रास्वपामा आफूखुसी उम्मेदवारी घोषणा गर्न रोक, यस्तो छ ७ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पार्टीका विभिन्न तहका अधिवेशन, आन्तरिक निर्वाचन तथा आगामी सार्वजनिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन सातबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगका प्रमुख भुवन केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टीका सदस्य, पदाधिकारी, नेतृत्वका आकाङ्क्षी तथा उम्मेदवार क्लबमा आबद्ध सबैलाई निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता र विधिको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्देशनमा पार्टीको विधान, कार्यविधि र आधिकारिक निर्देशनविपरीत कुनै पनि तहमा अनधिकृत वा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । व्यक्तिगत पहुँच, आर्थिक प्रभाव, नातावाद, गुटगत दबाब वा धम्की प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न नपाइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सबै योग्य सदस्यलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटबारे स्पष्ट पार्दै आयोगले ‘उम्मेदवार क्लब’ मा आबद्ध हुनु वा उम्मेदवारीका लागि आवेदन दिनु नै अन्तिम उम्मेदवारीको सुनिश्चितता नभएको जनाएको छ । नेतृत्व विकास कार्यक्रम, योग्यता परीक्षण, मूल्याङ्कन र प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) लगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै पार्टीले उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट आफूखुसी उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तथा प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई पनि विधिविपरीत ठहर गरिएको छ । त्यस्तै, अधिवेशनको आधिकारिक मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक नभएसम्म नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा र प्रचारप्रसार गर्न नपाइने निर्देशन दिइएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताअन्तर्गत आर्थिक लेनदेन, उपहार, भोजभतेर, भ्रामक प्रचार, चरित्रहत्या तथा पद र शक्तिको दुरुपयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । पार्टीका आन्तरिक दस्ताबेज, निर्णय, पत्राचार तथा व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । आधिकारिक स्वीकृतिबिना यस्ता सूचना सार्वजनिक वा दुरुपयोग नगर्न आयोगले सचेत गराएको छ । निर्देशन तथा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरताका आधारमा उम्मेदवारी खारेज, निर्वाचन प्रक्रियाबाट निष्कासन, जिम्मेवारीबाट हटाउनेदेखि विधानबमोजिम निलम्बन र पार्टी सदस्यता समाप्त गर्नेसम्मको कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ । पद, पहुँच वा प्रभावका आधारमा कसैलाई पनि विधिभन्दा माथि रहने छुट नहुने आयोगको भनाइ छ ।