नेपालले वर्षौँको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर हिउँद लागेसँगै विद्युत् उत्पादन घट्ने, माग बढ्ने र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने परिमाण उच्च हुने पुरानै समस्या फेरि दोहोरिने देखिएको छ। यस वर्षको मनसुनमा आएको बाढीपहिरोले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा थप क्षति पुर्याएपछि ऊर्जा क्षेत्रको चुनौती झन् बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुन नदिने गरी आपूर्ति व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको बताए पनि हिउँदको विद्युत् आपूर्ति भारतबाट हुने आयात, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना र प्रसारण प्रणालीको क्षमतामा निर्भर रहनेछ। लोडसेडिङमुक्त नेपालको कठिन परीक्षा नेपालले लामो समयसम्म दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगेको थियो। विद्युत् उत्पादनको कमी, कमजोर प्रसारण संरचना, बढ्दो माग र व्यवस्थापनको समस्याले देशको आर्थिक तथा औद्योगिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको थियो। उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् भने सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा घण्टौँ विद्युत् कटौतीको सामना गर्नुपरेको थियो। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा उत्पादन उच्च हुन्छ भने हिउँदमा बहाव घटेसँगै उत्पादन पनि खुम्चिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा २०७३ कात्तिक १४ गते लक्ष्मीपूजाका दिनबाट लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः देशका अन्य भागमा पनि विद्युत् आपूर्ति सुधार हुँदै गयो। २०७५ वैशाख ३१ गते औद्योगिक क्षेत्रसमेत लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो। त्यसयता नेपालले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने अवस्था बनाएको छ। यो परिवर्तन सामान्य उपलब्धि होइन। कुनै समय विद्युत् अभावका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले अहिले वर्षायाममा उत्पादन बढी हुँदा बजार खोज्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ। तर यही उपलब्धिको अर्को पाटो पनि छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादनको ठूलो हिस्सा नदीको बहावमा आधारित छ। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा उत्पादन उच्च हुन्छ भने हिउँदमा बहाव घटेसँगै उत्पादन पनि खुम्चिन्छ। यसैले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालले हिउँदमा भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै हटाउन सकेको छैन। यो वर्षको हिउँदमा त्यही निर्भरता थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। बाढीपहिरोले आयोजनामा क्षति पुर्याउनुका साथै प्रसारण संरचनासमेत प्रभावित पारेपछि स्वदेशी उत्पादनबाट माग धान्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ७३९.४० मेगावाट पुगेको छ। मंसिर मध्यसम्म थप करिब ३२० मेगावाट क्षमता प्रणालीमा जोडिने अपेक्षा छ। त्यसपछि कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार ५९ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ। स्वदेशी उत्पादनले मागको आधाभन्दा कम हिस्सा मात्रै धान्ने अवस्था देखिन्छ। बाँकी माग पूरा गर्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्नेछ। तर जडित क्षमता र हिउँदमा उपलब्ध हुने विद्युत् एउटै होइन। जडित क्षमता भनेको आयोजनाले अनुकूल अवस्थामा उत्पादन गर्न सक्ने अधिकतम विद्युत् हो। हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा नदी प्रवाही आयोजनाले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैनन्। यही कारण करिब ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुगे पनि हिउँदमा स्वदेशी उत्पादन १ हजार २१८ मेगावाटमा सीमित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। अर्कोतर्फ विद्युत् माग उच्च हुने समयको आवश्यकता २ हजार २५० देखि २ हजार ३०० मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान छ। अर्थात् स्वदेशी उत्पादनले मागको आधाभन्दा कम हिस्सा मात्रै धान्ने अवस्था देखिन्छ। बाँकी माग पूरा गर्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्नेछ। नेपालको ऊर्जा प्रणालीको यही मौसमी निर्भरतालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक श्रीराज शाक्यले पनि नीतिगत चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। उनका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य राख्दा स्वदेशी खपतलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यावहारिक रणनीति आवश्यक छ। हिउँदमा उपलब्ध हुने विद्युत्, प्रसारण संरचनाको क्षमता र माग व्यवस्थापनलाई एकैसाथ सुधार नगरेसम्म नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न कठिन हुन्छ। “विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यभन्दा स्वदेशी उपभोगका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने रणनीतिलाई बढी व्यावहारिक बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो,” शाक्यको भनाइ छ। उनका अनुसार हिमाली नदीमा आधारित आयोजनामा विपद्को जोखिम बढ्दै जाँदा उत्पादन र निर्यातमुखी रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको वास्तविक अवस्था देखाउँछ। जडित क्षमता बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि हिउँदमा उपलब्ध हुने विद्युत्, प्रसारण संरचनाको क्षमता र माग व्यवस्थापनलाई एकैसाथ सुधार नगरेसम्म नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न कठिन हुन्छ। भारतबाट ११५४ मेगावाट ल्याउने तयारी हिउँदको माग धान्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट १ हजार १५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ। स्वदेशी उत्पादन घट्ने र माग बढ्ने अवस्थामा यो आयातलाई आपूर्ति व्यवस्थापनको मुख्य आधार बनाइएको छ। प्राधिकरणको योजनाअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट, टनकपुर–महेंद्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट र बिहारका विभिन्न प्रसारण बिन्दुबाट ३५० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी छ। त्यसबाहेक रियल टाइम अर्थात् आरटीसी प्रणालीमार्फत थप १५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना छ। यी सबै स्रोतबाट आउने विद्युत् जोड्दा कुल आयात १ हजार १५४ मेगावाट पुग्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले हिउँदमा स्वदेशी उत्पादनले मात्रै माग धान्न नसक्ने भएकाले भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाइएको बताएका छन्। प्राधिकरणको अनुमानअनुसार स्वदेशी उत्पादन १ हजार २१८ मेगावाट र आयात १ हजार १५४ मेगावाट जोड्दा प्रणालीमा करिब २ हजार ३७२ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाउनु र आवश्यक परेको समयमा चाहेजति विद्युत् उपलब्ध हुनु फरक विषय हुन्। “त्रिशूली नदी प्रणालीका आयोजनाको उत्पादन बन्द हुँदा माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही दबाब परेको छ। तर यस हिउँदमा लोडसेडिङ हुँदैन। भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका लागि हामीले अहिलेबाटै तयारी थालेका छौँ,” श्रेष्ठले बताएका छन्। गत हिउँदमा नेपालको उच्चतम विद्युत् माग करिब २ हजार २९२ मेगावाट पुगेको थियो। यस वर्ष पनि माग त्यही हाराहारीमा रहने अनुमानका आधारमा प्राधिकरणले आयात र स्वदेशी उत्पादनबाट माग धान्न सकिने आकलन गरेको छ। तर यो अनुमान आपूर्ति हुने विद्युत्को उपलब्धता र प्रणालीको सञ्चालन क्षमतामा निर्भर छ। भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाउनु र आवश्यक परेको समयमा चाहेजति विद्युत् उपलब्ध हुनु फरक विषय हुन्। नेपालले भारतको विद्युत् बजार, त्यहाँको उत्पादन अवस्था, माग र प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध क्षमतासँग तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ। भारतमा पनि हिउँदमा विद्युत् माग बढ्ने भएकाले नेपालले माग गरेको परिमाण र समयमा विद्युत् उपलब्ध हुने सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण छ। भारतले नेपाललाई अहिलेका लागि दैनिक १८ घण्टासम्म ६५४ मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति दिएको छ। यो अनुमति डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि हो। विशेषगरी साँझको उच्च मागका समयमा आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। घरायसी उपभोग, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र अन्य सेवाको माग एकै समयमा बढ्दा प्रणालीमा दबाब पर्छ। यस्तो अवस्थामा आयात हुने विद्युत् घट्यो वा प्रसारण प्रणालीमा अवरोध आयो भने स्वदेशी उत्पादनले मात्रै तत्कालको माग धान्न कठिन हुन्छ। भारतले नेपाललाई अहिलेका लागि दैनिक १८ घण्टासम्म ६५४ मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति दिएको छ। यो अनुमति डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि हो। जनवरी २०२७ देखि कति परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने भन्ने विषय भारतले डिसेम्बरमा पुनरावलोकन गर्नेछ। अहिलेको अनुमतिमा राति १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको अवधि समेटिएको छ। साँझको उच्च माग हुने समयमा आयातको सुनिश्चितता नहुनु नेपालको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि अर्को चुनौती हो। आयातको स्वीकृति, खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइनको उपलब्धता र विद्युत् बजारको