उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अनुसन्धानमा

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उनी सञ्चालक रहेको कम्पनी प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले श्रेष्ठ र उनको कम्पनी सुजल डेरी उद्योग प्रालिमाथि अनुसन्धान थालेको हो। दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात प्रकरणमा श्रेष्ठ र सुजल डेरीमाथि अनुसन्धान थालिएको सीआईबीले जनाएको छ। डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा हाल संस्थानको लैनचौरस्थित प्रशासन तथा व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झासहित आठ जना पक्राउ परेपछि अनुसन्धान निजी डेरी उद्योग र त्यसका सञ्चालकतर्फसमेत सोझिएको हो । झासहितका व्यक्तिलाई सीआईबीले १३ कात्तिकमा पक्राउ गरेको थियो। सुजल डेरीले डीडीसीबाट खरिद गरेको दुग्धजन्य उत्पादनको भुक्तानी नभएको विवरण प्राप्त भएपछि अनुसन्धान थालिएको हो। तीन वर्षअघिसम्म सुजल डेरीले डीडीसीका उत्पादन खरिद गर्ने गरेको थियो। तर, खरिद गरेबापतको रकम डीडीसीलाई भुक्तानी नभएको देखिएपछि सुजल डेरी र श्रेष्ठ पनि अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “सुजल डेरीले डीडीसीबाट खरिद गरेको दुग्धजन्य उत्पादनको भुक्तानी नभएको विवरण प्राप्त भएपछि अनुसन्धान थालिएको हो। उक्त विवरण कहिलेदेखि र कतिसम्मको छ भन्ने कुरा खोजिरहेका छौँ।” सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदीले सुजल डेरीमाथिको अनुसन्धानबारे अहिले धेरै कुरा उल्लेख गर्न नमिल्ने बता । “अनुसन्धान हुँदैछ। अनुसन्धानको प्रगति बताउन मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन,” उनले भने। सीआईबीले सुजल डेरी र श्रेष्ठबारे थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। डीडीसीको आर्थिक कारोबार, बैंक खाता तथा सामग्री खरिदको लेखाजोखा भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। “हामी अहिले अनुसन्धानबारे बताउने र विवरण उपलब्ध गराउने अवस्थामा छैनौँ,” एआईजी चतुर्वेदीले भने। झा २०७८ सालमा डीडीसीको महाप्रबन्धक थिए। त्यतिबेला सुजल डेरी उद्योगले डीडीसीका बटर खरिद गर्ने गरेको थियो । यही अवधिमा अनियमितता भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अनुपमशमशेर जबराले डीडीसी प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र गतिमा भइरहेको बताए। “डीडीसीको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातमा जोडिने जोकोहीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्छौँ,” उनले भने, “हामी तथ्य र प्रमाण खोजी गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।” झा २०७८ सालमा डीडीसीको महाप्रबन्धक थिए। त्यतिबेला सुजल डेरी उद्योगले डीडीसीका बटर खरिद गर्ने गरेको थियो । यही अवधिमा अनियमितता भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि २०८० सालमा उनी महाप्रबन्धकबाट हटाइएका थिए। उनको कार्यकालमा बिक्री भएको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नभएको र किसानलाई महिनौँसम्म भुक्तानी नदिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादन। फाइल तस्बिर कसरी जोडिए सुजल डेरी र श्रेष्ठ? १३ जेठमा सीआईबीको टोलीले डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा छापा मारेको थियो। टोलीले संस्थानका कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। डीडीसी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान हो। यसले दूध सङ्कलन, प्रशोधन, वितरण र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ। किसानबाट दूध खरिद गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो। सीआईबीका अनुसार सरकारी स्वामित्वको डीडीसीलाई नोक्सानी पुर्‍याउने गतिविधिमा तत्कालीन महाप्रबन्धक झासहितका कर्मचारी संलग्न देखिएका छन्। गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ लिई संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याइएको उजुरी र प्रारम्भिक छानबिनका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक झा, उच्च तहका प्रशासनिक अधिकारी, चिस्यान केन्द्रका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीले पूर्वयोजना र मिलेमतोमा संगठित सञ्जाल बनाएर काम गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीको भनाइ छ। डीडीसीले सिधै किसानबाट नभई विभिन्न सहकारी, कृषि फार्म तथा कृषक समूहबाट दूध खरिद गर्दै आएको छ। डीडीसीले उत्पादन गर्ने सामग्री भने सुजल डेरी एन्ड फुड्सले खरिद गर्ने गरेको थियो। एआईजी चतुर्वेदीका अनुसार उक्त समूहले डीडीसीलाई १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। उक्त प्रकरण दूधको भुक्तानी प्रक्रियासँग जोडिएको देखिएको छ। डीडीसीका उच्च प्रशासनिक अधिकारी, चिस्यान केन्द्र तथा प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषि फार्म, कृषक समूह र दुग्ध सहकारीमार्फत दोहोरो भुक्तानी लिने गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। डीडीसीले सिधै किसानबाट नभई विभिन्न सहकारी, कृषि फार्म तथा कृषक समूहबाट दूध खरिद गर्दै आएको छ। डीडीसीले उत्पादन गर्ने सामग्री भने सुजल डेरी एन्ड फुड्सले खरिद गर्ने गरेको थियो। डीडीसीका उच्च कर्मचारी पक्राउ परेपछि तथा खरिद-बिक्रीका कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा प्रहरी सुजल डेरीसम्म पुगेको हो। उक्त प्रकरणमा अध्यक्ष श्रेष्ठको संलग्नता पुष्टि हुने आधार खोजिरहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। सुजल डेरीअन्तर्गत ‘सफल’ ब्रान्ड चर्चित छ। यस ब्रान्डमा स्ट्यान्डर्ड दूध, होल मिल्क, गोल्ड मिल्क, दही, नौनी घिउ, पनिर, बटर, क्रिम, फ्लेभर्ड मिल्क, आइसक्रिम र अल्पाइन डेरी ह्वाइटनरलगायत उत्पादन छन्। सुजल डेरीको स्थापना २०६१ सालमा भएको हो । पोखरामा रहेको उक्त उद्योग लक्ष्मी ग्रुपले खरिद गरेपछि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। चार सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत उक्त डेरी नेपालका ठूला निजी दुग्ध उद्योगमध्ये एक हो। डेरीले दैनिक दुई लाख लिटरसम्म दूध प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्छ। यो नेपालको दुग्ध क्षेत्रको कुल हिस्साको करिब १५ प्रतिशत हो। उद्योगले दैनिक विभिन्न सहकारी र किसानबाट ६५ हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्छ। उद्योग परिसरमै धुलो दूध उत्पादन गर्ने कारखाना पनि छ। उक्त कारखानाको दैनिक एक लाख ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गरी १५ टन धुलो दूध उत्पादन गर्ने क्षमता छ। उद्योगले पोखराका साथै काठमाडौँको थानकोटमा पनि प्रशोधन तथा उत्पादन सुविधा विस्तार गरेको छ। विभिन्न ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी दूध सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा छन्। प्रबन्धक दर्शन सिलवालका अनुसार झापाको मेचीदेखि बर्दियासम्म १०० वटा सङ्कलन केन्द्र छन्। सुजल डेरी र सञ्चालक श्रेष्ठमाथि सरकारी स्वामित्वको डीडीसीको सम्पत्ति प्रयोगको विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। सुजल डेरीको बिक्री तथा आम्दानी पनि उल्लेख्य रहेको छ। उद्योगको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा कम्पनीको कुल बिक्री दुई अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो। सन् २०२५ मा बढेर दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। सन् २०२६ को पछिल्लो छ महिनामा कम्पनीले एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरिसकेको छ। सुजल डेरीअन्तर्गत ‘सफल’ ब्रान्ड चर्चित छ। यस ब्रान्डमा स्ट्यान्डर्ड दूध, होल मिल्क, गोल्ड मिल्क, दही, नौनी घिउ, पनिर, बटर, क्रिम, फ्लेभर्ड मिल्क, आइसक्रिम र अल्पाइन डेरी ह्वाइटनरलगायत उत्पादन छन्। उद्योगका नेपालभरि करिब एक हजार २०० खुद्रा दूध बिक्री केन्द्र छन्। यसको मुख्य बजार गण्डकी प्रदेश र पोखरा हो। सन् २०१२ देखि काठमाडौँ उपत्यका तथा देशका अन्य प्रमुख सहरमा पनि डिलर सञ्चालनमा छन्। निजीकरण प्रक्रिया, बिक्री तथा सम्झौताको पूर्ण विवरण, जग्गाको स्वामित्व र सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी आधारबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक छैन। उक्त उद्योगका मुख्य सञ्चालक श्रेष्ठ हुन्। उनी २३ वैशाखदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष छन्। महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानअनुसार उनी अध्यक्ष बनेका हुन्। उनको व्यावसायिक यात्रा सुजल फुड्सबाट सुरु भएको थियो। करिब एक दर्जन व्यवसायमा संलग्न श्रेष्ठ लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन्। सिलवालका अनुसार तीन वर्षअघिसम्म मात्रै डीडीसीका उत्पादन खरिद गरिन्थ्यो। “डीडीसीका केही बटर हामीले लिन्थ्यौँ । अहिले डीडीसीको बटर स्टक नै छैन, लिँदैनौँ,” उनले भने। दुग्ध विकास संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर निजीकरणपछि सुजलको एकाधिकार? सुजल डेरी र सञ्चालक श्रेष्ठमाथि सरकारी स्वामित्वको डीडीसीको सम्पत्ति प्रयोगको विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। डीडीसीको जग्गा तथा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया, निजी डेरीको छनोट, सरकारी लगानीमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्रको उपयोग तथा पोखरा र आसपासका जिल्लामा दूध सङ्कलन र वितरण प्रणालीबारे प्रश्न उठेका हुन्। १ पुस २०६१ मा सरकारले पोखराको दुग्ध वितरण आयोजना निजीकरण गरेको थियो। त्यसक्रममा आयोजनाको २९ रोपनी जग्गा र चिस्यान केन्द्रलगायतका सम्पत्ति लक्ष्मी ग्रुपले ६ करोड तीन लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। तर, उक्त निजीकरण प्रक्रिया, बिक्री तथा सम्झौताको पूर्ण विवरण, जग्गाको स्वामित्व र सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी आधारबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक छैन। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा डीडीसीले सरकारी लगानी तथा डेनमार्क सरकारको सहयोगमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको थियो। उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन ग्रीन टी कन्सल्टेन्टले गरेको थियो। सार्वजनिक लगानी र वैदेशिक अनुदानबाट निर्माण भएको सम्पत्ति सुजल डेरीलाई बिक्री गरिएको थियो । पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा डीडीसीले सरकारी लगानी तथा डेनमार्क सरकारको सहयोगमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको थियो। उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन ग्रीन टी कन्सल्टेन्टले गरेको थियो। निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण भएपछि डीडीसी पोखराबाट बाहिरिएको थियो। त्यसयता डीडीसीले त्यहाँ उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेको छैन। गण्डकी प्रदेशमा डीडीसीका उत्पादन पुगे पनि दूध बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको छ। सीआईबीको अनुसन्धानमा रहेको डीडीसीको प्रवर्द्धनमा प्रधानमन्त्री डीडीसीको १२ करोड डुबाउने यस्तो खेल