आईजीपी कार्कीलाई हटाउने निर्णय बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको उक्त निर्णय बदनियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । त्रिपाठीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको पुरानो घटनालाई स्मरण गराउँदै सरकारले विगतका कानुनी नजिर र निर्णयको वैधताबारे विचार नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको र पछि खरेल पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएको नजिर छ ।’ पुराना नजिर र कानुनी वैधताको परीक्षण नगरी गरिएको निर्णयले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । त्रिपाठीले यस्ता निर्णयले सुरक्षा निकायलाई गलत दिशामा लैजानुका साथै संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । ‘प्राविधिक रूपमा हेर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार रहे पनि जे पनि गर्न पाइँदैन । बन्दुक हातमा छ भन्दैमा जथाभावी पड्काउन पाइँदैन भनेजस्तै अधिकार छ भन्दैमा विवेकहीन निर्णय गर्न पनि पाइँदैन । संवेदनशील मामिलामा यसरी अपरिपक्व निर्णय गर्दा राज्य नै असफल हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारको निर्णय अदालतसम्म पुगेमा त्यसको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रियाको औचित्य र विवेकपूर्णता तथा विगतका नजिरलाई समेत आधार बनाएर न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने त्रिपाठीले बताउनुभयो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, अभियन्ता, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । यसैबीच, पत्रकार हरिबहादुर थापाले पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले पुरानो नजिरलाई आधार मानेमा कार्की पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘अदालतले आफ्नै नजिरको पालना गर्‍यो भने कार्की फेरि कुर्सीमा फर्किनेछन् । अच्युतकृष्ण प्रकरणमा अदालती बोली : सरकारको निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन मात्र नभई बदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणाप्रतिकूल रहेको देखिँदा रीतपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने ।’