अवस्था सबै पक्षले एकैसाथ काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले प्राधिकरणको आयात योजना सफल हुनु लोडसेडिङ रोक्ने मुख्य आधारमध्ये एक हो। आयातको स्वीकृति, खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइनको उपलब्धता र विद्युत् बजारको अवस्था सबै पक्षले एकैसाथ काम गर्नुपर्नेछ। आयातको परिमाण कागजमा सुनिश्चित भए पनि प्रसारण संरचनाले आवश्यक समयमा विद्युत् ल्याउन नसके त्यसको व्यावहारिक उपयोग हुन सक्दैन। बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति यस वर्षको मनसुनमा आएको बाढीपहिरोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, पहुँच सडक, प्रसारण लाइन र अन्य संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा आएको अविरल वर्षा र पहिरोले थप आयोजना तथा प्रसारण संरचनालाई प्रभावित बनाएको छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले रसुवा र आसपासका जिल्लामा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कतिपय आयोजना पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् भने केही निर्माणाधीन आयोजना र प्रसारण संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। आयोजना स्थलमा पुग्ने सडक, पुल र अन्य पहुँच संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा मर्मत तथा पुनःस्थापनाको काम पनि कठिन बनेको छ। विश्व बैंकको ग्लोबल र्यापिड पोस्ट डिजास्टर ड्यामेज एस्टिमेसन प्रतिवेदनअनुसार अगस्ट २६ मा आएको बाढीबाट सातवटा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए। ती आयोजनाको संयुक्त क्षमता २५६.१ मेगावाट थियो। त्यस्तै निर्माणाधीन पाँच आयोजनाको ३९५.०२ मेगावाट क्षमता प्रभावित भएको थियो। २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता आकलनले पनि ऊर्जा क्षेत्रको क्षति गम्भीर रहेको देखाएको छ। प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिले थप १४९.६ मेगावाट बराबरको विद्युत् प्रणालीमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको विवरण छ। यसले बाढीको असर उत्पादन केन्द्रमा मात्रै सीमित नभई विद्युत् प्रसारण र आपूर्तिसम्म पुगेको देखाउँछ। सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता आकलनले पनि ऊर्जा क्षेत्रको क्षति गम्भीर रहेको देखाएको छ। उक्त मूल्यांकनमा १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र पाँचवटा सौर्य आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख छ। जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त क्षमता ७५९ मेगावाट र सौर्य आयोजनाको क्षमता २४ मेगावाट रहेको विवरण छ। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ३९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ। यो रकम जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण, सबस्टेसन र अन्य ऊर्जा संरचनाको पुनःस्थापनासमेत जोडेर गरिएको अनुमान हो। बाढीले प्रभावित आयोजनाको उत्पादन समयमै सुरु हुन नसके स्वदेशी उत्पादनको अनुमानित परिमाणसमेत घट्न सक्छ। क्षतिको आकार हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असर सामान्य मर्मतसम्भारबाट मात्रै समाधान हुने देखिँदैन। कतिपय आयोजना पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रसारण संरचनाका टावर, पहुँच सडक र नदी किनारका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा आयोजनाको उत्पादन सुरु भए पनि विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न समस्या हुन सक्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बाढीबाट भएको क्षति प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै ठूलो हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उद्धार, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी र विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना तत्कालको प्राथमिकता हो। “अहिले हाम्रो प्राथमिकता उद्धार, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना हो। जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको छ। हाम्रो प्रारम्भिक अनुमानमा क्षति सयौँ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ,” ढकाल भन्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर हिउँदको आपूर्तिमा पर्छ। बाढीले प्रभावित आयोजनाको उत्पादन समयमै सुरु हुन नसके स्वदेशी उत्पादनको अनुमानित परिमाणसमेत घट्न सक्छ। त्यसपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्ने वा माग व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण। फाइल तस्बिर प्रसारण लाइन कमजोर हुँदा उत्पादनको अर्थ छैन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि उत्पादन क्षमतामा बढी ध्यान दिइँदै आएको