हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्नेमा महासचिव गुटेरेसको जोड

अन्ताल्या। संयुक्त राष्ट्रसङ्कका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जानबाट रोक्न नसकिने अवस्था देखिए पनि त्यसको अवधि र प्रभाव न्यून बनाउन तत्काल र व्यापक रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्। यही कात्तिक २३ गतेदेखि जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी केही वर्षसम्म प्रतिवर्ष करिब छ प्रतिशतका दरले उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)अन्तर्गतका देशले प्रस्तुत गरेका वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुँदा पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापक्रम वृद्धि २.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने जोखिम रहेको उनले बताए। ‘हाम्रो जिम्मेवारी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने अवस्थालाई सकेसम्म न्यून राख्नु, छोटो अवधिसम्म सीमित गर्नु र तापक्रमलाई सकेसम्म छिटो पुनः १.५ डिग्रीभन्दा तल झार्नु हो’, महासचिव गुटेरेसले भने। उनले तापक्रम वृद्धिको सीमित र अस्थायी अवस्थाले अहिले देखिएका जलवायुजन्य विनाशकारी प्रभावलाई थप तीव्र बनाउने भएकाले जलवायु न्यायको आवश्यकता अझ बढेको बताए। विकासशील तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकलाई अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि थप वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकसित देशले विगतका कोप सम्मेलनमा गरेका वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय सहयोग तीन गुणा बढाउँदा पनि आवश्यक रकमको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र पूरा हुनेछ’, उनले भने। महासचिव गुटेरेसले जीवाश्म इन्धन नै जलवायु सङ्कटको प्रमुख कारक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट न्यायोचित, व्यवस्थित र समतामूलक रूपमा बाहिर निस्कन विश्वव्यापी सङ्क्रमणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरताले देशहरूलाई मूल्यवृद्धि, भूराजनीतिक तनाव र अस्थिरताको जोखिममा पार्ने भएकाले आपूर्तिकर्ता परिवर्तन गर्नुभन्दा निर्भरता घटाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल, ऊर्जा भण्डारण, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ विद्युतीकरणमा व्यापक लगानी तथा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए। गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी शान्ति, विकास, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे। जलवायुजन्य विपद्ले भोकमरी, विस्थापन, गरिबी, ऋणको भार र स्रोतसाधनका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउँदै विश्वव्यापी अस्थिरता निम्त्याइरहेको उनले उल्लेख गरे। ‘जलिरहेको पृथ्वीमा शान्ति स्थापना गर्न सकिँदैन। जलवायु विपद्ले मानिसलाई पटक–पटक गरिबीमा धकेलिरहँदा गरिबी उन्मूलन गर्न सकिँदैन’, उनले भने। महासचिवले जलवायु सङ्कट उत्पन्न गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेका देश र समुदायले नै यसको सबैभन्दा बढी असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र वित्तीय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। कोप प्रक्रियालाई विज्ञानले माग गरेको आवश्यकता र राजनीतिक प्रतिबद्धताबीचको दूरी कम गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जीवाश्म इन्धनको पक्षमा काम गर्ने समूहको असमानुपातिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले कोप–३० को अध्यक्षताले अघि सारेका जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने सङ्क्रमण र वन विनाश अन्त्यसम्बन्धी मार्गचित्र, स्वच्छ विद्युतीकरण, विश्वव्यापी शून्य फोहोर प्रतिबद्धता, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तार तथा सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको कार्यान्वयनलाई महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा उल्लेख गरे। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि र अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले स्वच्छ, सुरक्षित तथा भरपर्दो ऊर्जा भविष्यको सम्भावना बढाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, साहस र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। महासचिवका रूपमा आफ्नो करिब १० वर्षे कार्यकालको अन्तिम कोप सम्मेलनमा सहभागी हुँदै उनले जलवायु परिवर्तनको सामना कुनै एक देशले एक्लै गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पूर्वसूचना प्रणाली, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल, मिथेन उत्सर्जन र महत्त्वपूर्ण खनिजलगायतका क्षेत्रमा कार्यान्वयनमुखी सहयोगलाई थप सुदृढ बनाएको पनि उनले जानकारी दिए।