वासिङ्टनको बदलिँदो शक्ति

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनाएको छ। नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेपछि अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन कायम भएको छ। निर्वाचन परिणाम ट्रम्प प्रशासनका लागि आन्तरिक राजनीतिक झट्का मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विशेषगरी रुस-युक्रेन युद्धमा अमेरिकी भूमिकाको भविष्यका लागि पनि महत्वपूर्ण मोड बनेको छ। निर्वाचनअघि दुवै सदनमा रिपब्लिकनको नियन्त्रण थियो। त्यसैले ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्नो नीति अघि बढाउन तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्था थियो। विदेशनीतिदेखि रक्षा बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णयमा राष्ट्रपतिले प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दा कंग्रेसबाट ठूलो अवरोध सामना गर्नुपरेको थिएन। तर अब अवस्था बदलिएको छ। आगामी जनवरीदेखि नयाँ कंग्रेसले काम सुरु गरेपछि ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताअनुसार सबै निर्णय सहजै अघि बढाउन सक्ने छैनन्। डेमोक्र्याटहरूले युक्रेनलाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग बढाउने, रुसमाथिको प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउने र ट्रम्प प्रशासनले मस्कोसँग गरेका सम्झौताको संसदीय परीक्षण गर्ने संकेत दिएका छन्। निर्वाचन परिणामले डेमोक्र्याटलाई ट्रम्प प्रशासनमाथि निगरानी बढाउने, सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने, विदेशनीतिसम्बन्धी निर्णयमा प्रश्न उठाउने र रुससँगको सम्बन्धमा अपनाइएको नरम नीतिलाई चुनौती दिने अवसर दिएको छ। यसले युक्रेनलाई अमेरिकी सहयोग पुनः बढाउने सम्भावनासमेत खोलिदिएको छ। युक्रेनका लागि यो परिणाम विशेष महत्वको छ। सन् २०२५ जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता ट्रम्पले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न वार्तालाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। उनको प्रशासनले रुसमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नुभन्दा मस्कोसँग प्रत्यक्ष संवाद र सम्झौताको बाटो रोजेको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की नेतृत्वको युक्रेनी सरकार भने अमेरिकी सहयोगमा आएको गिरावट र रुससँगको सम्भावित सम्झौतामा आफ्नो राष्ट्रिय हित कमजोर हुन सक्ने चिन्तामा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तस्बिर : ड्यानियल टोरोक मध्यावधि निर्वाचनपछि यही अमेरिकी नीतिमाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। डेमोक्र्याटहरूले युक्रेनलाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग बढाउने, रुसमाथिको प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउने र ट्रम्प प्रशासनले मस्कोसँग गरेका सम्झौताको संसदीय परीक्षण गर्ने संकेत दिएका छन्। तर निर्वाचनमा जित हासिल गर्दैमा उनीहरूले तत्काल अमेरिकी विदेशनीति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने छैनन्। राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार छ, विदेशनीति सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र छ र सेनाको सर्वोच्च कमान्ड पनि उनकै हातमा छ। यसैले अमेरिकी राजनीतिमा अहिले देखिएको परिवर्तनको वास्तविक अर्थ ट्रम्पको विदेशनीति तत्काल उल्टिनु होइन, उनले अघि सारेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न थप राजनीतिक अवरोध सिर्जना हुनु हो। युक्रेन युद्धको भविष्यमा यसको प्रभाव कति गहिरो पर्छ भन्ने कुरा आगामी महिनामा कंग्रेस, ह्वाइट हाउस र युरोपेली सहयोगीबीचको शक्ति संघर्षले निर्धारण गर्नेछ। दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रण अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले हासिल गरेको सफलता सामान्य राजनीतिक जितमा सीमित छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको मध्यबिन्दुमा भएको यो निर्वाचनले वासिङ्टनको विधायिकी शक्ति सन्तुलन नै बदलिदिएको छ। निर्वाचन परिणामअनुसार डेमोक्र्याटहरूले सिनेटमा कम्तीमा सात स्थान थपेका छन्। प्रतिनिधिसभामा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेका निर्वाचन क्षेत्र जित्दै बहुमत हासिल गरेका छन्। अमेरिकी निर्वाचनमा नोभेम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ र सिनेटका ३५ स्थानका लागि मतदान भएको थियो। निर्वाचनअघि रिपब्लिकन पार्टीको प्रतिनिधिसभामा झिनो बहुमत थियो भने सिनेटमा पनि उसको नियन्त्रण कायम थियो। तर मतदाताले रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै दुवै सदनमा डेमोक्र्याटलाई बहुमत दिलाएका छन्। निर्वाचन परिणामअनुसार डेमोक्र्याटहरूले सिनेटमा कम्तीमा सात स्थान थपेका छन्। प्रतिनिधिसभामा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेका निर्वाचन क्षेत्र जित्दै बहुमत हासिल गरेका छन्। नोभेम्बर ७ सम्मको मतगणना विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटले ४० भन्दा बढी रिपब्लिकन सिट उल्ट्याएका छन्। सिनेटमा पनि उनीहरूले महत्वपूर्ण राज्यहरूमा जित हासिल गरेका छन्। यस परिणामले रिपब्लिकन पार्टीभित्र समेत नेतृत्व र रणनीतिबारे बहस सुरु गराएको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सनले नयाँ कंग्रेसमा पार्टीको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा नगर्ने संकेत दिएका छन्। डेमोक्र्याटिक नेता हाकिम जेफ्रिज भने प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ट्रम्पका लागि यो परिणाम किन महत्वपूर्ण छ भने उनले दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा रिपब्लिकनको दुवै सदनमाथिको नियन्त्रणलाई आफ्नो नीतिगत कार्यक्रम अघि बढाउने आधार बनाएका थिए। आप्रवासन नियन्त्रण, कर नीति, सरकारी खर्च कटौती, रक्षा बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रशासनले अघि सारेका योजनालाई कंग्रेसमा अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त थियो। अब त्यही अवस्था छैन। डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पका