छ। नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण र जडित क्षमता विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर विद्युत् उत्पादन भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने र उपभोक्तासम्म पुर्याउने प्रसारण तथा वितरण संरचना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बाढीपहिरोले यही संरचनाको कमजोरी उजागर गरेको छ। नदी किनारमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण टावर र पहुँच सडक जोखिममा पर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति दुवै प्रभावित हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा आयोजना सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुँदा विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन सकिँदैन। विश्व बैंकको मूल्यांकनले उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै प्रसारण संरचनाको क्षतिले पनि विद्युत् प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ। यस वर्ष त्रिशूली र भोटेकोशी नदी प्रणालीमा भएको क्षतिले उत्पादन र प्रसारणबीचको सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ। विश्व बैंकको मूल्यांकनले उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै प्रसारण संरचनाको क्षतिले पनि विद्युत् प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ। पूर्वऊर्जा सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्नु उचित हुँदैन। बाढीको जोखिम, नदीको बहाव र सम्भावित हिमताल विस्फोटलाई ध्यानमा राखेर नयाँ डिजाइन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। “पुराना संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने सोच राख्नु हुँदैन। अहिलेको विपद्बाट सिकेर नयाँ जोखिमलाई ध्यानमा राखी डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ,” शाक्यले बताएका छन्। उनका अनुसार नदीको बाढी फैलिने क्षेत्रमा विद्युत्गृह बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ। सम्भव भएसम्म भूमिगत विद्युत्गृह, सुरक्षित आश्रयस्थल र आपत्कालीन निकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले ढल्केबर-हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट आयात हुने विद्युत् काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्याउने विकल्पलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् माग बढ्दै गएको अवस्थामा प्रसारण तथा वितरण संरचनाको क्षमता विस्तार झन् आवश्यक भएको छ। प्राधिकरणले चोभार, फुटुङ र मुलपानी सबस्टेसनमार्फत उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। पुराना सबस्टेसन र फिडरमा परेको भार नयाँ संरचनामा स्थानान्तरण गरेर आपूर्ति सहज बनाउने योजना अघि सारिएको छ। प्राधिकरणले ढल्केबर-हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट आयात हुने विद्युत् काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्याउने विकल्पलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न र भोल्टेजको समस्या कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत् माग बढ्ने तर वितरण प्रणालीको क्षमता सोहीअनुसार विस्तार नहुने हो भने उत्पादन र आयात बढाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको माग व्यवस्थापनका लागि नयाँ सबस्टेसन र वितरण संरचनाको उपयोग बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। गत हिउँदमा उपत्यकाको उच्चतम माग करिब ७०० मेगावाट पुगेको र यस वर्ष त्यसमा करिब १० प्रतिशत वृद्धि हुन सक्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ। विद्युत् माग बढ्ने तर वितरण प्रणालीको क्षमता सोहीअनुसार विस्तार नहुने हो भने उत्पादन र आयात बढाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। उपत्यकाका पुराना फिडर, ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनमा अत्यधिक भार पर्दा स्थानीयस्तरमा विद्युत् अवरोध हुन सक्छ। त्यसैले उत्पादनसँगै वितरण प्रणालीको सुधार पनि प्राधिकरणका लागि तत्कालीन चुनौती बनेको छ। कुलेखानी बाँध। फाइल फोटो कुलेखानीबाट उच्च माग व्यवस्थापन हिउँदमा विद्युत् उत्पादन घट्ने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नदी प्रवाही आयोजनामा पानीको बहाव घटे पनि जलाशयमा सञ्चित पानीलाई आवश्यकता र मागअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाले साँझको उच्च माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछन्। कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना नेपालको विद्युत् प्रणालीमा यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशयमा उपलब्ध पानीलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरेर उच्च माग हुने समयमा उत्पादन