काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसको मूल उद्देश्यअनुसार मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण हुन नसकेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताउनुभएको छ । तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरे पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ । नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा खनालले शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने काम पूरा भए पनि मुलुकको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शान्ति सम्झौता हुँदा जनताले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, कृषि आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरेका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनुका साथै असमान सम्झौताहरू खारेज हुने आशा पनि जनताले राखेका थिए । खनालले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौता हुँदा जनताको अपेक्षा सशस्त्र शक्तिलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने मात्र थिएन । मुलुकको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, सेना समायोजन गर्ने काम मात्रै भयो । समाजको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र सुधार गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेन ।” उहाँले शान्ति सम्झौतापछि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भए पनि द्वन्द्वका कारण उत्पन्न सामाजिक तथा आर्थिक समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षासम्बन्धी समस्या अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको उहाँको भनाइ छ । “शान्ति त कायम गरियो, तर जुन उद्देश्यका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो, ती उद्देश्य जस्ताको तस्तै रहे । अहिलेसम्म पनि समाजमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाका समस्या विद्यमान छन् । त्यसैले शान्ति सम्झौता इतिहासको एउटा वस्तु मात्रै भयो । यसका सकारात्मक परिणाम देश र जनताले भोग्न पाएनन्,” उहाँले भन्नुभयो । खनालले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन भइसके पनि त्यसको मूल मर्मअनुसार सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका काम हुन नसकेको बताउनुभयो । गरिबी र शोषण उन्मूलन गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमार्फत समाजलाई अग्रगतितर्फ लैजानु शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । समाजमा अहिले पनि अशान्ति, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र कुशासन कायम रहेको उहाँको टिप्पणी छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन त भइसकेको छ । तर, सम्झौता गर्दाखेरि नै अपुरो र अधुरो गरियो । यसको अनिवार्य अंग भनेको समाजमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, गरिबी उन्मूलन गर्ने, शोषण हटाउने र समाजलाई अग्रगतितर्फ लैजाने कुरा थियो । त्यो काम हुन सकेन,” खनालले भन्नुभयो । शान्ति सम्झौताका बाँकी उद्देश्य पूरा नभए नेपाली समाज फेरि कुनै न कुनै प्रकारका जनआन्दोलन र संघर्षमा अघि बढ्न बाध्य हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब यसले फेरि पनि नेपाली समाजलाई कुनै न कुनै प्रकारका जनआन्दोलन र संघर्षमा अघि बढ्न बाध्य गराउँछ ।” शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषय भने कार्यान्वयन भएको खनालले बताउनुभयो । योग्य लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिएको र अयोग्य लडाकुलाई हटाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियाको यो पक्ष पूरा भएको बताउनुभयो । तर, द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्ने विषय अझै अधुरै रहेको उहाँको भनाइ छ । पीडितहरूसँग छलफल गरी उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने र द्वन्द्वको अन्तिम निरूपण गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “शान्ति सम्झौतामा कार्यान्वयन नभएको विषय भनेको युद्धपीडित व्यक्तिहरूसँग आपसमा छलफल गरेर उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने कुरा हो । त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । आयोग गठन भए पनि त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन,” उहाँले भन्नुभयो । खनालले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान, सामाजिक न्यायको स्थापना र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा औँल्याउनुभएको छ । -प्रमिला कार्की/नेपाल न्यूज बैंक
शान्ति सम्झौताको २० वर्ष बित्दा पनि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