प्रस्तावित विधेयक रोक्न सक्छन्। प्रशासनका अधिकारीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर जवाफ माग्न सक्छन्। सरकारी खर्चका शीर्षकमा सर्त राख्न सक्छन्। विदेशनीति सञ्चालनका क्रममा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको अधिकारको सीमा र त्यसको औचित्यमाथि समेत बहस चलाउन सक्छन्। यसको अर्थ ट्रम्पको कार्यकारी अधिकार समाप्त भएको भने होइन। अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिलाई विदेशनीति सञ्चालन, कूटनीतिक सम्बन्ध र सेनाको सर्वोच्च कमान्डसम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। तर ती अधिकार प्रयोग गर्दा कंग्रेसको कानुनी, बजेटीय र राजनीतिक भूमिका बेवास्ता गर्न सकिँदैन। मतदाताले ट्रम्पलाई दिएको राजनीतिक धक्कालाई युक्रेनप्रतिको समर्थनको स्पष्ट जनादेश मान्न मिल्दैन। अमेरिकी समाजमा युक्रेनलाई सैन्य सहायता दिने विषयमा अझै मतभेद छ। डेमोक्र्याटहरूको जितले यही अन्तरलाई राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बनाएको छ। अब ट्रम्पले रुस र युक्रेनका सम्बन्धमा लिने निर्णयमाथि कंग्रेसबाट प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ। विशेषगरी अमेरिकी सहयोग कटौती गर्ने, रुसमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने वा युक्रेनको सहभागिताबिनै कुनै शान्ति सम्झौताको ढाँचा तयार गर्ने प्रयासलाई डेमोक्र्याटहरूले चुनौती दिन सक्छन्। निर्वाचन परिणामले अमेरिकी मतदाताको असन्तुष्टिसमेत उजागर गरेको छ। महँगी, जीवनयापनको लागत, इरान युद्ध र प्रशासनप्रतिको अविश्वासले मतदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रारम्भिक विश्लेषण छ। निर्वाचनपछिका सर्वेक्षणमा ट्रम्पको अनुमोदन दर ३८ प्रतिशत आसपास देखिएको थियो। यसले उनको राजनीतिक लोकप्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। तर मतदाताले ट्रम्पलाई दिएको राजनीतिक धक्कालाई युक्रेनप्रतिको समर्थनको स्पष्ट जनादेश मान्न मिल्दैन। अमेरिकी समाजमा युक्रेनलाई सैन्य सहायता दिने विषयमा अझै मतभेद छ। त्यसैले डेमोक्र्याटको विजयले अमेरिकी विदेशनीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने प्रश्न निर्वाचन परिणामभन्दा पनि त्यसपछिको राजनीतिक सहकार्यमा निर्भर हुनेछ। विवादमा ट्रम्पको रुसनीति ट्रम्प प्रशासनको रुसनीति मध्यावधि निर्वाचनअघि नै विवादको विषय बनिसकेको थियो। युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने नाममा मस्कोसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास र रुसमाथिका प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने निर्णयले अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा आलोचना बढाएको थियो। ट्रम्पले आफूलाई युद्ध अन्त्य गर्न सक्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनको दृष्टिकोणमा रुससँग वार्ता गरेर युद्ध रोक्नु अमेरिकी हितमा छ। लामो समयसम्म युक्रेनलाई सैन्य सहयोग दिइरहँदा अमेरिकी करदाताको पैसा खर्च हुने, युरोपेली सुरक्षा संकट लम्बिने र विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढ्ने उनको तर्क छ। तर यही तर्कले युक्रेनको सुरक्षा र सार्वभौमिकतामाथि सम्झौता हुन सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई समान रूपमा हेरेर सम्झौता खोज्दा आक्रमणकारीलाई फाइदा पुग्न सक्ने डेमोक्र्याटहरूको धारणा छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि अमेरिकी नीतिमा देखिएको परिवर्तनलाई युक्रेनले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकाले युक्रेनलाई सैन्य सहायता, गुप्तचर सूचना, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले भने नयाँ सहायता प्याकेजका लागि कंग्रेससँग थप रकम माग्ने बाटो अपनाएको छैन। अघिल्लो प्रशासनले स्वीकृत गरिसकेको सहयोग भने क्रमशः उपलब्ध हुँदै आएको छ। अमेरिकी प्रशासनले यस कारोबारसँग सम्बन्धित रुसी डिजेलको आयात र कारोबारलाई सहज बनाउन अस्थायी अनुमति पनि दिएको थियो। यसले युक्रेनको युद्ध क्षमतामा दबाब सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली र क्षेप्यास्त्र अवरोधकको आपूर्तिमा अनिश्चितता बढेको छ। रुसी आक्रमणको दायरा र तीव्रता बढिरहेका बेला युक्रेनलाई अमेरिकी सहयोगको निरन्तरता आवश्यक छ। ट्रम्पको रुसनीतिमा सबैभन्दा विवादास्पद विषय भने रुससँगको ऊर्जा कारोबार हो। मध्यावधि निर्वाचनअघि अमेरिकी उपभोक्तालाई इन्धनको मूल्य घटाउने उद्देश्य देखाउँदै ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग डिजेल आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता गरेको घोषणा गरेका थिए। सम्झौताअनुसार रुसले अमेरिकालाई ठूलो परिमाणमा डिजेल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सार्वजनिक विवरणमा सुरुमा तीन लाख टनभन्दा बढी, नोभेम्बरमा पाँच लाख टन र त्यसपछि थप परिमाणमा आपूर्ति गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी प्रशासनले यस कारोबारसँग सम्बन्धित रुसी डिजेलको आयात र कारोबारलाई सहज बनाउन अस्थायी अनुमति पनि दिएको थियो। यो निर्णयले अमेरिकी नीतिमा विरोधाभास देखाएको थियो। एकातिर रुसको ऊर्जा आम्दानी रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको थियो भने अर्कोतिर त्यही रुसबाट इन्धन आयात गर्ने बाटो खोलिएको थियो। ह्वाइट हाउसले कंग्रेसलाई पठाएको औपचारिक विवरणमा पनि शान्ति वार्ताको वातावरण बनाउन प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधान स्थगित गर्नु राष्ट्रिय हितमा रहेको दाबी गरिएको छ। रुसको तेल र ग्यासबाट प्राप्त हुने आम्दानीले उसको युद्ध सञ्चालन क्षमतालाई सहयोग पुर्‍याउने भएकाले ऊर्जा कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने युक्रेन र उसका समर्थकको तर्क छ। रुससँगको यस्तो कारोबारले मस्कोलाई आर्थिक राहत दिने र युद्ध लम्ब्याउन मद्दत गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। यही विवादलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकी कंग्रेसले सेप्टेम्बर १८ मा लिन्डसे ग्राहमको नाममा रहेको रुस तथा इरान