बढाउने तयारी गरेको छ। तीनवटै युनिट आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरेर साँझको माग व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ। प्राधिकरणले १०६ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाका तीनवटै चरण निरन्तर सञ्चालन गरेर उत्पादनमा आएको कमी पूर्ति गर्ने प्रयास गरेको छ। तर कुलेखानीको क्षमता सीमित छ। जलाशयमा सञ्चित पानी एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः सञ्चित हुन समय लाग्छ। त्यसैले हिउँदभरि निरन्तर उच्च उत्पादन गर्न सकिँदैन। जलाशयको पानी कुन समयमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय विद्युत् माग, अन्य आयोजनाको उत्पादन र आयातको अवस्थालाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। बाढीपछि कुलेखानीको उपयोगसमेत सामान्य अवस्थाभन्दा बढी गर्नुपरेको छ। प्राधिकरणले १०६ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाका तीनवटै चरण निरन्तर सञ्चालन गरेर उत्पादनमा आएको कमी पूर्ति गर्ने प्रयास गरेको छ। सामान्यतया हिउँदका लागि सञ्चित पानी जोगाएर राखिने कुलेखानीलाई बाढीपछि प्रणाली सन्तुलनका लागि बढी प्रयोग गर्नुपरेको छ। यसले हिउँदमा उपलब्ध हुने जलाशयको सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ। नेपालमा विद्युत् माग र उत्पादनको मौसमी असन्तुलन घटाउन जलाशययुक्त आयोजना निर्माण आवश्यक रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले लामो समयदेखि औँल्याउँदै आएका छन्। पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने पाठ दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार विद्युत्गृहलाई बाढीबाट जोगाउने संरचना, पूर्वसूचना प्रणाली र आपत्कालीन उद्धारको व्यवस्था आयोजनाको डिजाइनमै समेटिनुपर्छ। “जलविद्युत् आयोजना बाढी सहन सक्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावकारी आपत्कालीन उद्धारको व्यवस्था आवश्यक छ। विद्युत्गृहसम्म पुग्ने पहुँच सुरुङ लामो बनाउँदा बाढीको पानीबाट त्यसलाई जोगाउन सकिन्छ,” घिसिङ भन्छन्। कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको संख्या बढाउन नसक्नु नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको अर्को कमजोरी हो। नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन वर्षायाममा उच्च हुने र हिउँदमा घट्ने भएकाले जलाशययुक्त आयोजना पर्याप्त नभएसम्म मौसमी उत्पादनको अन्तर कायम रहन्छ। आयोजना निर्माण गर्न ठूलो लगानी, लामो समय, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन र स्थानीयस्तरको सहमति आवश्यक पर्छ। नेपालमा विद्युत् माग र उत्पादनको मौसमी असन्तुलन घटाउन जलाशययुक्त आयोजना निर्माण आवश्यक रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले लामो समयदेखि औँल्याउँदै आएका छन्। तर यस्ता आयोजना निर्माण गर्न ठूलो लगानी, लामो समय, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन र स्थानीयस्तरको सहमति आवश्यक पर्छ। त्यसैले तत्कालको हिउँदे आपूर्ति समस्याको समाधान कुलेखानीको सञ्चालन मात्रै हुन सक्दैन। भारतको आपूर्तिमा निर्भर रहँदा बढ्ने जोखिम नेपालले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने र हिउँदमा आयात गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ। क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका दृष्टिले यो स्वाभाविक व्यवस्था हुन सक्छ। तर देशको उच्चतम माग धान्न आवश्यक विद्युत्को ठूलो हिस्सा एउटा छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। प्रतीकात्मक तस्बिर। भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा मूल्य, समय, प्रसारण क्षमता र स्वीकृतिको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्युत् बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था बदलिँदा खरिद मूल्यमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ। नेपालले आवश्यक परेको समयमा विद्युत् किन्न पाएन वा अपेक्षित परिमाणमा आपूर्ति भएन भने त्यसको असर सीधै घरेलु आपूर्तिमा पर्न सक्छ। यस वर्ष प्राधिकरणले १ हजार १५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ। तर यो परिमाण प्राप्त गर्न विभिन्न प्रसारण मार्गबाट विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्नेछ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा ६०० मेगावाट, बिहारका विभिन्न बिन्दुबाट ३५० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने योजनासँगै आरटीसीमार्फत १५० मेगावाट खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण छ। आयातको स्रोत विविध बनाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना र खरिद सम्झौता समयमै सुनिश्चित हुनुपर्छ। एउटै प्रसारण मार्गमा समस्या