अब श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारी ठेक्का, निर्माण आयोजना, उद्योग, कलकारखाना तथा सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका सेवामा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै स्थायी मात्र नभई दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी, पार्टटाइम र छोटो अवधिका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था गरेको हो। ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता र अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गरी नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ। श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै यस्तो रोक फुकुवा हुनेछ । कार्यविधिले निर्माण तथा परामर्श सेवामा आबद्ध श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकारलाई समेत साझेदार बनाएको छ । रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकका हकमा भने न्यूनतम पारिश्रमिकमा २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान समावेश गरी कुल रकम निर्धारण गरिएको छ । श्रमिकको श्रेणीअनुसार पारिश्रमिक र योगदानको दर फरक हुनेछ । कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने श्रमिकको काम, पारिश्रमिक र योगदानको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पुग्नेछ। यसबाट अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका श्रमिकलाई समेत औपचारिक श्रम प्रणालीमा ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदातामाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने सबै सेवा प्रदायकलाई दर्ता अनिवार्य गरिएको हो । दैनिक ज्यालादारी र छोटो अवधिका श्रमिकले पनि काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिचौलियाले काम दिलाएबापत कमिसन लिन, शुल्क असुल्न वा श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेपछि दबाब दिएर फिर्ता लिन पाउने छैनन्। श्रमिकलाई ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरेर श्रमिककै खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको न्यूनतम दैनिक र मासिक पारिश्रमिकसमेत निर्धारण गरिएको छ । निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरी दैनिक एक हजार सात सय ४० रुपैयाँदेखि दुई हजार चार सय रुपैयाँसम्मको कुल पारिश्रमिक तोकिएको छ। यसमा श्रमिकले प्रत्यक्ष पाउने रकमसँगै सरकार र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानसमेत जोडिएको छ । बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका लागि भने अनुभव र दक्षताका आधारमा मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । आधारभूत प्रशासनिक श्रमिकका लागि ५४ हजार ६ सय रुपैयाँदेखि १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्म मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ । उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकका लागि पनि ५ तहमा विभाजन गरी मासिक ३२ हजार ६ सय सात रुपैयाँदेखि ४५ हजार आठ सय ४४ रुपैयाँसम्मको कुल पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत २० प्रतिशत रकम समावेश छ । निर्धारित पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्तासमेत रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कार्यविधिले कार्यस्थलमा श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पनि अनिवार्य गरेको छ । रोजगारदाताले सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कार्यस्थलमा दुर्घटना भए तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। दुर्घटनामा बीमा, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार वा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य श्रम अधिकार हनन भएको अवस्थामा मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्। रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसो नभएमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सक्नेछन् । स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ । त्यहाँबाट पनि समाधान नभएमा श्रम कार्यालय वा कसुरको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि पठाइनेछ । उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिने र उजुरी दिएकै कारण कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा प्रतिशोध लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्रममा व्यवसायीको लागतसमेत ध्यानमा राखिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ । परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम राख्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा योगदानको आर्थिक भार व्यवसायीलाई मात्रै नपर्ने सरकारको तर्क छ । श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ। पहिलोपटक उल्लङ्घन गर्नेलाई रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ। रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ । श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्न र असुलिएको रकम फिर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गर्न सकिनेछ । कार्यविधिको उद्देश्य सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुका साथै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्नु रहेको छ । सरकारी आयोजना निर्माण गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य कार्यविधिले राखेको छ । ईकान्तिपुर