प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुन पारित गरेको थियो। तर अक्टोबर १६ मा ट्रम्पले त्यस कानुनअन्तर्गतका केही प्रतिबन्ध र शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरे। उनको तर्क थियो, तत्काल प्रतिबन्ध लागू गर्दा रुस र युक्रेनबीच स्थायी शान्ति सम्झौता गराउने अमेरिकी प्रयासमा अवरोध पुग्न सक्छ। ह्वाइट हाउसले कंग्रेसलाई पठाएको औपचारिक विवरणमा पनि शान्ति वार्ताको वातावरण बनाउन प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधान स्थगित गर्नु राष्ट्रिय हितमा रहेको दाबी गरिएको छ। यसले ट्रम्प प्रशासन र प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन चाहने अमेरिकी सांसदबीचको मतभेदलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। डेमोक्र्याटहरूले अब यही विषयलाई संसदीय छानबिनको आधार बनाउन सक्छन्। रुससँगको ऊर्जा सम्झौताले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको छुटको अधिकारको औचित्य पनि परीक्षण हुन सक्छ। तर ट्रम्पले रुससँगको वार्ता र ऊर्जा कारोबारलाई आफ्नो कूटनीतिक रणनीतिको हिस्सा बनाएका छन्। त्यसैले कंग्रेसमा डेमोक्र्याटको बहुमत कायम हुँदैमा उनले तत्काल आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ। युक्रेनको सहयोगमा नयाँ आशा अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणामबाट सबैभन्दा ठूलो आशा युक्रेनले गरेको छ। रुससँग युद्ध गरिरहेको युक्रेनका लागि अमेरिकाको सैन्य र आर्थिक सहयोग निर्णायक महत्वको छ। युरोपेली मुलुकहरूले सहायता बढाए पनि अमेरिकी सैन्य प्रविधि, गुप्तचर क्षमता र हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको विकल्प तत्काल उपलब्ध छैन। युक्रेनका लागि यस्तो सहयोगको अर्थ युद्धमा टिकिरहने क्षमता बढ्नु हो। रुसले पछिल्ला महिनामा युक्रेनका ऊर्जा केन्द्र, विद्युत् उत्पादन प्रणाली, यातायात पूर्वाधार र सहरी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ। डेमोक्र्याटहरूले नयाँ कंग्रेस गठन भएपछि युक्रेनलाई सहयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक छलफलमा युक्रेनका लागि करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुरक्षा सहायता प्याकेज प्रस्ताव गर्ने विषयसमेत उठेको छ। यसमा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, क्षेप्यास्त्र अवरोधक, गुप्तचर सहयोग र युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तयारी रहेको बताइएको छ। साथै रुसमाथिका प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउने र ट्रम्प प्रशासनले खुकुलो पारेका केही व्यवस्थालाई पुनः कडा बनाउने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको छ। युक्रेनका लागि यस्तो सहयोगको अर्थ युद्धमा टिकिरहने क्षमता बढ्नु हो। रुसले पछिल्ला महिनामा युक्रेनका ऊर्जा केन्द्र, विद्युत् उत्पादन प्रणाली, यातायात पूर्वाधार र सहरी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ। हिउँद सुरु हुनुअघि नै विद्युत् र पानी आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेको छ। नोभेम्बर ६ र ७ मा रुसी सेनाले किभसहितका क्षेत्रमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको युद्ध अध्ययन गर्ने अमेरिकी संस्थानको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। किभलाई लक्षित गरी ३६ वटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको र ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधारमा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। युक्रेनले हवाई प्रतिरक्षा क्षमतामा कमी अनुभव गरिरहेको अवस्थामा पश्चिमी सहयोगको आवश्यकता झन् बढेको छ। अमेरिकी मतदाताको एउटा हिस्साले विदेशमा हुने युद्धमा थप पैसा खर्च गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ। युद्धको यो अवस्थाले अमेरिकी कंग्रेसमा युक्रेन सहयोगको बहसलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ। डेमोक्र्याटहरूले रुसको आक्रमण रोक्न युक्रेनलाई पर्याप्त प्रतिरक्षा क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क गर्न सक्छन्। उनीहरूको दृष्टिकोणमा युक्रेन कमजोर हुनु युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थाका लागि मात्र होइन, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि पनि जोखिम हो। तर युक्रेनलाई सहयोग गर्ने विषयमा डेमोक्र्याटभित्र पनि सबैको धारणा एकै छैन। पार्टीका कतिपय सांसदले सैन्य सहयोगलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् भने केहीले घरेलु आर्थिक समस्या समाधानमा बढी खर्च गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। अमेरिकी मतदाताको एउटा हिस्साले विदेशमा हुने युद्धमा थप पैसा खर्च गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ। त्यसैले डेमोक्र्याटहरूले बहुमत प्राप्त गरे पनि युक्रेन सहायता प्याकेज पारित गराउन रिपब्लिकन सांसदको समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ। विशेषगरी रक्षा बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी ठूला विधेयकमा दुवै दलबीच सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसका बाबजुद नयाँ कंग्रेसले युक्रेनलाई अमेरिकी सहयोग पुनः प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना बढाएको छ। यसले जेलेन्स्की सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा राहत दिन सक्छ। तर त्यसको वास्तविक प्रभाव अमेरिकी बजेट स्वीकृति र ह्वाइट हाउसको कार्यकारी निर्णयमा निर्भर हुनेछ। राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि कंग्रेसको अंकुश अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति शक्तिशाली भए पनि उनको अधिकार असीमित छैन। विदेशनीति सञ्चालनमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, बजेट र सरकारी संयन्त्रमा कंग्रेसको पनि निर्णायक भूमिका हुन्छ। अमेरिकी संविधानको दोस्रो धाराले राष्ट्रपतिलाई सेनाको सर्वोच्च कमान्डरको अधिकार दिएको छ। त्यस्तै कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कार्यकारी निर्णय