जेन्जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा एउटा असाधारण परिस्थिति सिर्जना भयो। पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको वैधानिकता र जनविश्वासमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। आन्दोलनबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी र राजनीतिक दबाबको दोहोरो घेरामा थियो। सडकमा आन्दोलनकारी युवाहरूको असन्तुष्टि थियो, पुराना दलहरू संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सक्रिय थिए र सर्वोच्च अदालतमा सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बनाउने उनको माध्यम के थियो र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री तथा पछि राष्ट्रपति बनाउने योजनासम्म उनको भूमिका कसरी जोडियो भन्ने प्रश्न अहिलेको अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा छन्। त्यही राजनीतिक संक्रमणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावना खोज्न थालेको विवरण सार्वजनिक हुन थालेको थियो। न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वसँग निरन्तर संवाद गर्नु, सम्भावित सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्नु र आफूलाई भावी राष्ट्रिय सहमतिको नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्नु आफैँमा असामान्य राजनीतिक गतिविधि थियो। तर जबराको महत्त्वाकाङ्क्षासँग जोडिएको एउटा नाम त्यतिबेला सार्वजनिक वृत्तमा खासै परिचित थिएन। ती थिए, ३१ वर्षीय इनम सापकोटा। जबरासँग उनको सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो, उनले आफूलाई कुन शक्तिकेन्द्रको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरे, राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बनाउने उनको माध्यम के थियो र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री तथा पछि राष्ट्रपति बनाउने योजनासम्म उनको भूमिका कसरी जोडियो भन्ने प्रश्न अहिलेको अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा छन्। न्यायालगायत संस्थामा ‘बिचौलिया’ को काम गरेको भन्दै चर्चामा आएका इनम सापकोटा। जबराको मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिएर जाँच सुरु भएपछि अनुसन्धानकर्ताहरूको ध्यान इनमतर्फ गएको थियो। त्यसपछि इनमका आफ्नै दुईवटा मोबाइल फोनमा रहेका संवाद र सम्पर्कको विवरण परीक्षण गर्दा अनुसन्धानको दायरा असाधारण रूपमा विस्तार भयो। प्रहरी अधिकारी, बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्तित्व, कानुन व्यवसायी, व्यवसायी र विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूसँग उनको सम्पर्क देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले इनमले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको बढुवा, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, व्यवसायीहरूको कानुनी समस्या र सरकारी ठेक्कापट्टासम्ममा सहयोग गरिदिने आश्वासन दिने गरेको संकेत गरेको छ। तर उनले दिएको आश्वासनअनुसार काम भएको थियो कि थिएन, कसले त्यसबाट आर्थिक वा राजनीतिक लाभ लिएको थियो र कुन निर्णय प्रभावित भएको थियो भन्ने विषय अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ। यो प्रकरण अब एउटा व्यक्तिले प्रभावशाली मानिसहरूसँग चिनजान बनाएको कथामा सीमित छैन। यसले राज्यका तीनवटा महत्त्वपूर्ण संस्थामाथि एकैपटक प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, न्यायपालिकामा बाह्य व्यक्तिको पहुँच र सम्भावित हस्तक्षेप। दोस्रो, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीबाट संवेदनशील सूचना चुहावट। तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचनामा अनौपचारिक सम्पर्क सूत्रको प्रभाव। अझ गम्भीर प्रश्न, एउटा ३१ वर्षीय व्यक्तिले कसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सके? पूर्वप्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। फाइल तस्बिर इनमको मोबाइलमा भेटिएका संवाद, जबरासँगको सम्पर्क, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँगको ह्वाट्सएप कुराकानी, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडिएको आर्थिक विवरण, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी वंशीराज दाहालमाथिको कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानले यो प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ। यस प्रकरणमा नाम जोडिएका सबै व्यक्ति दोषी प्रमाणित भइसकेका छैनन्। कतिपयले आरोप अस्वीकार गरेका छन्, कतिपयले स्पष्टीकरण दिएका छन् र कतिपय विषयमा अनुसन्धान जारी छ। तर सार्वजनिक भएका विवरणले नेपालको राज्य संयन्त्रभित्र अनौपचारिक पहुँच र सम्भावित बिचौलिया सञ्जाल कति गहिरो हुन सक्छ भन्ने गम्भीर बहस सुरु गराएका छन्। सत्ताको रिक्तता र चोलेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षा जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्वाचन गराउनु थियो। आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना, शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक विवाद एकैपटक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकार गठनमा सहयोग गरेका आन्दोलनकारी समूहभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। बालेन्द्र शाहलगायत आन्दोलनसँग जोडिएका युवा नेतृत्वले सरकार आन्दोलनको भावनाअनुसार अघि बढ्न नसकेको, पुराना शीर्ष नेतामाथि अपेक्षित कारबाही नभएको र सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेजस्ता विषयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब बढिरहेको थियो। आन्दोलनकारी युवाहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष समेत लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अर्कोतर्फ, पुराना राजनीतिक दलहरू संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अदालत र राजनीतिक वृत्तमा सक्रिय थिए। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारको भविष्यबारे अनिश्चितता थियो। यस्तो अवस्थामा सत्ता परिवर्तनको सम्भावना देख्ने राजनीतिक खेलाडीहरू सक्रिय हुनु स्वाभाविक थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले यही परिस्थितिलाई आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको अवसरका रूपमा हेरेको उनीनिकट स्रोतहरूको दाबी छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेका जबरालाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग सम्पर्क गर्न कठिन थिएन। तर उनलाई आवश्यक थियो, आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई राष्ट्रिय सहमतिको आवरण दिन सक्ने शक्ति र बाह्य समर्थनको विश्वसनीयता। इनमको वास्तविक संस्थागत हैसियत के थियो भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकी दूतावासको कर्मचारी भएको दाबी र दूतावाससँग व्यक्तिगत परिचय हुनु फरक कुरा हुन्। जबरानिकट एक व्यक्तिका अनुसार त्यसबेला उनले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र बनाएका थिए। राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो विकल्प खोज्ने प्रयास गरिरहेका जबराले आफूलाई अन्तरिम सरकारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको ती व्यक्तिको दाबी छ। जबराको नजिक रहेका एक व्यक्तिले त्यसबेलाको पहल सम्झँदै भने, “केही व्यक्तिले नेपालमा अदृश्य अमेरिकी प्रभावले काम गरिरहेको र औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र राजनीतिक सहमति सम्भव नहुने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि चोलेन्द्रले जसरी भए पनि अमेरिकी पक्षसँग सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्नुभएको थियो।” जबराका लागि विदेशी समर्थनको दाबी महत्त्वपूर्ण थियो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भारत, अमेरिका र चीनको भूमिकाबारे चर्चा हुने गरेको छ। यही भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझेर उनले आफ्नो सम्भावित नेतृत्वलाई बाह्य शक्तिको समर्थन प्राप्त हुन सक्ने सन्देश दिन खोजेको उनीनिकट व्यक्तिहरूको भनाइ छ। तर अमेरिकी अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न उनले गरेका प्रयास सफल भइरहेका थिएनन्। यही अवस्थामा इनम सापकोटाको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो। जबरानिकट एक स्रोतका अनुसार सुरुमा इनमलाई अमेरिकी दूतावाससँग सम्बन्धित व्यक्ति भनेर परिचय गराइएको थियो। उनले आफू विश्व स्वास्थ्य संगठनमा काम गरिसकेको, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको र अमेरिकी संस्थापनसँग सम्बन्ध रहेको दाबी गरेको बताइन्छ। इनमले अमेरिकी दूतावासको लेटरहेडजस्तो देखिने कागज देखाएर आफ्नो परिचय स्थापित गर्न खोजेको जबरानिकट स्रोतको दाबी छ। जबराले उनको परिचय र हैसियतबारे थप सोधखोजसमेत गरेको बताइन्छ। तर इनमको वास्तविक संस्थागत हैसियत के थियो भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकी दूतावासको कर्मचारी भएको दाबी र दूतावाससँग व्यक्तिगत परिचय हुनु फरक कुरा हुन्। अमेरिकी ग्रिनकार्ड, विदेशमा बसोबास वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभवले कसैलाई अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि बनाउँदैन। यहीँबाट चोलेन्द्र-इनम सम्बन्धको राजनीतिक पाटो सुरु भएको देखिन्छ। अमेरिकी पहुँचको दाबी र इनमको उदय इनम सापकोटाको सार्वजनिक परिचय सीमित थियो। तर उनले आफूलाई शक्तिशाली विदेशी सम्पर्क भएको व्यक्ति भनेर प्रस्तुत