आउँदा वैकल्पिक मार्गबाट विद्युत् ल्याउन सक्ने क्षमता हुनु आवश्यक छ। बाढीपहिरोले प्रसारण संरचनामा क्षति पुर्याएको पछिल्लो घटनाले यस्तो वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ। वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्नु आवश्यक भए पनि देशभित्रको ऊर्जा माग र खपतको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। अर्कोतर्फ नेपालले वर्षायाममा विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी गर्ने भए पनि हिउँदमा आयातमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो मौसमी व्यापारले तत्कालको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल भएको प्रमाण भने होइन। हिउँदमा स्वदेशी उत्पादन बढाउने र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिएसम्म आयात निर्भरता कायम रहनेछ। नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले भने निर्यातलाई पूर्ण रूपमा रोक्नेभन्दा मौसमी विद्युत् व्यापारभित्र स्वदेशी खपतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्नु आवश्यक भए पनि देशभित्रको ऊर्जा माग र खपतको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। “विद्युत् निर्यात मौसमी उत्पादन र मागबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। तर त्यसको अर्थ स्वदेशी खपतलाई पछाडि राख्नु होइन। निर्यात र घरेलु उपभोगलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ,” मानन्धरको धारणा छ। पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन योजना आवश्यक बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति तत्काल मर्मत गरेर मात्रै समाधान हुने विषय होइन। क्षतिग्रस्त आयोजना र प्रसारण संरचना पुनःस्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ। सरकारी आकलनअनुसार ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनःस्थापनाका लागि करिब ३९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकमले क्षतिको भौतिक आकार मात्र होइन, ऊर्जा संरचना पुनर्निर्माणको चुनौतीसमेत देखाउँछ। पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा भविष्यमा आउन सक्ने बाढीपहिरोको जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्नेछ। नदी किनारमा रहेका आयोजना, प्रसारण टावर, सबस्टेसन र पहुँच सडकलाई प्राकृतिक विपद्को जोखिमअनुसार सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा प्रत्येक मनसुनमा उस्तै क्षति दोहोरिने र त्यसको असर हिउँदको विद्युत् आपूर्तिसम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ। जलविद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार सतहमा निर्माण गरिएका पुराना विद्युतगृहमा बाढीले बढी क्षति पुर्याएको छ। नयाँ आयोजनामा भूमिगत विद्युत्गृह र बालुवा थिग्र्याउने संरचना भूमिगत बनाइएका कारण तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको उनको भनाइ छ। “भूमिगत विद्युतगृह र बालुवा थिग्र्याउने संरचना भएका नयाँ आयोजनामा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति पुगेको छ। समग्रमा आयोजनाको कुल लागतको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म क्षति भएको हाम्रो अनुमान छ, यद्यपि पूर्ण मूल्यांकन हुन बाँकी छ,” लामाले भने। कुन नदी क्षेत्रमा कहाँ आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नदी प्रणालीमा आधारित योजना बनाउनुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई योजनाको सुरुदेखि नै समेट्नुपर्ने आवश्यकता पछिल्लो घटनाले देखाएको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्याउनुका साथै नदीको बहाव, किनार कटान र भू-आकृतिमा समेत परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गरेको छ। यसले आयोजना र प्रसारण संरचनाको जोखिम मूल्यांकनलाई सामान्य प्राविधिक अध्ययनमा सीमित राख्न नहुने देखाउँछ। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अर्थशास्त्री अर्जुन ढकालले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा एउटै आयोजनाको जोखिम मात्र नभई सम्पूर्ण नदी प्रणालीको जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्रिशूली क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको संख्या धेरै भए पनि नदीको समग्र जोखिमलाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको तर्क छ। “तिब्बतबाट आउन सक्ने हिमताल विस्फोटलगायत प्राकृतिक जोखिमलाई विचार नगरी नदी करिडोरमा जथाभावी आयोजना निर्माणको अनुमति दिइएकाले क्षति ठूलो भएको हो,” ढकालले भने। उनका अनुसार कुन नदी क्षेत्रमा कहाँ आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नदी प्रणालीमा आधारित योजना बनाउनुपर्छ। उद्योग तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्युत् खपतको