लिने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिकै हुन्छ। तर संविधानको पहिलो धाराले कंग्रेसलाई रक्षा खर्च, सरकारी बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र कानुन निर्माणको अधिकार दिएको छ। सरकारी खर्च स्वीकृत गर्ने अधिकार भएकाले कंग्रेसले कार्यकारी निकायलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने वा त्यसमा सर्त राख्ने निर्णय गर्न सक्छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाले ट्रम्प प्रशासनको विदेशनीतिमा डेमोक्र्याटहरूको प्रभाव बढाउनेछ। उनीहरूले रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अधिकारीलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउन सक्छन्। युक्रेन सहायता कटौतीको निर्णय कसरी भयो, रुससँगको सम्झौताको आधार के थियो र प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा जवाफ माग्न सक्छन्। अमेरिकी कंग्रेसको अनुसन्धान तथा बजेटसम्बन्धी अधिकारलाई सामान्य संसदीय बहसभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। सरकारी खर्च स्वीकृत गर्ने अधिकार भएकाले कंग्रेसले कार्यकारी निकायलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने वा त्यसमा सर्त राख्ने निर्णय गर्न सक्छ। रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पनि उसले कानुनी व्यवस्था बनाउन सक्छ। अमेरिकी कंग्रेससम्बन्धी अनुसन्धान सेवाका अनुसार विदेशनीतिमा कंग्रेसले बजेट, सहायता कार्यक्रम, सैन्य खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र प्रशासनिक अधिकारीको नियुक्तिमार्फत प्रभाव पार्न सक्छ। राष्ट्रपतिका उच्च अधिकारीको नियुक्तिमा सिनेटको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। युक्रेनको सन्दर्भमा यसको अर्थ महत्वपूर्ण छ। ट्रम्पले युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता नदिने वा सहायता कटौती गर्ने निर्णय गरे भने कंग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ। नयाँ सहायता रकम स्वीकृत गर्न सक्छ। युक्रेनलाई उपलब्ध गराइने सैन्य उपकरण र आर्थिक सहयोगको बजेट छुट्याउन सक्छ। रुसमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न प्रशासनलाई कानुनी दायित्वमा बाँध्न सक्छ। अमेरिकी विदेशनीति सञ्चालनमा आगामी दुई वर्ष कार्यकारी र विधायिकी शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्ने सम्भावना छ। युक्रेन युद्ध त्यस प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ। तर यहाँ अर्को संवैधानिक जटिलता पनि छ। कंग्रेसले विधेयक पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार अर्थात् भिटो गर्न सक्छन्। राष्ट्रपतिको भिटो उल्ट्याउन दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। डेमोक्र्याटसँग अहिले त्यति ठूलो बहुमत छैन। त्यसैले उनीहरूले रुस र युक्रेनसम्बन्धी कुनै पनि महत्वपूर्ण कानुन पारित गराउन रिपब्लिकन सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ। यसले ट्रम्पलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसके पनि उनको निर्णय प्रक्रियालाई कठिन बनाउनेछ। कुनै पनि ठूलो सहायता प्याकेज पारित गराउन राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्नेछ। प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न पनि दुवै दलबीच सहकार्य आवश्यक हुन सक्छ। त्यस्तै, कंग्रेसले बजेट रोक्ने वा सर्त राख्ने अधिकार प्रयोग गर्दा प्रशासनसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकारको दायरा फराकिलो भएको दाबी गर्न सक्छन् भने सांसदहरूले संविधानले दिएको आफ्नो अधिकारको बचाउ गर्नेछन्। यसरी अमेरिकी विदेशनीति सञ्चालनमा आगामी दुई वर्ष कार्यकारी र विधायिकी शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्ने सम्भावना छ। युक्रेन युद्ध त्यस प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ। पुटिनका लागि पनि अवसर अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले युक्रेनलाई मात्र होइन, रुसलाई पनि नयाँ राजनीतिक अवसर दिएको छ। ट्रम्प आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर बनेका बेला रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग आफ्नो अनुकूल सम्झौता गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। रुसको रणनीतिक स्वार्थ युक्रेनमाथि आफ्नो प्रभाव कायम राख्नु हो। युद्ध सुरु भएयता मस्कोले युक्रेनको भूभाग, सुरक्षा व्यवस्था र पश्चिमी सैन्य गठबन्धनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो मुख्य चासोका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। रुसले युक्रेनलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) मा आबद्ध हुन नदिने र आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने व्यवस्था खोजिरहेको छ। युद्धको समाधान खोज्ने क्रममा युक्रेनको सहभागिता र सहमति कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा उनको दृष्टिकोणलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। युक्रेन भने आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षा प्रत्याभूति सुनिश्चित नभएसम्म कुनै सम्झौता गर्न तयार छैन। यही दुई विपरीत स्वार्थ युद्ध लम्बिनुको प्रमुख कारण हो। ट्रम्पले भने युद्ध अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष वार्तालाई प्राथमिकता दिएका छन्। उनी आफूलाई रुस र युक्रेन दुवैसँग संवाद गर्न सक्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर युद्धको समाधान खोज्ने क्रममा युक्रेनको सहभागिता र सहमति कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा उनको दृष्टिकोणलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यदि ट्रम्पले पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर युक्रेनको भूभाग, सुरक्षा व्यवस्था वा नेटो सदस्यताका विषयमा सम्झौता गर्ने प्रयास गरे भने त्यसलाई डेमोक्र्याटहरूले चुनौती दिन सक्छन्। युक्रेनको भविष्यबारे युक्रेनलाई नै निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर सम्झौता गर्न खोजिएको आरोप लाग्न सक्छ। रुसका लागि भने ट्रम्पको राजनीतिक कठिनाइ उपयोग गर्ने अवसर हुन सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कार्यकालको बाँकी समयभित्र कुनै ठूलो कूटनीतिक सफलता देखाउनुपर्ने दबाब छ। सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनअघि युद्ध अन्त्य गर्न सके आफूले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्न ट्रम्पलाई सहज हुनेछ। पुटिनले यही राजनीतिक आवश्यकतालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई स्वीकार्य हुने तर युक्रेनका लागि दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने सम्झौताको प्रस्ताव अघि सार्न सक्छन्। डेमोक्र्याटहरूको जितले पुटिनको रणनीतिलाई पनि जटिल बनाएको छ। ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दा अब अमेरिकी कंग्रेसको राजनीतिक विरोध सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। रुसको अर्को रणनीतिक स्वार्थ पश्चिमी मुलुकबीच मतभेद बढाउनु पनि हो। युक्रेनलाई सहयोग गर्ने विषयमा अमेरिका र युरोपबीच एकरूपता कायम नरहे मस्कोलाई आफ्नो रणनीति अघि बढाउन सहज हुन्छ। ट्रम्पले युरोपेली मुलुकलाई सुरक्षा खर्च बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। अमेरिकी सहयोग घटेमा युरोपले आफ्नो रक्षा क्षमतामा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर युरोपसँग तत्काल अमेरिकाको बराबर सैन्य स्रोत र प्रविधि छैन। विशेषगरी उन्नत हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, गुप्तचर सूचना, उपग्रहमा आधारित सञ्चार र लामो दूरीका हतियारमा अमेरिकी क्षमताको महत्व ठूलो छ। त्यसैले अमेरिकी सहयोगमा आएको कुनै पनि परिवर्तनले युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ। डेमोक्र्याटहरूको जितले पुटिनको रणनीतिलाई पनि जटिल बनाएको छ। ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दा अब अमेरिकी कंग्रेसको राजनीतिक विरोध सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। रुससँगको कुनै पनि सम्झौताको राजनीतिक र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। तर डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पको कूटनीतिक प्रयासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नेछन् भन्ने पनि निश्चित छैन। अमेरिकी मतदाताको ठूलो हिस्सा युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले युद्ध रोक्ने सम्भावना भएको कुनै पनि वार्तालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु डेमोक्र्याटका लागि राजनीतिक रूपमा सहज हुनेछैन। रुससँग तुलनात्मक रूपमा ठूलो सैन्य स्रोत र हतियार उत्पादन क्षमता भएकाले लामो युद्धमा उसलाई रणनीतिक लाभ मिल्न सक्छ। उनीहरूले सम्झौताको सर्त, युक्रेनको सहभागिता, युद्धविरामको निगरानी र भविष्यमा रुसले पुनः आक्रमण नगर्ने सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। यही विषयमा ट्रम्प र कंग्रेसबीच मतभेद चर्किने सम्भावना छ। युद्धभूमिमा बढ्दो दबाब अमेरिकी राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव बुझ्न युक्रेनको युद्धभूमिमा विकसित भइरहेको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। युद्धको चौथो वर्ष पार गरिसक्दा पनि रुस र युक्रेनबीच निर्णायक सैन्य सफलता हासिल भएको छैन। दुवै पक्षले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेका छन्। तर रुससँग तुलनात्मक रूपमा ठूलो सैन्य स्रोत र हतियार उत्पादन क्षमता भएकाले लामो युद्धमा उसलाई रणनीतिक लाभ मिल्न सक्छ। रुसले युक्रेनका ऊर्जा केन्द्र, विद्युत् उत्पादन प्रणाली र महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण बढाइरहेको छ। विशेषगरी हिउँदमा ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध गर्दा युक्रेनी जनजीवन र औद्योगिक गतिविधिमा ठूलो असर पर्ने मस्कोको रणनीति देखिन्छ। नोभेम्बरको पहिलो साताका आक्रमणले यो चुनौती थप स्पष्ट पारेका छन्। युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा रुसी ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण विद्युत् र पानी आपूर्तिमा अवरोध पुगेको छ। किभमा भएको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणले यातायात पूर्वाधारसमेत प्रभावित बनाएको छ। युद्ध अध्ययन गर्ने संस्थानको नोभेम्बर ७ को प्रतिवेदनले रुसी सेनाले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारलाई निरन्तर निशाना बनाएको र युक्रेनी पक्षको हवाई प्रतिरक्षा क्षमतामा दबाब बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। रुसी क्षेप्यास्त्र उत्पादन क्षमता उच्च रहँदा युक्रेनले पर्याप्त अवरोधक क्षेप्यास्त्र प्राप्त गर्न नसक्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ। युद्धमा अहिले हवाई प्रतिरक्षा मात्र होइन, लामो दूरीका आक्रमण क्षमता पनि महत्वपूर्ण बनेका छन्। युक्रेनले रुसी भूभागभित्र रहेका क्षेप्यास्त्र उत्पादन केन्द्र, प्रक्षेपण स्थल र सैन्य संरचनालाई निशाना बनाउने रणनीति अघि बढाएको छ। युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अहिले आकाशबाट हुने आक्रमण रोक्ने क्षमता हो। रुसी ड्रोन र ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रले ऊर्जा केन्द्र तथा सैन्य संरचनामा क्षति पुर्‍याइरहेका बेला प्याट्रियट जस्ता हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको महत्व बढेको छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराउने प्याट्रियट प्रणाली र त्यसमा प्रयोग हुने अवरोधक क्षेप्यास्त्र युक्रेनको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण छन्। तर ती हतियारको आपूर्ति सीमित छ। अमेरिकाले आफ्नै सैन्य आवश्यकतासमेत हेर्नुपर्ने भएकाले युक्रेनलाई आवश्यक परिमाणमा हतियार उपलब्ध गराउन चुनौती छ। युद्धमा अहिले हवाई प्रतिरक्षा मात्र होइन, लामो दूरीका आक्रमण क्षमता पनि महत्वपूर्ण बनेका छन्। युक्रेनले रुसी भूभागभित्र रहेका क्षेप्यास्त्र उत्पादन केन्द्र, प्रक्षेपण स्थल र सैन्य संरचनालाई निशाना बनाउने रणनीति अघि बढाएको छ। यसले रुसको आक्रमण क्षमता कमजोर पार्ने उद्देश्य राख्छ। तर यसका लागि पनि आधुनिक हतियार, गुप्तचर