१६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै अस्ट्रेलिया सरकारले यस्तो व्यवस्था बालबालिकाको विकासशील मस्तिष्कको सुरक्षाका लागि आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। बुधबार अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, निद्रा र व्यवहारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै प्रतिबन्धको औचित्य प्रस्तुत गरेका हुन्। गत वर्ष डिसेम्बरदेखि लागू भएको यो प्रतिबन्धविरुद्ध अमेरिकी अनलाइन फोरम रेडिट र सिड्नीस्थित अधिकारवादी संस्था डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्टले संवैधानिक चुनौती दिएका छन्। सरकारी वकिल जोआना डेभिडसनले सामाजिक सञ्जालका डिजाइन तथा प्रयोगका विशेषताले बालबालिकामा सात प्रकारका जोखिम निम्त्याउन सक्ने तर्क गरेकी छन्। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको लत लाग्ने, निद्रामा असर पर्ने, डिप्रेसन र चिन्ता बढ्ने, आत्महत्यासम्बन्धी सोच विकास हुने, खानपानसम्बन्धी विकृत व्यवहार बढ्ने तथा एडीएचडीका लक्षण थप गम्भीर हुने जोखिम छन्। तर प्रतिबन्धका विपक्षीहरूले यसले बालबालिकाको राजनीतिक अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको स्वतन्त्रतामा असर पार्ने तर्क गरेका छन्। अस्ट्रेलियाको संविधानले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई यस्तो प्रतिबन्धले सीमित गर्ने उनीहरूको दाबी छ। एपीन्युजका अनुसार रेडिटका तर्फबाट बहस गरेका वकिल पेरी हर्जफेल्डले प्रतिबन्धलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्यापक र लक्षित उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी नभएको बताएका छन्। उनले रेडिटलाई समेत प्रतिबन्धित प्लेटफर्मको सूचीमा राख्नु अनुचित भएको तर्क गरेका छन्। अदालतका सात न्यायाधीशले बालबालिकाको राजनीतिक सहभागितामा प्रतिबन्धले पार्ने असर र सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने हानिबीचको सन्तुलनबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ। मंगलबार सुरु भएको दुईदिने सुनुवाइपछि अदालतको फैसला आउन भने केही महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ। पाँच लाखभन्दा बढी खाता बन्द अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्धले रेडिट, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, किक, स्न्यापच्याट, थ्रेड्स, टिकटक, एक्स, यूट्युब र ट्विच गरी १० वटा प्लेटफर्मलाई समेटेको छ। नियमअनुसार यी प्लेटफर्मले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका खाता हटाउन र नयाँ खाता खोल्न रोक्न उचित उपाय अपनाउनुपर्छ। नियम पालना नगरेमा सम्बन्धित कम्पनीलाई ४ करोड ९५ लाख अस्ट्रेलियन डलरसम्म (करिब ३ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना हुन सक्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार गत जुलाईसम्म प्रतिबन्ध लागू भएयता अस्ट्रेलियामा करिब ५० लाख सामाजिक सञ्जाल खाता बन्द गरिएका थिए। अस्ट्रेलियाको कुल जनसंख्या करिब २ करोड ८० लाख छ। यद्यपि सरकारले प्रतिबन्ध अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। उमेर प्रमाणीकरण प्रविधिलाई छल्दै कतिपय बालबालिकाले अझै खाता खोल्न सफल भएका छन्। गोपनीयतासम्बन्धी चिन्ताका कारण प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्तासँग अनिवार्य रूपमा सरकारी परिचयपत्र माग्न भने पाउँदैनन्। सरकारले गत जुनमा प्रतिबन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी कानुन कडा बनाउने विषयमा विचार गरिरहेको जनाएको थियो। The post बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट रोक्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा चुनौती appeared first on Technology Khabar.
बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट रोक्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा चुनौती

Read Complete Original Article
Published originally on टेक्नोलोजी खबर






