्पादनको विविधता, प्रविधि, भण्डारण र ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा निर्भर हुनेछ। हर्मुजको जलमार्ग कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नसँगै अब विश्वले अर्को प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ- अर्को युद्धले ऊर्जा आपूर्ति रोक्दा त्यसको सामना गर्न देशहरूसँग कति विकल्प छन्? (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र एजेन्सीहरूको समाचारमा आधारित सामग्री)
ऊर्जा संकटको विश्वव्यापी मूल्य
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