सूचना र प्रभावकारी सञ्चार प्रणाली आवश्यक हुन्छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराउने उपग्रहमा आधारित सञ्चार र गुप्तचर सहयोग युक्रेनी सेनाको युद्ध सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनको नीतिगत निर्णयले युक्रेनको युद्ध क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। सहायता कटौती वा गुप्तचर सहयोगमा अवरोध आएमा युक्रेनको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन सक्छ। यसको फाइदा रुसले उठाउन सक्छ। यही कारण डेमोक्र्याटहरूले अमेरिकी सहयोगलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि यो केवल युक्रेनलाई सहयोग गर्ने विषय होइन, रुसको सैन्य विस्तारलाई रोक्ने र युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थालाई जोगाउने रणनीतिक विषय पनि हो। हतियार उपलब्ध गराउने निर्णय, त्यसको उत्पादन, ढुवानी र युद्धमैदानमा प्रयोग गर्न समय लाग्छ। त्यसैले नयाँ कंग्रेसले सहयोगको निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव तत्काल देखिने छैन। तर युद्धभूमिको वास्तविकता राजनीतिक घोषणाले मात्र बदलिँदैन। हतियार उपलब्ध गराउने निर्णय, त्यसको उत्पादन, ढुवानी र युद्धमैदानमा प्रयोग गर्न समय लाग्छ। त्यसैले नयाँ कंग्रेसले सहयोगको निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव तत्काल देखिने छैन। वार्ताको टेबलमा कसको प्रभाव? अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनपछि युक्रेन युद्धबारे कूटनीतिक गतिविधि पनि तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। अमेरिका, रुस र युक्रेनबीच प्रत्यक्ष संवादको सम्भावना अझै कायम छ। युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता आवश्यक भए पनि त्यसको स्वरूप र सर्तमा सहमति जुटाउन कठिन छ। ट्रम्प प्रशासनले युद्ध अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष वार्तालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। पुटिन पनि अमेरिकासँग संवाद गर्न इच्छुक देखिन्छन्। युक्रेन भने आफ्नो सहभागिताबिना कुनै सम्झौता स्वीकार नगर्ने पक्षमा छ। नोभेम्बर १० र ११ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा अमेरिका, रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुने तयारी सार्वजनिक भएको छ। यसले युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयास अघि बढिरहेको संकेत गर्छ। तर वार्ताको सफलता सुनिश्चित भएको छैन। वार्तामा सबैभन्दा कठिन विषय भूभागको प्रश्न हुनेछ। रुसले कब्जा गरेका क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ। युक्रेनले भने आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सीमाभित्रको भूभागमाथि कुनै सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यस्तै, युद्धविरामपछि युक्रेनको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। युद्ध रोकिएपछि रुसले पुनः आक्रमण गरेमा युक्रेनलाई कसले सुरक्षा दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म दीर्घकालीन शान्ति सम्भव नहुने युक्रेनको बुझाइ छ। कंग्रेसमा हुने राजनीतिक बहसले युक्रेनको वार्तास्थिति बलियो बनाउन पनि सक्छ। अमेरिकी सहयोग पुनः बढ्ने सम्भावनाले रुसलाई सैन्य दबाबको विकल्प खुला रहेको सन्देश दिन सक्छ। नेटो सदस्यता पनि वार्ताको अर्को जटिल विषय हो। रुसले युक्रेनलाई नेटोमा प्रवेश गर्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। युक्रेन भने आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पश्चिमी सैन्य गठबन्धनसँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ। ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौताका लागि यस्ता विषयमा लचिलो हुनुपर्ने दबाब दिन सक्छन्। तर अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्र्याटको बहुमत भएपछि त्यस्तो सम्झौतामाथि राजनीतिक विरोध बढ्नेछ। डेमोक्र्याटहरूले युक्रेनको सहमतिबिना कुनै सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने तर्क गर्न सक्छन्। उनीहरूका लागि युद्ध रोक्नु महत्वपूर्ण भए पनि रुसलाई सैन्य आक्रमणबाट प्राप्त भूभाग र राजनीतिक लाभ कायम राख्न दिनु दीर्घकालीन रूपमा गलत नजिर बन्न सक्छ। यही कारण वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपतिको भूमिका र कंग्रेसको दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। ट्रम्पले आफूले शान्ति सम्झौता गराएको दाबी गर्न चाहनेछन् भने डेमोक्र्याटहरूले सम्झौता युक्रेनको हितविपरीत नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न खोज्नेछन्। यसले वार्तालाई थप जटिल बनाउन सक्छ। तर कंग्रेसमा हुने राजनीतिक बहसले युक्रेनको वार्तास्थिति बलियो बनाउन पनि सक्छ। अमेरिकी सहयोग पुनः बढ्ने सम्भावनाले रुसलाई सैन्य दबाबको विकल्प खुला रहेको सन्देश दिन सक्छ। अमेरिकी जनमत पनि चुनौती युक्रेन युद्धमा अमेरिकी नीतिको भविष्य निर्धारण गर्दा निर्वाचन परिणामसँगै अमेरिकी जनमतलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। डेमोक्र्याटहरूले कंग्रेसमा बहुमत हासिल गरे पनि अमेरिकी नागरिकको ठूलो हिस्साले विदेशमा लामो समयसम्म सैन्य सहायता उपलब्ध गराइरहनुपर्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। अमेरिकी नागरिकको प्राथमिकतामा अहिले महँगी, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, आप्रवासन र जीवनयापनको लागतजस्ता विषय छन्। युक्रेन युद्धमा खर्च हुने रकम अमेरिकी नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिँदैन भन्ने धारणा पनि एउटा हिस्सामा छ। त्यसैले विदेशमा सैन्य सहायता बढाउने निर्णयलाई घरेलु राजनीतिक समर्थन जुटाउन कठिन हुन सक्छ। रिपब्लिकन मतदातामध्ये युक्रेनलाई सैन्य सहायता दिनुपर्ने पक्षमा २८ प्रतिशत मात्र थिए। स्वतन्त्र मतदातामा पनि समर्थन घटेर ४४ प्रतिशतमा पुगेको थियो। डेमोक्र्याट मतदातामा भने समर्थन ६९ प्रतिशत कायम थियो। अक्टोबर २२ मा सार्वजनिक गरिएको इकोनोमिस्ट तथा युगोभको सर्वेक्षणले अमेरिकी जनमतमा देखिएको यही विभाजनलाई देखाएको छ। सर्वेक्षणमा ४६ प्रतिशत दर्ता भएका मतदाताले