विराटनगर। अस्पताल बन्ने आशामा पुख्र्यौली उब्जाउ जमिन राज्यलाई निःशुल्क सुम्पेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको सुरसार नभएपछि विराटनगर आएर आमरण अनशन बसेका ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ का स्थानीय जग्गादाता र कोशी प्रदेश सरकारबीच अन्ततः पाँचबुँदे लिखित सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि सोमबारदेखि सुरु भएको आमरण अनशन र दबाबपछि प्रदेश सरकारले मंगलबार दिउँसो २ बजे लिखित सम्झौता गरेको हो। सहमतिसँगै जग्गादाता र संघर्ष समितिले तत्कालका लागि अनशन स्थगित गरेका छन्। तर, यो लिखित सहमतिले प्रदेश सरकारको वर्षौंदेखिको प्रशासनिक उदासीनता र लापरबाहीसमेत उजागर गरेको छ। स्थानीयले २०७७ सालमै प्रदेश सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गरेको १६७ रोपनी जग्गा ६ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा नामसारी नभएको तथ्य सम्झौतापत्रबाटै खुलेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली र संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदी तथा जग्गादाताका प्रतिनिधि अर्जुनकुमार गौतम र शारदाप्रसाद गौतम साक्षी बसेका छन्। मंसिरसम्मको अल्टिमेटम सोमबार दिउँसोदेखि विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि संघर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गाना र जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमसहितको टोली आमरण अनशनमा बसेको थियो। दिनभर अनशन बसेपछि सोमबार राति नै स्वास्थ्यमन्त्री पराजुली अनशनस्थल पुगेर माग पूरा गर्ने मौखिक आश्वासन दिएका थिए। सोहीअनुसार मंगलबार मन्त्रालय खुलेलगत्तै लिखित सहमति भएको हो। सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा प्राविधिक टोलीसहित अस्पताल निर्माणका लागि दान गरिएको जग्गाको निरीक्षण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ। दोस्रो बुँदामा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको १६७ रोपनी जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा सार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। तेस्रो बुँदामा अस्पताल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्न २०८३ साल मंसिरभित्र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। चौथो बुँदामा जग्गा निरीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। पाँचौँ बुँदामा अनशनरत प्रतिनिधिहरूले अनशन स्थगित गर्ने उल्लेख छ। सहमतिपछि संघर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गानाले मंसिरभित्र ईआईए र अन्य प्रक्रियाका लागि स्रोत सुनिश्चित नभए पुनः कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। “हामीले सरकारलाई समय दिएका छौँ। मंसिरभित्र आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी काम अघि नबढे फेरि अनशन बस्न बाध्य हुनेछौँ,” उनले भने। जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिए। “सरकारले लिखित सहमति गरेपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका हौँ,” उनले भने, “तर विगतमा जस्तै कागजमा मात्रै सीमित गरियो भने मंसिर कट्नासाथ मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि फेरि आमरण अनशन सुरु गर्छौं।” ६ वर्षसम्म सरकारी उदासीनता मंगलबार भएको सम्झौतापत्रको पृष्ठभूमिले कोशी प्रदेश सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई कसरी वर्षौंसम्म कागजी अल्झनमा थन्क्याएर राख्यो भन्ने तथ्य उजागर गर्छ। ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलमा १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने प्रक्रिया करिब सात वर्षअघि सुरु भएको थियो। २०७६ पुस २८ गते मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष मोतीराज राईको अध्यक्षतामा र तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य (ओखलढुङ्गा क्षेत्र नं. २) मोहनकुमार खड्काको उपस्थितिमा बसेको बैठकले पहाडी क्षेत्रका नागरिकको उपचार तथा राजमार्गमा हुने आपत्कालीन स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन जग्गा निरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा भएको उक्त पहलपछि २०७७ जेठ ११ गते वडा नं. ७ का तत्कालीन अध्यक्ष केशवप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा गठित समितिले जग्गाधनीका निवेदन छानबिन गरेको थियो। २०७७ जेठ १६ को पत्रअनुसार स्थानीयले एकै ठाउँमा पर्ने गरी १७३ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सहमति जनाएका थिए। त्यसपछि २०७७ मंसिर २३ गते तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय (प्रदेश नं. १) को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जग्गा नामसारीको जिम्मेवारी स्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुङ्गालाई दिएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सुमन तिवारीलाई प्रतिनिधि तोकी २०७७ पुस ८ गते स्थानीय जग्गादाताले राजीनामा लिखतसहित १६७ रोपनी जग्गा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा पास गरेका थिए। तर, विडम्बना के रह्यो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्ने सामान्य प्रशासनिक कामसमेत गरेन। जग्गा एउटा मन्त्रालयको नाममा थन्किने र अस्पताल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वामित्व नै नलिने प्रवृत्तिका कारण स्थानीयको सपना वर्षौंसम्म अलपत्र परेको हो। ९० करोडको डीपीआर अलपत्र जग्गा प्राप्त भएसँगै सन् २०२१ मा स्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुङ्गाले १५० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो। त्यतिबेला ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। जग्गा सम्याउने कामका लागि सुरुवाती आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बजेटबाट १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। तर, जग्गा सम्याएपछि ६ वर्षसम्म घेराबेरा, भवन निर्माण वा अन्य कुनै भौतिक काम अघि बढेन। वर्षौं बितेकाले सात वर्षअघि करिब ९० करोड रुपैयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको अस्पतालको लागत अहिले बढेर ९४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत कात्तिक १७ गते संघर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गानाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री पराजुलीले बजेट अभाव देखाउँदै तत्काल आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने जवाफ दिएका थिए। “स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेट नै तीन अर्ब रुपैयाँ छ। करिब एक अर्ब लागतको ठूलो परियोजना तत्काल सम्पन्न गर्न कठिन छ,” मन्त्री पराजुलीले अनशनअघि भनेका थिए, “अहिले बजेटको समय पनि होइन। बजेट आउने बेला ध्यानाकर्षण गराउनुपर्थ्यो, गराउनुभएन।” स्थानीय तहले यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने बजेट आफूसँग नभएको बताउने, संघीय सरकारले प्रदेशको कार्यक्रम भन्दै पन्छिने र प्रदेश सरकारले आफैँले जग्गा लिएर डीपीआर बनाएको आयोजनामा बजेट नहाल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए। अन्ततः आमरण अनशनको दबाबपछि मन्त्री पराजुली आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने लिखित सहमति गर्न तयार भएका हुन्। सरकारी कागजातमा १६७ रोपनी जग्गा देखिए पनि त्यसमा टोक्सेलका ३२ जना जग्गादाताको पुख्र्यौली पसिना र त्याग जोडिएको छ। तीन बाली अन्न फल्ने उब्जाउ जमिन स्थानीयले अस्पताल बनेर गाउँठाउँमै उपचार सेवा पाइने आशामा राज्यलाई निःशुल्क सुम्पेका थिए। “१० रोपनी जग्गा हुनेले पनि आफ्ना लागि चार आना मात्रै राखेर बाँकी सबै अस्पतालका लागि दिएका छन्,” जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमले भने, “हामीले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अस्पताल बनोस् भनेर जग्गा दिएका हौँ। तर, सात वर्ष बित्दा पनि सरकारले एउटा इँटासमेत राखेन। हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको होइन, अस्पताल बनेको हेर्न चाहेका हौँ।” अर्का जग्गादाता तथा संघर्ष समितिका प्रतिनिधि शारदाप्रसाद गौतमका अनुसार पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा राज्यलाई दिनुको मुख्य उद्देश्य पहाडी क्षेत्रका नागरिकको ज्यान जोगाउनु थियो। टोक्सेलमा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा आए ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका लाखौँ नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने उनको भनाइ छ। हाल त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि पनि करिब ७० किलोमिटर यात्रा गरेर जिल्ला अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। आकस्मिक तथा जटिल समस्या भएका बिरामीलाई काठमाडौं वा विराटनगर पुर्याउनुपर्ने र समयमै उपचार नपाउँदा बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था स्थानीयले भोग्दै आएका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरूले वर्षौंसम्म माग सुनुवाइ नगरेपछि स्थानीयले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विद्रोहसमेत गरेका थिए। मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ स्थित सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय, सातसल्ले मतदान केन्द्रमा स्थानीयले ‘नो भोट’ अभियान चलाउँदै मतदान पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेका थिए। उक्त मतदान केन्द्रमा एक मत पनि नखसेको गौतमले जानकारी दिए। स्थानीयले प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोखरेललगायत जनप्रतिनिधिलाई समेत पहलका लागि पटक–पटक आग्रह गरेका थिए। कार्यान्वयनमा संशय कायमै मंगलबारको पाँचबुँदे सहमतिले आमरण अनशन स्थगित भए पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीय अझै पूर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सहमतिअनुसार मंसिरभित्रै प्रदेश सरकारले ईआईए प्रक्रियाका लागि बजेट र स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। प्राविधिक टोली पठाएर जग्गा निरीक्षण गर्ने र सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा सार्ने प्रक्रिया पनि तत्काल थाल्नुपर्नेछ। मंसिरभित्र स्रोत व्यवस्थापन भएर चालु आर्थिक वर्षभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भए मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पताल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गर्ने बाटो खुल्नेछ। “६ वर्षसम्म सामान्य नामसारीको कामसमेत नगरेको प्रदेश प्रशासनले एक महिनाभित्र स्रोत सुनिश्चित गरेर काम अघि बढाएन भने फेरि हामी ओखलढुङ्गावासी आमरण अनशनका लागि प्रदेश राजधानी विराटनगर आउनेछौँ,” जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमले भने।
आमरण अनशनको दबाबमा झुक्यो कोशी सरकार

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






