प्रधानमन्त्री सचिवालय एकपछि अर्को विवादमा:महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख पक्रेर सुनकोसी मरिणको ठेक्का रद्द

काठमाडौँ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का रद्द भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक निदेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर आयोजनाको ठेक्का रद्द गराएको हो । बिहीबार बर्दिबासबाट प्रहरी लगाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर ठेक्का रद्द गरायो । आयोजनाले आज ठेक्का रद्द भएको सूचना प्रकाशित गरेको छ । आयोजनाले २०८३ जेठ २५ गते प्रकाशित सूचनामार्फत आव्हान गरिएको निर्माण कार्यको बोलपत्र प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३को दफा ३(२) बमोजिम रद्द गरिएको जानकारी गराएको छ । कात्तिक १५ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय भएको ठेक्कामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिधै हस्तक्षेप गरेर रद्द गराएको छ । सुनकोसी मरिणको ठेक्का पहिले रमण कन्स्ट्रक्सन भारतको पटेल जेभीले ठेक्का पाएका थिए । तोकिएको समयमा नसकिएपछि १४ अबए ७ करोड ५९ लाखको ठेक्कामा प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का रद्द गरेका थिए । यो ठेक्का प्रकरणमा अघिल्ला महानिर्देशक महेश्वर श्रेष्ठलाई ४९ दिनमै सरुवा गरिएको थियो भने त्यसपछि महानिर्देशक बनेर गएका रजैरेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पक्राउ गर्न लगाएर ठेक्का रद्द गरेको छ । स्रोतकाअनुसार महानिर्देशक राजैरेले ठेक्का प्रक्रिया विधिसम्मत गरेको भन्दै रद्ध गर्न नमिल्ने बताएका थिए । यो ठेक्का प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले आफू निकटका व्यक्तिलाई ठेक्का पार्नुपर्ने नभए रद्द गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाएको थियो । रजौरेले ठेक्का रद्द गर्न सहमत नभएपछि ठेक्का खोल्ने हप्ता नै उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लिएको थियो । महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का खेल्नु एकदिन अघि रद्द गर्न लगाइएको छ । आयोजनाका उच्च अधिकारीहरू किन ठेक्का रद्द भयो भन्नेबारेमा केही बोल्न चाहँदैनन् । “ठेक्का रद्द भएपछि यसबारे जान्ने हक छ,” यसबारे जानकारी होला स्रोतले भन्यो । यो आयोजना ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत छ । ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ देशबाहिर छन् । श्रेष्ठ देशबाहिर भएका बेला यो घटनाक्रम भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पासपोर्ट ठेक्कामा पनि यस्तै शैली अपनाएको थियो । यद्यपी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अडानका कारण प्रधानमन्त्री सचिवालयको टिम सफल हुन सकेको थिएन ।