युक्रेनलाई सैन्य सहायता दिनुपर्ने बताएका थिए भने ३४ प्रतिशतले त्यसको विरोध गरेका थिए। जुलाईमा सहायता दिनुपर्ने पक्षमा ५६ प्रतिशत मतदाता थिए। तीन महिनाको अवधिमा समर्थन १० प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ। रिपब्लिकन मतदातामध्ये युक्रेनलाई सैन्य सहायता दिनुपर्ने पक्षमा २८ प्रतिशत मात्र थिए। स्वतन्त्र मतदातामा पनि समर्थन घटेर ४४ प्रतिशतमा पुगेको थियो। डेमोक्र्याट मतदातामा भने समर्थन ६९ प्रतिशत कायम थियो। यस तथ्यांकले अमेरिकी समाजमा युक्रेन युद्धबारे स्पष्ट राजनीतिक विभाजन रहेको देखाउँछ। डेमोक्र्याटहरूले सहायता बढाउनुपर्ने पक्षमा बहुमत कायम राखे पनि रिपब्लिकन र स्वतन्त्र मतदाताको समर्थन कमजोर हुँदै गएको छ। ट्रम्पले पनि यही जनमतलाई आफ्नो नीतिको आधार बनाउने प्रयास गर्नेछन्। उनले अमेरिकी नागरिकको पैसा विदेशको युद्धमा खर्च गर्नुभन्दा घरेलु समस्या समाधानमा लगाउनुपर्ने तर्क अघि सार्न सक्छन्। युद्ध रोक्नका लागि रुससँग सम्झौता गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइलाई यही समूहले समर्थन गर्न सक्छ। तर डेमोक्र्याटहरूले युक्रेनलाई सहायता दिनु अमेरिकी करदाताको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्नु नभई दीर्घकालीन सुरक्षा लगानी भएको तर्क गर्न सक्छन्। युक्रेनमा रुसको आक्रमण सफल भएमा भविष्यमा युरोपमा थप सैन्य द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने र त्यसको आर्थिक तथा सुरक्षा लागत अमेरिकाले पनि व्यहोर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क रहनेछ। ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि युरोपेली मुलुकलाई आफ्नो रक्षा खर्च बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। अमेरिकाले युरोपको सुरक्षामा असमान रूपमा ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ। यही बहसले आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान पाउने देखिन्छ। डेमोक्र्याटहरूले युक्रेन सहायता बढाउने प्रस्ताव अघि सार्दा घरेलु खर्च र विदेशनीतिबीच सन्तुलन देखाउनुपर्नेछ। ट्रम्पले भने युद्ध अन्त्य गर्ने आफ्नो प्रयासलाई अमेरिकी नागरिकको आर्थिक हितसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न सक्छन्। युरोपको सुरक्षा चिन्ता अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको प्रभाव युरोपेली मुलुकका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। युक्रेन युद्ध सुरु भएयता युरोपको सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी सहयोगमा धेरै निर्भर रहँदै आएको छ। नेटो गठबन्धनको सैन्य शक्ति, गुप्तचर क्षमता र प्रतिरक्षा प्रणालीमा अमेरिकाको भूमिका निर्णायक छ। ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि युरोपेली मुलुकलाई आफ्नो रक्षा खर्च बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। अमेरिकाले युरोपको सुरक्षामा असमान रूपमा ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ। युरोपेली मुलुकले आफ्नै सुरक्षाको जिम्मेवारी बढी लिनुपर्ने उनको आग्रह छ। युक्रेन युद्धले युरोपेली देशहरूलाई रक्षा बजेट बढाउन बाध्य बनाएको छ। जर्मनी, फ्रान्स, पोल्यान्ड र बेलायतलगायत मुलुकले आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएका छन्। तर रक्षा उद्योगको उत्पादन क्षमता, आधुनिक हतियारको उपलब्धता र सैन्य प्रविधिको विकासमा समय लाग्ने भएकाले अमेरिकी क्षमताको तत्काल विकल्प तयार गर्न कठिन छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग कटौती गरेमा त्यसको भार युरोपेली मुलुकमाथि थपिनेछ। यसले युरोपको अर्थतन्त्र र बजेटमा पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। पहिले नै आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेका युरोपेली सरकारलाई थप सैन्य खर्च जुटाउन राजनीतिक कठिनाइ हुन सक्छ। युरोपका लागि अहिलेको प्राथमिकता युक्रेनलाई तत्काल सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, युद्धपछि पनि रुसबाट सम्भावित आक्रमण रोक्न सक्ने सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नु हो। डेमोक्र्याटहरूको विजयले युरोपेली मुलुकलाई केही राहत दिन सक्छ। अमेरिकी कंग्रेसमा युक्रेन सहयोगका पक्षधर सांसदहरूको प्रभाव बढ्दा ट्रम्प प्रशासनलाई सहयोग कटौती गर्न कठिन हुनेछ। यसले नेटो गठबन्धनभित्र अमेरिकी प्रतिबद्धता कायम रहने अपेक्षालाई बल पुर्‍याउन सक्छ। तर युरोपले आफ्नो सुरक्षा रणनीति पूर्ण रूपमा अमेरिकी राजनीतिक परिवर्तनमा निर्भर राख्न सक्दैन। अमेरिकी प्रशासनमा डेमोक्र्याट आए वा रिपब्लिकन, विदेशनीतिको प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले युरोपेली मुलुकले आफ्नै सैन्य उत्पादन र प्रतिरक्षा क्षमतामा लगानी बढाउनुपर्ने दबाब कायम रहनेछ। यस सन्दर्भमा अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले युरोपलाई दुईवटा सन्देश दिएको छ। पहिलो, अमेरिकाभित्र युक्रेन सहयोगका पक्षमा राजनीतिक समर्थन अझै जीवित छ। दोस्रो, त्यस्तो समर्थनलाई स्थायी सुरक्षा प्रत्याभूतिका रूपमा लिन सकिँदैन। युरोपका लागि अहिलेको प्राथमिकता युक्रेनलाई तत्काल सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, युद्धपछि पनि रुसबाट सम्भावित आक्रमण रोक्न सक्ने सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नु हो। यसमा अमेरिकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ। ट्रम्पको बाँकी कार्यकाल कठिन मध्यावधि निर्वाचनमा पराजयपछि ट्रम्पको बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल सहज हुने देखिँदैन। सन् २०२८ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर डेमोक्र्याटहरूले आफ्नो राजनीतिक अभियान अघि बढाउनेछन्। ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि निगरानी बढाउने र विवादास्पद विषयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने उनीहरूको रणनीति हुन सक्छ। युक्रेन युद्ध यसका लागि एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा बन्न सक्छ। विशेषगरी रुससँगको सम्बन्ध, ऊर्जा कारोबार, प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने निर्णय र युक्रेनलाई सहयोग कटौती गरेको विषयमा डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पलाई जवाफदेही बनाउन खोज्नेछन्। राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि भने दुईवटा चुनौती छन्। पहिलो, आफ्नो विदेशनीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाउनु। दोस्रो, सन् २०२८ को निर्वाचनअघि आफूले हासिल गरेका उपलब्धि अमेरिकी मतदातासामु प्रस्तुत गर्नु। युक्रेनको सार्वभौमिकता, सुरक्षा प्रत्याभूति र रुसमाथिको दबाबलाई वार्ताको अनिवार्य आधार बनाउने प्रयास हुन सक्छ। ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्न सके त्यसलाई आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर सम्झौता युक्रेनको हितविपरीत भयो वा रुसलाई थप सैन्य विस्तारको अवसर दियो भन्ने आलोचना उठेमा त्यसले उनको राजनीतिक छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। डेमोक्र्याटहरूले पनि यस विषयमा सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्नेछ। उनीहरूले ट्रम्पको प्रत्येक कूटनीतिक प्रयासको विरोध मात्र गरेमा युद्ध अन्त्य गर्न नचाहेको आरोप लाग्न सक्छ। अर्कोतर्फ युक्रेनको हितविपरीत सम्झौता स्वीकार गरेमा आफ्नै समर्थकबाट आलोचना सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसैले उनीहरूले युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्दै त्यसका सर्तमा कडा निगरानी राख्ने रणनीति अपनाउन सक्छन्। युक्रेनको सार्वभौमिकता, सुरक्षा प्रत्याभूति र रुसमाथिको दबाबलाई वार्ताको अनिवार्य आधार बनाउने प्रयास हुन सक्छ। यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले पनि कंग्रेससँग पूर्ण टकरावको बाटो रोज्नुभन्दा केही विषयमा सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। रक्षा बजेट, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुवै दलबीच सहमति कायम गर्न सकिने विषय छन्। युक्रेनलाई सीमित सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने वा रुसमाथिका केही प्रतिबन्ध कायम राख्ने विषयमा समेत सहमतिको सम्भावना रहन्छ। तर ट्रम्पको राजनीतिक शैली र डेमोक्र्याटहरूको प्रशासनमाथि निगरानी बढाउने तयारीले वासिङ्टनमा विवाद तीव्र बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। युद्धको भविष्य अझै अनिश्चित अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले युक्रेन युद्धको भविष्य तत्काल बदल्ने छैन। निर्वाचनको परिणामले अमेरिकी नीतिमा नयाँ राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ, तर युद्धको वास्तविक दिशा रुस तथा युक्रेनको सैन्य क्षमता, कूटनीतिक वार्ता र पश्चिमी सहयोगको निरन्तरतामा निर्भर हुनेछ। डेमोक्र्याटहरूले आगामी जनवरीदेखि दुवै सदनको नियन्त्रण सम्हालेपछि युक्रेन सहायता बढाउने प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन्। रुसमाथिका प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्न सक्छन्। ट्रम्प प्रशासनको रुसनीतिबारे संसदीय छानबिनसमेत हुन सक्छ। तर राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो कूटनीतिक रणनीति जारी राख्न सक्नेछन्। अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ट्रम्पको विदेशनीति तत्काल परिवर्तन हुनु होइन, उनको निर्णय प्रक्रियामा नयाँ शक्ति केन्द्र थपिनु हो। अब ह्वाइट हाउसले रुस र युक्रेनबारे लिने निर्णयमा कंग्रेसको निगरानी र राजनीतिक प्रतिरोध बढ्नेछ। यसले अमेरिकी विदेशनीतिमा दुईवटा फरक प्राथमिकताबीच प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नेछ। ट्रम्पको प्राथमिकता युद्ध अन्त्य गर्न रुससँग सम्झौता गर्ने हुनेछ भने डेमोक्र्याटहरूको जोड युक्रेनको सुरक्षा र रुसमाथिको दबाब कायम राख्नेतर्फ रहने सम्भावना छ। रुसले यो राजनीतिक विभाजनलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोज्नेछ। अमेरिकाभित्रको मतभेदले युक्रेनलाई उपलब्ध हुने सैन्य सहयोग कमजोर भएमा मस्कोलाई युद्धमैदानमा लाभ पुग्न सक्छ। तर अमेरिकी कंग्रेसले सहायता बढाउने निर्णय गरेमा रुसमाथि थप सैन्य तथा कूटनीतिक दबाब सिर्जना हुनेछ। युक्रेनका लागि अहिलेको प्राथमिकता युद्धमा आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता कायम राख्नु र कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु हो। अमेरिकाको सहयोगबिना यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ। त्यसैले जेलेन्स्की सरकारका लागि नयाँ अमेरिकी कंग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। अन्ततः अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ट्रम्पको विदेशनीति तत्काल परिवर्तन हुनु होइन, उनको निर्णय प्रक्रियामा नयाँ शक्ति केन्द्र थपिनु हो। अब ह्वाइट हाउसले रुस र युक्रेनबारे लिने निर्णयमा कंग्रेसको निगरानी र राजनीतिक प्रतिरोध बढ्नेछ। मेरिकी राजनीतिक परिवर्तनले युक्रेनलाई थप सहयोगको ढोका खोल्न सक्छ, तर त्यसका लागि कंग्रेसभित्रको सहमति, ह्वाइट हाउसको निर्णय र युरोपेली मुलुकको प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेछ। ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। पुटिनसँग संवाद गर्न सक्छन्। रुसमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने प्रयाससमेत गर्न सक्छन्। तर त्यसको राजनीतिक मूल्य पहिलेभन्दा महँगो हुनेछ। डेमोक्र्याटहरूको विजयले युक्रेनलाई नयाँ आशा दिएको छ। तर त्यो आशा तत्काल युद्ध जित्ने वा रुसलाई पछि हटाउने ग्यारेन्टी होइन। अमेरिकी राजनीतिक परिवर्तनले युक्रेनलाई थप सहयोगको ढोका खोल्न सक्छ, तर त्यसका लागि कंग्रेसभित्रको सहमति, ह्वाइट हाउसको निर्णय र युरोपेली मुलुकको प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेछ। युद्धको भविष्य अब रणभूमिमा मात्रै होइन, वासिङ्टनको संसद् र ह्वाइट हाउसबीचको शक्ति संघर्षमा पनि निर्भर रहनेछ। अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणले रुस–युक्रेन युद्धको आगामी दिशा निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र समाचार एजेन्सीहरूको समाचारमा आधारित सामग्री)