गर्न सकेको विवरणले जबराको विश्वास जित्न मद्दत गरेको देखिन्छ। जबरानिकट स्रोतका अनुसार इनमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनसँग सम्बन्धित उच्च व्यक्तिहरूसँग आफ्नो सम्पर्क रहेको बताउने गरेका थिए। उनले अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि सर्गेइ गोर र ट्रम्पका ज्वाइँ जेरार्ड कुशनरसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको सन्देशसमेत जबराको टोलीसम्म पुर्याएको दाबी छ। यी सम्बन्धको स्वतन्त्र पुष्टि भने आवश्यक छ। सार्वजनिक अभिलेखमा भेटघाट वा आधिकारिक सम्बन्ध प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता दाबीलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। तर जबराले इनमको दाबीलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिए भन्ने कुरा उनको पछिल्लो व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ। जबराका पुराना सहयोगी र राजनीतिक सम्पर्कभन्दा इनमको पहुँच बढ्दै गएको उनीनिकट व्यक्तिहरूको भनाइ छ। इनमले ल्याएका प्रस्तावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उनको कुरा काट्न नहुने र उनले भनेका व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने निर्देशन जबराले दिन थालेको बताइन्छ। जबराका एक निकटस्थका अनुसार सुरुमा इनमको परिचय र सम्बन्धबारे शङ्का गर्नेहरू पनि थिए। उनीहरूले विदेशी शक्तिको समर्थनबारे दाबी मात्रका आधारमा विश्वास नगर्न जबरालाई सुझाव दिएका थिए। तर जबराले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग इनमको सम्बन्ध जोड्न थालेको ती स्रोतको दाबी छ। जबराले निकटस्थहरूलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो भएको र निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बन्ने विकल्पसमेत खुला रहेको बताउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। जबरानिकट एक व्यक्तिले उनको आत्मविश्वास सम्झँदै भने, “उहाँलाई अब आफ्नो पक्षमा सबै शक्ति जुटिसकेको विश्वास थियो। प्रमुख दलहरू, आन्दोलनबाट आएका युवा र बाह्य शक्तिको समर्थन मिलेपछि आफूलाई रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको बुझाइ थियो।” त्यतिबेला जबराको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएको थियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष संवाद नभएका बेला जबरा भने विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका थिए। उनी आफूलाई संक्रमणकालीन राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका थिए। तर उनको योजनामा एउटा समस्या थियो। राजनीतिक दलहरूबीचको असन्तुष्टि र सरकारको कमजोरीलाई आफ्नो पक्षमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उनको आकलन वास्तविक राजनीतिक सहमतिमा परिणत भएको थिएन। पुराना दलसँगको संवाद र देउवासँगको दूरी जबराले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनाउन एमाले, माओवादी, मधेसकेन्द्रित दल र कांग्रेसका नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएको उनीनिकट स्रोतहरूको दाबी छ। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध राम्रो रहेको र सम्भावित नेतृत्वबारे सकारात्मक संकेत पाएको निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका थिए। राणानिकट एक स्रोतले भने, “अन्य दलबाट सकारात्मक संकेत आएको थियो। रविजीले पनि आफ्नोतर्फबाट आपत्ति नरहेको सन्देश दिएको भनेर चोलेन्द्रले हामीलाई सुनाउनुभएको थियो।” तर यस्तो सहमति भएको थियो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट हुनु र प्रधानमन्त्री पदका लागि समर्थन प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन। जबराको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग थियो। तर देउवाले उनीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न चाहेनन्। त्यसबेला देउवा स्वयं राजनीतिक दबाब र सम्भावित कानुनी कारबाहीको जोखिममा थिए। उनी कांग्रेसका नेतामार्फत सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा थिए। जबराले देउवालाई भेट्न खोजे पनि भेट सम्भव नभएको र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीमार्फत संवादको प्रयास भएको स्रोतहरूको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउबा। फाइल तस्बिर देउवाको अपेक्षित समर्थन नपाएपछि जबरा असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ। उनले देउवाको राजनीतिक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको उनीनिकट एक नेताले बताएका छन्। ती नेताका अनुसार जबराले भनेका थिए, “मैले सबै राजनीतिक शक्ति मिलाउने प्रयास गरेको छु। अरू दलले आपत्ति जनाएका छैनन्, तर देउवाले किन साथ नदिएको भन्ने बुझ्न सकेको छैन। अब देशलाई निकास दिन मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ।” जबराले कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई समेत आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सकिने आकलन गरेको देखिन्छ। उनले कांग्रेसका केही नेतासँगको संवादमा आफूलाई राष्ट्रपतिदेखि अदालतसम्मको संरचनाबारे जानकारी भएको र राजनीतिक निकास दिन सक्ने व्यक्ति आफू नै भएको दाबी गर्ने गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। तर नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक संवैधानिक प्रक्रिया हुन्। राजनीतिक भेटघाट वा कुनै नेताको अनौपचारिक समर्थनले मात्र कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाउँदैन। जबराको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा र उनको दाबीबीच यही अन्तर थियो। उनी आफूलाई सम्भावित राष्ट्रिय नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए, तर त्यसका लागि आवश्यक संसदीय र संवैधानिक आधार भने तयार भइसकेको थिएन। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप जबराको राजनीतिक सक्रियतासँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता हो। कांग्रेसभित्र नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनालाई लिएर विवाद चर्किएको थियो। पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो। त्यसको वैधानिकता र आधिकारिकताबारे विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगको निर्णय महत्त्वपूर्ण बनेको थियो। २०८२ पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको थियो। त्यसपछि २०८२ माघ २ गते निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। यस निर्णयमा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबरा निर्णायक भूमिकामा रहेको दाबी गरिएको छ। तर आयोगको निर्णयलाई जबराको व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भनेर ठहर गर्न आधिकारिक निर्णयको आधार, बैठकको अभिलेख र संलग्न पदाधिकारीको भूमिका परीक्षण गर्नुपर्छ। जबरानिकट स्रोतले भने यसलाई राजनीतिक बदला र नयाँ पुस्ताको माग पूरा गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। कांग्रेस विशेष महाधिवेशनका क्रममा सहभागी नेताहरू। फाइल तस्बिर ती स्रोतका अनुसार जबराले कांग्रेसको पुरानो नेतृत्वसँगको असन्तुष्टिलाई यस निर्णयसँग जोडेर हेरेका थिए। उनको बुझाइमा देउवाको राजनीतिक प्रभाव कमजोर पार्नु र नयाँ नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनाउनु एउटै राजनीतिक रणनीतिका दुई पाटा थिए। यस घटनाले जबराको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई बल पुर्याएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। तर उनले आफूलाई कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसपछि उनले गगन थापासँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरेको बताइन्छ। गगनले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउन खोज्दा जबराले त्यसलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनासँग जोडेर हेरेको उनीनिकट व्यक्तिहरूको दाबी छ। तर गगन थापा निर्वाचनमै केन्द्रित भए। जबराले अपेक्षा गरेअनुसार तत्काल कुनै राजनीतिक सहमति बनेन। उनी आफूलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै बाटो रोजेको निष्कर्षमा पुगेको स्रोतहरूको भनाइ छ। जबराको राजनीतिक योजनामा निर्वाचनले ठूलो धक्का पुर्यायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेपछि पुरानो राजनीतिक समीकरण फेरियो। नयाँ सरकार गठनसँगै जबराले पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको बताइन्छ। यसरी प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाबाट सुरु भएको जबराको राजनीतिक सक्रियता क्रमशः राष्ट्रपति बन्ने सम्भावनातर्फ मोडिएको उनीनिकट व्यक्तिहरूको दाबी छ। अदालतको नेतृत्वमा नयाँ समीकरण र जबराको पुनरागमन नयाँ सरकार गठनपछि जबराको राजनीतिक सम्पर्कको केन्द्र पनि फेरिएको देखिन्छ। पुराना दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्दै उनी नयाँ सत्तारूढ शक्तिसँग निकटता बढाउने प्रयासमा लागेका थिए। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्को निर्णयले नयाँ विवाद जन्मायो। सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा माथि रहेका न्यायाधीशहरूलाई छाडेर चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको विषयले न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको थियो। शर्माभन्दा माथि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए। यस्तो अवस्थामा चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई नेतृत्वमा पुर्याउने निर्णयले न्यायपालिकाको परम्परा, नियुक्तिको आधार र राजनीतिक प्रभावबारे बहस जन्मायो। सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर जबराले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन जोड दिएको र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्पर्कमा त्यसको भूमिका रहेको उनीनिकट स्रोतहरूको दाबी छ। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सामूहिक निर्णय भएकाले यसलाई जबराको एकल योजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि जबराको आत्मविश्वास बढेको उनीनिकट व्यक्तिहरू बताउँछन्। उनी आफ्नो पुरानो न्यायिक प्रभाव फर्किएको महसुस गर्न थालेको उनीहरूको दाबी छ। तर यससँगै अर्को राजनीतिक विवाद पनि विकसित भइरहेको थियो। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको आधिकारिकतामाथि पुनः प्रश्न उठाउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्यो। जबराले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर गगन नेतृत्वलाई चुनौती दिने प्रयास गरेको आरोप उनीनिकट तथा कांग्रेस वृत्तका केही व्यक्तिहरूले लगाएका छन्। यसमा उनको व्यक्तिगत प्रतिशोध जोडिएको दाबीसमेत छ। २०८३ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको थियो। यसअघि भएको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि हुन सक्ने र अर्को पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर नदिइएको प्रश्न उठाउँदै मुद्दा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा गएको थियो। पुनरावलोकनको आदेश न्यायिक प्रक्रियाको हिस्सा हो। त्यसलाई कुनै व्यक्तिको राजनीतिक निर्देशनमा भएको निर्णय भन्नका लागि प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले देउवा पक्षको निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस घटनापछि कांग्रेसको देउवा पक्ष र जबरानिकट व्यक्तिहरूबीच सम्पर्क बढेको दाबी गरिएको छ। तर पुनरावलोकनको आदेश न्यायिक प्रक्रियाको हिस्सा हो। त्यसलाई कुनै व्यक्तिको राजनीतिक निर्देशनमा भएको निर्णय भन्नका लागि प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक हुन्छ। यही घटनाले जबराको राजनीतिक सक्रियता र न्यायपालिकाको निर्णय प्रक्रियाबीच सम्भावित सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठाएको थियो। महाभियोगको गाँठो फुक्यो, निगरानी भने बढ्दै गयो जबराको राजनीतिक तथा न्यायिक पुनरागमनको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगसम्बन्धी विवाद हो। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म संसद्मा निष्कर्षविहीन रह्यो। संसद्को कार्यकाल र अधिवेशनसम्बन्धी विवादसँगै उनको पदावधि, महाभियोगको अवस्था र निलम्बनको कानुनी परिणामबारे विवाद उत्पन्न भयो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदन दायर भएका थिए। डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले महाभियोगको निष्क्रियता र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी विषयमा अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। २०८३ भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित रिट निवेदनहरू खारेज गर्यो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको थियो। जबराको गतिविधि निगरानीमा राखिएको भनिए पनि त्यस्तो निगरानीको आधिकारिक आदेश, कानुनी आधार र कार्यविधि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यस फैसलाले जबराको महाभियोगसम्बन्धी विवादलाई कानुनी रूपमा टुङ्ग्याउने बाटो खोल्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको सेवा सुविधासम्बन्धी विषय पनि त्यससँग जोडियो। तर राजनीतिक वृत्तमा यस फैसलालाई जबराको पुनरागमनका रूपमा व्याख्या गरियो। उनीनिकट व्यक्तिहरूले यसलाई आफ्नो पक्षमा आएको महत्त्वपूर्ण निर्णय मानेका थिए। अर्कोतर्फ, यही समयदेखि जबराका भेटघाट, राजनीतिक सम्पर्क र विभिन्न व्यक्तिसँगको संवादबारे सरकारी निकायले सूचना सङ्कलन गरिरहेको विवरण सार्वजनिक हुन थालेको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकपछि जारी विज्ञप्ति। सरकारी स्रोतहरूका अनुसार जबराले नयाँ सरकार गठनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अन्य राजनीतिक व्यक्तिसँग पटकपटक भेटघाट गरेका थिए। विभिन्न भोजभतेर, गोप्य बैठक र अनौपचारिक सम्पर्कबारे सुरक्षा निकायले सूचना सङ्कलन गरिरहेको बताइएको थियो। जबराको गतिविधि निगरानीमा राखिएको भनिए पनि त्यस्तो निगरानीको आधिकारिक आदेश, कानुनी आधार र कार्यविधि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। राजनीतिक भेटघाट गर्नु आफैँमा कसुर होइन। तर न्यायिक वा सुरक्षा निकायमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले अनधिकृत सम्पर्क भएको भए त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले अदालतभित्र सम्भावित बिचौलिया सञ्जाल र मुद्दा प्रभावित पार्ने गतिविधिबारे सूचना प्राप्त गरिरहेको दाबी गरिएको छ। जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरासहित केही व्यक्तिको गतिविधिसमेत निगरानीमा राखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ। यसरी जबराको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा र न्यायिक विवाद एकैपटक अघि बढिरहेका बेला प्रहरी र सरकारी निकायको निगरानी पनि बढ्दै गएको थियो। मध्यरातको नियन्त्रण र मोबाइलमा भेटिएको सम्पर्क सञ्जाल इनम-चोलेन्द्र प्रकरणको अनुसन्धानले निर्णायक मोड लिएको घटना २०८३ असोज ११ गते रातिको हो। त्यसअघि व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन र विभिन्न आर्थिक कारोबारबारे सूचना सरकारी निकायसम्म पुगेको बताइएको थियो। भट्ट आर्थिक कसुरसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा थिए। उनको मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियामार्फत प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको आशङ्का सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका थिए। भट्टको मुद्दा र जबराको सम्पर्कबारे सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षा निकाय थप चनाखो बनेको स्रोतहरूको दाबी छ। जबराले भट्टलाई छुटाउन भूमिका खेलेको वा न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य पाटो बनेको थियो। यही क्रममा जबराको ह्वाट्सएप संवादमा भट्टको मुद्दासम्बन्धी विवरण रहेको र त्यसमा मुद्दाको नम्बर, कानुनी अवस्था तथा छुटाउने प्रयाससँग सम्बन्धित कुराकानी भएको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं फर्किएपछि जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर उनको मोबाइल फोनमा रहेका डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने निर्णय भएको सरकारी स्रोतहरूको भनाइ छ। राति करिब ११ बजे तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जबरालाई नियन्त्रणमा लिने र डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने निर्देशन दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ। राति करिब साढे १२ बजे प्रहरी टोली जबराको निवास पुगेको थियो। प्रहरीले सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै उनलाई कार्यालयमा जान आग्रह गरेको थियो। सुरुमा जान अस्वीकार गरेका जबरा र प्रहरीबीच लामो समय छलफल तथा रस्साकस्सी भएको बताइएको छ। त्यसपछि उनी टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जान तयार भएका थिए। राति करिब ३ बजे जबरालाई टेकु पुर्याइएको थियो। त्यहाँ उनको मोबाइल फोनमा रहेका ह्वाट्सएप संवाद तथा अन्य डिजिटल विवरण सुरक्षित गर्ने काम भएको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतहरूको भनाइ छ। प्रहरी टोलीले मोबाइलमा रहेका सम्पर्क, सन्देश र अन्य विवरण सुरक्षित गरेपछि जबरालाई घर फर्काइएको थियो। उनी लामो समय हिरासतमा राखिएका थिएनन्। प्रहरीको भनाइमा यो कदम सुरक्षा जोखिम र संवेदनशील सूचना सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले चालिएको थियो। तर घटनाको तरिका र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर मोबाइल जाँच गर्ने निर्णय कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत भएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। जबराको मोबाइलबाट प्राप्त विवरणले अनुसन्धानकर्तालाई इनम सापकोटासम्म पुर्याएको थियो। जबरा र इनमबीच बारम्बार सम्पर्क भएको देखिएपछि प्रहरीले इनमको पहिचान, गतिविधि र अन्य सम्पर्कको खोजी सुरु गरेको थियो। मोबाइल विवरणले इनमलाई सामान्य सम्पर्क सूत्रबाट राज्यका विभिन्न संस्थासँग सम्बन्ध जोडिएको सम्भावित बिचौलियाका रूपमा अनुसन्धानको केन्द्रमा ल्यायो। इनमका मोबाइलमा भेटिएका संवादले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनायो। त्यहाँ न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व, कानुन व्यवसायी र व्यवसायीसँग भएका कुराकानी देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले सार्वजनिक रूपमा दिएको विवरणअनुसार, “मेसेजहरू हेर्दा हाकिम सा’बहरूले बढुवामा सहयोग मागेको र मुद्दामामिलामा परेकाहरूले अदालतमा मिलाइदिनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले सम्पर्क गरेको जस्तो देखिन्छ।” ती अधिकारीका अनुसार इनमले विभिन्न व्यक्तिलाई अदालतमा काम मिलाइदिने र प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको देखिने संवाद फेला परेको थियो। तर आश्वासनअनुसार वास्तविक निर्णय प्रभावित भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी थियो। यही मोबाइल विवरणले इनमलाई सामान्य सम्पर्क सूत्रबाट राज्यका विभिन्न संस्थासँग सम्बन्ध जोडिएको सम्भावित बिचौलियाका रूपमा अनुसन्धानको केन्द्रमा ल्यायो। विमानस्थलबाट पक्राउ र विदेशसम्म फैलिएको कारोबारको खोजी जबराको मोबाइलमा भेटिएको सम्पर्कका आधारमा इनम सापकोटामाथि निगरानी बढाइएको थियो। उनी विदेश आवतजावत गर्ने गरेको र नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी समय बिताउने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ। २०८३ असोज १६ गते भारत जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका बेला इनमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उनको पक्राउपछि मोबाइल फोन र अन्य विद्युतीय उपकरणको परीक्षणलाई तीव्रता दिइयो। प्रहरीले इनमको सम्पर्क सञ्जालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, व्यवसायी दीपक भट्ट, पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, प्रभुशमशेर जबरा, व्यवसायी नवीनराज बस्नेत तथा विभिन्न उच्चपदस्थ अधिकारीसँगको संवाद फेला पारेको बताएको छ। अनुसन्धानमा उनको सिंगापुरमा एउटा कम्पनी र दुबईमा अपार्टमेन्ट रहेको विवरणसमेत आएको थियो। नेपालमा भएका आर्थिक कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गर्ने गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक आशङ्का अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका थिए। २०८३ असोज २२ गते विभागले जबराका आफन्त र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका केही व्यक्तिका निवासमा छापा मारेर कागजात तथा विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर विदेशमा कम्पनी हुनु वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नु आफैँमा गैरकानुनी होइन। त्यसको स्रोत, लगानीको प्रकृति, स्वामित्व र करसम्बन्धी अभिलेख परीक्षण नगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। इनमको आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमेत सक्रिय भएको थियो। २०८३ असोज २२ गते विभागले जबराका आफन्त र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका केही व्यक्तिका निवासमा छापा मारेर कागजात तथा विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस क्रममा पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, दीपक तिमिल्सिना, जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा र व्यवसायी नवीनराज बस्नेतसँग सम्बन्धित कागजात तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। यसले अनुसन्धानलाई व्यक्तिगत सम्पर्कबाट आर्थिक कारोबारको तहसम्म पुर्याएको छ। इनमको मोबाइलमा भेटिएका संवाद र बैंक खातासम्बन्धी विवरणले विदेशमा रकम पठाउने, नेपालमा कारोबार गर्ने र विभिन्न व्यक्तिको नाममा रकम व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन आधार दिएको बताइएको छ। तर अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म बैंक खातामा नाम उल्लेख भएका वा इनमसँग संवाद गरेका व्यक्तिलाई आर्थिक कसुरमा संलग्न भएको ठहर गर्न मिल्दैन। रकम कसले पठायो, कसले प्राप्त गर्यो, कुन प्रयोजनका लागि पठाइयो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने प्रश्नको जवाफ बैंकिङ अभिलेख र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट आउनुपर्छ। यस प्रकरणको वास्तविकता बुझ्न आवश्यक कुरा भनेको सम्पर्कको सूची होइन, आर्थिक कारोबारको प्रमाण हो। रकम कसले पठायो, कसले प्राप्त गर्यो, कुन प्रयोजनका लागि पठाइयो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने प्रश्नको जवाफ बैंकिङ अभिलेख र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट आउनुपर्छ। न्यायाधीशसँगको ह्वाट्सएप संवादले खोल्यो अदालतभित्रको प्रश्न इनम सापकोटा प्रकरणले सबैभन्दा ठूलो संस्थागत धक्का न्यायपालिकामा पुर्याएको छ। किनभने अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भएका विवरणले एउटा अनौपचारिक सम्पर्क सूत्र बहालवाला न्यायाधीशसम्म पुगेको देखाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र इनमबीच भएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको हो। उक्त संवादमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनसँग सम्बन्धित विषय उल्लेख छ। व्यवसायी रोहित गुप्ताको मुद्दामा इनमले न्यायाधीश फुयाँललाई निवेदनको तस्बिर पठाएको र त्यसपछि मुद्दा खारेज गरिदिन आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। सार्वजनिक भएको संवादमा इनमले प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको उल्लेख गर्दै निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए। संवादको आशय थियो, “कृपया यो रोकिदिनुस् सर। प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा चासो छ। यसलाई सिधै खारेज गरिदिनुस्।” त्यसको केही समयपछि न्यायाधीश फुयाँलले आफूले सन्देश ढिलो देखेको भन्दै जवाफ दिएका थिए। उनले गुप्तालाई हिरासतबाट रिहा गर्ने पर्याप्त आधार रहेको र अदालतले २ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको उल्लेख गरेका थिए। अर्का व्यवसायी शेखर गोल्छासँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको विषय पनि संवादमा आएको थियो। यसपछि फुयाँलले इनमसँग होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको विवरण सार्वजनिक भयो। इनमले त्यसमा सहमति जनाएको संवाद पनि बाहिरिएको थियो। यो संवादले दुईवटा अलग प्रश्न जन्माएको छ। पहिलो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे एउटा अनौपचारिक व्यक्तिले न्यायाधीशलाई किन सन्देश पठाइरहेको थियो? दोस्रो, न्यायाधीशले त्यस्तो व्यक्तिसँग संवाद र भेटघाट किन गरिरहेका थिए? प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र रास्वपा सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएको एक विवरण। न्यायाधीशसँग सम्पर्क हुनु आफैँमा कसुर होइन। तर विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै बाह्य व्यक्तिले निर्णय प्रभावित पार्ने आशयको सन्देश पठाउनु र न्यायाधीशले त्यसको जवाफ दिनु न्यायिक आचरणको दृष्टिले गम्भीर विषय हो। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। सार्वजनिक संवादमा इनमले निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन खारेज गरेको थिएन। संयुक्त इजलासले गुप्तालाई २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। यसले इनमको आग्रहअनुसार न्यायिक निर्णय भएको थियो भन्ने निष्कर्षलाई कमजोर बनाउँछ। तर न्यायाधीश र मुद्दामा चासो राख्ने व्यक्तिबीच भएको संवादको औचित्य समाप्त गर्दैन। न्यायाधीश फुयाँलले भने सार्वजनिक विवरणलाई अधुरो व्याख्या गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार इनमसँगको चिनजान एक वरिष्ठ व्यक्तिमार्फत भएको थियो। इनमले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर मुद्दाबारे कुरा गर्न थालेपछि आफूलाई शङ्का लागेको र त्यसपछि उनको गतिविधिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले भेटघाट भएको उनको भनाइ छ। फुयाँलले इनमसँग आफू र अन्य केही न्यायाधीशले होटल हिमालयमा भेट गरेको पनि स्वीकार गरेका छन्। तर त्यसलाई कुनै मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा नभई इनमको गतिविधिबारे बुझ्ने र शङ्का भएपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले आफूले प्राप्त गरेका संवाद र सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई उपलब्ध गराएको दाबी गरेका छन्। न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो पक्ष राख्दै भनेका छन्, “म आर्थिक वा नैतिक रूपमा विचलित भएको छैन। यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी ठहर भए म र अन्य न्यायाधीशले पनि कारबाही स्वीकार गर्नुपर्छ।” न्यायाधीश फुयाँलले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरे पनि अदालतको संस्थागत प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्पष्टीकरणले मात्र जोगिँदैन। न्यायपालिकाले आफ्नो आचरणसम्बन्धी प्रश्नको संस्थागत उत्तर दिनुपर्छ। उनको यो स्पष्टीकरणले विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। किनभने एउटा न्यायाधीशले कुनै व्यक्तिको गतिविधिबारे शङ्का लागेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन सक्छ। तर त्यसका लागि विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अनौपचारिक संवाद र भेटघाट आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। न्यायाधीशले आफ्नो स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर आएका व्यक्तिसँग भेटेको बताउनु र त्यही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको चासो देखाउँदै मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेको संवाद सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र हो कि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय, यसको निर्क्योल आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, न्यायाधीश फुयाँलले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरे पनि अदालतको संस्थागत प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्पष्टीकरणले मात्र जोगिँदैन। न्यायपालिकाले आफ्नो आचरणसम्बन्धी प्रश्नको संस्थागत उत्तर दिनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको नाममा रकम जम्मा गर्ने सन्देश न्यायाधीश फुयाँलसँगको