समय व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउने र उच्च माग हुने समयमा वैकल्पिक व्यवस्थापन अपनाउने कामले प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्न सक्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलविद्युत् संरचनाको सुरक्षाबारे काम गरेका विज्ञ दीपक केसीले पनि आयोजना निर्माणका चारै चरणमा जलवायु तथा विपद् जोखिम समेट्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सम्भावित बाढी, हिमताल विस्फोट, पहिरो र नदीको बहावसम्बन्धी जोखिमको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुअघि नै गर्नुपर्छ। “जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गरी चारै चरणमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ,” केसीले बताएका छन्। उनका अनुसार हिमनदी, वर्षा र नदीको बहावसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्नुका साथै नदी करिडोरमा आधारित जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली आवश्यक छ। नेपालले जलविद्युत् उत्पादन विस्तारमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा बदल्न उत्पादनको स्वरूपसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नदी प्रवाही आयोजनासँगै जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज, ऊर्जा भण्डारण र क्षेत्रीय प्रसारण संरचनामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। वर्षायाममा खेर जाने वा कम मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्ने विद्युत् हिउँदमा उपयोग गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्राधिकरणको अनुमानअनुसार स्वदेशी उत्पादन १ हजार २१८ मेगावाट र आयात १ हजार १५४ मेगावाट जोड्दा करिब २ हजार ३७२ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै, विद्युत् माग व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। उद्योग तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्युत् खपतको समय व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउने र उच्च माग हुने समयमा वैकल्पिक व्यवस्थापन अपनाउने कामले प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्न सक्छ। लोडसेडिङ फर्किने कि नफर्किने यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले नै निश्चित रूपमा दिन सकिँदैन। प्राधिकरणले स्वदेशी उत्पादन र भारतबाट आयात हुने विद्युत् जोडेर माग धान्न सकिने आकलन गरेको छ। तर त्यो आकलन सफल हुन आयातको योजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ, क्षतिग्रस्त आयोजना तथा प्रसारण संरचना समयमै सञ्चालनमा आउनुपर्छ र विद्युत् वितरण प्रणालीले उच्च माग धान्न सक्नुपर्छ। प्राधिकरणको अनुमानअनुसार स्वदेशी उत्पादन १ हजार २१८ मेगावाट र आयात १ हजार १५४ मेगावाट जोड्दा करिब २ हजार ३७२ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। यो परिमाण गत वर्षको उच्चतम मागभन्दा बढी हो। तर मागको समय, प्रसारण अवरोध, आयोजना पुनःस्थापनाको अवस्था र आयातको नियमितताले वास्तविक आपूर्ति निर्धारण गर्नेछ। यसैले लोडसेडिङ नहुने प्राधिकरणको दाबीलाई केवल उत्पादन र आयातको कुल जोडघटाउबाट मात्रै मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। विद्युत् माग उच्च हुने समयमा आवश्यक परिमाण उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। प्रणालीमा पर्याप्त विद्युत् भए पनि प्रसारण वा वितरण संरचनामा अवरोध आए उपभोक्ताले नियमित आपूर्ति पाउन सक्दैनन्। नेपालले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको उपलब्धि जोगाउन तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन ऊर्जा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। हिउँदमा भारतबाट आयात गरेर र वर्षायाममा निर्यात गरेर मात्रै ऊर्जा सुरक्षाको लक्ष्य पूरा हुँदैन। स्वदेशी उत्पादनको मौसमी असन्तुलन घटाउने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने, प्रसारण संरचना विस्तार गर्ने र विपद् प्रतिरोधी ऊर्जा प्रणाली विकास गर्ने काम अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ। नेपालले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर हिउँदमा आफ्नो माग धान्न नसक्ने अवस्था कायम रहनु र बाढीपहिरोले ऊर्जा संरचनालाई बारम्बार जोखिममा पार्नुले त्यो प्रगति अझै सुरक्षित आधारमा उभिन नसकेको देखाउँछ। यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ रोक्न सक्नु तत्कालको सफलता हुनेछ। तर दीर्घकालीन रूपमा भारतको आयातमा निर्भरता घटाएर भरपर्दो, सुरक्षित र आत्मनिर्भर विद्युत् प्रणाली निर्माण गर्नु नै नेपालको वास्तविक परीक्षा हो।
हिउँदमा अँध्यारोको जोखिम
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
