काठमाडौँ। मलेसियाको वैदेशिक रोजगार ठगी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई पूर्वमन्त्रीसहित छ जनालाई बुधबार पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्नेमा पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव छन्। ६० वर्षीय कुँवर ललितपुर र ६१ वर्षीय यादव सर्लाहीबाट पक्राउ परेका थिए। सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अनुपमशमशेर जबराका अनुसार पक्राउ पर्ने अन्यमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ६४ वर्षीय विनोद केसी, व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ५१ वर्षीय उमेश ढुंगाना, सहसचिव ५३ वर्षीय राजीव पोखरेल र उपसचिव ४९ वर्षीया निर्मला गुरुङ छन्। मन्त्री तथा कर्मचारीलाई ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ गरिएको ब्युरो प्रवक्ता जबराले बताए। “मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत गैरकानुनी रूपमा रकम सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ,” जबरा भन्छन्। उनीहरूले एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रियाविपरीत क्षेत्राधिकार नाघेर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोप सीआईबीको छ। उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै पत्र आएको थियो। सोही प्रकरणमा गत २९ असोजमा चार जना पक्राउ परिसकेका थिए। पक्राउ पर्नेमा ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, ४० वर्षीय रविन्द्र केसी, ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी थिए। मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम असुलेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको थियो। माक्रो टेक प्रालिको नाममा ‘बायोमेडिकल सर्भिस चार्ज’ उल्लेख गरी अतिरिक्त शुल्क असुलेर श्रमिकलाई आर्थिक भार पारेको ब्युरोको दाबी छ। असुलिएको रकम मलेसियामा २०७६ सालमा नीतिगत निर्णय भएपछि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच बायोमेट्रिक शुल्कबारे सम्झौता भएको थियो। त्यसअनुसार बायोमेट्रिक शुल्क सात सय रुपैयाँ तोकिएको थियो। सम्झौता भएका बेला रामेश्वर राय यादव श्रममन्त्री थिए। उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ८ मंसिर २०७६ देखि १० पुस २०७७ सम्म मन्त्री बनेका थिए। पक्राउ परेका कुँवर तत्कालीन एकीकृत नेकपा समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए। उनी १३ असार २०७९ देखि ११ पुस २०७९ सम्म श्रममन्त्री थिए। मलेसियासँगको रोजगारी सम्झौता कार्यान्वयनमा रहँदा गौरीशंकर चौधरी, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, डोलप्रसाद अर्याल र शरतसिंह भण्डारीसमेत श्रममन्त्री बनेका थिए। तर, भण्डारीबाहेक अन्य भने अनुसन्धानको दायरामा छैनन्। भण्डारीको कार्यकालमा बायोमेट्रिक शुल्क सात सयबाट बढाएर आठ सय रुपैयाँ पुर्याइएको आरोप लागेको थियो। यस्तै, श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ पनि उक्त प्रकरणमा जोडिएका छन्। सात लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिएको सीआईबीले जनाएको छ। मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउने मुख्य व्यक्ति खड्का रहेको ब्युरोको भनाइ छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष रहँदा उनले मलेसियाको कम्पनी बेस्टिनेटसँग प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी समझदारी गरेका थिए। ६ असार २०७० मा उक्त सहमति भएको थियो। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री गुरुङको कार्यकालमा उक्त प्रणालीले सरकारी अनुमति पाएको थियो। ब्युरो प्रवक्ता जबराका अनुसार पक्राउ परेकाहरू निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए। त्यसरी असुल गरिएको रकम राष्ट्र बैंकमार्फत मलेसियाको कम्पनी बेस्टिनेटमा पठाइएको जबराले बताए। “असुल गरिएको रकम राष्ट्र बैंकमार्फत मलेसिया पठाइएको देखिएको छ, हामीले त्यसैका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्। २०७२ असारमा उक्त प्रणालीलाई छ महिनाका लागि परीक्षण परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो। तर, परीक्षणका लागि दिइएको अनुमति दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रणालीका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि दुई लाख २२ हजारभन्दा बढी श्रमिकबाट एक अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको आरोप छ। भण्डारीको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, परीक्षण मापदण्ड र स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय विवादमा परेका थिए। “त्यतिबेलाका फाइल, प्रस्ताव, टिप्पणी र निर्णय कार्यान्वयनको विषय हामीले हेरिरहेका छौँ,” ब्युरो प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदी भन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णयमा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्। जबराका अनुसार उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। “संलग्नताका विषयमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उहाँ फरार हुनुहुन्छ। हाम्रो टोलीले खोजी गरिरहेको छ,” जबरा भन्छन्। व्यवसायी खड्काको प्रभावमा तत्कालीन श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई मन्त्रालयमा ल्याउन अर्यालले भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ। तीन जनाको मिलेमतोमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार पाँच सयबाट बढाएर नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याइएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रममन्त्री बनेपछि बढाइएको शुल्क खारेज गरिएको थियो। उनले नै उक्त प्रकरणमा छानबिन अघि बढाएका थिए। चलखेल भएको देखिएपछि सचिव पुष्कर सरुवा भएका थिए। तर, सीआईबीले पुष्करमाथि अनुसन्धान भए–नभएको खुलाएको छैन। गुरुङ र भण्डारीको संलग्नता तथा उनीहरूमाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे पनि सीआईबीले स्पष्ट पारेको छैन। पाँच मन्त्री पक्राउ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने सरकारको सक्रियता देखिएको छ। शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि पाँच जना पूर्वमन्त्री पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग आबद्ध उनीहरूविरुद्ध फरक-फरक प्रकृतिका कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। कोही सम्पत्ति शुद्धीकरण, कोही जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति त कोही वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। १५ चैत २०८२ मा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे। सीआईबीले उनलाई बुढानीलकण्ठस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि खड्कालाई पक्राउ गरिएको थियो। २४ भदौ २०८२ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनको निवासमा आगजनी भएको थियो। घर जल्दा नेपाली तथा विदेशी नोटका अवशेष भेटिएको दाबी गरिएको थियो। ती अवशेष केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएको थियो। त्यसपछि खड्काको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा र त्यहाँ सञ्चालित पार्टी प्यालेसको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति र ठेक्कासम्बन्धी कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको थियो। तर, खड्काको पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। ८ असार २०८३ मा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परे। सुर्खेतमा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सेयर कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा पौडेल पक्राउ परेका थिए। विशेष अदालतले अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई पटक-पटक हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनको संलग्नता खुलेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले १ साउनमा उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक १४ चैत २०८२ मा पक्राउ परे। जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौ २०८२ मा भएको दमनमा १९ जनाको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। घटना छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लेखकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रहरीले लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। तर, २६ चैतमा दुवै जना हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए। उनीहरूविरुद्धको अनुसन्धान सुस्त छ। प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको बताएको प्रहरीले दुवैविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन। तीन जना पूर्वमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा रहँदै प्रहरीले कुँवर र यादवलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उक्त प्रकरणलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्रै नभई श्रमिकमाथि आर्थिक भार पारेर संगठित समूहलाई लाभ पुर्याइएको कसुरका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
मन्त्रीको कुर्सीबाट हिरासत पुगेका पाँच नेता

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






