Sunday, November 22, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा जलविद्युत् सहकार्य र ईपीजी प्रतिवेदन मुख्य चासो

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा जलविद्युत् सहकार्य र ईपीजी प्रतिवेदन मुख्य चासो
Photo / Coverage: पर्दाफास

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा जलविद्युत् सहकार्य, सीमापार कनेक्टिभिटी र लामो समयदेखि अल्झिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको मंसीर ६ र ७ मा हुने भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ गति दिने र लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताएका हुन् । आइतबार भारतीय समाचार संस्था एएनआईसँग कुरा गर्दै भट्टराईले विगतमा सहमति भएका परियोजना कार्यान्वयनसँगै जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), ऊर्जा र पूर्वाधार विकासजस्ता नयाँ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल र भारतबीच सडक तथा हवाई सम्पर्क विस्तार, नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र ग्यास पाइपलाइनको सम्भावनाबारे पनि छलफल हुन सक्ने बताए । यद्यपि, सरकारले भ्रमणका ठोस कार्यसूची सार्वजनिक नगरेकाले यी विषय छलफलमा आउने आफ्नो अनुमान रहेको उनको भनाइ छ । भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई नेपाल र भारतले साझा मुद्दाका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । हिमालय क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताले नेपाल र भारत मात्र नभई समग्र दक्षिण एसिया र त्यसभन्दा बाहिरका क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । उनले सन् २०२२ को मेलम्ची बाढी तथा त्यसपछि भोटेकोशी, गण्डकी र कालीगण्डकी नदीमा देखिएका विपद्का घटनालाई उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि संयुक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ऊर्जा सहकार्यका सन्दर्भमा भट्टराईले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने बताए । तर, भारतले विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी र निर्माणमा संलग्न कम्पनीका आधारमा विद्युत् आयातमा छनोटपूर्ण व्यवहार गर्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । भारतको यस्तो नीतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको र क्षेत्रीय लगानीकर्तासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् निर्यात नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएकाले यससम्बन्धी अवरोध हटाउन भारतले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताले पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले उल्लेख गरे । बंगलादेशले नेपालबाट उल्लेख्य परिमाणमा विद्युत् आयात गर्न चाहेको भए पनि नेपाल र बंगलादेशबीच प्रत्यक्ष स्थलमार्ग सम्पर्क नभएकाले भारत हुँदै विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसका लागि भएको त्रिपक्षीय सहमति अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ईपीजी प्रतिवेदन आठ वर्षदेखि अलपत्र भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धका लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमध्ये ईपीजी प्रतिवेदनलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । दुई देशबीचको समग्र सम्बन्धको समीक्षा गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्न गठन गरिएको ईपीजीले करिब आठ वर्षअघि प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसले अझै औपचारिकता पाउन सकेको छैन । दुवै देशका प्रतिनिधिबीच सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि नबढेको उनले बताए । सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच भएको छलफलमा प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने समझदारी बनेको उनले स्मरण गरे । प्रतिवेदनमा सीमा व्यवस्थापन, विवादित क्षेत्र र नेपाल–भारत खुला सीमासम्बन्धी विषय समेटिएको उनले बताए । साथै, वर्षायाममा नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा दोहोरिने डुबान समस्याबारे पनि उनले चासो व्यक्त गरे । सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका केही संरचनाले डुबानको समस्या बढाएको उनको आरोप छ । एकै भ्रमण वा बैठकबाट सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा नराखे पनि ती विषय समाधान गर्ने दिशामा दुवै देशबीच सकारात्मक संकेत देखिनु महत्वपूर्ण हुने भट्टराईले बताए । जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको अपेक्षा भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई जोड्ने जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको विषयलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर भ्रमण गर्दा यस विषयमा समझदारी बनेको स्मरण गर्दै उनले अब रेल सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताए । उक्त सेवा सञ्चालन हुनु ऐतिहासिक महत्वको विषय हुने उनको भनाइ छ । उनले क्रिकेट पूर्वाधार विकासमा समेत भारतसँग सहकार्यको सम्भावना रहेको बताए । नेपालका युवामाझ क्रिकेटको लोकप्रियता बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रमा भारतीय सहयोग उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा छ । प्रधानमन्त्री शाहले गत मार्च २०२६ मा पदभार सम्हालेपछि गर्न लागेको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमणसमेत हो । नोभेम्बर २२ देखि २३ सम्म हुने भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग भेट गर्ने तथा नोभेम्बर २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । भट्टराईले नेपालका लागि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विगतका सहमति कार्यान्वयन र बाँकी विषयलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता भ्रमणबाट आउनुपर्ने बताए ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on पर्दाफास

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
बालेनको भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धको भावी दिशा तय गर्ने भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञको भनाइ
OthersJust now

बालेनको भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धको भावी दिशा तय गर्ने भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञको भनाइ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा तय गर्ने भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ महेश सचदेवले बताएका छन् । नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन खोजिरहेका बेला हुन लागेको भ्रमणलाई उनले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका हुन् । सचदेवले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ गति दिनुका साथै सहकार्यका प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने बताए । स्वतन्त्र पार्टी ...

पर्दाफास
कोप–३१ : हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रम सुरु हुने
OthersJust now

कोप–३१ : हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रम सुरु हुने

सगरमाथाको देश नेपालका लागि यो निर्णय एउटा कोसेढुङ्गा हो । नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको हिमालको एजेन्डाले अन्तत: विश्व जलवायु वार्तामा मान्यता पाएको छ । ...

अनलाइन खबर
एआईबाट चिटिङको घटना सार्वजनिक भएपछि दक्षिण कोरियाका शिक्षामन्त्रीको राजीनामा
OthersJust now

एआईबाट चिटिङको घटना सार्वजनिक भएपछि दक्षिण कोरियाका शिक्षामन्त्रीको राजीनामा

दक्षिण कोरियाका शिक्षामन्त्री चोइ क्यो-जिनले राजीनामा दिएका छन् । एआई प्रयोग गरेर परीक्षा अनियमितता गरिएको घटनापछि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षामा हतारहतार कडा नियम लागू गर्दा परीक्षार्थी र शिक्षकहरूमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले पद छाडेका हुन् । ...

अनलाइन खबर
शुल्क र सिट नबढे एमबीबीएसको भर्ना नगर्ने  निजी मेडिकल कलेजहरूको चेतावनी
OthersJust now

शुल्क र सिट नबढे एमबीबीएसको भर्ना नगर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूको चेतावनी

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर (पीजी) र स्नातक (यूजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । ...

अनलाइन खबर
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play