इनम सापकोटा प्रकरणमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार पूर्णतः स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै ‘भय र भ्रमको शासन’ तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयास र पार्टीविरुद्ध फैलाइएका प्रचारको राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । वक्तव्यमा उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श अघि बढाउने र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा सशक्त पहलकदमी लिने निर्णय भएको उल्लेख छ । कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नतामा राज्यका निकायहरूको चरम दुरुपयोग भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट ‘राज्य संरक्षित गिरोह’कै शैलीमा फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र संवाद गर्ने कार्य बाहिर आएका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले स्वतन्त्र निकायहरू शासकको स्वार्थका लागि कसरी शस्त्रीकरण गरिन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक हटाउनु यसकै पछिल्लो कडी हो ।’ हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमा अनधिकृत छेडखानी गर्नु लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकारमाथिको गम्भीर षड्यन्त्र भएको कांग्रेसको ठहर छ । पार्टीले इनम सापकोटा प्रकरणसहित यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक गरिएका कथित अडियो तथा बयानहरू निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । विधानअनुसार २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिक ठहर गरिसकेको स्मरण गराउँदै पौडेलले २०८३ असोजमा सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनमाथि भइरहेको दुष्प्रचारलाई ‘कृत्रिम भाष्य’को संज्ञा दिएका छन् । कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । अपारदर्शी निर्णय, संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रण र पत्रकारमाथिको धरपकडले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदाङ्गो पारेको उसको दाबी छ । सरकारको प्राथमिकता बाढीपहिरोबाट प्रभावित जनताको राहत तथा पुनर्स्थापना, ठप्प बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु सङ्कटको सम्बोधन हुनुपर्नेमा प्रश्न गर्ने नागरिक र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन केन्द्रित भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।