संवाद सार्वजनिक भएको केही समयमै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडिएको अर्को आर्थिक विवरण बाहिरियो। इनमको मोबाइलमा भेटिएको भनिएको सन्देशमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वप्रहरी एआईजी विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी वंशीराज दाहालको नाम उल्लेख भएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार तीन महिनासँग सम्बन्धित गरी १ लाख ९८ हजार ३३३ बराबरको रकम र थप ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। रकम कुन मुद्रा र कुन प्रयोजनका लागि थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल। फाइल तस्बिर उक्त सन्देशमा अमेरिकाको बैंक अफ अमेरिकामा रहेको एउटा खाताको विवरण र नेपालमा सानिमा बैंकको खातामार्फत रकम जम्मा गर्न सकिने विकल्पसमेत उल्लेख भएको बताइएको छ। अमेरिकी खातामा इनमका आफन्त नीराजन पाण्डेको नाम रहेको र नेपालमा इनमकी पत्नी कविता पाण्डेको खाताको विवरण दिइएको दाबी सार्वजनिक भएको थियो। उक्त सन्देशमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सरकारी छापसमेत रहेको बताइएको छ। यदि सरकारी छापको दुरुपयोग भएको हो भने त्यो छुट्टै गम्भीर अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। तर सन्देशमा नाम उल्लेख हुनु, रकम पठाउने निर्देशन हुनु र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम प्राप्त गर्नु अलग-अलग विषय हुन्। कुनै व्यक्तिको नाम आर्थिक कागजातमा देखिनु मात्रै घुस लिएको प्रमाण होइन। प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने आफूलाई इनमसँग जोडेर सार्वजनिक गरिएका विवरणको खण्डन गरेका छन्। उनले आफ्नो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चिनजान र सम्पर्कसमेत नरहेको बताएका छन्। शर्माले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, “ती व्यक्तिहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा चिनजान, सम्पर्कसमेत छैन। मैले कहिल्यै भेटेको पनि छैन।” उनले आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएका विवरणलाई आधारहीन र भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शर्माको यो खण्डनपछि अनुसन्धानको जिम्मेवारी थप महत्त्वपूर्ण भएको छ। सन्देशको स्रोत, त्यसमा उल्लेख भएको रकम, बैंक खाता र सम्बन्धित व्यक्तिको वास्तविक सम्बन्ध परीक्षण नगरी निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा। फाइल तस्बिर यदि रकम पठाउने निर्देशन इनमले नै दिएका थिए भने त्यसको उद्देश्य के थियो? नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूले रकम प्राप्त गरेका थिए कि थिएनन्? कसैले रकम प्राप्त गरेको भए त्यसको स्रोत र प्रयोजन के थियो? यी प्रश्नको जवाफ बैंकिङ अभिलेखबाट आउनुपर्छ। सार्वजनिक विवरणमा देखिएको अर्को संवेदनशील पक्ष सरकारी फरेन्सिक ल्याबको छाप हो। यदि कुनै व्यक्तिले सरकारी निकायको छाप प्रयोग गरेर आर्थिक कारोबारको विवरण तयार गरेको हो भने त्यसले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँछ। सरकारी प्रमाणको नक्कली प्रयोग, सरकारी अभिलेखको दुरुपयोग वा वास्तविक कागजातको अनधिकृत प्रयोगमध्ये कुन अवस्था थियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। यसले प्रधानन्यायाधीश शर्माको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि जनविश्वासको प्रश्नसमेत जन्माएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रै छानबिनको माग प्रधानन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशको नाम एकै प्रकरणमा जोडिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै असहज अवस्था सिर्जना भएको छ। न्यायाधीशहरूबीच भएको पूर्ण बैठकमा सार्वजनिक विवरणबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। केही न्यायाधीशले अदालतको संस्थागत प्रतिष्ठा र जनविश्वास कायम राख्न स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। न्यायपालिकाभित्रै अध्ययन समिति गठन गरेर सार्वजनिक भएका विवरणको तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको थियो। यसले सर्वोच्च अदालतभित्र पनि यो विषयलाई सामान्य विवादका रूपमा लिन नसकिएको देखाउँछ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माद्वारा जारी विज्ञप्ति। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्नु जति आवश्यक छ, न्यायाधीशको आचरणमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्यो भन्दैमा स्वतः दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा अनुसन्धान नै रोक्न पनि मिल्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। बारले सार्वजनिक भएका विवरणले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो पदीय आचरणको उच्च मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने बताएको छ। बारको भनाइ छ, “संवेदनशील विषयको अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।” बारले सार्वजनिक विवरणमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्नुअघि अनुसन्धानको निष्कर्ष कुर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। यसै विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले कात्तिक १६ गते तथ्य सङ्कलन तथा न्यायिक सुधारका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ। पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो र चन्द्रप्रसाद काफ्ले सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाको समयसीमा दिइएको छ। यो निर्णयले बारले घटनालाई केवल व्यक्तिको विवादका रूपमा नभई न्यायिक सुधारसँग जोडेर हेर्न खोजेको देखाउँछ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि न्यायाधीशको आचरण र संस्थागत जवाफदेहितालाई अलग गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। न्यायिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पर्क र व्यवहारले अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेमा त्यसको संस्थागत समाधान आवश्यक हुने उनको भनाइ छ। न्यायाधीशहरू कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अनौपचारिक संवाद वा बिचौलियासँगको सम्पर्क स्थापित भएमा त्यसको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ। पूर्वन्यायाधीश मञ्चका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। न्यायपालिकाको माथिल्लो तहमा योग्यता, अनुभव र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता नदिए संस्थागत समस्या गहिरिने उनको तर्क छ। यस प्रकरणले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अदालतको आन्तरिक प्रशासनमा राजनीतिक पहुँच वा अनौपचारिक सम्पर्कको प्रभाव छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालत र राजनीतिक वृत्तमा देखिएको चलखेललाई विधिको शासनका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको भनाइ छ, “अदालत र राजनीतिक वृत्तमा देखिएको यो चलखेलले विधिको शासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाटै यसरी अनधिकृत शक्ति केन्द्रको प्रयोग हुनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।” त्रिपाठीको यो टिप्पणीले विवादको मूल प्रश्नलाई समेट्छ। न्यायपालिकामा कुनै व्यक्तिको पहुँच वा सम्बन्धभन्दा कानुन र प्रक्रियाले काम गर्नुपर्छ। न्यायाधीशले आफ्नो पदको मर्यादा कायम राख्न नसकेको अवस्था प्रमाणित भएमा कानुनी र संस्थागत जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। सुरक्षा निकायको गोप्य सूचना इनमसम्म कसरी पुग्यो? इनम सापकोटा प्रकरणको अर्को गम्भीर पाटो सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन एआईजी वंशीराज दाहालसँग जोडिएको छ। दाहाल र इनमबीच संवाद भएको तथा दाहालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आवागमन र सुरक्षा गतिविधिसम्बन्धी संवेदनशील सूचना इनमलाई पठाएको आरोप अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार दाहालले प्रधानमन्त्री बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट कहिले बाहिरिए, कहाँ गए र सुरक्षा गतिविधि के थियो भन्ने विवरण इनमलाई पठाएको आशङ्का गरिएको छ। यदि यस्तो सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको हो भने त्यो सामान्य पदीय त्रुटि होइन। प्रधानमन्त्रीको आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षाकर्मीको परिचालनसम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। दाहालको भूमिका थप विवादित हुनुको कारण जबरालाई प्रहरीले टेकुस्थित कार्यालयमा पुर्याएपछि उनी त्यहाँ पुगेको घटना पनि हो। अनुसन्धानका क्रममा दाहाल राति नै कार्यालय पुगेको र लामो समय त्यहाँ बसेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। दाहाल इनमसँग सम्पर्कमा थिए र जबरासँग पनि भेटघाट गरेका थिए भन्ने विवरणले सुरक्षा निकायभित्रको सम्पर्क सञ्जालबारे थप प्रश्न उठाएको छ। दाहालले आफ्नो पदावधि थप गर्ने विषयमा पनि इनममार्फत राजनीतिक पहुँच खोजेको आशङ्का अनुसन्धानमा उठेको थियो। सशस्त्र प्रहरीको पदावधि थपसम्बन्धी प्रक्रिया चलिरहेका बेला उनीमाथि सूचना चुहावटको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। यसपछि दाहाललाई निलम्बन गरी विभागीय छानबिन अघि बढाइएको थियो। एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। पछि सरकारले दाहाललाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो। यो घटनाले सुरक्षा निकायभित्रको अनुशासन र गोपनीयताको