अदालतको फैसला कार्यान्वयन चुनौती : ३१ अर्ब जरिवाना र १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल गर्न बाँकी

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय निरुपणको वैकल्पिक उपायका रूपमा नभई न्याय प्रणालीकै अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मेलमिलापलाई विवाद समाधानको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान र कानूनले समेत मेलमिलाप पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट विवाद समाधानसँगै फैसला कार्यान्वयन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले देशका विभिन्न तहका अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार करिब एक लाख आठ हजार वर्षभन्दा बढी कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भने ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । मेलमिलापबाट हुने न्याय निरुपणको कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा छिटो हुने उनको विश्वास छ । दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर विवाद समाधान हुने भएकाले मेलमिलाप पद्धतिले पुनःस्थापकीय न्याय प्रणालीलाई समेत बलियो बनाउने उनले बताए । अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै प्रकृतिका आधारमा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था गर्न उनले प्रस्ताव गरे । देवानी प्रकृतिका निश्चित विवादमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगो भएका मुद्दालाई अदालत प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडामै मेलमिलापको प्रयास गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘मेलमिलाप विवाद समाधानको प्रभावकारी उपाय हो भन्ने कुरा नेपालको संविधान र कानूनले समेत अंगिकार गरिसकेको छ । त्यसकारण अब यसलाई वैकल्पिक उपाय पनि नभनौँ भन्ने कुरा यो समितिसित आग्रह गर्न चाहन्छु । यो कुरा आत्मसात गरियो भने मेलमिलाप पद्धतिलाई हामीले संस्थागत गर्न अझै सक्षम छौँ ।’ फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीबारे उनले भने, ‘हामी करिब १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी अवधिका कैद असुल गर्न बाँकी छौँ । ३१ अर्बभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । त्यो भनेको फैसला कार्यान्वयनको दुःखद् पक्ष हो । त्यो राज्यको अर्को दायित्वको कुरा छ । फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफैँमा ठूलो चुनौती छ ।’ मेलमिलापबाट भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले दुवै पक्षको हित हुने गरी विवाद समाधान गर्दा समाजमा सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । मेलमिलाप पद्धतिले पुनःस्थापकीय न्यायको अवधारणालाई समेत कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक मेलमिलापबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालले सिंगापुर महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए ।