कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नेदेखि साना आयोजनामा संघीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्नेसम्मका विषय समेटेर साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको हो ।
वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशहरूको १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता

Read Complete Original Article
Published originally on कान्तिपुर