प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी सूचना सामान्य प्रशासनिक जानकारी होइन। कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा योजनामा कुन स्थान, समय र मार्ग प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। यस्तो सूचना बाहिर पुगेमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उनको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको सुरक्षा पनि जोखिममा पर्न सक्छ। तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि छ। यदि दाहालले इनमलाई संवेदनशील सूचना दिएका थिए भने त्यो सूचना कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको थियो? इनमले ती विवरण जबरालाई पुर्याएका थिए कि अन्य व्यक्तिलाई? कुनै राजनीतिक वा व्यावसायिक स्वार्थका लागि ती सूचना उपयोग गरिएको थियो कि थिएन? यसको उत्तर डिजिटल प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिको बयानबाट मात्र आउन सक्छ। एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विवरणमा सम्पर्कको प्रकृतिबारे स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, “सम्पर्क हुनु आफैँमा कसुर होइन, मुख्य प्रश्न प्राप्त गरेको सूचनाको दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने हो।” यो नै सुरक्षा निकायभित्रको अनुसन्धानको आधार हुनुपर्छ। प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले सामाजिक वा व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न व्यक्तिसँग भेट्नु सामान्य हुन सक्छ। तर पदीय जिम्मेवारीबाट प्राप्त गोप्य सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु गम्भीर अनुशासनहीनता हो। सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीको बर्खास्तीपछि नेपाल प्रहरीका अन्य उच्च अधिकारीसँग पनि इनमको सम्पर्क रहेको विवरण सार्वजनिक भयो। यसले अनुसन्धानलाई थप फराकिलो बनाएको छ। यसैबीच, नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भएको छ। २०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। उनको स्थानमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो। केसीले सोही दिन प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए। सरकारका प्रवक्ताले कार्कीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन्। तर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। कात्तिक २० गते दर्ता भएको रिटमा उनले आफूलाई पूर्ववत् प्रहरी महानिरीक्षक पदमा कायम राख्न र मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। कार्कीको पदमुक्तिलाई इनम प्रकरणसँग प्रत्यक्ष जोड्ने निष्कर्षमा पुग्न भने मिल्दैन। उनको नाम कुनै संवाद वा अनुसन्धानको विवरणमा आएको हुनु र पदबाट हटाइनुको कारण त्यही प्रकरण हुनु फरक कुरा हुन्। सरकारको निर्णयको औपचारिक आधार र सर्वोच्च अदालतबाट हुने परीक्षणले मात्र यस विषयमा थप स्पष्टता दिन सक्छ। तर सम्पर्कमा रहेका सबै अधिकारीमाथि एउटै प्रकारको आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। कसले कस्तो सूचना दिएको थियो, कसले के मागेको थियो, कुन कामका लागि सम्पर्क भएको थियो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने कुरा अलग-अलग प्रमाणित हुनुपर्छ। प्रहरीदेखि अदालतसम्मको पहुँच र बढुवाको आश्वासन इनमको मोबाइलमा भेटिएका विवरणले उनको सम्पर्क सुरक्षा अधिकारीसँग मात्र नभई प्रहरीको प्रशासनिक र व्यावसायिक कामसँग समेत जोडिएको देखाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार उनले प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवा, सरुवा र जिम्मेवारीसम्बन्धी विषयमा चासो राख्ने गरेका थिए। कतिपय अधिकारीले बढुवामा सहयोग खोजेको र इनमले आफूले सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्न सक्ने आश्वासन दिएको संवाद भेटिएको बताइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भनेका छन्, “बढुवा हुने लाइनमा रहेका अधिकांशले उनीसँग सहयोग मागेको देखिन्छ। मुद्दामामिला हुनेहरूलाई अदालतमा मिलाइदिन्छु भनेको देखिन्छ। जुन कुरा इनमले बयानमा समेत स्वीकार गरेको विवरण छ।” यसले प्रहरी संगठनभित्रको सरुवा तथा बढुवामा अनौपचारिक पहुँच प्रयोग भएको हुन सक्ने आशङ्का जन्माएको छ। नेपाल प्रहरीको मुख्यालय। फाइल तस्बिर प्रहरी संगठनको बढुवा प्रक्रिया निश्चित कानुनी मापदण्ड, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै बाह्य व्यक्तिले राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचको दाबी गर्दै बढुवा मिलाइदिने आश्वासन दिन्छ भने त्यसको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। इनमको सम्पर्कमा रहेका अधिकारीहरूले उनलाई किन सहयोग मागे? उनीहरूले कुनै आर्थिक लाभ दिएका थिए कि थिएनन्? इनमले सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग कसरी सम्पर्क गराउँथे? कुनै सरुवा वा बढुवाको निर्णय वास्तवमै प्रभावित भएको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानले दिनुपर्छ। अझ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्रहरीको ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित छ। इनमले प्रहरीको लत्ताकपडा खरिद र ठेक्कासम्बन्धी विषयमा समेत चासो राखेको संवादमा देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ। यदि कुनै निजी व्यक्तिले प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा अनौपचारिक रूपमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको हो भने त्यो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शितासँग जोडिन्छ। प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्क, बढुवाको आश्वासन, ठेक्कापट्टामा चासो र अदालतमा मुद्दा मिलाउने दाबी एकै व्यक्तिको मोबाइलमा देखिनु सामान्य संयोगका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन। यी सबै विषयको अलग-अलग अनुसन्धान आवश्यक छ। तर यहाँ पनि सावधानी आवश्यक छ। कुनै अधिकारीले इनमसँग संवाद गरेको वा बढुवाका विषयमा कुरा गरेको मात्र आधारमा उसले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि निर्णयको प्रक्रिया, आर्थिक लेनदेन र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका प्रमाणित हुनुपर्छ। बिचौलिया सञ्जालमा व्यवसायी र थुनुवाको सम्बन्ध इनमको सम्पर्क सञ्जालमा व्यवसायी तथा विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएको छ। यसमा व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, रोहित गुप्ता, शेखर गोल्छालगायतका नाम विभिन्न प्रसङ्गमा सार्वजनिक भएका छन्। भट्ट र जबराबीच सम्पर्क तथा सूचना आदानप्रदान गराउने माध्यमका रूपमा इनमले काम गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतमा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा छ। इनमको मोबाइलमा व्यवसायीहरूको कानुनी समस्याबारे संवाद भेटिएको र उनीहरूले अदालतमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सहयोग खोजेको हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर व्यवसायीको कानुनी समस्या हुनु, इनमसँग चिनजान हुनु र अदालतमा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नु अलग-अलग विषय हुन्। कुनै पनि व्यवसायीलाई केवल सम्पर्कका आधारमा बिचौलिया सञ्जालको सदस्य ठहर गर्न मिल्दैन। दिपक भट्ट। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी यसैबीच, इनम र पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलियाबीचको सम्पर्कले न्यायिक क्षेत्रभित्रको अर्को पाटो उजागर गरेको छ। थपलियालाई न्यायपरिषद्ले २०८० फागुन १३ गते पदमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि पनि उनी न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेको र इनम तथा जबरासँग निकटता रहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको बताइएको छ। अदालतमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेका दीपक तिमिल्सिनासँग पनि इनमको सम्पर्क रहेको विवरण फेला परेको छ। यसले अनुसन्धानलाई एउटा व्यक्तिमा सीमित राख्न नहुने देखाएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा मुद्दा मिलाइदिने आश्वासन दिने, न्यायाधीशसम्म पहुँच पुर्याउने, राजनीतिक व्यक्तिसँग सम्बन्ध बनाउने र आर्थिक कारोबार व्यवस्थापन गर्ने अलग-अलग व्यक्तिहरूको सञ्जाल थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ। यदि त्यस्तो सञ्जाल प्रमाणित भयो भने यसको अनुसन्धान एउटा व्यक्तिको मोबाइल जाँच गरेर मात्र पूरा हुँदैन। त्यसको आर्थिक आधार, सम्पर्क सूत्र, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव र लाभग्राहीसम्म पुग्नुपर्छ। मोबाइलको प्रमाण कसको नियन्त्रणमा थियो? इनम-चोलेन्द्र प्रकरणको अर्को संवेदनशील विषय मोबाइल फोनबाट प्राप्त डिजिटल प्रमाणको व्यवस्थापन हो। जबराको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसमा रहेका संवाद सुरक्षित गर्ने काम भएको थियो। त्यसपछि इनमको पहिचान खुलेको र उनको मोबाइलबाट थप विवरण प्राप्त भएको बताइएको छ। तर इनम पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल फोनको नियन्त्रण कसले लियो भन्ने विषयले नयाँ विवाद जन्माएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले इनमको मोबाइल केही समय आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको विवरण सार्वजनिक भएपछि डिजिटल प्रमाणको सुरक्षित व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको हो। अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको मोबाइल फोन प्रहरीको आधिकारिक अभिलेख र सुरक्षित भण्डारणमा रहनुपर्छ। त्यसमा कसले पहुँच पायो, कुन समयमा परीक्षण भयो, कसले प्रतिलिपि बनायो र त्यसको अभिलेख कसरी राखियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि मोबाइल फोन सरकारी अनुसन्धानको प्रमाण थियो भने त्यसलाई कुनै अनौपचारिक व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार भए पनि उनले अनुसन्धानको प्रमाण आफैँ नियन्त्रणमा राख्न मिल्ने कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। यस विषयमा प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता कायम राख्न त्यसको सुरक्षित हस्तान्तरण, डिजिटल प्रतिलिपि, परीक्षण प्रतिवेदन र प्रमाणको शृङ्खला स्थापित हुनुपर्छ। मोबाइलमा रहेका सन्देशको स्क्रिनसट मात्र पर्याप्त प्रमाण हुँदैन। मूल उपकरण, सर्भर अभिलेख र डिजिटल परीक्षणबाट त्यसको प्रामाणिकता पुष्टि हुनुपर्छ। यसैगरी, इनमको आवाज र संवादसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएको घटनाले अनुसन्धानको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। हिरासतमा रहेको व्यक्तिको अडियो कसले र कुन उद्देश्यले सार्वजनिक गर्यो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा आधिकारिकता पुष्टि नभएका संवेदनशील विवरण सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले कात्तिक १३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्रीको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको थियो। प्रहरीको यो आग्रह उचित भए पनि त्यसको अर्थ सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्कन पाउनु होइन। अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्दै प्रमाणित विवरण र अनुसन्धानको प्रगतिबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। न्यायपालिकाको जवाफदेहिता र महाभियोगको संवैधानिक बाटो इनम प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। महाभियोगका आधारमा संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको विषय समावेश छन्। प्रस्ताव दर्ता भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले अनुसन्धान गर्न सक्छ। अन्तिम रूपमा महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ। तर महाभियोग पारित हुनु र फौजदारी कसुरको अनुसन्धान हुनु एउटै कुरा होइन। संविधानको धारा १०१ को उपधारा ८ ले महाभियोगबाट पदमुक्त भएको कारणले मात्र कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैले न्यायाधीशमाथि आरोप लागेमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार महाभियोगको हतियार प्रयोग गर्ने वा संरक्षण गर्ने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै न्यायाधीशको आचरणमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। न्यायाधीशले कसैसँग सम्पर्क राखेको मात्र आधारमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर विचाराधीन मुद्दामा बाह्य व्यक्तिसँग संवाद भएको, आर्थिक कारोबारको दाबी आएको वा अनौपचारिक भेटघाटको विवरण सार्वजनिक भएको अवस्थामा त्यसको छानबिन आवश्यक हुन्छ। न्यायाधीशहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको पहुँच वा दबाबबाट न्यायिक निर्णय प्रभावित हुनु हुँदैन। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि न्यायपालिकाले आफैँ आफ्नो संस्थागत जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनका अनुसार न्यायाधीशको आचरणमाथि प्रश्न उठेमा त्यसलाई सामान्य विवाद मानेर पन्छाउन मिल्दैन। न्यायाधीशहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको पहुँच वा दबाबबाट न्यायिक निर्णय प्रभावित हुनु हुँदैन। अदालतभित्र बिचौलिया प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने त्यसको कारण खोज्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ। पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको संस्थागत आधार कमजोर बनाउने उनको तर्क छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी पनि यसैसँग जोडिन्छ। उनका अनुसार, “शक्ति र पदका लागि जस्तोसुकै सर्त स्वीकार्ने प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ।” न्यायिक नियुक्ति, न्यायाधीशको आचरण र राजनीतिक प्रभावको विषयमा उठेका प्रश्नको समाधान संस्थागत सुधारबाट मात्र सम्भव हुन्छ। न्यायपरिषद्को भूमिका, न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण, आचारसंहिता र आन्तरिक अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। विदेशी सम्बन्धको दाबी र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न इनम सापकोटा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय उनको विदेशी पहुँच हो। उनले आफूलाई अमेरिकी शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएको व्यक्ति भनेर प्रस्तुत गर्ने गरेको विवरणले जबराको विश्वास जित्न मद्दत गरेको बताइन्छ। तर अमेरिकी ग्रिनकार्ड हुनु, अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्नु र अमेरिकी सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि हुनु चार फरक कुरा हुन्। इनमले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनमा काम गरेको र अमेरिकी दूतावाससँग सम्बन्ध रहेको दाबी गरेको भनिए पनि यी विवरणको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। अमेरिकी दूतावाससँग सम्बन्धित कर्मचारी भएको उनको परिचयबारे प्रश्न उठेको छ। अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक हैसियत र इनमको वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट नभएसम्म उनलाई अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष प्रतिनिधि सर्गेइ गोर र ट्रम्पका ज्वाइँ जेरार्ड कुशनरसँग सम्बन्ध रहेको भन्ने दाबी पनि प्रमाणित हुन आवश्यक छ। कुनै व्यक्तिले विदेशी अधिकारीसँग फोटो खिचाउनु, भेटेको दाबी गर्नु वा परिचयपत्र देखाउनु मात्रले उसको राजनीतिक पहुँच पुष्टि गर्दैन। विदेशी अधिकारीसँग भेट भएको भए त्यसको मिति, स्थान, उद्देश्य र आधिकारिक हैसियत खुल्नुपर्छ। नेपाल भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्ने देश हो। यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी शक्तिको समर्थन वा असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिने गरेका छन्। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण विदेशी पहुँचको दाबीले राजनीतिक वृत्तमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ। नेपाल भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्ने देश हो। यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी शक्तिको समर्थन वा असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले आफूलाई अमेरिकी शक्तिकेन्द्रको प्रतिनिधि भनेर प्रस्तुत गर्यो भने उसले आफ्नो वास्तविक हैसियतभन्दा बढी प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ। राजनीतिक नेता वा उच्च अधिकारीले पनि त्यसलाई सत्य मानेर व्यवहार गरे भने त्यो राज्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। इनम प्रकरणले यही सम्भावित जोखिम देखाएको छ। उनले विदेशी पहुँचको दाबी गरेर जबरालाई राजनीतिक आत्मविश्वास दिलाएका थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा अनुसन्धानले स्पष्ट पार्नुपर्छ। जबराले वास्तवमै उनको दाबीमा विश्वास गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने विषय पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान र संवादबाट परीक्षण हुनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिले विदेशी शक्तिको नाम प्रयोग गरेर नेपालका राजनीतिक, न्यायिक वा सुरक्षा निकायमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको प्रमाणित भयो भने त्यो सामान्य व्यक्तिगत ठगीको विषय मात्र रहने छैन। त्यसले राष्ट्रिय संस्थाको विश्वसनीयता र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई छुन्छ। अनुसन्धानको घेरामा राजनीतिक र प्रशासनिक सञ्जाल इनम सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएको विवरणले अनुसन्धानको दायरा अझ विस्तार गरेको छ। यसमा उच्च सरकारी अधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, व्यवसायी, प्रहरी अधिकारी, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क देखिएको बताइएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरासहित केही पूर्वन्यायाधीश र अन्य व्यक्तिका निवासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कागजात तथा विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, दीपक तिमिल्सिना र नवीनराज बस्नेतसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्। उनीहरूमध्ये कसको सम्बन्ध कुन मुद्दा वा कारोबारसँग जोडिएको छ भन्ने विषय अनुसन्धानको निष्कर्षले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। अनुसन्धानको अर्को पाटो व्यवसायी तथा पूर्वलगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग जोडिएको छ। इनमसँगको सम्पर्क र अन्य व्यक्तिसँगको संवादबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। कसले पैसा दियो, कसले लियो, कुन माध्यमबाट कारोबार भयो, रकमको वैध स्रोत के थियो र त्यसबाट कसलाई लाभ पुग्यो भन्ने विषयले मात्र वास्तविक आर्थिक सञ्जालको स्वरूप देखाउँछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुनुको कारण आर्थिक कारोबारको प्रकृति हो। कुनै व्यक्तिले राजनीतिक पहुँच वा न्यायिक सम्बन्धको दाबी गरेर आर्थिक लाभ लिएको थियो भने त्यसबाट प्राप्त रकम कहाँ गयो, कुन खातामा जम्मा भयो, कसको नाममा सम्पत्ति जोडियो र कारोबारको वास्तविक स्रोत के थियो भन्ने विषय जाँच्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा सम्पर्कको सूचीभन्दा आर्थिक प्रवाह महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसले पैसा दियो, कसले लियो, कुन माध्यमबाट कारोबार भयो, रकमको वैध स्रोत के थियो र त्यसबाट कसलाई लाभ पुग्यो भन्ने विषयले मात्र वास्तविक आर्थिक सञ्जालको स्वरूप देखाउँछ। यसका लागि बैंक खाता, विदेशी मुद्रा कारोबार, कम्पनीको स्वामित्व, जग्गा तथा घरजग्गा खरिद, कर विवरण र डिजिटल संवादलाई एकअर्कासँग मिलाएर परीक्षण गर्नुपर्छ। इनमको मोबाइलमा विभिन्न व्यक्तिका नाम देखिनु अनुसन्धान सुरु गर्ने आधार हुन सक्छ। तर त्यसैका आधारमा उनीहरूमाथि कसुरको निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। अनुसन्धानमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका, आर्थिक सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियामा रहेको प्रभाव अलग-अलग परीक्षण हुनुपर्छ। राज्यले दिनुपर्ने जवाफ र संस्थागत सुधारको आवश्यकता इनम-चोलेन्द्र प्रकरणको अनुसन्धानले अहिले धेरै प्रश्न जन्माएको छ। तर ती प्रश्नको उत्तर कुनै राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सामाजिक सञ्जालको दाबीबाट आउन सक्दैन। प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र स्वतन्त्र छानबिनबाट मात्र आउन सक्छ। पहिलो, इनम सापकोटाको वास्तविक आर्थिक स्रोत र सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। उनीसँग जोडिएका बैंक खाता, विदेशमा भएका कारोबार, नेपालमा भएका लगानी र परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण हुनुपर्छ। विदेशी मुद्रा कारोबारमा कुनै गैरकानुनी गतिविधि भएको भए त्यसको स्पष्ट विवरण आउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग भएको संवादको स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्छ। सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप सन्देशको पूर्ण विवरण, आधिकारिक डिजिटल परीक्षण प्रतिवेदन र सम्बन्धित न्यायाधीशको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोस्रो, जबरासँगको सम्बन्धको प्रकृति खुल्नुपर्छ। उनीहरूबीच कहिलेदेखि सम्पर्क थियो, कति पटक भेटघाट भयो, कुन मुद्दा वा राजनीतिक विषयमा संवाद भएको थियो र त्यसबाट कुनै आर्थिक लाभ वा निर्णय प्रभावित भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहनुपर्छ। तेस्रो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग भएको संवादको स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्छ। सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप सन्देशको पूर्ण विवरण, आधिकारिक डिजिटल परीक्षण प्रतिवेदन र सम्बन्धित न्यायाधीशको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी अनुसन्धानको निष्कर्ष बाहिर ल्याउन सकिन्छ। चौथो, सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग भएको सम्पर्कको वास्तविक उद्देश्य खुल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी सूचना बाहिर गएको हो भने त्यो कसले दियो, कसलाई दियो र किन दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ। वंशीराज दाहालमाथिको विभागीय छानबिनको आधार र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायरामा आउनुपर्छ। पाँचौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ। इनमले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेको भनिएको छ भने त्यसबारे कहिले जानकारी प्राप्त भयो, कसले अनुसन्धान सुरु गर्यो र मोबाइल फोनको प्रमाण कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ। छैटौँ, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी र सरकारी अधिकारीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको निकटता, राजनीतिक सम्बन्ध वा पूर्वपदका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। त्यस्तै राजनीतिक असहमति वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई फसाउने काम पनि हुनु हुँदैन। सातौँ, सार्वजनिक रूपमा नाम जोडिएका सबै व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्छ। इनम, जबरा, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, व्यवसायी र राजनीतिक नेतासँग सम्बन्धित आरोपको छुट्टाछुट्टै परीक्षण हुनुपर्छ। आठौँ, न्यायपालिकाभित्रको आन्तरिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति, सम्पत्ति विवरण, आचारसंहिता, न्यायिक प्रशासन र बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विदेशी पहुँचको नाममा प्रभाव पार्ने गतिविधि रोक्न कूटनीतिक र सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्छ। कसैले विदेशी सरकार वा संस्थाको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेमा त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नवौँ, प्रहरी र सुरक्षा निकायको बढुवा, सरुवा र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै बाह्य व्यक्तिले पदोन्नति वा ठेक्कापट्टा मिलाइदिने दाबी गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषय संस्थागत रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ। दसौँ, विदेशी पहुँचको नाममा प्रभाव पार्ने गतिविधि रोक्न कूटनीतिक र सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्छ। कसैले विदेशी सरकार वा संस्थाको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेमा त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। व्यक्तिको पहुँच कि राज्यको संस्थागत शक्ति? इनम-चोलेन्द्र प्रकरणले एउटा व्यक्तिको असाधारण पहुँचको कथा मात्र सुनाउँदैन। यसले राज्यका संस्थाहरू कति बलिया छन् र उनीहरूलाई अनौपचारिक शक्तिकेन्द्रले कति सजिलै प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। नेपालको न्यायपालिका, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्व अलग-अलग संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी भएका संस्था हुन्। तिनको काम व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक स्वार्थ वा अनौपचारिक मध्यस्थताको आधारमा चल्न सक्दैन। यदि इनम सापकोटाले पहुँचको दाबी गरेर प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका थिए भने त्यसको जिम्मेवारी इनममा मात्र सीमित हुँदैन। उनलाई विश्वास गर्ने, उनको माध्यमबाट काम गराउन खोज्ने र पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्ने जोकोहीमाथि छानबिन हुनुपर्छ। त्यसैगरी, चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नु आफैँमा कसुर होइन। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियत प्रयोग गरेर अदालत वा राज्यका निकायमा अनधिकृत प्रभाव पार्ने प्रयास भएको भए त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ। न्यायाधीशको पद, प्रहरीको वर्दी, राजनीतिक नेतृत्वको हैसियत र विदेशी पहुँचको दाबी कसैलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने आधार बन्न सक्दैन। नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन व्यक्तिको पहुँच होइन, संस्थाको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ। न्यायालयमा न्याय बिक्ने आशङ्का मात्रले पनि नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु मात्र होइन, त्यो निष्कर्षप्रति जनविश्वास स्थापित गर्नु पनि हो। कसुर प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ। प्रमाण नपुगे आरोपबाट निर्दोष व्यक्तिलाई मुक्त गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको क्रममा राज्यबाट कुनै त्रुटि भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। इनम-चोलेन्द्र प्रकरणको वास्तविक परीक्षा यही हो- राज्यले बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्छ कि बिचौलियाको खोजीमा राज्यकै संस्थागत मर्यादा कमजोर बनाउँछ? नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन व्यक्तिको पहुँच होइन, संस्थाको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ। न्यायालयमा न्याय बिक्ने आशङ्का मात्रले पनि नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। प्रहरीको सूचना राजनीतिक कारोबारमा प्रयोग भएको शङ्काले सुरक्षा संयन्त्रप्रति अविश्वास बढाउँछ। राजनीतिक नेतृत्वले अनुसन्धानलाई आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन खोजे राज्यको निष्पक्षता समाप्त हुन्छ। त्यसैले यो प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष कुनै व्यक्तिको राजनीतिक पराजय वा अर्को व्यक्तिको विजयमा सीमित हुनु हुँदैन। राज्यका सबै संस्थाभित्रको अनौपचारिक प्रभाव, बिचौलिया सञ्जाल र पदीय दुरुपयोगको सम्भावनालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नु नै यसको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ। न्यायालयमा पहुँच बेच्ने, प्रहरीमा पद मिलाउने र राजनीतिमा शक्ति बाँड्ने अदृश्य सञ्जाल प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको अन्त्य व्यक्तिको पक्राउबाट मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि राज्यका संस्थाहरूलाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ।
इनमको शक्ति सञ्जाल
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
